गरीबि निवारणमा सहकारीको भूमिका

ब्राइट सहकारी संस्थाले बिगत बर्ष देखी नै संस्थाका हरेक सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा अतिथीहरुको लागी खादा तथा ब्याच लगाउने परम्पराको अन्त्य गरि अतिथीहरुलाइ रास्ट्रीय झन्डा लागाइदिने परिपाटिको सुरुवात गरेकोमा यस बर्ष देखि साधारणसभामा अतिथीहरु बोलाइ भाषण गराइ तामझाम गर्ने परिपाटी समेतको अन्त्य गर्दै छ । आफ्ना सदस्यहरु बीच सस्थाको बिगतको कामको समीक्षा तथा भाबी कार्ययोजना बारेमा छलफल गर्नुपर्ने साधारणसभामा अधिकांश समय अतिथीहरुलाइ भाषण गर्न लगाएर विषयबस्तुमा छलफल नै गर्ने पर्याप्त समय सदस्यले नपाएको गुनासो सदस्यबाट आएकोले सदस्यहरुको मागलाइ संस्थाले सम्मान गरेको छ । लक्ष्मण न्याैपाने

-

सहकारीको साधारण सभामा थिए । घोत्लिए । अब मर्जरको वेला भएछ । महानगरको एउटा वस्तिमा (एक हजार देखि दुई हजार बिच) एउटा बचत तथा ऋण सहकारी भए पुग्छ । सहकारी कुनै व्यक्ति वा परिवार बिशेषको पेवा वा अंस वा अपुताली होइन । फोर्स मर्जरमा लैजानु नै पर्छ । त्यसपछि आर्थिक रुपले सहकारीहरु सबल हुन्छन । मापदण्डमा हाक्न पनि सहज हुनेछ । क्यासलेस कारोबारमा जान सक्छन । दोहोरो सदस्यता पनि अन्त्य हुन्छ । जनशक्ति पनि भनेको जस्तो व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ । बचत सुरक्षणको व्यवस्था गर्न पनि सजिलो हुनेछ । सहकारीहरु युरोपतिर जस्तो वास्तवमै जनताको बैंक बन्नेछन । विकसित हरेक देशको इतिहास यस्तै रहेछ ।
फेरि यो वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारी त्यहाको सेन्ट्रल बैंक (Delegated supervision) ले नियमन गर्नै पर्ने रहेछ । गाउँ/नगरपालिकाले नियमन गर्ने कुरो असफल हुने निश्चित छ । संविधान वमोजिम नियमन गर्ने एकल अधिकार त केन्द्र मै छ त ।
किन सहकारी ऎन यति उदार वन्यो ? एकै पटक जिम्मेवारी पन्छाउन खोजे जस्तो देखियो । Finance Ministry को पनि ध्यान जान जरुरी छ । सुदर्शनप्रसाद ढकाल

-

सहकारी ऐन २०७४ र त्यसैको आधारमा वनाईएको स्थानिय वा प्रदेस सहकारी ऐनको अधिनमा रहेर सहकारी संघसंस्था संचालन गर्नु पर्ने हामी सहकारी कर्मीहरु तथा सहकारी क्षेत्र हेर्ने निकायको महत्वपुर्ण जिम्मेवारी र दाहित्व हो ।

यस वर्ष धेरै सहकारी संघ संस्थाहरुले साधारण सभाको एउटा प्रस्ताव विनियम तथा कार्यविधी संसोधन लिएर गएको देखिन्छ । कतिपय संस्था र सम्वन्धीत निकायमा समेत संसोधनका विषयमा अन्योलता छाएको देखिन्छ।
जानकारीका लागि सहकारी ऐन २०७४ , परिच्छेद (४ को दफा २७, २८ र २९ हेर्न अनुरोध । सरिता तिम्सिना भट्टरार्इ

-

सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार आ.व. 2074/75 को वित्तीय विवरण वनाउँदा आयकर पछिको नाफामा २५% जगेडा कोषमा छुट्याएर बाँकी रकमको ०.५%सहकारी प्रबर्द्धन कोषमा र २५%संरक्षीत पूँजी फिर्ता कोषमा छुट्याउनु पर्नेछ। यसरी कोषमा छुट्याएर बाकी रकमलाई विनियमको व्यवस्था अनुसारको अन्यकोषहरूमा छुट्याउनु पर्ने प्रतिसत मिल्न नजाने हुँदा हाल समानुपातिक प्रतिशतमा छुट्याएर राख्न बाध्य भयो । विद्यमान विनियमको व्यवस्था संसोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ तर केहि सहकारी संस्थाको विनियममा कोषको प्रतिशत संचालक समिति ले निर्णय गरेर छुट्याउन सक्ने व्यवस्था भएकोमा विनियमको संसोधन गर्नुपर्ने छैन। प्रद्युमन घिमिरे

-