गरीबि निवारणमा सहकारीको भूमिका

#सहकारी_१

यस्ता केही सहकारी जहाँ लाखौं लाख सदस्यहरु भएका होउन्, जसको कार्यक्षेत्र धेरै जिल्लाहरु वा प्रदेश समेटिएको होस्। कुल सम्पत्ति खरबौंको होस् र सबै क्षेत्रमा आफ्ना सदस्यको सहज पहॅुचका सेवाकेन्द्र रहेका होउन् । राष्ट्रिय गौरवका वा सदस्यका शिक्षा, स्वास्थ्य वा दैनिक आवश्यकता सम्वन्धीका ठूला ठूला परियोजनाहरु सञ्चालन गरेका होउन् । आफ्ना सदस्यका हर आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम होउन् देशको कुनै विषयको परिचय सहकारीले बोलोस् अन्य देशका लागि एउटा उदाहरण बनोस्।

#सहकारी_२

यस्ता सहकारी जसको आकार सानै होस्, जहाँ कुनै विशेष भू-भाग भित्र, विशेष वर्ग वा समुदायमा, एकैखाले पेशा, उद्देश्य र मिल्दोजुल्दो आर्थिक अवस्थाका व्यक्तिहरुले आवश्यकताका आधारमा खोलिएको होस्। सहकारीकै माध्यमबाट उनिहरुको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक विकास भएको होस्, सहकारीकै माध्यमबाट उत्पादन र व्यवसायिकतामा जोड दिइएका कारण स्थानीय स्तरमै रोजगारीको सिर्जना भएको होस्। सदस्यको एकै स्तरले आर्थिक हैसियतमा देखिने खालको परिवर्तन भएको होस्…..प्रकाश भुर्तेल  

-

ब्राइट सहकारी संस्थाले बिगत बर्ष देखी नै संस्थाका हरेक सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा अतिथीहरुको लागी खादा तथा ब्याच लगाउने परम्पराको अन्त्य गरि अतिथीहरुलाइ रास्ट्रीय झन्डा लागाइदिने परिपाटिको सुरुवात गरेकोमा यस बर्ष देखि साधारणसभामा अतिथीहरु बोलाइ भाषण गराइ तामझाम गर्ने परिपाटी समेतको अन्त्य गर्दै छ । आफ्ना सदस्यहरु बीच सस्थाको बिगतको कामको समीक्षा तथा भाबी कार्ययोजना बारेमा छलफल गर्नुपर्ने साधारणसभामा अधिकांश समय अतिथीहरुलाइ भाषण गर्न लगाएर विषयबस्तुमा छलफल नै गर्ने पर्याप्त समय सदस्यले नपाएको गुनासो सदस्यबाट आएकोले सदस्यहरुको मागलाइ संस्थाले सम्मान गरेको छ । लक्ष्मण न्याैपाने

-

सहकारीको साधारण सभामा थिए । घोत्लिए । अब मर्जरको वेला भएछ । महानगरको एउटा वस्तिमा (एक हजार देखि दुई हजार बिच) एउटा बचत तथा ऋण सहकारी भए पुग्छ । सहकारी कुनै व्यक्ति वा परिवार बिशेषको पेवा वा अंस वा अपुताली होइन । फोर्स मर्जरमा लैजानु नै पर्छ । त्यसपछि आर्थिक रुपले सहकारीहरु सबल हुन्छन । मापदण्डमा हाक्न पनि सहज हुनेछ । क्यासलेस कारोबारमा जान सक्छन । दोहोरो सदस्यता पनि अन्त्य हुन्छ । जनशक्ति पनि भनेको जस्तो व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ । बचत सुरक्षणको व्यवस्था गर्न पनि सजिलो हुनेछ । सहकारीहरु युरोपतिर जस्तो वास्तवमै जनताको बैंक बन्नेछन । विकसित हरेक देशको इतिहास यस्तै रहेछ ।
फेरि यो वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारी त्यहाको सेन्ट्रल बैंक (Delegated supervision) ले नियमन गर्नै पर्ने रहेछ । गाउँ/नगरपालिकाले नियमन गर्ने कुरो असफल हुने निश्चित छ । संविधान वमोजिम नियमन गर्ने एकल अधिकार त केन्द्र मै छ त ।
किन सहकारी ऎन यति उदार वन्यो ? एकै पटक जिम्मेवारी पन्छाउन खोजे जस्तो देखियो । Finance Ministry को पनि ध्यान जान जरुरी छ । सुदर्शनप्रसाद ढकाल

-