नयाँ ऐन आएपछि सहकारी अझ गतिशील बन्छ

लामो समयको प्रयासपछि सहकारी ऐन २०७२ पारित हुने क्रममा छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ऐन मन्त्रीपरिषद्मा पठाइसके पनि नयाँ सहकारी ऐनप्रति सहकारीका अगुवाहरु रुष्ट छन् । सहकारी ऐनलागायत समसामयिक विषयमा उपप्रधान, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चित्रबहादुर केसीसँग सहकारी नेपाल डटकमका लागि तुलसी सुवेदीले गरेको कुराकानी
हालै सहकारी ऐनको मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको छ, ऐनमा खास कुरा के के छन् ?
कस्तो कस्तो मान्छेलाई सदस्य बनाउनुपर्छ भन्ने कुरो छ । प्राकृतिक व्यक्ति र अप्रकृतिक व्यक्तिका कुराहरु ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । व्यक्ति नभई संघसंस्था, एनजिओ, आइएनजिओ सदस्य हुने र सहकारीमा उसको पनि स्वमित्व हुने भएकाले त्यस्ता अप्रकृतिक व्यक्तिलाई सदस्य बनाउन हुदैँन भनेका छौं । यदी अप्राकृतिक संस्था सदस्य भयो भने हिनामिना ग¥यो भने, पैसा डुब्यो भने संस्थालाई कसरी बचतकर्ताको पैसा असुल गराउने भन्ने समस्या पर्छ । सहकारीको सिद्वान्त सहकारीमा सामेल भएका सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक हितका लागि हो । केही गरी संस्था डुब्यो भने बचतकर्ताको बचत पनि डुब्यो । उदाहरणका रुपमा १ सय ३० वटा संस्था समस्यामा छन् । त्यसमध्ये ओरियन्टलले सर्वसाधारणको अर्बौको पैसा डुबाएको छ । उसले व्यक्ति भन्दा हाउजिङतर्फ लगानी गरेकाले समस्या सिर्जना भएको हो । सहकारीको सदस्य बनाएकोले सदस्यताको बारेमा एक नम्बरमा टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । खासगरी बचत तथा ऋण सहकारीमा यस्तो समस्या बढी छ । सहकारी व्यवसाय सञ्चालन गर्न उद्योग दर्ताका लागि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा जाने झन्झट हटाइएको छ । सहकारी व्यवसायका लागि कर छुटसमेत गरिएको छ ।
एक व्यक्ति धेरै सहकारीमा क्रियाशील हुने प्रवृति पनि देखा परेको छ, एक व्यक्ति एक सहकारीको नीति अबलम्बन गर्न सकिदैँन ?
एउता व्यक्ति एक प्रकृतिको एउटा सहकारीमा मात्र सदस्य बन्नुपर्छ । एउटा व्यक्ति एकै प्रकृतिको धेरै संस्थामा सदस्य भयो भने उसले सहकारीमा समस्या आउन सक्छ । सहकारीमा राम्रो गर्ने भए त उसले आफ्नै संस्थामा नै राम्रो गर्न सक्छ नि । आफू बसेका सहकारीका सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक उन्नती गराउँछ । जब उ धेरैतिर सहकारीमा आबद्व हुन्छ, परिणाम सबैतिर हिनामिना पार्छ । उसले व्यक्तिगत फाइदा लिन्छ तर संस्थागत फाइदा लिन सक्दैन । अहिले भएको समस्या पनि त्यही हो । सबैतिर सदस्य भएको, नभएको पनि थाहा नहुने, उ अरुमा पनि सदस्य भएको कुरा बताउदैन तर उसले सहकारीमार्फत विभिन्न प्रालोभन पारेर बचत संकलन गरी भाग्ने गर्दछ । सहकारी आन्दोलनलाई सफल बनाउन प्रकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य, एउटा व्यक्ति एउटा संस्थामा मात्र आबद्व हुनुपर्छ । धेरैतिर भएपछि सहकारी आन्दोलन सफल पार्न सक्दैन । सहकारी आन्दोलनमा विकृति र विसंगती आउनुको पछाडि एउटा यो कारण पनि हो । तपाईले भनेजस्तै एक व्यक्ति एक प्रकृतिको संस्थामा एक सदस्यको व्यवस्था गरिएको छ । सहकारीलाई समयानुकुल गरी नाम अनुसारको काम गर्नेगरी व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी सञ्चालकले बदमासी गरेमा उनीहरुको सम्पतिबाट असुल उपर गरिने व्यवस्था गरिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरी व्यवस्थापन गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सञ्चालकले ऋणीबाट ऋण असुलउपर नभए ऋण न्यायाधिकरणबाट असुल उपर गर्ने व्यवस्था, कारोबारका आधारमा खुद बचतको रकम संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषमा राखी वितरण गर्ने र जसको बढी योगदान छ उसले बढी फाइदा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सहकाीमा बदमासी गर्नेलाई बिगो भराई बिगो बराबरको जरिवाना र तीन महिनादेखि ७ वर्षसम्म कैदको व्यवस्थालगायतका विषय समावेश गरिएको छ ।
अहिले केही सहकारी सिद्वान्तभन्दा पनि प्राइभेट कम्पनीजस्तो रुपमा सञ्चालन भइरहेका छन्, सहकारीलाई नीति, सिद्वान्तमै हिडाँउन के गर्नुपर्ला ?
सहकारीका मुल्य, मान्यता, सिद्वान्तहरु छन् नि । एउटा व्यक्ति कति ठाउँ सदस्य हुन सक्छ ? आफू बसेको सहकारीलाई फलाउदा फुलाउँदा धेरै उन्नती, प्रगति गर्न सक्छन् । धेरैतिर सदस्य हुनु भनेको त व्यक्तिले फाइदा लिनु हो नि । सदस्यलाई फाइदा दिने मनसाय भएको भए त एउटै संस्थालाई समुन्नत बनाउथ्यो नि । त्यसकारणले सदस्य कसलाई दिने र कसलाई नदिने भन्ने कुरा अहिलेको मुख्य कुरा हो । आफू बसेको सहकारीलाई मात्र उन्नती पु¥याउन सक्छ । एउटै व्यक्ति धेरै सहकारीमा सदस्य बनाउनुहुदैन । एकै प्रकृतिका सहकारीमा सदस्य हुन पाइदैन । हामीले नियम नै बनाएका छौं फरक प्रकृतिको सहकारीमा भने सदस्य बन्न पाउने छुट दिइएको छ । सहकारी एक समाजवादी सिद्वान्तमा आधारित सामादायिक व्यवसाय हो । सहकारी सचेतना सामुहिकताको कमीले गर्दा सहकारीलाई पनि कम्पनी जसरी नै सञ्चालन गर्ने प्रवृति देखिएको छ । यसलाई कम्पनी र सहकारीबीच स्पष्ट फरक पर्नेगरी विकास गरिनु पर्छ । त्यसैले ऐनमा योगदा र कारोबारका आधारमा खुद बचत वितरण, एक सदस्य एक मतको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै एक परिवारका सदस्यहरु नै एकै सहकारीको सञ्चालनक समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । संस्था दर्ता गर्दा फरक फरक परिवारका सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
समस्याग्रस्त १ सय ३० वटा सहकारीका समस्या ज्युका तिउ छन् । यसलाई ‘युद्वस्तर’मै समस्या कार्यान्वयन गर्न किन नसकिएको हो ?
सहकारी ऐन २०४८ को व्यवस्थामा जतिसुकै हिनामिना गरेको भएपनि १५ सय रुपैयाँ मात्र जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ । नयाँ ऐनमा यदी सहकारीको नामबाट बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको रहेछ भने उसको सम्पती लिलाम गरेर सहकारीबाट ठगिएका पीडितलाई दिलाइदिने व्यवस्था छ । व्यवस्थापन समिति बनाएर सबै सम्पती एक ठाउँमा लिएर पीडितलाई निक्षेप फिर्ता दिलाइन्छ । समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधानका लागि गौरीबहादुर आयोग प्रतिवेदनअनुसार दण्ड, सजाय र कसुरबारे नयाँ ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि व्यवस्थापन समिति बनाउन सकिने प्रावधान छ । ऐनको अभावमा यो समस्या समाधान गर्न ढिलाई भएको छ ।
कतिपय सहकारीकर्मीले सहकारीको विरुद्व ऐन आउँदै छ भन्दै छन्, ऐन रोक्नेसम्मको चेतावनीसमेत दिइरहेका छन् । प्रस्तावित नयाँ ऐन पारित हुन सक्नेमा कत्तिको विस्वस्त हुनुहुन्छ ?
प्रस्तावित सहकारी ऐन २०७२ बाट अफठा्यरो परेपछि बिरोध आउनु स्वभाविक नै हो । कुनै पनि काम गर्दा आफूलाई केन्द्र बनाएर आफूलाई घाटा पर्छ, अफ्ठयारोमा पर्छ भन्ने जसलाई त्यो डर छ । २०४८ सालको ऐनले सबै कुरा समेटेको छैन् । उक्त ऐनमा छुटेका कुराहरु, सामेल नभएका कुराहरु नयाँ ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी आन्दोलनमा लागेका व्यक्तिहरुसँग मन्त्रालय, एवम् बाहिर छलफल गरेर नै यो नयाँ ऐन आएको हो । नयाँ ऐन व्यक्तिविशेषबाट अथवा व्यक्तिविशेष चाहनालाई माइनस गर्नेगरी आएको होइन । सहकारी नीति, सिद्वान्तअनुसार पटकपटक छलफल भएर न नयाँ ऐन ड्राफ्ट गरिएको हो । जसले यो ऐन ल्याउन नदिन प्रसाय गर्दछन् । तिहरुहरु बिस्तारै जनताबाट नाग्गिने छन् र उनीहरुको विरुद्वमा जनमत तयार हुने छ ।
नयाँ सहकारी ऐन आएपछि सहकारीको विकास कुन रुपमा अघि बढ्छ ?
सहकारी आन्दोलन अहिले पनि चलिरहेको छ । नयाँ ऐन आएपछि सहकारी अझ गतिशील बन्छ । अझ सहकारीको प्रबद्वन हुन्छ, व्यवस्थित हुन्छ । अरु विभिन्न नाम राख्ने तर काम चाँही बैंकिङ कारोबार गर्ने कामबाट रोक्छ । जुन उद्देश्य हाशिल गर्न सहकारी खोलिएको हो, त्यसैगरी अगाडि बढ्न सहयोग गर्छ । सहकारीलाई कम्पनीसँग स्पष्ट फरक गरी समुदाय र सदस्यकेन्द्रित भएर सबै घर परिवार सहकारीको सदस्य हुने छन् । विकृतिहरुमा नियन्त्रण हुने छन् । यसले समुहिक व्यवसायको रुप धारण गर्ने छ ।
सहकारीलाई तीन खम्बामा राखिए पनि सहकारी सबलरुपमा स्थापित हुन सकेको छैन, सहकारीमार्फत सफल अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिन्न ?
नेपालमा मात्र सहकारी सञ्चालनमा आएको होइन । जापान, भारत, श्रींलकामा सहकारले रचनात्मक काम गरेका छन् । सहकारीको माध्यमबाट जनताको आर्थिक सुधारमा ठूलो मलजल पुगेको छ । सहकारी आन्दोलन समाजवादी अर्थतन्त्रको जग नै हो । जनताले निजी कारोबार पनि हेरेका छन् । सकेसम्म त सरकारी माध्यमबाट जनताको जीवनस्तर उकास्ने र विकास निर्माणको काम गर्ने हो । देशमा उद्योग, धन्दा खोल्ने, कलकारखाना खोल्ने, जनतालाई रोजिरोटी दिने राज्यले नै गर्न सक्नुपथ्र्यो । राज्यले गर्दा पनि जनताको सहयोग र सहभागिताबाट नै गर्ने हो । राज्यले पनि गर्न नसकेको र नीजि क्षेत्रबाट गर्दा केही सीमित व्यक्तिको मात्र उन्नती, प्रगती हुने भएकाले जनताको साथमा रहेको रकम परिचालन गरेर फाइदा लिने माध्यम भनेको सहकारी नै हो । सहकारी आन्दोलनले बहुसंख्यक जनतालाई सहभागी गराउँछ । त्यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेपछि बहुसंख्यक जनताले रोजीरोटी पाउने, बहुसंख्यक जनताको आर्थिक उन्नती हुने हुन्छ । त्यसकारणले हालै जारी भएको संबिधानमा पनि सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिमा समावेश गरिएको छ । सहकारी, सरकारी र नीजि यी तीनै खम्बालाई परिचालन गरेर राष्ट्र निर्माणमा जुट्न सकिन्छ । यसरी तीन खम्ब एकसाथ जान सके अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ । नेपालको सहकारी आन्दोलनमा केही विकृति आएपनि राम्रोसँग चलेको छ । खासगरेर बैंक नभएको ठाउमा बचत तथा ऋणको सुबिधा नभएको ठाउँमा सेवा दिएर सहकारीले राम्रो सेवा दिएको छ । सहकारी पारदर्शी हुन आवश्यक छ । बचत तथा ऋणमा मात्र होइन सहकारीले अरु क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुपर्छ । हाइड्रो,कृषि, बजार प्रवद्र्वनलगायतका क्षेत्रमा सहकारी जान अपरिहार्य भइसकेको छ । देश बिकास निर्माणमा सहकारी आन्दोलनले धेरै मद्वत गर्छ । जनतासँग पैसा छरिएर बसेको छ । छरिएको पूँजीलाई सहकारीको माध्यमबाट एक ठाउँमा ल्याएर देशको विकास गर्नु ठूलो अभियान हो नि त । संसारमा सहकारीबाट ठूलो परिवर्तन भएको छ । यहाँ पनि सहकारी आन्दोलनले रचनात्मक काम गर्न सक्छ तर केही सहकारी संकटग्रस्त अवस्थामा छन् । जे काम गर्न पनि कानुन चाहियो । सहकारी सञ्चालकहरुले आफूलाई केन्द्र बनाएर, उनीहरुको स्वार्थलाई केन्द्र बनाएर सहकारी सञ्चालन गर्नु हुदैँन । एउटा गाउँ, टोल क्षेत्रमा बसेका मानिसले सहकारी खोलेर बचत तथा ऋणको कारोबार तथा अरु कुनै काम गर्ने हो । त्यस्तै बचत तथा ऋणको काम गर्ने अरु नै चोटिलो नाम राख्ने परिपाटीले सहकारीमा विकृति भित्रिएको छ । काठमाडौंमा खोलिएको सहकारीमा इलाम, गुल्मीको मान्छे कसरी सदस्य बन्न सक्छ ? साधारणसभा हुदाँखेरी सदस्य सामेल हुन पाउनु¥यो । काठमाडौंमा प्रारम्भीक सहकारी खुलेको छ, दार्चुलाको मान्छे आउन मुश्किल पर्छ । त्यो आउन पनि सक्दैन । सहकारीको निमय पनि त्यस्तो होइन । उ प्रायः बैठकमा आउनुप¥यो । साधारणभामा आउनुप¥यो । आफ्नो संस्थाले कति काम गरेको छ भन्ने थाहा पाउनुप¥यो । अब प्रारम्भीक सहकारी खोल्दा निश्चित क्षेत्र, गाउँ, भुगोल, जिल्ला हुनुपर्छ । जहाँका मान्छे पनि बटुलेर राख्न हुन्न । सीमित मान्छेले मात्र फाइदा लिने, अन्यले जानकारी राख्दैन । सहकारीमा पस्यौ फस्यौ भन्ने कुराबाट जोगिनुपर्छ ।
सहकारीले पैसाको किनबेच मात्र गरिरहेका छन् । यसले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३ प्रतिशत मात्र योगदान दिएको छ । सहकारीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लैजान वाध्यकारी व्यवस्था गर्न सकिदैन ?
नियमले, ऐनले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यसैअनुरुप सहकारी जानुप¥यो नि । नयाँ सहकारी ऐनको विरोध गर्नेहरुले हाइड्रो सञ्चालन गर्न नदिने, ठूला आयोजना खोल्न नदिने, कृषि आयोजनाहरु खोल्न नपाइने भन्ने छैन् । सहकारी सहकारी मिलेर हाइड्रोमा लगानी गर्न सकिन्छ । कृषिका आयोजना नै खोल्नुहोस् । ठूला खानी उद्योगहरु खोल्न सकिन्छ । ९० प्रतिशत सहकारी बचत तथा ऋणकै कारोबार गरिरहेका छन् । नाम अरु राखे पनि कारोबार बचत तथा ऋण मात्र छ । जुन नाममा खुलेको हो त्यही अनुरुप काम गर्नुप¥यो भन्ने नयाँ ऐनमा छ ।
राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ कार्यान्वयनतर्फ अझै ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन नि, नीति कार्यान्वयन गर्न कुनै योजना छैन ?
सहकारी नीति सहीरुपले परिचालन गर्न सकिएको छैन् । , त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान जाने छ । सहकारी नीति कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार भइसकेको छ । कार्ययोजना अनुसार नै नीति कार्यान्वयन कार्य भइरहेको छ ।

Share This: