नीति, विधि र प्रविधिमा सहकारी चल्नुपर्छ

सूचना चौतारी सञ्चार सहकारी संस्थाले नियमितरूपमा सहकारी मेचको आयोजना गर्दै आएको छ । यो अंकको सहकारी मेचमा नेफ्स्कुनका अध्यक्ष डी.बी. बस्नेत  हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ, बन्दै गरेको सहकारी ऐन र नेफ्स्कुनका समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर बस्नेतसँग सहकारी मेचमा गरिएको कुराकानी ।
तपाईं निर्वाचित भएको पनि तीन महिना भइसक्यो, नेफ्स्कुनले अहिले के गर्दैछ ?
नेफ्स्कुनको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि तेस्रो महिना पार गरिसकेका छौं । यो अवधि सहकारी ऐनका लागि दिएका छौं । सहकारी ऐन संसद्मा विभिन्न चरणमा छलफलमा छ । सहकारी मैत्री ऐन आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका पनि छौं । सरकारले ऐन ड्राफ्ट गरेर विशेषगरी बचत तथा ऋण सहकारीका लागि छुटेको कुरा के हो र भएकोमा हाम्रो अनुकूल नहुने कुराहरू के के हुन् भन्ने कुरा सहकारी संघमार्फत र सीधै हामीले पनि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पेस गरेका छौं । धेरैपटक पदाधिकारी, अभियानका मान्छेहरू, सहकारीका विशेषज्ञहरू र सहकारी सरोकारवाला मान्छे, सांसद, सहकारी मन्त्री र कर्मचारीसँग व्यापक छलफल भइरहेको छ । हामीले बुझेअनुसार छिट्टै सहकारी ऐन आउँदै छ । निश्चय पनि हामीले माग गरेअनुसारको ऐन आउँछ भन्ने हामीले आसा गरेका छौं ।
दोस्रो कुरा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि नेफ्स्कुन आफ्नो प्लानिङमा लागेको छ । हरेक पटक निर्वाचन सकिएपछि एसियाली ऋण महासंघका स्रोत व्यक्तिलाई लिएर सञ्चालक समितिलाई प्रशिक्षण चलाउँछौं । पाँच दिनको प्रशिक्षणका क्रममा तीन वर्षको रणनीतिक योजना बनाएका छौं । तेस्रो कुरा निर्वाचन सकिएलगत्तै बजारमा तरलता अभावको अवस्था सिर्जना भयो । सदस्य संस्थाको सानोसानो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्र्ने भयो । बैैंक तथा वित्तीय संस्थामा अकल्पनीय ब्याजदर वृद्धि भएकोले सम्भावित चुनौतीलाई हेरी तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने भयो । हुन त बैंकको दाँजोमा हामीलाई त्यति समस्या परेको छैन । यो अवधिमा नियमित कामबाहेकको यी तीन कुरामा हामी लाग्यौं ।
सहकारी ऐन अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्था छ, सहकारीको वृद्धि विकासका लागि कस्तो ऐन बन्नुपर्छ ?
बचत तथा ऋण सहकारी ऋण ऐन छुट्टै चाहिन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । अरू देशले पनि छुट्टै ऐन ल्याएर सफल कार्यान्वयन गरेका छन् । नेपालको पाँचवटै विकास क्षेत्रमा व्यापक छलफल गरेर, विदेशबाट विशेषज्ञसमेत ल्याएर बचत तथा ऋण ऐनको मस्यौदा तयार गरी सरकारलाई पेस गरिसकेका छौं । त्यतातिर सरकारले त्यति ध्यान दिएको देखिएन । अहिले छुट्ट बचत तथा ऋण सहकारी ऐन ल्याउने अवस्था नदेखिएपछि त्यही सहकारी ऐनभित्र छुट्टै दफा राखेर जाने भन्ने कुरो भएको छ । त्यो छुट्टै दफाको कुरा पनि हामी देखिरहेका छैनौं । हाम्रो लबिङ नपुगेर पनि होला । बचत तथा ऋण ऐनकै मागमा हामी लागिरहन्छौं । प्रस्तावित ऐनमा बचत तथा ऋणलाई असर पर्ने कुराहरू के के छन् भन्ने विषयमा गम्भीर भएर हेरिरहेका छौं । सहकारीहरू सुशासनमा रहनुपर्छ । नीति, विधि र प्रविधिमा सहकारी चल्नुपर्छ । पहुँचको आधारमा दर्ता गरिदिने, थेग्न नसक्ने भएपछि बचत तथा ऋण सहकारीको बदनाम गराउने काम भएको छ । सरकारले अनुगमन गर्नुपर्छ । सक्दैन भने केन्द्रीय संघलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । सहकारीमा ऋण उठेन भने बचतकर्ताले त पैसा माग्छ, सेफलेन्डिङ गर्नका लागि सहयोग कसैले गर्दैन । यसलाई सिस्टममा ल्याउनका लागि स्थरीकरण कोषको अवधारणा बनाएका छौं । साझा सहमति तयार भए पनि स्थरीकरण कोषका लागि सरकारले अझै स्वीकृति दिएको छैन । सबै प्रकृतिका सहकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका छन्, यो मिल्ने कुरा होइन । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबैलाई विधि र नीति एउटै चाहिन्छ । त्यसैगरी नीति निर्माता र नीति कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति एउटै हुनुहुन्न । कार्यकारी सञ्चालक भयो भने आफ्नो अनुकूल कानुन बनाउने हुँदा त्यसले सहकारीलाई प्रभाव पार्छ भन्ने हाम्रो आवाज हो । सिलिङ तोकेर यतिसम्म कारोबार गर्ने सहकारीले अनिवार्य व्यवस्थापक राख्नुपर्छ भन्ने निर्धारण गर्न आवश्यक छ ।
सरकारले दर्ता गरेर पठाइदिएको छ तर केन्द्रीय संघसँग लिंकेज गराइदिएको छैन । सबै तहका सहकारी फेडेरेसनमा बस्ने वातावरण हुने गरी ऐनमा स्पष्ट किटान होस् भन्ने कुरा हामीले गरेका छौं । निश्चित कार्यक्षेत्र तोकेर एकभन्दा बढीको सहकारी नबनाउने भनेर जान सकिन्छ भन्ने कुरा सरकारले अभ्यास गरेको छ । एकीकरणको अभियान पनि चाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा एउटै घरमा आठ, दसवटा सहकारीको ब्यानर झुन्ड्याइएको पाउँछौं । एकीकरणकोे मोडिलिटी र नीति, विधि र प्रविधिमा रहेर संस्था सञ्चालन गर्ने कुरामा सुझाव दिएका छौं । म धेरै हदसम्म आशावादी छु । सहकारीमैत्री ऐन आउँछ होला ।
कार्यकारीको सवालमा सहकारी अभियान दुई चिरा भएको पाइन्छ । नेफ्स्कुनबाहेकको खेमाले कार्यकारी चाहिन्छ भनेर लागिरहेको छ । फेरि तपार्इंहरूले पनि सञ्चालन गरेका एक्सेस ब्रान्ड पाएका सहकारीको अध्ययन गर्दा पनि पहिला कार्यकारी भएर काम गरेको अवस्था देखिन्छ  नि?
कोही न कोही एकजनाले परिकल्पना गरेको हुन्छ संस्था बनाउनका लागि । जसले परिकल्पना गर्छ, उसैलाई नै सञ्चालनको जिम्मा लाएको हुन सक्छ, त्यो कुरामा हामीले विमति राखेनौं । तर संस्था राम्रो भयो, ठूलो भयो, कर्मचारी धान्न सक्ने भयो भने जो आफैं सञ्चालक पनि बस्छ र कर्मचारी पनि भएर बस्छ भने नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया मिल्दैन । जसले स्थापना गरेर ल्याएको हो उसको योग्यता पुग्छ भने अध्यक्ष नबसेर म्यानेजर बसे भइहाल्यो नि । कतिपय ठाउँमा एक्सेस प्रोबेसन चलाएका सहकारीमा कोही अध्यक्ष भएर कार्यकारी प्रमुख अरूलाई बनाउनुभएको छ भने कोही अध्यक्ष छोडेर कार्यकारी भएर काम गरिरहनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि नीति कार्यान्वयन गर्ने र बनाउने एउटै भए उसले आफू अनुकूल बनाउँछ, एउटै व्यक्ति कार्यकारी र सञ्चालक हुँदा अनुशासन हुँदैन भन्ने हो । केही सहकारी राम्रो होलान् तर अहिलेसम्मको ट्रेन्ड हेर्दा राम्रो देखिएको छैन । तलब पनि जाने र पद पनि जाने साथीहरूले यो कुरा ठीक छैन भनिरहनुभएको होला । यो कुरा नेफ्स्कुनले मात्र उठाएको होइन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा सञ्चालक र कार्यकारी एउटै व्यक्ति भएको पाइँदैन ।
१४ हजार बचत सहकारी हुँदाहुँदै नेफ्स्कुनमा तीन हजार सम्म पनि किन सदस्य बन्न सकेका छैनन् ? तपाईंहरूले सदस्यता दिन नचाहेको हो कि उनीहरू आउन नचाहेका हुन्, ऐनमा अनिवार्य संघको सदस्यताबारे उल्लेख गर्न सकिने आधार के छ ?
नेफ्स्कुनले सदस्य बनाउन नचाहेको हुँदै होइन । हामी हरेक वर्ष सूचना निकाल्छौं, जिल्लाजिल्लामा प्रशिक्षण चलाउँछौं, लबिङ गर्छाै । क्षेत्रीय सञ्चालकहरू छन्, उनीहरूले अझ बढी लबिङ गर्छन् । सदस्यता हामीले रोक्दै रोक्दैनौं । सदस्यता हामीले सधैं खुला गरेका छौं । यदि दर्ता गर्ने बेलामै नेफ्स्कुनको सिफारिस लिएर दर्ता गरेको भए त्यो नेटवर्कमा आइसक्थ्यो । सरकारले दर्ता गरेर छोडिदिन्छ, ऊ नेटवर्कमा आउँदैन । नेफ्स्कुनसँग प्रत्यक्ष २८ सय भए पनि जिल्ला संघमा आबद्वलाई गणना गर्दा साढे सात हजारभन्दा बढी सहकारी हाम्रा सदस्य हुन् । लगभग दर्ता भएका चार हजार सहकारी नाममा मात्र छन् । दर्ता गरेर गन्दै लगिएको छ तर खारेज गरेका सहकारीको संख्या घटाएको छैन । १० हजार जति बचत सहकारी क्रियाशील होलान् । त्यसमध्ये साढे सात हजार सहकारी हाम्रो नेटवर्कमा छन् । बाँकी केही सहकारी सदस्य बन्ने प्रक्रियामै छन् । सदस्य नबन्ने, नबनाउने भन्ने कुरो नै छैन । नेटवर्कभित्र सबै सहकारी ल्याउन हामी प्रयास गर्छांै । ऐनमै अनिवार्यरूपमा सहकारी आफ्नो केन्द्रीय संघमा दर्ता हुनुपर्छ भन्ने सिस्टम ल्याउन सक्यो भने सजिलो हुने थियो । सदस्यता ऐच्छिक गरेकाले उनीहरू नेटवर्कमा नआएका होइन । सहरमा केही सहकारी पारिवारिक बिजनेसका रूपमा सञ्चालित छन् । नेफ्स्कुनमा आएपछि पारिवारिक हैकम चल्दैन भनेर डराउँछन् । विभागले कडाइका साथ अनुगमन गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै केन्द्रीय संघले अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पायो भने नेटवर्कमा आउँछन् । हामीकहाँ सदस्य छैन, त्यसको जिम्मेवारी हाम्रोमा छैन भनेर छोडेका पनि छैनौं । नेटवर्कमा आउन नचाहे पनि सिस्टममा सहकारी चलाउनुहोस् भनेर ओरियन्टेसन दिन थालेका छौं । तालिम, प्रशिक्षण दिएर सिस्टममा सहकारी चलाउनका लागि हामीले प्रयास गरिरहेका छौं । केहीकेही ठाउँमा सदस्यता शुल्क महँगो भएका कारण नआएको भन्ने पनि सुनेका छौं तर सदस्यता शुल्क भनेको नोमिनल शुल्क हो । शुल्कको कारणले सदस्य बन्न नआएको भन्ने हामीलाई लाग्दैन । ११ हजारको सेयर किन्नुपर्छ । त्यसको बोनस पाउँछन् । उनीहरूले महिनाको पाँच सय बचत गर्नुपर्छ, त्यसको ब्याज पाउँछन् । प्रवेश शुल्क १ हजार तिर्नुपर्छ । शुल्कको पैसा ठूलो होइन । तीन वर्ष अवधिमा धेरै सदस्यता विस्तार गर्छाैं होला ।
तपाईहरूले प्रस्ताव गरेको बचत तथा ऋण ऐनमा दु टायरको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो ऐन आयो भने अहिले अस्तित्वमा रहेका जिल्ला बचत संघको हैसियत के हुन्छ ?
हामीले त्यो बेलाको कुरा गरेका छौं, जब बचत तथा ऋण ऐन आउँछ । अहिलेको सहकारी ऐनमा त्यस्तो कुरा प्रस्ताव गरेका छैनौं । थ्री टायर र टु टायर कुरा गर्दा नेफ्स्कुनले जिल्ला संघको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसकेको हो कि भन्ने लाग्न सक्छ, बुझेपछि त्यो कुरा स्पष्ट हुन्छ । टु टायरको कुरा यो ऐनमा माग पनि गरेका छैनौं । बचत तथा ऋण ऐनमा गरेको हो, अहिले त्यो आउँदै छैन । त्यो ऐन आउने बेला जिल्ला संघहरू दर्ता गर्र्न जान नपरोस् भनेर मात्र राखेको हो । केन्द्रीय संघ हुन्छ र प्रारम्भिक सहकारी मात्र दर्ता हुन्छ । जिल्ला संघले अहिले जे काम गरिरहेको छ, त्यही काम गर्न पाउने तर नेफ्स्कुनको जिल्ला शाखा भएर काम गर्नुपर्ने हाम्रो प्रस्ताव हो । सबै प्रारम्भिक सहकारी जिल्लामा आउँछन्, त्यहाँबाट निर्वाचित भएर प्रतिनिधिको आधारमा केन्द्रमा आउने बनाउन लागिएको हो ।
तर अहिले पनि नेफ्स्कुनले ठाउँठाउँमा फिल्ड कार्यालय स्थापना गरेको छ, दु टायर अहिलेदेखि कार्यान्वयन गर्न खोज्नु भएको हो ?
केही एकदुई ठाउँबाहेक जिल्ला संघहरूले नै माग गरेर फिल्ड कार्यालय स्थापना गरिएका छन् । उनीहरूले निर्णय गरेर पठाइदिएको हामी देखाउन सक्छौं । जिल्ला संघहरूले हाम्रो कार्यालयमा नेफ्स्कुनको फिल्ड अफिस चाहियो भनेर माग्नुभएको छ । फिल्ड कार्यालय कसले चलाउँछ भने जिल्ला संघकै प्रतिनिधित्व हुने गरी पाँच जनाको कमिटी बन्छ । जिल्ला संघ अटोनोमसकै रूपमा दर्ता भएको छ । हाम्रो नियन्त्रण र मेकानिज्ममा नबस्ने भएपछि हामीले कर्मचारी राखेर चलाउन पनि नमिल्ने, सबै संघहरू आफ्नो कर्मचारी राखेर पनि चलाउन नसक्ने भएको हुँदा हामीले त्यो ठाउँमा फिल्ड कार्यालय लिएर गएको हो । यदि भोली त्यो खालको ऐन आयो भने त्यही जिल्ला संघ नभई फिल्ड कार्यालय नै जिल्ला समिति हुन्छन् । फिल्ड कार्यालय हामीले खोलेको ठाउँमा केही असमझदारी छ भने हामी भन्न सक्दैनौं अन्यथा जिल्ला संघले नै माग गरेको ठाउँमा फिल्ड कार्यालय खोलेका छौं । आर्थिक कारोबार गर्ने भएकाले केन्द्रीय नेटवर्कमा ल्याउँछौं, सबै सञ्चालन उहाँहरूले नै गर्ने हो । पाँचजनाको कमिटीमा जिल्ला संघका प्रतिनिधिहरू हुन्छन् । सबै जिल्ला संघले कर्मचारी राख्न सक्दैन । फिल्ड कार्यालय खोल्ने ठाउँमा पनि एउटा क्राइटेरिया निर्धारण गरेका छौं । कुनै पनि जिल्ला संघले फिल्ड कार्यालय खोलेमा पाँच करोड बचत गरिदिन्छौं भनेपछि मात्र फिल्ड कार्यालय खोलेका छौं । पाँच करोड बराबर एकजना कर्मचारी राखेर धान्न सक्छ भन्ने हो । त्यस्तै गरी काम गरिरहेको सहकारी बैंक पनि छ, उसले थुप्रशे ब्रान्च खोलेको छ । एउटा ब्रान्चबाट मेकअप नभए पनि अर्को ब्रान्चबाट मेकअप गर्छ । नेफ्स्कुनले खोलेका फिल्ड अफिस दुई वर्षभित्रमा सस्टेन हुनुपर्छ, भएन भने त्यो फिल्ड अफिस हामीले उठाउने गरेका छौं । तनहुँको डुम्रेमा भएको फिल्ड अफिस उठाएर लमजुङमा सञ्चालन गरिरहेका छौं ।
६० औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको लागि ’दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारी’भन्ने नारा तय गरिएको छ, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि बचत तथा ऋण सहकारीले के योगदान दिन सक्छन् ?
हामी त्यही काममै लागिरहेका छौं । हाम्रो विरोध त होइन तर नारा उहाँहरू कसरी चयन गर्नुहुन्छ भने नारा बनाउनका लागि अलि ठूलो छलफल गरेर प्राप्ति हुने खालको नारा बनाउन पाएको भए अझ प्रभावकारी हुने थियो होला । राष्ट्रिय सहकारी संघले बनाएको नारा सबैले आत्मसात् गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा सोचनीय विषय छ । राष्ट्रिय सहकारी संघलाई यो खालको सुझाव पनि दिएका छौं । राष्ट्रिय सहकारी संघले अघिल्लो वर्ष बनाएको नाराले के हासिल भयो भनेर समीक्षा गर्नुपर्छ । हरेक वर्ष नारा मात्र फेर्नुहुन्छ तर त्यो नारा कत्तिको सफल भयो त भन्ने छलफलमा लानुभएको छैन । राष्ट्रिय सहकारी संघले राम्रै गरिरहेको छ, लिडरसिप दिएको छ त्यो चाँही ठीकै कुरा हो । अभियानमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने, तहतहमा पु¥याउने कुरामा कम ध्यान गएको छ । नारा त पहिल्यै आइसक्यो । हामीले हाम्रो ठाउँमा उहाँले दिएको नारा कार्यान्वयनमा लैजाने काम गरिरहेका छौं ।
सहकारी पछिल्लो समयमा वैधानिक साहुकारी भएको पनि आरोप लाग्छ, सहकारीले लिने या दिने ब्याजमा न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन ?
हामीले लिने र दिनेबीच पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुन्न भन्ने तय गरेका छौं । मापदण्डमा पनि ६ प्रतिशत ब्याजअन्तर राखेको छ लिने र दिनेको । सहकारी संस्था सदस्य मिलेर बनाउने भएपछि लिने र दिने ब्याजदर साधारणसभाले तोक्ने हो । साधारणसभामा सदस्यहरू नै उपस्थित हुने होइन । सदस्य शिक्षामा कमी भएको हो कि । सदस्यलाई त्यो कुरा बुझाउन नसकेको हो । सहकारीले ठगेको छ, बढी ब्याज लिएको छ भन्ने छ नि त्यो वास्तवमा सहरमा छ । गाउँमा त्यस्तो छैन् । गाउँमा सक्रियरूपमा सहभागी हुन्छन् । त्यहाँ लिने र दिनेको ब्याजदर सदस्यहरूले नै तोक्छन् । सदस्य नै यसको सर्वोपरी हुन् । बैंकमा जति लगानी हुन्छ, त्यसमा ठूला लगानीकर्ताले खाने हुन् । बढी ब्याज लिएर आयो भने पनि त बोनस त सदस्यहरूले नै पाउने हुन् नि । बढी ब्याज लियो भन्ने कुरा गर्नुभन्दा पनि साधारणसभामा बसेर लिने र दिनेबीचको ब्याज हामीले तोक्नुपर्छ । ब्याजदर तोक्ने अधिकार ऐनले हामीलाई दिएको छ, त्यो कुरा सदस्यले बुझ्नुपर्छ । कुनै पनि लघुवित्त विकास बैंकले ३० प्रतिशतभन्दा बढी बोनस दिइरहेको छ । उनीहरूले लगानी गर्ने भनेको गरिब जनताकहाँ नै हो । दूरदराजमा पुग्छन् । हामी सहकारी सञ्चालक सबै भोलेन्टियर हौं, तलबभत्ता खाँदैनौैैं । भोलिन्टियर काम गरेर असाध्य राम्रोसँग संस्था चलाउँदा पनि हमीले पाउने बोनस भनेको १५ प्रतिशत मात्र हो । नेफ्स्कुनले ८ देखि १२ प्रतिशतभन्दा बढी बोनस दिन सकेको छैन । हामीले ठगेका छौं कि ३० प्रतिशत बोनस दिनेले ठगेको छ ? सरकारले हेरोस् । राष्ट्र बैंकले अध्ययन अनुसन्धान गरोस्, मिडियाका साथीहरूले पनि हेरून् । म फेरि पनि सहकारी संस्थाका सदस्यलाई भन्न चाहन्छु, तपाईं सहकारीको मालिक हो, साधारणसभामा हतार गरेर ननिस्किुनहोस्, सबै निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुनुस् ।
सहकारी स्वनियमनमा चल्ने संस्था भनिएता पनि त्यस्तो पाइँदैन । केही व्यक्तिको हालिमुहाली हुने, सदस्यको ध्यान नीतिनिर्माणमा भन्दा अन्यत्रै भएको पाइन्छ नि । साधारणसभामा ताली पिट्नुबाहेक अरु भूमिका देखिँदैन, यो व्यावहारिकता तपाईं स्वीकार्नु हुन्न ?
सहरी क्षेत्रमा केही समस्या छन् । गाउँका सहकारीले यस्ता मामिलामा उदाहरणीय काम गरेका छन् । गाउँमा सहकारीले १३ प्रतिशतमा लगानी गर्छन् । यहाँका बैंकले १३ प्रतिशत दिन थालिसके । जुन ठाउँमा बैंक छैन्, त्यहाँ सहकारीले साँच्चिकै सहयोग गरेको छ । लघुवित्त बैंकहरूले २५÷२६ प्रतिशतमा लगानी गर्छन् । सहरका केही सहकारीमा समस्या छ तर हाम्रो जिम्मेवारी छैन भन्ने होइन । साधारणसभा प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने नेफ्स्कुनले रणनीति बनाइरहेको छ । धेरै अतिथि बोलाउने, दिनभरि भाषण गर्न लगाउने र सदस्य हिँड्ने बेलामा साधारणसभा सिध्याउने सहकारी पनि छन् । हामीले सहकारीका बन्दसत्रलाई बढी समय दिएर सदस्यलाई सहभागी गराउनुहोस् भन्ने गरेका छौं ।
सहकारीमा लेखा समिति निष्क्रिय अवस्थामा रहेको अवस्था छ । यसलाई सक्रिय बनाउन के गर्नुपर्ला ?
लेखा समितिलाई सक्रिय बनाउन नेफ्स्कुन क्रियाशील भएर लागेको छ । नेफ्स्कुनको पहुँच भएका जिल्लाबाट सहकारीका लेखा संयोजक बोलाएर छलफल गरिरहेका छौं । पहिला पनि गथ्र्याैं, अहिले पनि गरिरहेका छौं । पहिलोपटक चैत्त २१ र २२ गते विश्व ऋण परिषद् र एसियाली ऋण महासंघबाट स्रोतव्यक्ति ल्याएर पाँच सय बढी लेखा समितिका व्यक्ति बोलाएर गोष्ठी गर्दैछौं । त्यसले पनि लेखा समितिलाई सक्रिय बनाउन भूमिका खेल्छ । 

Share This: