राजनीतिक दलले काजमा पठाएर सहकारी चल्दैन्

रामेश्वर फुयाल
सांसद
सूचना चौतारी सञ्चार सहकारी संस्थाले नियमितरूपमा सहकारी मेचको आयोजना गर्दै आएको छ । यो अंकको सहकारी मेचमा नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद रामेश्वर फुयाल  हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ सहकारी अभियन्ता समेत रहेका फुयालसँग समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर सहकारी मेचमा गरिएको कुराकानी ।
नेपालको सहकारी अभियानलाई कसरी बुझ्नुभएको छ ?
सबभन्दा पहिला उद्यमसँग जोडिनुपर्छ जीवन । त्यसका लागि नेपालको सरकारी, निजि र सहकारीलाई सँगसँगै हिडाँउदा यी तीन खम्बाले आदानको काम गर्छन् । त्यो आदानको एउटा मात्र खुट्टा कमजोर भयो भने आदानको भाँडा लडिहाल्छ । आर्थिक क्रान्तिका लागि यी तीनकुरा सँगै जानुपर्छ । जातीय भेदभाव आर्थिक सम्पन्नताले टार्छ । अहिले पनि समाजमा विभेदहरू यत्रतत्र छन् । सन् १८४४ तिर सुरु गरिएको अभियान हामीकहाँ अहिले गति लिदैँ छ । हाम्रो देशमा पहिलो क्रान्ति २००७ देखि नै सहकारी सुरु हुनुपथ्र्यो । दोस्रो क्रान्ति २०४६ पछि बल्ल २०४८ मा सहकारी ऐन जारी भयो र नियमावली आयो २०४९ मा । २०६३ को क्रान्तिपछि पनि सहकारी अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । तसर्थ हामीले सहकारी ऐनमा संशोधनको आवश्यकता ठानेका छौं ।
सहकारी ऐन चर्चा चलेको पनि धेरै भइसक्यो, संसदमा पुगेको पनि महिनौं भइसक्यो, के हुँदैछ ऐन संशोधनको तयारी ?
प्रक्रियामा छ, अर्थ समितिले बहसहरू चलाइरहेको छ, उपसमितिसमेत बनाएर अघि बढेको छ । क्याप्सुलका आधारमा तपाईहरूबाट प्राप्त भएका सुझावलाई म संसदसम्म लैजाने काम गर्ने छु ।
सहकारी ऐनकै विषयमा अभियान र मन्त्रालयबीच मतान्तरण रह्यो, अहिले मतभेद अन्त्य भएको हो कि भन्ने देखिन थालेको छ, खासगरी अबको ऐन कस्तो बन्नुपर्छ ?
जोगी जोगीजस्तै भनेझैँ, सहकारी सहकारीजस्तै हुनुपर्छ । सहकारी उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ । एकका लागि सबै र सबैका लागि भन्ने भावना अनुकुल हुनेगरी सहकारी ऐन आउनुपर्छ । पृथकखालका गतिविधि पनि छन्, त्यसलाई नियन्त्रण पनि गर्नुपर्छ । सहकारीले साझा भावनाका साथ काम गर्नुपर्छ । जसले सेयर सदस्यहरूको पूँजीलाई सुरक्षित, नाफालाई व्यवस्थित, उत्पादानलाई जोड दिन्छ त्यो खालका सहकारीलाई अनुकुलन गर्ने ऐन संशोधनको पक्षमा छु । सहकारीमध्ये एउटाले त्रुटी गर्छ भने जसले गल्ती गर्छ, उसैलाई कारवाही गर्ने गरी जाऔं । सहकारी चल्नै नसक्ने बनाउन हुन्न । नेपालको आर्थिक क्रान्तिलाई पूरै टेवा पु¥याउने खालको ऐन बनाउने छौं ।
कहिलेसम्म आइपुग्ला सहकारी ऐन ? छलफलकै क्रममा छ, अब कति समय कुर्नुपर्ने हो ?
मैले त्यसको तिथी मिती भनिन । चाँडै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ छ ।

अहिले सहकारी बचत तथा ऋणमा मात्र केन्द्रीत भएको पाइन्छ, तपाईले उत्पादनलाई पनि जोड दिनुभयो, कसरी उत्पादनमा सहकारीलाई केन्द्रीत गर्न सकिन्छ ?
मैले संकेत गरेको कुरा तपाईले बुझिसक्नुभयो । उत्पादनसँग सहकारी नजोडिए सहकारीको अस्तित्व नै नरहन सक्छ । बचत तथा ऋण सहकारी पनि आवश्यक छ । ती सहकारीले पनि आफ्ना सदस्यलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन् । त्यस्तो खालको सहकारीको आवश्यकता हो । गहिरोगरी सहकारीको ज्ञान जनतामाझ पु¥याउन आवश्यकता छ । कृषिमा वैज्ञानिकरण र यान्त्रीकरणको आवश्यता छ । किसानलाई कृषि ऋण अनुदान कसरी कहाँ पाइन्छ त्यो पनि थाहा छैन् । कृषि, ज्ञान अध्ययन, अनुसन्धानबारे थाहा छैन् । कृषिकै क्षेत्रमा बढावा दिनुपर्ने तर कृषिमै जागरणको कमी छ । नीतिअनुसार नै सरकारले काम गर्न सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयनसँगसँगै आर्थिक क्रान्तिको पाटोलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्ने सरकारकै मुख्य काम हो । ढंग भएका भए पनि, नभएका भए पनि क्रान्तिका मुख्य नायक भनेकै राजनीतिक दल नै हुन् । राजनीतिक दलमार्फत विचार तलसम्म सम्प्रेषण गर्नुपर्ने हो ।
सहकारीलाई तीन खम्बेमा राखिएपनि सहकारी सबल खम्बा बन्न सकेको छैन् ?कागजमा मात्र सीमित राखेर सहकारीको विकास हुने हो र ?
कागजमा भन्न मिल्दैन, प्रयोगमै छौं । विकास हुने क्रममा छौं । सहकारीप्रति जनधारणा हिजोभन्दा धेरै बढेको छ । अन्य देशमा क्रान्तिपछाडि दुईसय, तीन सय वर्ष, एक सय वर्षपछिका प्राप्तिहरू नेपालमा २०/२२ वर्षमा प्राप्त गरेका छौं । शिक्षा, सामुदायिक क्षेत्रमा प्रगति भएको छ । सहकारीमा पनि राम्रो प्रगति भएको छ । पर्यटन सहकारी राम्रो व्यवस्थित गर्ने हो भने छिटो आर्थिक छलङ मार्न सकिन्छ । बुद्व अन्तराष्ट्रिय सर्किट बनाउन सकियौं भने धेरै बुद्विस्ट ल्याउन सक्छौं । पशुपति सर्किट निर्माण गर्न सकियो भने ५० लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । एकीकृत योजना जरुरी छ । समाजको सोचमा परिवर्तन हुन जरुरी छ । सबभन्दा बढी कर तिर्नेलाई छोरी दिने, कर तिर्न सक्ने छोरी बुहारी बनाउने संस्कार बसाउन सक्नुप¥यो । तर हामीकहाँ दाइजो लेना या देनाको बोलवाला छ । समाजको कुरिती, अन्धविश्वास्वा हटाउन आर्थिक क्रान्ति आवश्यक छ, आर्थिक क्रान्ति सहकारीमार्फत संभव छ ।
विशेष गरेर राजनीतिक दलहरू सहकारीमा जोडिएर उत्पादनमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा सह्रानीय छ तर पनि राजनीतिक दलले सहकारीलाई भोटर बैंकको रूपमा प्रयोग गरे भन्ने आक्षेप छ, तपाईको क्षेत्रको सहकारीको विकासका लागि के गर्नुभएको छ ?
म जे सोच्छु, त्यही गर्छु । जे मेरो विश्वास हो, त्यही कुरा अघि बढाउँछु । उत्पादलाई म जोड दिन चाहन्छु । नमूना सहकारी संस्था २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा स्थापित भएको थियो । त्यसबेला म गाविस अध्यक्ष थिएँ । त्यो संस्थाको २५ जनामध्ये म पनि एक जना हो । मान्छेले भोट बैंकको रूपमा केलाई भने । मैले यो क्षेत्रमा यति गरेँ, भोट दिनुस् भन्ने गरेको छैन । सहकारीबाट देशको विकास सम्भव छ भन्दै जाँदा र सो अनुरुप काम गर्दा जनता विश्वस्त हुनु स्वभाविक हो ।
अन्तरिम संविधानदेखि नै तेस्रो खम्बामा राखिसक्नुभएको छ तर तेस्रो खम्बा कत्तिको दरिलो छ भन्ने कुरा मुख्य हो, त्यसका लागि के गर्नुभएको छ ?
म दुईवटा महत्वपूर्ण कुरा भन्न चाहन्छु । दक्षिण एशियामै हामीले संविधानमै तेस्रो खम्बा स्वीकार गरेका छौं । हामी अरु भन्दा प्रगतिशील पनि छौं । सहकारीलाई ठूलो प्राथमिकता दिइएको छ । जन्मनासाथ मान्छे दौडेर सगरमाथा पुग्नु पर्छ भनेर नखोजौं न । सहकारी आन्दोलनलाई विकासित गर्ने क्रममा छौं । हरेक जनताको मनमा पहिलो क्रन्ति गर्न जरुरी छ सहकारी क्रान्ति । कृषकलाई चेतना दिन आवश्यक छ । जुन काम गरिन्छ, त्यो काममा पूर्ण जानकार हुनुपर्छ । लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र पनि एकीकृत प्रयास हो । २०४७ सालपछाडि कालाकोट गाविसको अध्ययन बन्न पुँगे । त्यतिबेला १७ हजार मात्र राज्यले अनुदान दिन्थ्यो । बगलीबाहेक अरु केही थिएन । तर आजको अवस्थामा धेरै विकास भएको छ । गाउँ पालिकाका रूपमा गएका छौं । १४ वर्षसम्म स्थानीय निर्वाचन भएन । द्वन्द्वको आवश्यकता थिएन, विस्तृत शान्तिसम्झौतापछि कोर्र्स परिवर्तन भयो । हामी सकारात्मक कोणबाट अघि बढेका छौं । अब छिट्टै दुर्तगतिमा आर्थिक विकास हुने निश्चित छ । ऐन, कानुन र व्यवहारमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । त्यो भन्दा बढी व्यवहारमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । त्यो भन्दा अगाडि मष्तिष्क क्रान्ति गर्न आवश्यक छ । विभेद हट्ने, समतातर्फ जाने कसरी । नेपालको मौलिकता कस्तो हुने भन्ने कुरा मुख्य हो । लोकतन्त्र कस्तो हुने । नेपाली विशेषको लोकतन्त्र र संघीयताको आवश्यकता म देख्छु । यसो भनिरहँदा ७ प्रदेशमा मैले हस्ताक्षर गरेपनि सबै दृष्टिकोणले पाँच विकास क्षेत्र महत्वपूर्ण छ । तर हामी राजनीतिक प्रणालीमा थियौं । म दलमा आबद्व थिए । त्यसैले मेरो दलले नै स्वीकार ग¥यो । लोकतन्त्र नै मुख्य आधार हो । राजनीतिक क्रान्तिले आर्थिक क्रन्ति पछ्याउनुपर्छ । मेरो विचारमा अबको आर्थिक क्रान्तिको आधार सहकारी नै हो ।
आर्थिक क्रान्तिको आधार सहकारी हो भन्नुुहुन्छ, मन्त्रिमण्डल गठन हुँदा त्यो मन्त्रालयमा जानु नपरोस् भन्ने ठान्नुहुन्छ, यो मन्त्रालयको कामै छैन भन्ने दलहरूको आम प्रवृति छ, किन होला ?
यो सम्बन्धित व्यक्तिको पनि कुरा हो । जान्नेलाई श्रीखण्ड, नजान्नेलाई खुर्पाको बिडजस्तै हो । सहकारीको अवधारणा नबुझेका मान्छेले गर्ने कुरा हो । मेरो विचारमा मन्त्री हुन जाने भनेको जनताको सेवाका लागि हो । जहाँ दुःख छ, अफ्ठयारो छ, त्यहा हो नि राजनीतिले काम गर्ने भनेको । सजिलो राजनीति गर्न खोज्नु उचित होइन । राजनीतिज्ञहरू थरीथरीका हुन्छन् । तपाईले भनेको प्रश्न गलत दृष्टिकोण बोकेका मान्छेहरूका लागि हो, हरेक राजनीतिज्ञका लागि होइन भन्ने मेरो बुझाई छ ।
सहकारी मन्त्रालय २०६९ सालदेखि गठन भए पनि प्रभावकारीरूपमा काम गर्न सकेको छैन्, यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिएला ?
हाम्रो देशमा धेरै मान्छेहरू छन् तर मनमोहनजस्तो प्रधानमन्त्री भएनन् नि । जेष्ठ नागरिकलाई १ सय रुपैयाँ भत्ता दिने भन्दा धेरै मान्छेहरू कहाँ संभव हुन्छ भन्थे । केही बुद्विजीविहरूले कनिका छर्नु र गाविसलाई तीन लाख वितरण गर्नु उस्तै कुरा हो, संभव छैन् भन्नुभयो । आज त संभव भयो, ३ लाखबाट ३० लाख भन्दा बढी पुगेको छ । त्यसैले कुनै पनि कुराको प्रयोग गर्ने हो । हिजो सहकारीलाई प्राथमिकतामा पारेनौं र त हामी पछि परियौं । चिनियाहरूले र भारतले सहकारीलाई उच्च महत्व दिएका छन् । पंचायतकालमा सरकारी मोडेलको सहकारी त स्थापित भयो, त्यो भूमिसुधार मन्त्रालयअन्र्तगत थियो । बचत कोष चलाइयो पञ्चायती ढंगले । वास्तविक सहकारी मोडेल त बखान सहकारीबाट सुरु भए पनि २०४८ पछि सहकारी व्यवस्थित हुन थालेको हो । हाम्रा कमजोरीहरू प्रयाप्त छन् । जे गल्तीहरू छन्, त्यसलाई सर्वाङ्ग स्वीकार गर्दै अघि बढौं । हरेक विषयलाई सकारात्मक रुपान्तरणमा जानुपर्छ । आर्थिक प्रणालीमा केन्द्रीत भएर जानुपर्छ । उज्यालोका लागि अध्यारोबाट सुरु गर्ने हो ।
अहिले सहकारीमा राजनीति हाबी भयो । जसले सहकारीलाई तहसनसह बनायो भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ नि ?
राजनीतिले नछोएको कुनै क्षेत्र छैन् । उज्यालो नेपालको सपना देख्ने राजनीतिले नै हो । कसरी रोजगारी र्सिजना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा राजनीतिले देखाउँछ । त्यस्तै सहकारीमा पनि राजनीतिक पार्टीभित्र औपचारिकताका हिसाबले बिभाजन सुरु भएको छ । कामको हिसाबले पनि विभाजन सुरु भएको छ । म नेकपा एमालेको कार्यकर्ताको हिसाबले नागरिकको जिन्दगी परिवर्तन गर्नका लागि संगठित प्रयासहरू गरिनुपर्छ भन्छु । सहकारीका सिद्वान्त हिसाबले किसान बिमाको कुरा उठाउँदा किसान जागृत हुन्छ । सहकारिताको सिद्वान्त लिएर अघि बढेकालाई प्रेरणा दिनुपर्छ तर राजनीतिक हिसाबले सहकारीलाई हेर्न हुदैँन ।
तर सहकारीको नेतृत्व तहमा राजनीति व्यक्तिलाई हायर गरेर जिम्मेवारी सुम्पने चलन बढ्दै गएको छ नि ।यसले सहकारिताको विकास कसरी संभव हुन्छ ?
राजनीतिक दलले काजमा पठाएर सहकारी चल्दैन् । भोट हाल्ने उसको स्वतन्त्रताको कुरा हो । देशभरी राजनीतिक पार्टीले पठाएर सहकारीमा जाने होइन । सहकारीमा भएका मान्छेले नै भोट हाल्ने हो । देशभरीका मान्छे दलले योजनाबद्वरूपमा काजमा पठाएका मान्छे हुन् भन्ने अतिवाद हो । तसर्थ सहकारी सहकारी जस्तो बनोस्, राजनीतिक दल राजनीतिक दलजस्तै बनुन्, नेता नेताजस्तै बनुन् यो प्रणालीको आवश्यकता हो । केही हदसम्म तपाईले भनेजस्तो होला, छदै छैन् म भन्दिन । केही अंशमा होला, क्रमश सच्चिदै गइरहेका छौं । आशाका सम्भावनाहरू मुलुकमा देखेको छु, यी सबै कुरा व्यवस्थपन गर्ने राजनीतिले नै हो । अपुग कुरा सच्चाउँदै जाने हो ।
सहकारीले सदस्यको जीवनस्तर उकास्न खासै ध्यान दिएको पाइदैन् । चर्को ब्याज असुलेर सदस्यको ढाड सेकेको पाइन्छ । ब्याजदरलाई कम गर्दै सहकारी सबैको पहुँचमा कसरी पु¥याउन सकिएला ?
मैले विश्लेषण गरेको कुरा पनि त्यही हो । हिजोका ब्याजखोरहरू हामीले हटायौं । तर त्यसो भनिरहँदा सबै सहकारीले त्यसो गरेका छैनन् । सदस्यले जे कामका लागि ऋण लिएको हो, त्यही काम गर्नुप¥यो । त्यसमा मुनाफा आर्जन गरेर सहकारीको ब्याज तिर्नुप¥यो । छोराछोरीको बिहे गर्न वा घर बनाउन ऋण लिने चलन छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लिनु र ऋण प्रवाह गर्नु कमजोरी हो । यो त सहकारीको सिद्वान्तभित्रको कुरा होइन । ऋण लिने एउटा प्रयोजनका लागि र कर्म गर्ने अर्कै अहिलेको मुख्य समस्या हो । जहाँसम्म ब्याजदरको कुरा छ, सहकारीको ब्याजदर घट्न जरुरी छ । सहकारी संस्थाले प्रशासनिक र अनुत्पादक खर्च घटाउन जरुरी छ । उत्पादनका लागि लगानीमा जोड दिन जरुरी छ । शैक्षिक ऋण २÷३ प्रतिशत कम राखिदिएर ऋण प्रवाह गर्न आवश्यक छ, केही सहकारीले सुरु गरिसकेका छन् । ओभरसियर, नर्स, प्राविधिक उत्पादन गर्न सहकारीले लगानी गर्न आवश्यक छ । यो बाहेक लिनेको र दिनेको पनि दोष छ । यसमा अनुगमन गर्नेको पनि दोष छ ।
अहिले घरघरमा च्याउसरी सहकारी देख्न सकिन्छ । अब संख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मक विकासका लागि मर्ज गर्न कत्तिको आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
हिजो सहकारी नै थिएनन् र सहकारी खोलिन आवश्यक थियो । अब प्रणालीगत रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ । सहकारीमा पहिला सेयर होल्डरले नियन्त्रण गर्ने कुरा हो । मर्जरमा जाने व्यवस्थापन तर्फ ध्यान दिनुपर्ला भन्ने मलाई लाग्छ । नयाँ सहकारी विधेयकले त्यो दिशातर्फ जाने संकेत गरेको होला । छैन भने पनि बनाउने क्रममा भएकाले तपाईहरूले मलाई क्याप्सुल दिनुहोस्, म सुझाव लिएर जानेछु । ऐन संशोधन दफावार छलफलको क्रममा भएकोले र म विधायक त्यसमा पनि आर्थिक क्षेत्रलाई नजिकबाट नियाल्ने भएकाले सुझावका लागि अपेक्षा गरेको छु । यहाँ गरेको काम खोलाले बगायो, आगोले ढडायो भन्ने गरी पनि योजना बन्छन् । त्यसका लागि आर्थिक वर्ष परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर मैले धेरै पटक कुरा उठाएको छु । यसले आर्थिक स्थिरताका लागि काम गर्छ । पुस महिनासम्म सरकारी खर्च दश प्रतिशत मात्र हुँदा रोजगारी कति गुमिरहेको छ, उत्पादन कति घटिरहेको छ । अनि कसरी हुन्छ रुपान्तरण ?
उत्पादन त गर्ने तर बजार कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?
म आजै तपाइलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । मैले लगाएको टोपी बजारमा किन्न गाह्रो छ । दुई महिना कुरेर मात्र किन्न पाइन्छ । उत्पादन गर्ने मान्छे विदेश गए, या मान्छे छैन, बजारीकरण पनि छैन । सहकारिताको विषयमा ज्ञान फैलाउन तपाइहरू लाग्नुहोस् । सबैले आफ्ना तर्फबाट काम गरौं । जेठी औला र चोर औठाको बीचकोलाई कुरेट भनिन्छ । कुरेट कुरेटमा काम गरौं । पलपलमा काम गरौं, पललाई टुक्रा पारेर भए पनि काम गरौं । हाम्रो मुलुक सम्पन्न, संमद्व बन्न सक्ने संभावना छ । हिजो पृथ्वीनारायण शाहले जोडेको देश, ऋषिमुनीहरूले तयस्या गरको देश अब सहकारी क्षेत्रबाट चिनाएर देखाउँ न । यसका लागि सकारात्मक सोचका साथ हामी अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
उत्पादन गर्ने युवा पुस्तालाई देशमै रोजगारी कसरी व्यवस्था गर्ने सोच्नुभएको छ ?

गाउँ र सहरको सुविधालाई अधिकतम समानता तर्फ लाने, शारिरिक श्रम र मानसिक श्रमलाई उत्तिकै सम्मान गर्ने भयो भने यो संभव छ । पहलकदमी र प्रतिष्पर्धालाई खुला छोड्नुपर्छ र कामलाई जोड दिनुपर्छ । नेपालको मुख्य स्रोत मानव स्रोत नै हो । संगठित ढंगले पहलकदमी लिदैँ उत्पादनतर्फ जोड दिनुपर्छ । युवा जनशक्ति सकारात्मक कोणबट अघि बढ्नुपर्छ । मैले विदेशमा साह्रै मेहनती देखेँ नेपालीहरूलाई । उभिएर १२ घण्टा काम गर्छन्, यहाँ मान्छे ३ घण्टा पनि काम गर्दैनन् । मान्छे अर्धबेरोजगार छन् यहाँ । विदेशमा जत्तिकै यहाँ पनि दुःख गर्ने हो भने र त्यस अनुसारको बजारीकारणको वातावरण निर्माण गरिदिने हो भने त्यो संभव छ । यो राजनीतिक कमजोरीका कारण नै हो । आजसम्मका राजनीतिज्ञले त्यो गर्न सकेनन्, राजनीतिले नै यी कुरामा गाईड गर्नुपर्छ ।

Share This: