सम्पत्ती सुद्विकरण ऐनसम्बन्धी केही फरक कुराहरु

ज्ञानेन्द्र पौडेल

सम्पत्ति शुद्दिकरण निवारण सम्बन्धि सहकारी संघ संस्था लाइ जारि गरिएको निर्देशन २०७४ हेर्दा केहि कुरा भन्नै पर्ने लाग्यो:

पहिलो कुरा त सरोकारवालाहरुको बिचमा ब्यापक छलफल र अन्तरक्रिया गराएर मात्र यो निर्देशन जारि गरिनु पर्दथ्यो, यसको आधारभूत ज्ञानको अभाबमा कार्यान्वयन पक्ष्य कमजोर हुने देखिन्छ ।

दोश्रो कुरा यसको दफा ३२ मा कारबाई तथा संजायको ब्यबस्था लाइ हेर्दा कतिपय कुराहरु अस्पस्ट र अमुर्त खालका छन् उदाहरणका लागि कारबाई तथा संजाय सम्बन्धि ब्यबस्थाको ।

२ नम्बर महलमा पहिचान सम्बन्धि ब्यबस्था कार्यान्वयन नभएमा रु. १० लाख भन्दा बढी जरिबाना गर्ने ।


३ नम्बर महलमा बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाइएमा रु. ५ करोड सम्म जरिवाना वा थप संजाय गर्ने ।


६ नम्बर महलमा बास्तबिक धनीको पहिचान गर्ने, बृहत पहिचान गर्ने तथा पहिचान अध्यावधिक गर्ने ब्यबस्था नभएमा रु. १० लाख भन्दा बढी जरिबना गर्ने ,
८ नम्बर महलमा निरन्तर अनुगमन सम्बन्धि ब्यबस्था नभएमा रु. १५ लाख वा गाम्भीर्य अनुसार थप जरिवना वा संजाय गर्ने ।


१० नम्बर महलमा शंकास्पद कारोबारको पहिचान गर्ने प्रणाली नभएमा रु. २० लाख भन्दा बढी जरिवाना गर्ने लगायतको ब्यबस्था राखिएको देखिन्छ. यो बढी जरिबना भन्नाले कति बढी हो ? अनि थप संजाय भन्नाले कति थप हो ? यो कुरा निर्देशनमा प्रस्ट हुनुपर्दैन र ? रजिस्टारलाइ यस्तो प्रकारको असिमित अधिकार दिन मिछ ? यस सम्बन्धमा सहकारीका केन्द्रीय संघ र महासंघको ध्यान जावोस साथै सहकारी विभागले पनि समयमै यस्ता अस्पस्ट र अमुर्त कुराहरुलाई प्रस्ट पारोस  ।

Share This: