सहकारीका ‘लिडर’हरुले पार्टीगत राजनीति छोड्नुपर्छ

केशवनरसिंह राजभण्डारी सहकारी क्षेत्रमा स्थापित नाम हो । उनले नेपाल सहकारी बित्तीय संस्थाको शुरुदेखि जिम्मेवारी लिएर काम गर्दै आएका छन् । करिब चार वर्ष बाहिर बसेपनि फेरी केही दिनअघिदेखि संस्थाको प्रधन्क सञ्चालक भएर जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । यसका साथै उनी साझा प्रकाशनका सञ्चालकसमेत हुन् । प्रस्तुत छ, केशवनरसिंह राजभण्डारीसँग तुलसी सुवेदीले समसमायिक विषयमा गरेको कुराकानी ।

सहकारीको विकासलाई कुनरुपमा हेर्नुभएको छ ?

सहकारीको विकासलाई मैले हेर्ने हो भने सहकारी उर्मन धेरै समय लाग्यो । २०२१ सालमा महेन्द्र सरकारको पालामा गठन भएका सहकारीहरु साझा भण्डार, साझा यातायात, साझा प्रकाशनलगायत जे थिए । अहिलेसम्म नेपाल सरकारले प्रवद्र्वन गर्दै आएको छ । यी संस्थामा सरकारको र पब्लिकको शेयर छ । प्रजातन्त्र आइसकेपछि २०४८ सालमा सहकारी ऐन आयो । तत्पश्चात प्रशस्त मात्रामा सहकारी संस्थाहरु गठन भए । त्यसरी अहिले सहकारीहरु हजारौ हजार सहकारी जन्मिए तर ती सहकारी व्यववस्थित गर्ने कुनै पनि निकाय भएन । सहारी आफै आफै प्रवद्र्वन गर्दैै अघि बढे । सहकारी प्रवद्र्वन गर्नेगरी सकारले नीति नै ल्याएन । धेरै जसो सहकारीहरु बहुउद्देश्यीय भनेपनि एकल उद्देश्य भनेपनि जे नामबाट आएपनि सहकारीहरुले बचत तथा ऋणकै काम गरे । ऋण लगानी गर्ने करिब ९० प्रतिशत सहकारी छन् । जुनसुकै उद्देश्यले दर्ता भएपनि काम बचत तथा ऋणकै गर्न थाले । धेरै छोरा जन्मिएपछि हुर्कन गाह्रो हुन्छ । रोग लाग्छ, सहकारीमा पनि यस्तै भयो । केही सहकारी भागे, बदनामी भए । सहकारीको ज्ञानै नभइकन सहकारी खडा गरिदिने, सहकारी व्यवसायका लागि खडा गरिदिने, त्यसलाई प्रवद्र्वन गर्ने कुनै निकाय नभएपछि सहकारीमा समस्या बढ्दै गयो । लगानी गरेको ऋण असुल नहुनुे, सञ्चालक आफैले चलाउने सहकारीमा प्रवृति बढ्यो । यदी ऋण असुल हुन नकेन भने असुल गराइदिने विदेशमा निकाय छ तर यहाँ त्यस्तो केही छैन् । बैैंक तथा बित्तमा बैंकिङ कसुर ऐन छ तर सहकारीमा त्यस्तो केही छैन् । ऋण असुली न्यायाधिकरण सहकारीमा पनि व्यवस्थ हुन आवश्यक छ । बैंक २ सय वटा छ तर सहकारी ३३ हजार भन्दा बढी हुदाँ पनि सहकारीमा ऋण असुल गर्ने निकाय छैन् । संरक्षण गर्ने नियका भएन, कमजोरी कस्को हो ? सरकारले सहकारीलाई संरक्षण दिन सकेन । त्यसकारण कोही संकटग्रस्त भएका छन् । कोही सञ्चालक तनाबमा छन् । सहकारीकै ऋण लगानी नीतिको अज्ञानताका कारण समस्यामा परेका छन् । केही बुझिबुझिकन पनि बुझ पचाएर पनि सहकारीमा समस्या खडा भएको छ । केही सहकारी बदनाम भए पनि केही सहकारीले राम्रैसँग चलाइरहेका छन् ।
सहकारीको समस्या बढ्दै गएको छ, त्यसलाई निराकरण गर्न के गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
सहकारीको समस्या भनेकै बचत तथा ऋणकै कारोबार गर्ने हो । ऋण सुरक्षित हुने उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । सहकारीको समस्या निराकरण गर्ने पहिलो कुरो ऋण सुरक्षण कोष नै हो । सुरक्षित नभएको लगानीलाई कसरी सुरक्षित गराउने भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ । अहिले कर्जा सूचना केन्द्रको कुरा आइरहेको छ, छिटो सञ्चालन गर्न सकियो भने धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ । यसो हुन सकेमा बैैंकभन्दा पनि राम्रो गतिमा सहकारी गुड्छ ।
सहकारीले आर्थिक विकासमा कत्तिको योगदान दिएको पाउनुभएको छ ?
सहकारीले धेरै ठूलो योगदान दिएको छ । गाउँगाउँमा जहाँ बैंक पुगेको छैन्, त्यहा सहकारी पुगेको छ । २५ जना मिलेर सहकारी खोलेर गाउँमा आर्थिक उन्नतीको काम गर्दै आएका छन् । हरेक गाउँगाउँमा जहाँ बैंकको शाखा खुलेको छैन्, त्यहा सहकारीले राम्रो काम गरेको छ । सहकारीले आफ्नो स्वनियमनमा बस्ने, आफैले सञ्चालन गर्ने संस्था हो । बैंकको एउटा कर्मचारीको पसाले सहकारीको टोटल व्यवस्थापन धानिरहेको हुन्छ । सहकारीले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारिसकेको छ । नेपालमा सरकारले, वल्र्ड बैंकले एडिबीले, एनजिओ, आइएनजिओले तथा बैंकले भन्दा पनि सहकारीले रचनात्मक काम गरेका छन् । भूकम्प, नाकाबन्दीका क्रममा पनि सहकारीले सेवा गरेका छन्, बैंकले नाफा मात्र हेर्छन् । बैंकको ब्याज न मिनाहा हुन्छ, सहकारीमा त केहीको ब्याजसमेत मिनाहा हुन सक्ने स्थिति हुन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने बैंकले भन्दा सहकारीले धेरै राहत दिएको छ । तर सरकारले त्यसो गर्न सकेको छैन् । भूकम्प आएको एक वर्ष बढी भइसक्यो, अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट ठूलो रकम आइरहेको छ, तर पनि सरकारले बैंकमार्फत लगानी गर्न खोज्छ, सहकारीमर्फत होइन । बैंकिङ माफियाहरुले सरकारलाई किनिरहेका छन् । बैंकका सञ्चालक, अध्यक्षहरु नै राष्ट्रको नियम कानुन बनाउने ठाउँमा छन् । उहाँहरुले आफ्नो स्वार्थ बाहेक अरुको स्वार्थ हेर्छ । अवश्य म पनि बैंकको सिइयो भए, अध्यक्ष भए भने पनि त्यो ठाउामा पु्गे भने मेरो स्वार्थ हेर्छु । यो मान्छेको नेचर हो । त्यो नेचरअनुसार उहाँहरु हिड्नुहुन्छ । जनताको सेवा गर्ने होइन, आफ्नो शेयरको सेवा गर्ने हो ।
सहकारीले अझै जनमानसको विश्वास जित्न सकेको छैन, सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न केन्द्रीय संघहरुको भूमिका के हुन्छ ?
सहकारी अभियानमा टेवा पु¥याउने चारवटा निकाय छन् । राष्ट्रिय सहकारी संघ, राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी बैंक र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ(नेफ्स्कुन)ले सहकारीको खासगरी अरुको तुलनामा अली बढी प्रवद्र्वन गर्दै आएका छन् । तर नेफ्स्कुन आफ्नो सदस्यलाई मात्र हेर्छ, बोर्डले नीतिगत कुरामात्र हेर्छ । उसले सहकारीको प्रवद्र्वन गरिराखेको छैन् । राष्ट्रिय सहकारी संघले जिल्ला संघहरुलाई मात्र हेर्छ । र अर्को कुरा के हो भने यी सबैमा राजनीतिकरण जबसम्म हुन्छ, जहाँसम्म राजनीति हुन्छ,त्यसअुनरुप लबिङ शुरु हुन्छ, विकास संभव हुदैँन । सहकारीमा छिरीसकेपछि कुनै पनि पार्टीको टिकट लिनुभएन । सहकारीको कुनै पदमा बसी%

Share This: