सहकारीबिना संविधानको स्प्रिट पूरा हुन सक्दैन

केशव बडाल
अध्यक्ष–राष्ट्रिय सहकारी संघ
लामो समयको प्रयासपछि देशले नयाँ सहकारी ऐन पाएको छ । ऐनले उत्पादनका क्षेत्रमा सहकारी जानका लागि प्रशस्त बाटो खेलेको छ । सहकारी ऐन २०४८ पश्चात देशमा सहकारीको जागरण फैलियो । अब सहकारी व्यावसायिक, गुणस्तर र सबल बन्न आवश्यक भएको छ । ऐनपश्चात् अब सहकारी कुन बाटोमा अघि बढ्छ भन्ने मुख्य विषयसहित समग्र सहकारीको बारेमा राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव बडालसँग गरिएको सम्पादक तुलसी सुवेदीले गरेको कुराकानी ।

 

हालैमात्र पारित भएको सहकारी ऐनले सहकारीको भावना कत्तिको समेटेको छ ?
सहकारी ऐन संसद्बाट पारित भए पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ । सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यताका आधारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने लबिङ गरेअनुरूप नै सहकारी ऐन  आएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले अघि सारेको दिगो विकास लक्ष्य (सन् २०१६ देखि २०३०) सम्म फोकस गरेका कुरा प्राप्त गर्न सहकारी महत्वपूर्ण आधार हुने गरी ऐन आएको छ । उक्त धारणा अघि बढाउन नयाँ विधेयक केन्द्रित हुनुपर्छ भनेका थियौं । ऐन आइसकेपछि विषयगत केन्द्रीय संघलगायत सबै सहकारी ऐन कार्यान्वयनर्फ लाग्नुपर्ने आवश्यक छ ।

 

सहकारी अब कसरी उत्पादनतर्फ केन्द्रित हुन सक्छन् ?
उत्पादन भनेको मुख्य कुरो छरिएको श्रम, पुँजी र क्षमतालाई एकीकृत गरी कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन कार्यक्रम गर्नुपर्छ । उत्पादनलाई नै मध्यनजर गरेर पुस २१ र २२ गते व्यावसायिक राष्ट्रिय प्रवद्र्वन गोष्ठी राखेका छौं । उक्त गोष्ठीमा ७७ वटै जिल्लाका सहकारीकर्मीको उपस्थिति रहनेछ । जिल्ला अध्यक्ष, २० वटै केन्द्रीय संघका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीलगायत सहकारी अगुवाहरू सम्मिलित भएर गोष्ठी आयोजना हुनेछ । यो आकस्मिक गर्ने कार्यक्रम नभई नियमित हुने कार्यक्रम हो ।

 

ऐनमा सहकारी–सहकारी मिलेर विशिष्ट संघ बनाउने कुरा आएको छ । यसले उद्योग स्थापनामा कत्तिको टेवा पु¥याउ“छ ?
कुनै उद्योग खोल्न एउटा संस्थासँग भएको स्रोत, साधन र पुँजीले नपुग्ने भएकाले सहकारी–सहकारी मिलेर विभिन्नखाले उद्योग खोल्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । कृषिजन्य उद्योग होस् या गैरकृषिजन्य उद्योग स्थापना हुन बाटो खुलेको छ । विशिष्ट सहकारी तथा संघ बनाएर जाँदा पर्याप्त लगानी हुन सक्छ । धेरै सहकारी मिलेर व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने प्रावधान नयाँ सहकारी ऐनमा भएकाले बजार के हो, आवश्यकता के हो भन्ने कुरा आकलन गरी कुनै पनि क्षेत्रमा सहकारीहरू मिलेर उत्पादनतर्फ लाग्न सहज भएको छ ।

 

प्रत्यक्ष कार्यकारीका सवालमा अभियानमा फरक दृष्टिकोण रह“दै आएको छ । ऐनले नै सञ्चालक कार्यकारी हुन नपाउने कुरा गरेको छ, कसरी व्यवहारमा लागु हुन सक्छ ?
यो ठूलो विषय होइन । हरेक संस्थाका सेयर सदस्य भनेका सांसद हुन् । सञ्चालक भनेको त्यो सहकारीको सरकार हो । हरेक वर्ष सहकारीको साधारणसभा हुनुपर्छ र ठीकसँग नेतृत्वले काम गर्न सकेन भने विस्थापन गर्ने अधिकार रहन्छ । त्यसैले कार्यकारी रहने या नरहने भन्ने विषय ठूलो होइन । सबै सहकारी सक्षम छैनन् । सबै सहकारीले मासिक बेतन दिएर कर्मचारी राख्न सक्ने स्थितिमा छैनन् । पार्टटाइम काम गरेर पनि संस्था चलाएका छन् । निश्चित कारोबार हुँदासम्म सञ्चालक कार्यकारी हुन सक्छन् । सञ्चालक हुने या कार्यकारी हुने भन्ने रोज्न पाउने व्यवस्था छ । कर्मचारी सेयर सदस्य नै हुन्छन् । उनीहरू पनि पावरवाला नै हुन्छन् ।

 

सहकारीका उत्पादनको ब्रान्डिङ कसरी गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ?
तिनै समस्या समाधान गर्नका लागि राष्ट्रिय सहकारी ऐनमा पहिचानसहित उत्पादनमा जाने व्यवस्था गरिएको छ । केही कुरा अझै अपुग छन् तर पनि पहिलेभन्दा अहिले धेरै कुरामा सुधार भएको छ । सहकारी उत्पादनको ब्रान्डिङका लागि अन्य संघसंस्थासमक्ष जानुनपर्ने हामीले प्रयास गरेका छौं ।

 

नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि र जलविद्युत्मा अनिवार्य लगानी गर्न निर्देशन दिएजस्तै सहकारीलाई पनि कृषि क्षेत्रको लगानीमा अनिवार्य व्यवस्था गर्न सकिदैन ?
नेपालको प्रमुख उत्पादक शक्ति किसान हुन्, उत्पादकत्व भूमि हो । नेपालमा धेरै किसान छन् । जुनसुकै क्षेत्रको सहकारी भए पनि किसानसँगको निकटता, सामीप्यता र संलग्नताबाट टाढा हुन सक्दैन । कृषि क्षेत्रका केन्द्रीय संघ नै १३ वटा छन् । कृषिमा प्रत्यक्ष ढंगले गाँसिएर काम गर्ने १३ वटा केन्द्रीय संघका साथै कृृषि तथा सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघ पनि छ । जुनसुकै विषयसँग जोडिएको भएता पनि सहकारीले सदस्यहरूको आवश्यकताअनुसार काम गर्नुपर्छ । कोही कालिमाटीबाट तरकारी ल्याएर बेच्ने होलान्, कोही उत्पादन गर्ने होलान् । कोही अरू व्यापार गर्ने होलान् । उत्पादन वा सेवामा संलग्न सदस्यहरूको गतिशीलताका लागि सहकारीले काम गरिरहेको छ ।

 

कतिपय सहकारीले स्प्रेडदरसमेत पालना गरेको अवस्था छैन । स्प्रेडदर भन्दा पनि सहकारीले लिने र दिने दुवै ब्याज थोरै बनाउन सके तल्लो तहको सदस्यले राहत पाउने अवस्था ल्याउन सकिदैन ?
यो विषय धेरै चोटी आउने गर्छ । हरेक सहकारीका सदस्य सार्वभौम सम्पन्न हुन्छन् । आफ्नो हितअनुसारको काम गर्न सक्ने नेतृत्व निर्माण गर्छन् । यदि त्यसो हुन सकेको छैन भने त्यो सहकारी होइन । सहकारीको साइनबोर्ड झुन्याउनेलाई मात्र हामी सहकारी मान्दैनौं । सदस्यहरू सचेत हुुनुपर्दछ । सदस्यले आफ्नो संस्था ठीकसँग चले÷नचलेको कुरा, अझ राम्रो बनाउन आफ्नो योगदानका कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । कतिपय सदस्य आफ्ना हकका बारेमा बुझ्ने तर संस्था कसरी चल्छ भन्ने कुरामा नबुझ्ने पनि हुन्छन् । सदस्य सचेत भएमा यो समस्या आउँदैन ।

 

देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहस“ग सहकारीले कसरी साझेदारी गर्न सक्छ ?
अहिले पनि सहकारीको जागरण व्यापक नै छ । ७७ वटै जिल्लामा सहकारी पुगेको छ । नयाँ संविधानअनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तह छन् । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले पनि आवश्यकताअनुसार आफैं कानुन बनाउन सक्ने या केन्द्रीय सरकारले बनाएको ऐनका आधारमा काम गर्न सक्छन् । ऐनको मातहतमा रहेर प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहकारीको विकास र गतिशीलता प्रदान सक्नुपर्दछ । अहिले केही स्थानीय सरकारले सहकारीमा बजेट छुट्याउन थालेका छन् भने केहीले सहकारी भन्ने बुझेका पनि छैनन् । सहकारी भनेको सामाजिक व्यवसाय भएकाले सामाजिक न्याय र उत्पादन बढाउने कुरामा सबैले ध्यान दिनुपर्छ । सहकारी सबल नभए संविधानको भावना अनुकूल हुन सक्दैन । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण सहकारीबाट नै सम्भव छ । लोकतन्त्रलाई स्थानीय तहबाट स्थापित गर्ने हो । आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा अधिकार स्थापित हुन सहकारीले मुख्य भूमिका खेल्न सक्छ । सबै स्थानीय तह प्रमुखले समाज निर्माण गर्न, समृद्धि हासिल गर्न सहकारीलाई उच्च प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।

 

सहकारी सबल खम्बा कसरी बन्न सक्छ ?
राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्छ । जुद्वशमशेरका पालादेखिका उद्योगमा अहिले पनि बजेट विनियोजन हुन्छ तर सहकारीका निम्ति राज्यले कुनै लगानी गरेको छैन । कर्मचारीको तलब, भत्ता र केही तालिम प्रशिक्षणभन्दा सहकारीमा बजेट आएको छैन । यस्तो अवस्थामा पनि कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ४ प्रतिशत योगदान चानचुने कुरा होइन । त्यस्तै वित्तीय क्षेत्रमा २० देखि २२ प्रतिशत योगदान सहकारीको छ, त्यो पनि सामान्य होइन । बिना लगानी सहकारीले उल्लेख्य योगदान दिन सक्नु सकारात्मक कुरा हो । यी सबै भएको २०४८ सालको ऐनपश्चात् नै हो । सहकारीलाई अझै सबल बनाउन तालिम, प्रशिक्षण, पूर्वाधार र मध्यम तहका प्रविधि भित्र्याउन राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ ।

 

सहकारीमार्फत निर्यात बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
सहकारीले कृषिलगायतमा उत्पादन नै बढाउनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न, निर्यात बढाउन, गरिबी निवारण गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न सहकारीले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन् । कृषिमा आत्मनिर्भर भई पूर्णरूपमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । यदि सहकारी नभएको भए व्यापार घाटा ९ खर्बभन्दा अझ बढी हुने थियो ।

Share This: