सहकारीलाई पनि सम्पत्ति सुद्वीकरण ऐनअनुरुप कारवाही हुने : १० लाख भन्दा बढीको स्रोत अनिवार्य खुलाउनुपर्ने

काठमाडौं  । सहकारी क्षेत्रको कारोबार व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले सरकारले सम्पत्ति सुद्वकीरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघसंस्थाका लागि निर्देशिका जारी गरेको छ ।

 

सहकारी विभागले सोमबारदेखि नै लागू हुने गरी जारी गरेको निर्देशिकामा सम्पत्ति सुद्वीकरण निवारण (मनी लाउन्डरिङ) ऐन २०६४ र त्यस अन्र्तगतका नियमावलीका व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, सहकारी संस्थाहरुको वित्तीय कारोबारको स्वच्छता कायम राख्दै सहकारी वित्तीय प्रणालीलाई संरक्षण गर्न र सहकारीको गुणात्मक विकासका लागि सघाउ पुग्ने रजिष्ट्रार केशवप्रसाद रेग्मीले बताए । निर्देशन परिपालनाको निरन्तर अनुगमन गर्न, प्रतिवेदन प्रणाली स्थापित गर्न र सम्बन्धीत निकायहरुसँग समन्वय प्रवद्र्वन गर्न विभागमा छुट्टै सम्पत्ति सुद्वीकरण इकाईसमेत गठन भएको छ ।

 

निर्देशिकमा सदस्य पहिचान तथा सोको सम्पुष्टी गर्नुपर्ने, विद्यमान सदस्यमध्ये उच्च जोखिमको हकमा नौ महिनाभित्र र अन्यको हकमा २०७५ चैत्रसम्म पहिचान तथा सम्पुष्टी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै निर्देशिकामा सदस्यता पहिचानका आधार पू्रा नभई सदस्यता दिन वा कारोबार गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

 

अब सहकारी संस्थाहरुले ऐन तथा नियमावलीले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सदस्यहरुको सम्पत्ति सुद्वीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी जोमिखको पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने छ ।

 

रजिष्ट्रार रेग्मीका अनुसार तीन स्तरमा वर्गीकरण गरेर जोखिमको मूल्यांकन गरी अद्यावधिक गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । निर्देशिकामा उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान तथा जोखिम व्यवस्थापन गर्दा विशेष उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

 

त्यस्तै विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने उच्च जोखिममा रहेका वा उच्च आर्थिक कारोबार (३० लाख भन्दा बढी) गर्ने सदस्यको बृहत पद्वतिबाट पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत निर्देशनमा उल्लेख छ ।

 

निर्देशनमा सहकारी संस्थाहरुले १० लाख भन्दा माथिको शेयर खरिद गर्दा, बचत जम्मा गर्दा, ऋणको साँवा, व्याज, भुक्तानी गर्दा वा विप्रेषण वा स्थानान्तरण भइआएको रकम भुक्तानीको कारोबार गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

१० लाख भन्दा बढीको कारोबारको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सीमा तथा संकास्पद कारोबार सम्बन्धी वित्तीय जानकारी इकाईले जारी गरेको निर्देशनसमेत सहकारी संस्थाहरुले पालना गर्नुपर्ने छ ।

 

निर्देशिका अनुसार सहकारीले नीति तथा कार्यविधि, साधारणसभाबाट पारित गर्नुपर्ने, व्यवस्थापनस्तरको कार्यान्वयन अधिकारी(कम्लायन्स अफिसर) नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याइएको छ । कम्लायन्स अफिसर नियुक्त नभएसम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नै कार्यान्वयन अधिकारीको समेत जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

 

ऐन, नियमावली र निर्देशिका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनमा उदासीन हुने सहकारीलाई पालना नभएको अवस्था, उल्ंघनको मात्रा र त्यसबाट पर्न सक्ने प्रणालीगत प्रभावको गाम्भीर्यतासमेतको आधारमा विभागले प्रभावकारी, अनुपातिक तथा निरोधात्मक हुने गरी कारवाही गर्ने भएको छ ।

 

रजिष्ट्रार रेग्मीका अनुसार बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नगर्ने र पाँच करोड भन्दा बढी जायजेथा हुने सहकारीले चौमासिकरुपमा प्रतिवेदन सातदिनभित्र सहकारी विभागमा पठउनुपर्ने छ ।

 

विभागले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, राष्ट्रि सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, केन्द्रीय सहकारी संघहरु, राष्ट्रिय सहकारी बैंक तथा विज्ञ समूहको समर्थनमा निर्देशिका जारी गरेको जनाएको छ ।

 

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, सहकारीका प्रतिनिधिहरुलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

Share This: