सहकारी मन्त्रालयलाई ह्यान्डओभर गर्न कुनै आपत्ति हुँदैन

उदयशमशेर राणा
अर्थ राज्यमन्त्री

सरकारले स्वरोजगार कोष, गरिवी निवारण कोष सहकारी मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो, अहिले के भइरहेको छ ?
पहिलाको क्याबिनेट बैठकले गरिबी निवारण कोष, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष र गरिबसँग विश्वेश्वरजस्ता कार्यक्रम सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । हामीलाई सहकारी मन्त्रालयलाई ह्यान्डओभर गर्न कुनै आपत्ति हुँदैन । पठाउन पनि केही प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने भएकाले केही समय ढिला भएको हो । ती कार्यक्रमहरू सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा राखे पनि व्यावहारिक नै हुन्छ । हामीलाई त्यसमा कुनै आपत्ति छैन ।
दरबारमार्गका पसलमा आपूर्ति मन्त्रालयले बन्द गराएको छ, अर्थले खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ, खासमा कुरा के हो ?
खोल्नुपर्छ, खोल्नुहुँदैन भन्ने भन्दा पनि कुनै पनि व्यापारीले कालोबजारी गर्न हुन्न । कालोबजारी गर्नेलाई सरकारले समाउनै पर्छ । तर कारबाहीको प्रक्रियामा जाँदा पनि हाम्रोजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनताले चित्त नबुझेका कुरा भन्ने ठाउँ राख्नुपर्छ । यसमा म धेरै जान चाहन्न । यसमा विस्तृतमा बुझिसकेपछि मात्र भन्न सक्छु । कुनै पनि व्यक्तिले कर छल्न पाउँदैन । कर छल्ने व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याइन्छ । कुनै पनि व्यापारीले चित्त नबुझेको कुरा बोल्न सक्ने ठाउँ पनि दिनुपर्छ ।

तपाईं मन्त्री भइसकेपछि सबैको चासो र अपेक्षा बढेको छ, के छन् तपाईंका योजना ?
अर्थतन्त्रअन्तर्गत मेरो पृष्ठभूमि होइन, म मानविकीको विद्यार्थी हो तर कलेजमा अर्थशास्त्र विषय पढेको छु । म एउटा युवा हुँ । मन्त्री बन्नेबित्तिकै सबै कुरा गर्न सकिन्छ, बुझिएको छ भन्ने भ्रम पाल्नु हुँदैन । नेपालको ब्युरोक्रेसीले कसरी काम गर्छ, अर्थ मन्त्रालयले कसरी काम गर्छ भन्ने सिक्ने मौका हो । चुनावी सरकार भएकाले समय छोटो छ । तीन महिनामात्र बाँकी छ, एक महिना चुनावमै लाग्छौं । अर्थ मन्त्रालयमा आउनेबित्तिकै दुई महिनामा कायापलट गर्छु भन्ने कुरा राख्न हुन्न । अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढ्न धेरै काम भइरहेका छन् । मंसिर १ गते कर दिवस हो । कर सिस्टमलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजाने काम भइरहेको छ । केन्द्रीय सर्भरमा लिंक गर्ने सोच छ । अहिले तीन तहको सरकार छ । जनताले एकै ठाउँमा गएर कर तिर्न पाउनु पर्छ । प्रतिशतको हिसाबमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडबाड गर्नुपर्छ । नेपाली जनतालाई यो विषयमा दुःख दिनुहुन्न । मंसिर १ गते सबै एकैचोटीे नभए पनि धेरै कुराको सुरुवात हुन्छ । विदेशमा कर व्यवस्थापन राम्रो छ यहाँ पनि त्यस्तै बनाउने सोच छ । यसो हुँदा सबै पारदर्शी हुन्छ । कर प्रणाली हरेक देशमा सेन्टर सर्भर लिंकमा हुन्छ तर यहाँ छैन । यसले राजस्वमा २५ देखि ४० प्रतिशत बढाउन सक्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ । कर तिर्ने व्यक्तिलाई पनि एकै ठाउँमा जान सजिलो हुन्छ । सर्वसाधारणलाई सहज हुने र राजस्व बढाउने काम भएकाले यो काममा हाम्रो प्राथमिकता छ ।
समयको सीमा र निर्वाचन आचारसंहिताका कारण नयाँ काम चाहेर पनि गर्न नसक्ने अवस्था छ, कस्तो महसुस भइरहेको छ ?
एक किसिमले फ्रस्टेसन नै हुन्छ । त्यसै त कम समय छ । कतिपय प्रोजेक्टका बारे आफूमा सोच भएर पनि अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन नसक्ने अवस्था छ । सरुवामा मेरो चासो छैन । तर काम गर्ने कुरामा भने कतिपय परिवर्तनको सुरुवात गर्न सक्थौं तर त्यसो गर्न निर्वाचन आचारसंहिताका कारण पाउने भएन । अर्थ मन्त्रालय भए पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालय हो । अर्थ राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी भनेको कामको दृष्टिले ठूलो पोर्टफोलियोको हो । यहाँको अनुभवले मलाई राजनीतिक करिअरमा पनि फाइदा दिन्छ । यो मेरो निम्ति म्यानेजमेन्टको स्कुलजस्तै हो । सिक्ने बेलामा पनि पढाइसँगै रिसर्च पेपर दिनुपर्छ नि त्यस्तै । तर मैले आचारसंहिताका कारण रिसर्च पेपर चैँ दिन पाइनँ ।
जिल्लास्तरका कार्यक्रम स्थानीय तहमा लैजाने कुरा कत्तिको सम्भव होला ?
कतिपय सडक योजना जिल्ला विकास र केन्द्रले नै गरिरहेका थिए । दुईवटा जिल्ला जोड्ने बाटो प्रदेशमा जाने कि जिल्ला समन्वयमा जाने भन्ने विषयमा द्वन्द्व सिर्जना भएको छ । ती योजना जिल्ला समन्वयले गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योल छ । गाउँपालिका, नगरपालिकाले ती योजनाका काम गर्न सक्दैन । प्रदेश सरकार नभएकाले समस्या सिर्जना भएको छ । प्रदेश सरकार नआएसम्म काम रोक्ने कुरो हुँदैन । नयाँ सिस्टममा जाँदा केही समस्या आउँछन् । काम सुरु भइसकेका योजना त्यही निकायले पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । कुनै योजनाको शीर्षक स्थानीय तहमा छ, तर योजना अर्कैले सञ्चालन गरिरहेको छ । तर नयाँ प्रणालीमा जाँदा यस्ता समस्या आउनु सामान्य कुरा हो । छिटोभन्दा छिटो अधुरो काम पूरा गर्छौ । काम पूरा नभएर पैसा फर्कने समस्या भोग्नुपर्ने स्थिति यो आर्थिक वर्षमा आउन सक्छ । यो अर्थसँग मात्र सम्बन्धित नभएकोले सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागसँग समन्वय गर्छां । यस्ता समस्या छिटो समाधान गर्छाैं ।
भन्सारमा न्यून बिजजीकरणको कुरा पनि छ, यसले ठूला व्यापारी मर्कामा छन्, यसतर्फ केही सोच्नुभएको छ ?
त्यसमा पक्कै समस्या छ । कर कार्यालय र भन्सार कार्यालयलाई इन्टर लिंक गर्ने काम गरेका छौं । सिस्टममा लाने काम भइरहेकोे छ । जुनसुकै भन्सारमा राजस्व बुझाए पनि केन्द्रीय सर्भरकोे सिस्टम लिंकअप भइसकेको छ । कर्मचारी व्यापारीसँग मिल्ने कुरा त हुँदो रहेछ । सिस्टमलाई म्यानुपुलेसन गर्नेे कुरा हो तर सिस्टम डेभलप गर्नुपर्छ । केन्द्रसँग पूरै लिंकअप गर्न सके बदमासी कम हुन्छ । आयातमा नक्कली बिलको पनि बिगबिगी भएकाले अहिले जीएसटीलाई आधिकारिक मानेर जाने कुरा प्रभावकारी भएको छैन । त्यसकारण पनि प्रत्यक्ष इन्डियन जीएसटी सिस्टमसँगै लिंकअप गर्न सके पारदर्शी हुन्छ भन्ने सोचाइ सुरु भएको छ । हामीले चाहेर मात्र यो कुरा सम्भव नहुन सक्छ किनकि अर्को देशबाट सूचना लिने कुरा हो ।
आफ्नो यो कार्यकाललाई कसरी सफल पार्ने सोच्नु भएको छ ?
मेरो हात बाँधिएको छ, समय पनि छैन । अहिले १६ घण्टाभन्दा बढी काम गर्छु । काम गर्न जोसजाँगर छ । मैले सबै कुरा जानेको, विदेशमा पढेको, भारत, अमेरिकामा पनि स्कलरसिपमा पढेको भन्ने घमण्ड गर्ने पक्षमा छैन् । म अझै सिक्दै छु । मलाई सिक्ने मौका दिने पार्टी सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित केन्द्र र जिल्लाका नेताहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछु । छोटो समय र बाध्यात्मक अवस्थाका बाबजुद पनि म सम्पूर्ण रूपमा प्रयास गर्नेछु । मलाई संविधानसभाको सदस्यमा विजयी गराएका जनताले पनि छोटो समय मैले राज्यमन्त्री हुँदा गरेको कामको अनुभूति हुने गरी काम गर्ने प्रयास गर्नेछु ।
सरकारले नै सहकारीलाई तीन खम्बामा स्वीकार गरिसेकको छ तर कमजोर खम्बा हुनको कारण के देख्नुहुन्छ ?
एक खम्बा, दुई खम्बा भन्ने पक्षमा म छैन । तर सहकारी आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण आधार हो । अहिले नेपालका ४० प्रतिशतसँग मात्र वित्तीय पहुँच छ । त्यसमा कति दोहोरिएका पनि छन् । त्यो परिस्थितिमा सहकारीको भूमिका बढी छ । मनिलेन्डरलाई सहकारीले विस्थापित गरेकोे छ । भूमिसुधारले जग्गा राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्ने स्थिति छैन् । सबैले सहकारीमा मिलेर नयाँ ढंगले खेती गर्न सकिन्छ, यसले सामूहिकता र व्यावसायिक कृषिलाई मद्दत पु¥याउँछ । मेरो जिल्ला, मेरो क्षेत्रमा सहकारी बलिया पनि छन् । सहकारीलाई विशिष्टीकरण गर्न अहिलेको प्रस्तावित ऐनले पनि सम्बोधन गरेको अवस्था छ ।

सहकारी ऐन  ढिलो हुनुमा के देख्नुहुन्छ ?
सहकारी ऐन अड्केको होइन छिट्टै आउँछ । व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गत अर्थ समितिको उपसमितिले नौ महिना लगाएर मस्यौदा पास गरी अर्थ समितिमा पेस गरेको छ । उपसमितिमा नौ सदस्यमध्ये म पनि एकजना थिएँ । हामीले पास गरेर अर्थ समितिमा ल्याएका थियौं । सहकारी मन्त्री नयाँ आउनुभएको छ । हातमा पर्नेबित्तिकै कुनै पनि मन्त्रीले नहेरिकनै प्रक्रियामा लाँदैन । मन्त्रीले पनि आफ्नो पालोमा आएको ऐनके जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि बुझ्नुपर्ने पनि हुन्छ । यो ऐन बुझ्न हामीलाई नौ महिना लाग्यो भने मन्त्रीलाई पनि केही दिन दिनुपर्छ । उहाँले पनि हाउसमा लगेर पास गर्छु भन्नुभएकोले छिट्टै पास हुनेछ । छिटोछिटो सरकार परिवर्तन भइरहेकाले ऐनमा केही ढिलाइ भएको चाहिँ पक्कै हो ।

 

Share This: