सहकारी वर्गीकरण गर्न आवश्यक छ

सन् २०१२ देखि सहकारीको आर्थिक विकासमा भूमिका विषयमा विद्यावारिधि गर्न चाहे पनि सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएको देखेपछि सहकारीविज्ञ ज्ञानेन्द्र पौडेल हालै नेपालमा सहकारी क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनका विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । काठमाडौंलाई आधार मनाएर उनले अध्ययनको क्रममा एक सय २६ संस्थामा पुगेर उनले आफ्नो अध्ययन पूरा गरेका हुन् । उनले बहुउद्देश्यीय र बचत तथा ऋण सहकारीलाई अध्ययनको केन्द्रबिन्दु बनाएर अध्ययन गरेका हुन् । काठमाडौंमा विभिन्न मान्छेको बसोबास, संलग्नता, हुने गरेको र अन्य क्षेत्रको तुलनामा काठमाडौंका सहकारीमा बढी जोखिम भएकाले काठमाडौंका सहकारीलाई छनोट गरेको उनले बताए । उनको अध्ययनले सहकारीमा ठूलो जोखिम रहेको र यसलाई समयमै व्यवस्थित गर्न नसके सहकारी ठूलो दुर्घटनामा पर्न सक्ने औंल्यांएका छन् । सहकारीमा रहेको पुँजीको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना आंैल्याउँदै सचेत हुन आग्रह गरेका छन् । विभिन्न सहकारी संस्थाको परामर्शदाता एवम् नेपाल मर्चेन्ट कोअपरेटिभ लिमिटेडको प्रबन्ध सञ्चालकसमेत रहेका प्राध्यापक ज्ञानेन्द्र पौडेलसम्म सहकारी नेपालका लागि तुलसी सुवेदीले गरेको कुराकानी ।

नेपालको सहकारी विकासक्रमलाई कुन रूपमा हेर्नु भएको छ ?
नेपालको सहकारीले अपेक्षा गरेभन्दा पनि छिटो अघि बढेको छ तर सरकारले बेलैमा सहकारी मोडालिटी विकास गर्न नसकेकाले सहकारीलाई सही ट्र्याकमा हिँडाउन सकेको छैन । सहकारीको भूमिका दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ । सरकारले संविधानमै तीन खम्बामा स्वीकार गरेकाले पनि सहकारीको महत्व र गरिमा  बढ्नुसाथै चुनौती पनि छ । सहकारीलाई सबल खम्बाका रूपमा स्थापित गराउन सहकारी उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । सहकारीले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३ प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा १८ प्रतिशत योगदान दिएको छ । यसको दायरा र योगदान बढाउन सहकारीकर्मी अझ चनाखो हुन जरुरी छ ।
सहकारी क्षेत्र बचत तथा ऋणमा मात्र केन्द्रित भएको पाइन्छ, यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा फोकस गर्न के गर्नुपर्ला ?
सहकारीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ । सहकारीमार्फत रोजगारीका अवसर कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ ? कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान कसरी बढाउन सकिन्छ, समग्र आर्थिक विकासमा सहकारीको भूमिका के हुने भन्ने विषयमा नीतिगत व्यवस्था हुन आवश्यक छ । सहकारी, निजीक्षेत्र र राज्यको हातेमालोबाट मात्र यो मुलुकको विकास सम्भव छ । विशेषगरी कृषि क्षेत्र, तरकारी, फलफूल, पशुपालन, कृषि बजारीकरणमा सहकारीले लिड गर्नुपर्छ ।
सहकारीलाई लगानीमैत्री बनाउन कस्तो ऐन आउनुपर्छ ?
अहिले सहकारी भाँडभैलोबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ । सहकारीका कमीकमजोरी व्यवस्थित गर्न ऐन मस्यौदा गर्न आवश्यक छ । अहिले राज्यले ड्राफ्ट गरेको मस्यौदाले सहकारीकर्मी तर्र्सिएको अवस्था छ । प्रस्तावित ऐनले सहकारी सञ्चालन, कार्यक्षेत्र, सदस्यको विस्तारमा अंकुश लगाउने काम गरेको छ । यस्तै ऐन आयो भने सहकारी अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन् । अबको आवश्यकता लगानी विविधीकरणको हो । ऐनले सहकारीलाई सानो दायरामा मात्र सीमित राख्न खोजेको अनुभूति भएको छ । अहिलेको प्रस्तावित ऐन ओरियन्टललगायतको को छायाँले सरकारलाई पिरोलेको बुझ्न सकिन्छ । उसले सहकारीको आवरणमा हाउजिङ लगानी गरेको अवस्था थियो । ती सहकारीको पनि गल्ती सुधार गर्नुपर्छ । उनीहरूको आवश्यकता मात्र पूर्ति गर्ने गरी आसयले मात्र सहकारी ऐन ल्याउन जोखिएको अवस्था छ ।
सहकारी स्वनियमनमा चल्ने संस्था भनिन्छ तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । सहकारी नियमन पनि फितलो छ । सहकारी नियमनलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ?
सहकारी स्वनियममा चल्ने संस्था हो । यसो भन्दैमा नियमन नै गर्न हुन्न भन्ने होइन । सहकारीलाई नियमन गर्न हुन्ने भन्ने स्वीकार्य हुँदैन । सहकारीलाई राज्यले आफ्नो ढंगबाट अनुगमन गर्नुपर्छ । म सहकारीको विद्यार्थीको नाताले अहिलेको अनुगमन प्रणाली व्यवस्थित र वैज्ञानिक छैन । सहकारी अनुगमन गर्नका लागि छुट्टै खाले संयन्त्र बनाउन जरुरी छ । राज्य, सहकारी अभियान एवम् सहकारी विज्ञ सम्मिलित छुट्टै खालको संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ । अनुगमन गर्ने कुरामा सरकारलाई रोक्न हुन्न । संयन्त्र बन्यो भने त्यसले सरकार र अभियानको प्रतिनिधित्व हुने र त्यसले आग्रह, पूर्वाग्रह नहुने हुन्छ । त्यो मेकानिजममा नेतृत्व सहकारी विभाग र मुमेन्टको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । त्यो संयन्त्रले जटिल समस्या समाधान गर्न सक्छ । अहिले सरकारसँग जनशक्ति र प्रविधि नभएकाले अनुगमन फितलो भएको हो ।
सहकारीको समस्या विगतदेखि यथावत् अवस्थामा छन् । सहकारीका समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?
अहिले सहकारीको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो । सहकारीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी लगानीमैत्री बनाउने भन्ने कुरा चुनौतीको कुरा हो । सहकारीले बैंक, कम्पनीजस्तो सहकारी चलाए भन्ने आरोप छ । यो आरोप, प्रत्यारोपको कुरा भयो । अहिले ड्राफ्ट भएको ऐन राज्यले एकहोरो रूपमा गरेको छ । सहकारी मूल्य मान्यता, नेपालको आवश्यकताअनुसार मापदण्ड बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । पाँच अर्बको कारोबार गर्ने सहकारी र थोरै कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन गर्ने मापदण्ड एउटै छ । अब एउटै आँखाबाट सहकारीलाई हेरिनुहुन्न । कारोबारका आधारमा सहकारी वर्गीकरण गरिनुपर्छ । यसो गर्न सके नियमन गर्न सजिलो हुने छ । जबसम्म त्यसो गर्न सक्दैनौं तबसम्म सहकारीले गुणात्मकरूपमा फड्को मार्न सक्दैन ।
सहकारी साहुकारी भए भन्ने आरोप लाग्छ नि, निक्षेप लिँदा थोरै लिने, कर्जा दिनुपर्दा चर्को ब्याज लिने परिपाटी कसरी रोक्न सकिन्छ ? सहकारीलाई सदस्य केन्द्रित बनाउन सकिँदैन ?
सहकारी ऐन केही सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि ओरियन्टल लगायत बदमास सहकारीबाट त्रसित भएर, हाउजिङसँग फोकस भएर नयाँ ऐन ड्राफ्ट भएको देखिन्छ । सहकारीमा यतिमात्र होइन अरु विकृति पनि छन् । अहिलेको ऐनमा सहकारी संस्थाले सेयर फिर्ता गर्नुपर्ने १ नम्बर दफामा उल्लेख छ तर २ नम्बर बुँदामा कृषि सहकारीलाई साना किसान बैंकको फिर्ता गर्नु नपर्ने व्यवस्थाले सहकारीमा आग्रह, पूर्वाग्रह राखेको देखिन्छ । सहकारी ऐन समग्र सहकारी अभियानलाई समेट्न सकिरहेको छैन । सहकारी आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने गरी ऐन आउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । कार्यक्षेत्रको सवालमा जसले काम गर्न सक्छ, त्यो कारोबार हेरेरमात्र कारोबार टेक्ने थालनी गर्नुपर्छ । सहकारी बैंक एउटामात्र हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिस्पर्धाका आधारमा अन्य बैंक पनि खोल्न सकिने कानुनी प्रावधान राखिनुपर्छ । कार्यक्षेत्रमा संकुचन होइन, तर काम नगर्ने, कामको प्रकृति, हेरी पुनुरुभाषित गर्नुपर्छ । प्राकृतिक व्यक्तिमात्र होइन, कुनै संस्था पनि सदस्य बन्ने सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सहकारीमा कम्पनीजस्तो अहिलेको बेथिति नियन्त्रण गर्नुपर्छ तर जनताको जीवनस्तर उकास्न सदस्य केन्द्रित सहकारी बनाउन लाग्नुपर्छ । अहिलेको विद्यमान ऐनले सदस्य केन्द्रित अर्मूत शब्दले कुनै लाभ दिन सक्दैन । बहुउद्देश्यलाई विभिन्न क्षेत्रमा जाने अवसर दिनुपर्छ । सहकारी व्यवस्थापन इकाइ समिति गठन आवश्यक छ । धेरै सहकारीमा जोखिम छ । जोखिम न्यूनीकरण गर्न इकाइ समितिले काम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सहकारीलाई बैंक, वित्तीय संस्थाको ब्याजदर फरक नै हुन्छ । माइक्रोफाइन्सको बढी हुन्छ । बैंक, फाइनान्सले ६ प्रतिशत ब्याजदरमा कारोबार गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले ४ प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिइरहेको छ । सहकारीले चर्को व्याजमा लिएर अपरेटिङ कस्ट उठाइरहेका छन् । सहकारीले बचतको रूपमा, नाफाको रूपमा आफैंले तिरेको पैसा आफैंमा आउँछ । तर अन्य संस्थामा त्यस्तो व्यवस्था छैन । सहकारीमा पनि ६ प्रतिशत स्प्रेटदर हुनुपर्छ । सहकारीको बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा केही बढी हुनु स्वाभाविकै भए पनि माइक्रोफाइन्स जत्तिकै हुनुपर्छ । अझ सहकारीमा बढी अपरेटिङ कस्ट हुने गरेको यथार्थ हो । सर्वसाधारणले बैंकबाट ऋण लिएर अवसर प्राप्त गरेको हुँदैन । तर सहकारीले सुनौलो अवसर दिएको छ । ब्याजदर नियन्त्रण गर्न राज्यले कडाइ गर्नुपर्छ । हुने खाने, र हुँदा खाने वर्ग सहकारीमा आउने भएकाले सहकारीमा समाजवादी चरित्रको व्यवहार हुने गर्दछ । सहकारीले हुनेबाट ऋण लिएर नहुनेमा लगानी गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने हो । ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने कुरा हो । राष्ट्र बैंकको ब्याजदर माइक्रोफाइन्सका ७ प्रतिशत छ । सहकारीको पनि त्योभन्दा बढी हुनुहुँदैन । बैंकभन्दा बढी तर माइक्रोफाइन्स जत्तिकै हुनुपर्छ । सहकारीमा ब्याजदर निश्चित गर्नु वैज्ञानिक हुँदैन ।

Share This: