नेपालको सहकारी बैंक विश्वमै मौलिक छ

के.बी. उप्रेती
प्रबन्ध सञ्चालक- राष्ट्रिय सहकारी बैंक
हालैमात्र सरकारले लामो समयपछि सहकारी ऐन परिमार्जन गरेको छ । ऐनले लगानीको क्षेत्र फराकिलो बनाएको छ । सहकारीको एकमात्र बैंक राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सहकारीका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ । यसैबीच सूचना चौतारी सञ्चार सहकारी संस्थाले मेचको आयोजना गर्र्दै आएको छ । सहकारी मेचमा हामीले सहकारीका समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्ने गछौं । यसपालिको मेचमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक केबी उप्रेतीसँग गरिएको कुराकानी ।

 

सहकारीकर्मीहरू चुनावमा कत्तिको लागेको पाउनुभयो ?
कुनै न कुनै सहकारीमा सेयर सदस्यको रूपमा संलग्न भएका धेरै व्यक्ति प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुनुभएको छ तर कार्यकारी पदमा रहेका कमै देखिएको छ । स्थानीयतहमा जस्तो सहकारीकर्मीहरूको संलग्नता अहिलेको निर्वाचनमा देखिएन ।

 

सहकारीकर्मी प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा पुग्दा सहकारीले कसरी फाइदा लिन सक्छ ?
जहाँ जसरी रहे पनि नीति निर्माण गर्ने सवालमा, मापदण्ड बनाउने, सहकारी प्रवद्र्वन गर्ने, सहुलियत दिने, छुट गर्ने कुरा राज्यले नै गर्ने हो । ती कुरामा राज्यको भूमिका भएकोले समग्र सहकारी अभियान अघि बढाउन, व्यावसायिककतामा जोड दिन, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा जोड दिन सहकारीकर्मी नै त्यो क्षेत्रमा पुग्न जरुरी छ । हामी अभियानमा मात्र बस्दा यस्ता कुरामा अघि पहुँच नपुग्ने हुँदा राज्यको तहमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । राज्य र सहकारीको संयुक्त प्रयासमा रचनात्मक काम गर्न सकिन्छ । सहकारीमा कसैले राजनीतीकरण गर्न खोजेर पनि अघि बढ्न सक्दैन । प्रारम्भिकदेखि केन्द्रीयतहसम्मको जानकारी भएको व्यक्ति संसद एवम् सरकारमा पुग्न सक्दा सहकारीको विकासमा टेवा पुग्छ । जति धेरै प्रतिनिधित्व भयो त्यतिधेरै उपयुक्त देखिन्छ । तर निर्वाचित भइसकेका सहकारीकर्मी साथीहरूले आफ्नो कार्यकारी पद भने सहकारीबाट त्याग्नु ठिक हुन्छ । सल्लाहकारकारूपमा रहे पनि कार्यकारी पदाधिकारीमा रहनु हुन्न ।

 

सहकारीकर्मी नै संसद्मा पुग्दा ऐनलगायत नीति निर्माण गर्ने क्रममा हस्तक्षेप भयो भन्ने आरोप लाग्यो । यो सवालमा निजी क्षेत्र र सहकारीको फरकलाई कसरी परिभाषित गर्न सकिएला ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने क्रममा र स्वास्थ्य संस्थासँगसम्बन्धित विधेयक प्रक्रियामा जाँदा संसद्मा ती कुरा उठेका हुन् । जुन विषयको विधेयक हो त्यसमा प्रत्यक्ष सम्बन्धित सांसद कार्यदलमा राख्न हुन्न भन्ने कुरा उठ्यो र सहकारी विधेयकको सवालमा यो पूर्ण रूपमा लागु पनि भयो । सहकारी भनेको व्यक्तिगत चासोको मात्र कुरा होइन, त्यो मानेमा निजी क्षेत्रभन्दा केही फरक त अवश्य छ । तर पनि विधेयकलाई प्रभावित पार्ने गरी समिति उपसमितिमा कुनै पनि सहकारीकर्मी सांसद्हरू रहनु भएन । उहाँहरूले सहकारीको विषयलाई बुझाउनुपर्ने थियो, त्यो अनुरूप संशोधन र सुझाव प¥यो, जुन स्वाभाविक पनि हो । अहिले ऐनले करिब ८० प्रतिशत जति सहकारी अभियानको भावना समेट्न सकेको छ । पहिले सरकारले ड्राफ्ट गरेको ऐनमा ७५ प्रतिशत प्रतिकल थियो भने त्यसलाई ७५ प्रतिशतभन्दा बढी अनुकल बनाउन सकेका छौं ।

स्थानीय तहलाई सहकारी दर्ता र नियमनको अधिकार दिइएको छ, यसले कस्तो प्रभाव पार्ला ?
अहिले स्थानीय तहलाई नै दर्ता, नियमन र खारेज गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ । नीति निर्माण गर्ने सरकारले नै हो । त्यसकारण सरकारमा सहकारी बुझेको मान्छे जादाँ धेरै सजिलो हुन्छ । स्थानीय तहलाई अधिकार दिएपछि सहकारीकर्मीलाई अझ प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भन्ने देखिएको छ । कतिपय स्थानीय तहले सहकारीलाई बढी कर लगाउने चर्चा चलेको छ । तर त्यसो होइन सहकारी मुख्य स्रोत बन्न सक्छ तर पहिले नै कर बढी लगाउनुपर्र्छ भन्ने गलत धारणा राख्नुहुन्न ।

 

अहिले सहकारी ऐन आइसकेको छ र त्यसमा अरू सहकारी बैंक खोल्न सकिने प्रावधान राखिएको पनि छ । यसले राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई कत्तिको अनुकलता प्रदान गरेको छ ?
एकमात्र सहकारी बैंक हुनुपर्छ भन्ने हामीले क’रै उठाएनौं . हामीले त छुट्टै सहकारी बैंक ऐन चाहिन्छ भनेर कुरा उठाएका छौं । त्यसकारण केही समस्या छैन । सहकारी बैंक प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रबैंकसँग पनि सम्बन्धित हुने भएको र अन्य बैंक वित्तीय संस्था भन्दा फरक हुने भएकोले सहकारी ऐनको एक परिच्छेदले सबै कुरा समेट्न सक्दैन । सहकारी बैंकको सदस्य र कारोबारी त संस्था नै हो । प्रतिस्पर्धामा उत्रेर सफल हुन सक्ने भए अर्को बैंक आउँछ त्यसमा कुनै आपत्ति छैन । पूर्वाधार निर्माण गरेर अरु बैंक ल्याउन सकिन्छ, नसकिने होइन तर दिगोरूपमा सञ्चालन हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न हो । हाम्रा कतिपय शाखा घाटामा छन् । ५० वटा संस्थाले कारोबार गर्न नसके हामी शाखा खोल्दैनौं भनेका छौं । निजी बैंकसँग तुलना हुन सक्दैन । यसको प्रकृति नै फरक हो । संसारमै सहकारी बैंकले गैर सदस्य कारोबार गर्छ । तर हामी सहकारीसँग मात्र कारोबार गर्छौ । अन्य देशमा गैरसदस्यको पनि डिपोजिट लिने र ऋण दिने चलन छ । यस अर्थमा नेपालको सहकारी बैंक विश्वमै मौलिक छ । सहकारी बैंकको वित्तीय बजारमा प्रतिस्पर्धाको अवस्था कस्तो छ ? हामी सदस्यप्रति जिम्मेवार भएकाले अरु बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या छ । बचतको ब्याज निजीले चार प्रतिशतलाई १३ प्रतिशतसम्म पु¥याए । हामीले पनि केही बढाउन बाध्य भयौं ।

 

प्रतिष्पर्धामा राम्रो गर्न सकिएन भने टिक्न गाह्रो छ । आइहाल्छन् भनेर बस्ने अवस्था छैन । सहकारीको नारा नै बैंकहरूले अवलम्बन गर्न थालिसकेका छन् । यदी हामीले राम्रो सर्भिस, गुणस्तरीय सेवा दिन नसके टिक्न सक्दैनौँ । हामी सक्षम हुनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गरिरहेका छौं । केही दिनअघि मात्र एसियाली ऋण महासंघको सहकार्यमा सीईयो तालिम आयोजना गरेका छौं । प्रत्येक वर्ष विभागीय कर्मचारी, सञ्चालकलाई तालिम दिइरहेका छौं । कुनै सानो कमजोरी भयो भने राष्ट्र बैंकले तुरुन्त चिठी पठाइहाल्छ । त्यसकारण क्षमता विकासमा हामी लागिरहेका छौं । प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि भइरहेको छ ।

 

राष्ट्रिय सहकारी बैंक वित्तीय अभिभावक नै हो तर अरूले संघहरूले पनि वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन्, यसलाई बैंकले कसरी समन्वय गरेर जाने सोचेको छ ?
सहकारीकर्मी सहकारीको कुनै पनि निकायप्रति उत्साही भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो नेटवर्कभित्र सदस्य बन्नु र कारोबार गर्नु पनि पर्छ । कुन स्तरको सेवा कसले दिने भन्ने हो । सबै सहकारी क्षेत्रकै लागि काम गर्ने भएकाले हामी आवश्यक कुरामा समन्वय गरेर अघि बढिरहेकै छौँ ।

 

बैंकको लगानीको प्राथमिकता के छ ? बैंकले क’न क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ?
बैंकले कृषि क्षेत्रमा लगानीलाईे प्राथमिकता दिएको छ । झन्डै २५ प्रतिशतभन्दा बढी कृषिमा लगानी छ । हामीले जेमा आवश्यकता छ, त्यसैमा ऋण दिने हो । धेरै सहकारीले प्रत्यक्ष व्यवसाय गर्र्दैनन् । उनीहरूले सदस्यमा लगानी गर्ने हो । सदस्य प्रायःजसो कृषिकै उत्पादन तथा व्यापार गर्न थालेका छन् । त्यस्तै हायर पर्चेज र उद्योगमा पनि लगानी भइरहेको छ । बचत ऋण सहकारीका साथै कृषिका विभिन्न सहकारी तथा बहुउद्देश्यीय सहकारीले हामीबाट ऋण लिइरहेका छन् ।

सहकारी ऐनले विशिष्टीकृत संघको अवधारणा ल्याएको छ, यो कसरी अगाडि बढ्न सक्छ ?
उत्पादनसँग सम्बन्धित कुरामा पूर्वाधार निर्माण, अनुदानको व्यवस्था, कृषि, उद्योग, हाइड्रोको नियम खुकुलो बनाउनुपर्छ । शिक्षा, सञ्चार, उद्योगमा पनि राज्यले सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । २५ भन्दा बढी सहकारीले कुनै विषय छानेर स्तरीय काम गर्न सक्छन् । सहकारी ऐनमा कम्पनीमा जान नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर व्यवहारमा सहकारी हुँदैन भनिदियो भने कसरी अगाडि बढ्न सक्छ र ?

 

विशिष्टीकृत संघको अवधारणाअनुसार सहकारीको लगानी बढ्न सक्छ, बैंकले ऋण दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ, त्यसको तयारी थालेको छ कि छैन ?
हामीले लगानी गर्ने हो । कतिपय अवस्थामा तोकिएबमोजिम भनिएको छ, त्यसकारण पहिला त नियमावली बन्नुप¥यो । ऐनको स्प्रिटभित्र बसेर संस्थाले के गर्ने भन्ने कुरा निधो गरेर जान सक्छन् । हामी वित्तीय सेवा दिन तयार छौं ।

 

विशिष्टीकृत संघको अवधारणामार्फत काम गर्न कुन कुन
क्षेत्रमा सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
जतातिर बढी ज्ञान छ, कुन बिजनेस फस्टाउन सक्ने सम्भावना छ, कुन क्षेत्रमा रुचि छ, सबै काम गर्न सकिन्छ । कस्ता कस्ता सहकारी संलग्न छन्, उनीहरूको छनोट के हो त्यसमा निर्भर  गर्छ ? जस्तो मिडिया इन्डस्ट्री नै चलाउन सकिन्छ । कृषिका विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ । ठूलठूला उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । हाइड्रो सञ्चालन गर्न सकिन्छ । लगानीकर्ताले छनोट गरेर ऋण मागेमा हामीले २५ करोडसम्म लगानी गर्न सक्छौं । त्योभन्दा बढी चाहिएमा सरकारको स्वीकृति लिएर लगानी गर्न तयार छौं ।

अहिलेको ऐनले कुनै पनि बित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन  पाइने प्रावधान पनि राखिएको छ, यस्ले बैंकलाई कस्तो
असर गर्ला ?
सहकारी ऐनमा उल्लेख गरिए पनि ऋण दिनेले दिनुप¥यो, सहकारीलाई बैंकले ऋण दिनु नराम्रो होइन । उनीहरूले सुरक्षित ठानेमा लगानी गर्छन् नै । धेरै ठूला परियोजनामा हामी बैंक, वित्तीय संस्थासँगै संयुक्त रूपमा लगानी गर्न पनि सक्छौँ । लगानी गर्न तयार भए हामी पनि संयुक्त रूपमा लगानी गर्न सक्छौं . सहकारीलाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानीको अवसर यो ऐनले दिएको छ । बैंक, वित्तीय संस्थालाई यो ऐनको असर हुँदैन उनीहरूले सुरक्षित ठानेमा लगानी गर्ने हुन् । त्यसको उदाहरण पनि छ । म उपाध्यक्ष र सुरेन्द्र पाण्डे अध्यक्ष भएर एभरेस्ट इनर्जी सहकारी दर्ता गरी ऋण माग्यौं । सहकारी बैंकले त्यसरी ऋण दिन सक्दैन । हामी ऋण माग्न गयौं तर बैंकहरूले कम्पनी बनाएर आए मात्र ऋण दिने बताउन थाले । बैंक वित्तीय संस्थाले सहकारीलाई ऋण दिन नपाउने भन्ने कहीँ पनि लेखिएको थिएन । नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको मनमोहन अस्पतालमा बैंकले दुई अर्ब लगानी गरेको छ । बैंकको इच्छामा पनि भर पर्छ । उत्पादनमूलक सहकारीलाई पनि ऋण दिन हिच्किचाउँछन् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ।

 

त्यसो भए सहकारीले सञ्चालन गरेका उद्योगधन्दाहरू  सुरक्षित छन् भन्ने कसरी विश्वास दिलाउन सकिन्छ ?
नमुना उद्योग नै गरेर देखाउनुपर्छ । सहकारीले अहिलेसम्म त्यस्तो काम गर्न सकेको छैन । नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी झापाले दूध डेरीमा लगानी गरे तर नेपाल राष्ट्रबैंकले उसको लाइसेन्स नै खोसिदियो । हामीले नमुना काम गर्न सकेनौं भने विश्वास आर्जन गर्न गाह्रो छ ।

सहकारी, निजी र सार्वजनिक साझेदारीमा अघि बढ्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
सहकारी र निजी साझेदारीमा केही काम अघि बढाउने चर्चा सुरु भएको थियो । त्यसमा राज्यले पनि केही लगानी गर्ने भन्ने थियो तर अहिले सफल हुन सकेको छैन । उखु र जुनारमा संयुक्त साझेदारीमा काम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइए पनि त्यो सफल हुन सकेन । हामी सहकारीकर्मी नै नमुना उद्योग परियोजना, व्यवसाय गरेर देखाउनुपर्छ अनि मात्र विश्वास आर्जन हुन्छ । संसारमा धेरै त्यस्तो काम भएका छन् ।

 

बहुउद्देश्यीय सहकारीले बचतको काम पनि गरेका छन्, अरू पनि काम गरेका छन्, ऐनले स्पष्ट मापदण्ड ल्याएको छ, अब ती सहकारी कसरी अघि बढ्छन् ?
उनीहरूले बैंकसँग ऋण लिएर उत्पादनमूलक व्यवसायलाई बढाउन सक्छन् ?
संस्थाले व्यवसायमा लगानी गर्दा पनि ३० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । अनि मात्र हामीले ७० प्रतिशत लगानी गर्छांै । बचतले आफैं लगानी गर्दैन । तर त्यो व्यवसाय सस्टेन हुनुप¥यो । कुन कुन बेलामा चाहिने हो हामीले लगानी गर्न तयार छौं । राष्ट्र बैंकको दायराभित्र रहेर प्राथमिक पुँजीको निश्चित मापदण्डभित्र रहेर लगानी गर्न सक्छौं ।

 

हालैमात्र गरिबी निवारण कोषसँग तपाईंहरूको सहकार्यको सम्झौता भएको छ, सहकार्य कसरी अघि बढ्छ ?
गरिबी निवारण कोषसँग राष्ट्रिय सहकारी बैंकसँग सहकार्यको सुरुवात भएको छ । उहाँहरूको ३२ हजार बढी सामुदायिक संस्था छन्, ती संस्थालाई सहकारीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । त्यस्तै उहाँहरूसँग ४२५ वटा सहकारी छन् । तिनलाई बैंकसँग आबद्ध गराएर ऋण लिन सक्ने क्षमताको विकास गर्ने, नपुग पैसा लगानी गर्नेछौं । मापदण्ड पुगेमा ती सहकारीसँग बैंकका कार्यक्रम लैजाने योजना बनाएका छौं । चरणबद्ध रूपमा काम गर्नेगरी सम्झौता गरेका छौं । हामीले व्यावसायिक रूपमा र उहाँहरूले अनुदानबाट माथि उठाउने भए पनि सधैं अनुदान दिएर मात्र संस्था अघि बढ्न सक्दैन, त्यो प्रोजेक्ट हेर्न संयुक्त टिम बनेको छ ।

 

सदस्यको व्यावसायिक क्षमता वृद्धि गर्न बैंकले कस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ ?
हामीले तालिमको कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौं । ७७ वटै जिल्लामा आवश्यकताअनुसार तालिम दिइरहेका छौं । ऋण तिर्न सक्ने क्षमता हामीले बनाउँछौं । बैंकले वित्तीय र अरू संघले प्रवद्र्धनका कार्यक्रम गरौं भन्ने भए पनि बचत सहकारी संघहरूले पनि वित्तीयको काम गर्न थालेपछि हामीले पनि तालिमलगायत प्रवद्र्धनको काममा अघि बढिरहेका छौं । सबैले बचत ऋणको काम गर्ने भइसकेपछि हामीले किन प्रवद्र्धनको कार्यक्रम नगर्ने । हामीले सबैलाई प्रशिक्षण तालिम दिन्छौंं । सबैलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सदस्यलाई बलियो बनाउने हो । गुणस्तर वृद्धि गर्न हामीले जोड दिइरहेका छौं । कर्जा, मनिटरिङ, नेतृत्व विकास, लघुवित्त, कुनै व्यवसायलगायतका कार्यक्रम गर्दै आएका छौं ।

 

Share This: