सहकारीको नियामक क्षमता बढाउनुपर्छ

गोपीनाथ मैनाली
सचिव – सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
नेपाल संघीय संरचनामा गइसकेको छ । सहकारीको दर्ता र नियमनको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा समेत परेको छ । प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या कम हुने भएकोले छुट्टै सहकारी मन्त्रालय रहने त्यहाँ पनि सम्भावना कम छ भने केन्द्रमा समेत मन्त्रालयको संख्या कम हुँदा अब सहकारी मन्त्रालय रहला कि नरहला भन्ने अन्योल छ । सहकारी अब सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पनि अरूसँगै गाभिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसै सन्र्दभमा सूचना चौतारी सञ्चार सहकारी संस्थाले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीसँग ‘सहकारी मेच’ मा समसामायिक विषयमा कुराकानी गरेको छ ।

 

अर्थतन्त्रमा सहकारीको दायरा कसरी बढाउन सकिन्छ ?
नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान बढ्दै छ । अर्थतन्त्र संमृद्व बनाउनका लागि सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सहकारीले अर्थतन्त्रमा १९ प्रतिशत र कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा चार प्रतिशत योगदान दिन सफल भएको छ । तर पनि हामी सहकारीको योगदानका बारेमा अध्ययन गर्ने क्रममा छौं । नेपालको संविधान, २०७२ ले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बामा समावेश गरिसकेको छ । यसले सहकारीको दायरा अझ फराकिलो बनाउन भूमिका खेलेको छ ।

 

सहकारीलाई उत्पादनमा लगाउन के गर्नुपर्ला ?
सहकारीलाई उत्पादनमा लगाउन सबैको ध्यान जान जरुरी छ । मुख्यतः सहकारीका नेतृत्वले सहकारीमार्फत कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जोडतोडले लाग्नुपर्छ । निजी क्षेत्रभन्दा सहकारी धेरै कुरामा फरक छ । सहकारीले सदस्यको हित चाहन्छ भने निजी क्षेत्रले फाइदा नै खोज्ने गर्दछ । सहकारीले आर्थिक संमृद्वि र सामाजिक रूपान्तरणमा भूमिका खेल्दछ । सांस्कृतिक समावेशिता, सदस्यकेन्द्रित कारोबार सहकारीले गर्छ । सहकारीमा ६१ लाख मानिस आबद्व छन् । यो ठूलो हिस्सा हो । पुँजी निर्माणमा सहकारीले अझ गति दिन सक्छ । सहकारीमार्फत उत्पादन अहिलेको आवश्यकता हो ।

स्थानीय तह र सहकारीको सहकार्य कसरी अघि बढ्न सक्छ ?
नेपालभर सात सय ५३ स्थानीय तह, सातवटा प्रदेश सरकार र एक संघीय सरकारको व्यवस्था गरिएको छ । सात सय ६१ वटै सरकारले सहकारीसँग सहकार्य गरेर काम गर्न सक्छन् । स्थानीय तहले दिने सेवा सहकारीमार्फत पनि दिन सक्छन् । आर्थिक विकासका सवालमा स्थानीय तह र सहकारीको सहकार्य घनिभूतरूपमा जान सक्छ । संघीयता वास्तविकरूपमा कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम सहकारी पनि बन्न सक्छ । किनकि स्थानीय तहले दिने सबै सेवा सहकारीमार्फत दिन सकिन्छ ।

 

स्थानीय तहले सहकारीलाई कसरी आफ्नो साथमा लिन सक्छन् ?
सर्वप्रथमतः स्थानीय तह सक्रिय हुनुपर्छ । सहकारीप्रति सकारात्मक धारणा राख्ने हुनुपर्छ । सहकारीलाई मूल्य, मान्यता आत्मसात् गराउन स्थानीय तहले अहम् भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले सहकारीको नियमन गर्दै सहकारीलाई सही बाटोमा हिँडाउन सक्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई सजिलो होस् भनेर हामीले नमुना ऐन तयार गरेर पठाएका छौं । सहकारी ऐनसँग नबाँझिने गरी स्थानीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने र त्यहाँका समस्या समाधान गर्ने गरी सहकारीको कानुन बनाइनुपर्छ । अहिले डिभिजन सहकारी कार्यालयले गरिरहेका कामहरू अब स्थानीय तहबाटै हुने भएकोले त्यसका त्यसका लागि तयारी गर्न हामीले आवश्यक प्रशिक्षण पनि गराइरहेका छौं । स्थानीय तह, मन्त्रालय, पेसागत महासंघ नगरपालिका संघ, विज्ञसमूहको सहकार्य गरेर सहकारीमार्फत आर्थिक विकासमा अघि बढ्नुपर्छ ।

 

गरिबी निवारण गर्न सहकारीको भूमिका कसरी बढाउन सकिन्छ ?
गरिबी निवारण गर्ने मुख्य अस्त्र सहकारी नै हो । सहकारीका माध्यमबाट देशको गरिबी हटाउन सकिन्छ । अझै पनि २० वर्षसम्म गरिबी निवारणका कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ । त्यसकारण अन्तरसम्बन्धित अन्य विषय जोडिए पनि सहकारीलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी नयाँ मन्त्रालय स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

 

सहकारी व्यवस्थित गर्न प्रदेश र केन्द्रको भूमिका के हुन्छ ?
पौने चार खर्ब रकम परिचालन गर्ने सहकारीलाई चानचुने रूपमा हेरिनु हुँदैन । यसले वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ । तसर्थ यसबाट कुनै नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न नहोस् भनेर नै राष्ट्र बैंकले समेत चासो देखाएको हो । सहकारीमा नियामक क्षमता बढाउन जरुरी छ । जसरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्छ, त्यसैगरी सहकारीको नियमन गर्न पनि तिनै तहमा छुट्टै संयन्त्र चाहिन्छ । स्थानीय तहले प्रत्यक्ष रूपमा सहकारीको अनुगमन र नियमन गर्नुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशमा सम्बन्धित मन्त्रालय भएन भने मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सहकारी डेस्क स्थापना गरी स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने र आवश्यक विषयमा उसले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मन्त्रालयले पछिलो समयमा कोपोमिस पनि ल्याएको छ, कसरी अघि बढ्दै छ ?
हामी कोपोमिस कार्यान्वयनतर्फ लागेका छौं । अहिले करिब १२ हजार सहकारीमा लागू हुुने क्रममा छ । तर सबै सूचना इन्ट्री गर्न समस्या परिरहेको छ । जनशक्ति कम भएकाले कोपोमिस तत्कालै पूर्णरूपमा लागु गर्न कठिनाइ भएको हो ।

 

सम्पूर्ण तथ्यांक एकै पटक माग्नुभन्दा चरणबद्ध रूपमा थप गर्दै लैजाँदा कार्यान्वयन सहज हुन्थ्यो कि ?
त्यो पनि कुरा गलत होइन, तर हामी निकै अगाडि बढिसकेकोले अब कसरी पूर्ण गर्ने भन्नेमै केन्द्रित छौं । अब पछाडि फर्कनुभन्दा बरु जनशक्ति थप गरेर यसलाई टुंगोमा पु¥याउनु नै उपयुक्त हुन्छ भनेर काम अघि बढाइरहेका छौं ।

 

सहकारीको योगदानको कुरा गर्दा वास्तविक तथ्यांक अझै आउन सकेको छैन, तथ्यांक व्यवस्थित गर्न कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदानको अध्ययन गर्ने चर्चा थियो, कहाँ पुग्यो ?
मन्त्रालयले केही समयअघिदेखि अध्ययन गर्ने तयारी गरेको रहेछ तर विविध कारण उक्त कार्य अघि बढ्न सकेको रहेनछ । हामीले केन्द्रीय तथ्यांक विभागसँग सहकार्य गरेर कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदानको अध्ययन गर्ने अन्तिम तयारीमा छौं । अध्ययनका लागि जीआईजेडको पनि सहयोग रहेको छ । आउट सोर्सिङ गरेर भए पनि सहकारीको वास्तविक तथ्यांक निकाल्ने काममा हामी लागेका छौं । सर्वप्रथमतः डाटा कलेक्सन गर्न पैसा र जनशक्तिको समस्या भएको छ ।

 

सहकारी ऐनले कर छुटको कुरा गरे पनि आर्थिक ऐनअनुरूप नै कर लाग्ने अवस्था छ, यसमा कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ ?
सहकारी ऐनमा करबारे स्पष्ट कुरा गरिए पनि आर्थिक ऐनअनुरूप नै सरकारले कर उठाउने हो । हामी नीतिगत रूपमा यसको समाधान दिलाउनेमा पहल गर्ने छौं । अग्रीम आयकरको पहिलो किस्ता हाल्ने बेलामा नै करका बारेमा समस्या देखियोे । सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरी सहकारी ऐनको व्यवस्थाबमोजिम कसरी गराउन सकिन्छ त्यसतर्फ क्रियाशील छौं ।

 

सहकारीलाई सबै तहले अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ, विषयगत संघले समेत अनुगमन गर्नुपर्ने प्रावधान  छ । कुन संस्थालाई कसले अनुगमन गर्ने ? सबै एउटै संस्थामा सबै तहबाट अनुगमन हुने त होइन ?
अब स्थानीय तहले नै सहकारीको नियमन, दर्तालगायतको काम गर्छ । विषयगत संघले आफ्ना सदस्यको अनुगमन गर्नुपर्दछ । विषयगत संघले गरेको अनुगमन चित्त नबुझे मात्र सरकारले अनुगमन गर्ने हो । उसले कसरी काम गर्दैछ भन्ने चैं राज्यले हेर्छ । तसर्थ केही संस्थामा दोहोरो पर्न सक्ला तर निश्चित मापदण्डका आधारमा नै राज्यले अनुगमन गर्छ ।

 

समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या कसरी समाधान हुन सक्छ ?
सहकारी ऐनले समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्न व्यवस्थापन समित गठन गरी काम गर्ने प्रावधान ल्याएको छ । उक्त प्रावधानअनुरूप पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ । समितिले सुरुमा ओरियन्टल सहकारीको समस्या समाधान गर्नेछ । त्यसपछि समस्यामा रहेका एक सय ३० वटै सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरी निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ताको प्रक्रिया थाल्नेछ ।

 

Share This: