सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारीकर्मीको चासो

-पदम दाहाल-

मानिसको उत्पत्ति र समाज विकासक्रमसँगै म समाजलाई वा व्यक्तिसमेतलाई अनुशासित र मर्यादित तरिकासँग जीवनयापनका साथै सामूूहिक हितका निमित्त कुनै न कुनै प्रकारले परम्परागत र आधुनिक समयमा पनि समाज व्यवस्थित बनाउनका लागि नीति नियमको विधिविधान र ऐनकानुनहरू बनाएर लागू गरिएका कार्यहरू गरिँदै आएको  देखिन्छ ।हाम्रा सबै प्रकारका धर्मग्रन्थहरूलाई समेत पल्टाएर हेर्ने हो भने पनि धेरै कुराहरू भेटाउँदछौ जस्तै रामायणमा उल्लेख गरिएको लक्ष्मण रेखा र त्यस्तै राज्य सञ्चालनमा दाइ रामका चप्पल (खराउ) गद्दीमा राखेर भरतले अयोध्याको राजपाठ चलाएको जस्ता केही मनोरञ्जन र धेरैजस्तो समाजलाई अनुशासनमा राख्नकै लागि बनेका वा लेखिएका धर्म शास्त्रहरू भएको मान्न सकिन्छ र यिनका सबै वाक्य र शब्दहरूलाई बुझ्ने हो भने एक दोस्रोलाई नैतिक हिसाबले बौद्धिक प्रक्रिया हो तर त्यस्ता समयसमयमा बनाइने नियमकानुनहरू यही सरोकारवालाहरूका बीच गहन छलफल अध्ययन र विश्लेषण नगरिकनै एकअर्काका बीच दाउपेचका आधारमा बनाइएका देशका कुनै नियम कानुन ऐन वा संविधानले समेत निरन्तर रूपमा आलोचना खेप्नु परेको हुन्छ र तिनीहरूको धैरै लामो आयु रहँदैन ।

 

हुन त समय परिवर्तनशील छ सधैं एकरूपता रहन पनि सक्दैन । यस्ता ऐन नियमहरू भनेका सम्बन्धित सरोकारवाला दुवै वा बहुपक्षीय सम्झौता नै हुनुभन्दा पनि खासै फरक नपर्ला जस्तो लाग्दछ । कहिलेकाहीँ यस्ता मुख्य दस्तावेज समेतलाई समयले आफैं पनि पछि पारिदिन्छ र त्यसलाई परिवर्तन वा संशोधन गर्न बाध्य तुल्याउँछ । यसकारण हाम्रो देशका ऐननियम र संविधानसमेत नयाँ निर्माण गर्न समयले नै समयानुकूल बनाउन बाध्य पारेकोले नेपालमा नयाँ संविधान २०७२ आएको हो ।

 

उक्त मूल कानुनका धारा दफा र उपदफाहरूलाई शाब्दिक अर्थहरूलाई व्याख्या र विश्लेषणका साथै उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिका लागि निर्माण गरिने विभागीय रूपमा रहने ऐन र नियमावली तयार पार्नुपर्ने हुन्छ र पारिएका हुन्छन् । त्यस्तै हाम्रो संविधानले दिएको एक क्षेत्र सहकारी पनि भएकाले सहकारी क्षेत्र र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न र सञ्चालन गर्न सरकारीको मार्गदर्शन गर्न तयार पारी हालै यही २०७४ साल कात्तिक १ गतेबाट लागू गरिएको सरकारी ऐन पनि एक हो र सबैका विषयमा केही परिवर्तित कुराहरूका सम्बन्धमा सरकारीकर्मीहरूका बीचमा रहेको या शंका भयको हुँदा यसै सम्बन्धमा लागेका कुराहरू जिम्मेवार निकायसम्म पुगोस् भन्ने हेतुले यो आलेख तयार पार्ने जमर्को गरिएको हो ।

 

अतः यो नयाँ सहकारी ऐन आउँदा सहकारी क्षेत्रले तुलनात्मक रूपमा कति प्राप्त ग¥यो र कति गुमायो त भन्ने विषयमा पनी सोच्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ । हुन त सहकारीकर्मीहरूको ठूलो प्रयासमा स्थापित भएको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय नै देशको शासकीय संरचना संघीय विभाजनले गर्दा मन्त्रालय घटाउने उद्देश्य गर्दा आफ्नो एकल सहकारी मन्त्रालय रहने अवस्थामा अन्योलै भएको छ । साथै सहकारी नीति निर्माताहरूले सहकारी ऐन अहिलेको सहकारी ऐन नेपालको सहकारी क्षेत्रका लागि नै वरदान नै सावित हुने भनेका छन् ।

 

वरदान हो कि होइन सहकारीका विकासका लागि हुँदैज प्रयोग भएपछि यसले दिने उपलब्धिले नै पुष्टि गर्ला अहिल्यै अड्कलबाजी लगाएर भन्नु ठीक नहोला भन्ने लाग्दछ । तर पनि सहकारी अभियानको तर्फबाट पनि ‘पर्ख र हेर’को समयमै पर्खेर बसेको होला तापनि यदि सहकारीका मूल्य मान्यतालाई र सहकारी स्वनियम चल्ने र चलाउने व्यवसाय हो र साथै स्वतन्त्रका नाम छाडा रहन दिने पनि होइन र तर जति भने पनि नयाँ एनले कतिपय विषयमा पहिलेको भन्दा केही मौलिकताहरू खोसेको पनि छ ।

 

र कति विषयमा केही दिएको पनि छ तथाथि दुवै पक्षका विषय केलाउने हो भने पाएको भन्दा सहकारी क्षेत्रले बढी नै गुमाएको छ । जस्तै पहिलेको ऐनमा संस्था खोल्न संस्था गठन गरी दर्ता गर्न जम्मा २५ जनाले निवेदन दिँदा सम्बन्धित कार्यालयले दर्ता गरी दिने बेवास्ता थियो तर अहिलेको ऐनले प्रकृतिअनुसार फरकफरक संख्यामा निवेदकहरूको संख्या तोकेको छ यसैगरी सहकारीको कार्यक्षेत्रका बारेमा पनि नयाँ ऐनले निश्चित एरिया भूगोल र प्रकृतिलाई प्रष्ट तर साँघुरो पारेको पाइन्छ भने कर्मचारीका सम्बन्धमा पनि कहिले निजामती कर्मचारी सहकारीको सेयर सदस्य हुन नपाउने भनेर परिपत्रहरू विभागबाट जारी हुने गरेकोमा पछि फेरि पेसागत संगठनका आधारमा कर्मचारीहरूले संस्था गठन गर्न सक्ने परिपत्रमार्फत अनुमति प्रदान गरिएको छ भने अहिलेको ऐनले त्यस सम्बन्धमा प्रष्ट्याएको पाइँदैन ।

 

भनाइको मतलव पेसागतबाहेक कुनै सहकारीमा कर्मचारीले सेयर लिन पाउने वा नपाउने भन्ने सम्बन्धमा हो । यसभन्दा पहिला सहकारीका सञ्चालकहरूलाई पनि जवाफदेही हुन आवश्यक व्यवस्था कडाइका साथ गरिएको छ भने यस्तै पहिलो भन्ने अहिलेको ऐन २०७४ ले सहकारीलाई कतिपय कुरामा राम्रो अवसर लिन सकिन र सहकारी संघ संस्था बलियो बनाउने कार्यको व्यवस्था गरेको छ भने कतिपय दफाहरूले सहकारीको मौलिकतालाई छायामा पारेकै छैन र सहकारी ऐन २०७४ आई सकेतापनि सहकारवाला आउन बाँकी नै भएकाले नियमावलीले क्षेत्रलाई सहकारी मूल्य मान्यताका आधारमा सञ्चालन गर्न उत्प्रेरणा र प्रभावकारी बनाउने खालको सहकारी नियमावली आओस् भन्ने नै ठूलो अपेक्षा राखिएको छ ।

Share This: