अर्थतन्त्र र सहकारी

-भरतमोहन अधिकारी-

नेपालको संविधानले नै नेपालको समृद्धिको आधार तीनखम्बे अर्थनीति भनेको छ । राज्य, निजी र सहकारीको आपसी सम्बन्धमा आर्थिक समृद्धि हुन्छ । संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थनीति अवलम्बन गरिसकेको छ । तीनखम्बे अर्थनीतिको कुरा अन्तरिम संविधानमा समेत उल्लेख गरिएको थियो । त्यसका लागि तत्कालीन समयमा केशव बडाल र मैले स्थायी कमिटीमा आवाज उठाएका थियौं । गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला गरिएको लबिङ २०७२ मा जारी गरिएको संविधानमा पनि उल्लेख छ ।

 

विश्वको आर्थिक विकासलाई हेर्दा सबै कुरा राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने थियो । सोभियत संघको अनुभव र हाम्रै देशको अनुभवले के देखायो भने राज्यले गर्दा असफल हुँदो रहेछ । सोभियत मोडेल र आर्थिक उदारीकरण दुवै मोडेल नेपालमा असफल भइसकेका छन् । हरेक कुरा बजारलाई छोडिदिने कुरा पनि राम्रो काम गरेन । सबै कुरा बजारलाई नै छोडिदिने कुराले विश्वमै आर्थिक संकट देखाइरहेको छ । हाम्रो नेपालमा पनि २०४६ सालको आन्दोलन सफल भएपछि २०४८ तिर कांग्रेसले नवउदारवादी नीति लियो । अहिलेसम्म त्यही नीति चलेको छ । त्यसले हामीलाई कहाँ पुगायो भन्ने कुरा जगजाहेर नै छ । गलत नीतिका कारण नै हामीकहाँ पुँजीवादको विकास नै भएन ।

 

अहिले व्यापारघाटा बढेको छ । आयात बढेको छ । सामान ल्याएर बेच्ने, कमिसन खाने, राज्यलाई ठग्ने परिपाटी छ । बैंकले सधैं कमाइराखेका छन् । नेपालमा औद्योगिक विकास भएन । पञ्चायतकालभन्दा पछिले समयमा उद्योग सकिँदै गयो । हिजोका औद्योगिक घरानाहरू आज व्यापारारिक घराना भए ।

 

मानिसलाई निकासा गरेर पैसा कमाउने, राजनीतिक दलले कमिसन खाने, भ्रष्टाचार गर्ने संस्कारण बढ्यो । जसले गर्दा नवउदारवाद र सोभियत मोडेल पनि फेल भयो । विश्वको अर्थतन्त्रको विकासक्रम हेर्दा अहिलेको अवस्थामा सन्तुलित विकासको जरुरी छ ।

 

तीनै तरिकाको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । सबै कुरा राज्यले गर्न सक्दैन । सबै कुरा निजी क्षेत्रलाई पनि छोड्न हुँदैन । सँगसँगै हाम्रो देशको बनावट हेर्दा पूर्वदेखि पश्चिम फैलिएको छ । उदाहरणको रूपमा झापामा उत्पादन भएको वस्तु कञ्चनपुर पुग्न सक्दैन । इन्डिया जान्छ । हाम्रो अनुत्पादक अर्थतन्त्र छ । छरिएको अर्थतन्त्र र सीप छ । ठूलो सहकारी आन्दोलन विकास गर्न जरुरी छ । ३४ हजारभन्दा बढी सहकारी छन् । ६० लाखभन्दा बढी मानिस सहकारीमा आबद्ध भएका छन् । सहकारीमा खर्बाै लगानी भइरहेको छ ।

 

गाउँमा उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्र जाँदैन । माछामासु, तरकारी पनि विदेशबाट आइरहेको छ । अहिलेको बखतमा सहकारी महत्वपूर्ण माध्यम हो । हामी देशमा सहकारीको माध्यम राम्रो देखिएको छ । यसलाई उत्पादनमा, रोजगारी सिर्जना गर्नमा लगाउन सक्नुपर्छ । कृषिमा सरकारले अनुदान दिन्छ तर कृषकले पाउन सकेका छैनन् । यो कृषि मन्त्रालयकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उदाहरणका रूपमा कृषकलाई स्पष्ट ब्याज दिनका लागि सरकारले ध्यान दिएको छैन ।

 

सरकारले बजेट छुट्यायो तर कृषकसँग पुगेन । बैंकले वास्ता गर्दैन । दिन खोजिएको माध्यम भएन । अब सहकारी नै माध्यम हो । चीनले अरू कुरामा चमत्कार गरेकै छ । गरिबी निवारण गर्नका लागि उसले सहकारी मोडेल अपनायो । ४७ करोड मानिसलाई गरिबीबाट छुटायो । अझै तीन करोड मान्छे

 

गरिबीको रेखामुनि छन् । उनीहरूलाई पनि सहकारीमार्फत गरिबीको रेखाबाट हटाउन विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेको छ । मैले २०६८/६९ मा बजेट पेस गर्दा सहकारीलाई बजेट छुट्याए । झापाको पृथ्वीनगरमा चिया किसान कारखाना छ । मैले सरकारका तर्फबाट तीन करोड अनुदान दिए । मेसिन ल्याउन भन्सार छुट दिए । अहिले त्यो राम्रोसँग चलेको छ । प्रोत्साहन गरे राम्रोसँग उद्योग फस्टाउन सक्छ भन्ने उदाहरण हो यो । अहिले समृद्ध देश र सुखी नेपाली नारा छ । जनप्रतिनिधि आएका छन् । प्रदेश, स्थानीय र संघीय सरकार छ । संविधानअनुसार अघि बढ्यांै । राज्यले ऐन, नियम बनाउने, अनुगमन राम्रो गर्ने गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र र राज्य नभएको ठाउँमा सहकारी जान सक्छ । मुख्य त पूर्वाधारको विकास र आवश्यक नीति बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । उत्पादनमा सरकारले हात हाल्न हुन्न । निजी क्षेत्र र सहकारीलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

 

उत्पादनमूलक उद्योग चलाउनुपर्छ । सहकारीमार्फत उद्योग चलाउन परिआएका सबै बाधा, व्यवधानहरू हटाउनुपर्छ । चीन र भारतले बनाउने तर नेपालले किन बनाउन नसक्ने । विदेशी लगानी आकर्षित गरौं । हिजोका उद्योगपति बोलाएर प्रोत्साहन गरौं । जुनसुकै उद्योग पनि त्यसरी अघि बढाउन सकिन्छ । फलफूलबाट जुस, रक्सी उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

 

सहकारीलाई कहाँ लगाउनुप¥यो भन्ने कुरा ठोस एजेन्डा तय गर्न जरुरी छ । संविधानमा लेखेरमात्र हुँदैन । सबल खम्बाका रूपमा सहकारी स्थापित हुन सहकारीले उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्छ । कृषिमा सहकारीलाई जोड्नुहोस् । अनुदान सहकारीमार्फत दिनुहोस् । अनिमात्र आर्थिक परिवर्तन देखिन थाल्छ । दोस्रो कुरा गरिबी निवारणका कार्यक्रम पनि सहकारीमार्फत गरौं । युवा स्वरोजगार, गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम पनि गाउँका सहकारीमार्फत गर्न सकिन्छ । यसो गरे मात्र सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकासिन्छ । यस्ता कुरामा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ तर सबैभन्दा बढी सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्दा रचनात्मक प्रतिफल प्राप्त हुन्छ ।

 

नेपालमा कुनै जमानामा डेढ लाख उद्योगहरू थिए तर अहिले कहाँ हराए । यसतर्फ हामी गम्भीर हुनै पर्छ । भक्तपुरका हस्तकलाका सामान विदेश निर्यात हुन्छ । यस्ता उद्योगलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सहकारीले पनि काम गरेर देखाउनुपर्छ । साना घरेलु, हाइड्रो, कृषिमा काम देखाउनुपर्छ सहकारीले । एकदुई मेगावट विद्युत् उत्पादन सहकारीले नै गर्न सक्छ । गाउँलेले सहकारितामार्फत विद्युत् चलाउन सक्छन् । यसले सानासाना उद्योग पनि चल्छन् । बत्ती पनि बल्छ ।

 

संविधानमा लेखेर मात्र होइन व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । जनताको जीवनमा आउनुपर्छ सहकारी । सुखी जनता बनाउन सहकारीले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । गरिबी घटाउन, उत्पादन बढाउन सहकारी प्रत्यक्ष संलग्न हुन सक्छ । गरिबी हटाएर आम्दानी बढाउन सहकारीले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो ।

 

२०६८ को बजेटमा सुकुमबासी र हलिया महिलाहरूले सहकारी बनाइकन उत्पादन गरे सुरुको पुँजीमा अनुदान दिने उल्लेख गरिएको थियो । ११ अर्बभन्दा बढी व्यापार घाटा छ । त्यसलाई कम गर्न सहकारीले योगदान दिन सक्छ ।

 

पुँजीवादको कुरा गरेर समाजवादमा जान सकिँदैन । इंग्लान्ड, फ्रान्समा खै समाजवाद आएको । समाजवाद उन्मुख भनेको के हो ? शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले जिम्मेवारी लिने, रोजगारी सरकारले सिर्जना गर्ने, बालबच्चा, वृद्धहरूको हेरचाह गर्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । यी सबै समाजवाद उन्मुख कुरा हो । समाजवाद उन्मुख काम सहकारीले गर्न सक्छन् । सहकारीले उत्पादनसँगै उपभोग पनि गर्छन् । उनीहरूले सामाजिक काम गर्छन् । मनोरञ्जन क्षेत्रमा पनि काम गर्छन् । छात्रवृत्तिको काम पनि गर्छन् । माओत्सेतुङले समाजवादको कुरा गरेका छन् । उनले चीनमा पुँजीवाद ल्याउने होइन, नौलो जनवाद ल्याउने हो भनेका थिए । हामीले तत्कालीन समयमा बहुदलीय जनवाद ल्याउने भयौं । लोकतन्त्र ल्यायांै, गणतन्त्र ल्यायौं ।

 

औद्योगीकरणको बाटो हिँडेका छौं । औद्योगीकरण, कृषि यान्त्रीकरण गर्छौं । कृषि उत्पादन, उद्योगको विकास, पयर्टन, विद्युत् उत्पादन, पूर्वाधारको विकास, गरिबी निवारणका काम सहकारीमार्फत अघि बढाउन ढिला भइसकेको छ । समाजवादका लक्षणहरू अहिलेदेखि नै देखिन थाल्नुुपर्छ । बढ्दैबढ्दै गएर अघि बढिने हो । एकैचोटी ढोका खोलेर समाजवादमा पुगिँदैन । सहकारी बिर्सियो भने समाजवादमा पुगिँदैन । समाजवादमा जान संविधानले ढोका खोलिसकेको छ । यसो हुन नसके दलाल पुँजीपति भइन्छ । गाउँघरमा सहकारी छन् । सहकारी र सहकारीका नेताहरू उत्पादनमा लाग्नुपर्छ । ऐनले केही राम्रो ल्याएको छ । यसले अनियमितता रोक्ने काम गरेको छ । यदि अझै पनि उत्पादनमा जान सहकारीलाई समस्या छ भने त्यसतर्फ सरकारले पनि बाधा खोल्नुपर्छ । एउटा उद्योगपतिलाई सिमेन्ट खोल्न सरकारले सिमेन्ट खोल्ने ठाउँसम्म सडक, बत्ती पु¥याइदिन्छ सहकारीलाई पनि त्यसै किन नगर्ने ?

 

सहकारीमार्फत लालबन्दीमा गोलभेडा, सुर्खेतमा अलंैची कारखाना खोल्नुहोस् । सरकारले सहयोग गर्छ । सहकारी आफैंले काम गर्न प्रोत्साहित नभएको पक्कै हो तर राज्यको दायित्व पनि छ । उत्पादनमा जाने सहकारीलाई कुनै न कुनै माध्यमबाट सेवा, सुविधा दिनुपर्छ । सरकारले नै बाटो देखाउनुपर्छ । उत्पादन, गरिबी निवारण गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । यसो भए मात्र हामी संविधान बमोजिम चलेको ठहर्छ ।  (नेपाल सहकारी पत्रकार समाजद्वारा प्रकाशित सहकारिता स्मारिकाबाट)

Share This: