सरकारको प्राथमिकतामा सहकारी

पुष्पराज कँडेल
उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
संविधानले तीनखम्बे अर्थनीति भनेको छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारीका माध्यमबाट अर्थतन्त्र बलियो बन्न सक्छ । पहिलो निजी क्षेत्र र दोस्रोमा सार्वजनिक क्षेत्र र तेस्रोमा सहकारी नै होला । तर अर्थतन्त्रको हिसाबले सहकारी नै पहिलो हुुनुपर्ने हो । अर्थतन्त्रमा सहकारीको चारदेखि पाँच प्रतिशत कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा योगदान रहेको छ । योजना आयोगमा सहकारी हेर्ने छुट्टै डेक्स स्थापना भएको छ । सहकारी हेर्ने छुट्टै व्यक्ति पनि तोकिएको छ ।

भविष्यमा सहकारीलाई कसरी लैजाने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो । समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली सरकारको अभियान प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउन सहकारी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ । कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान बढाएर लैजानुपर्छ । खासगरी सहकारीले बचत तथा ऋण परिचालनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका छन् । अझ ग्रामीण भेगमा मानिसलाई बचत गर्न र साना उद्यमी निर्माण गर्न सहकारीको योगदान अतुलनीय छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । सहकारीको आम्दानीमा त्यति धेरै ध्यान नभई सहकार्यमा ध्यान जाने हुन्छ । पारदर्शी हुने र सुशासन पनि हुने भएकाले सहकारीलाई प्रवद्र्वन गर्ने सरकारको नीति छ । विस्तारै सरकारले सहकारीको प्रवद्र्धन पनि गर्र्दै छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि सहकारीको योगदान महत्वपूर्ण हुन्छ । लगानीका विभिन्न क्षेत्रमध्ये १८ खर्ब बचत रहेको छ । त्यसमा पनि सहकारीको महत्वपूर्ण भूमिका छ । त्यसकारण पनि सहकारीलाई विभिन्न सुविधा दिनुपर्छ भन्ने कुरा छ । कृषि, गरिबी निवारण र सामुदायिक क्षेत्रमा पनि सहकारीमार्फत काम गर्न सकिन्छ ।

सहकारीमा केही विकृति पनि छ । सहरमा केन्द्रित केही ठूला सहकारीका कारण सहकारी क्षेत्र नै बदनाम भएको छ । सहकारीको खास मूल्य, मान्यता, सिद्धान्तभन्दा पनि बाहिर गएर कारोबार गर्ने परिपाटी छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई छल्ने परिपाटीमा केही केही सहकारी लागेका छन् भन्ने हामीलाई सूचना प्राप्त भएको छ । यस्ता सहकारीलाई नियमन गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा सहकारीलाई समाहित गर्ने कुरामा सहकारीले प्राथमिकता नपाउने कुरै भएन । सहकारीले प्राथमिकता पाउँछ तर सहकारी मात्रै एउटा क्षेत्र होइन ।

सबै क्षेत्रलाई उत्तिकै समान हैसियत दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न सकिँदैन । निजी क्षेत्रले ठूलो अर्थतन्त्र ओगटेको छ, रोजगारी सिर्जना पनि उत्तिकै मात्रामा गरेको छ । त्यस्तै सहकारी क्षेत्रलाई पनि छोडेर जान सक्ने स्थिति छैन । सहकारी मात्रै प्राथमिकता भन्ने त हुदैँन । सामुदायिक क्षेत्र पनि छ । तर सहकारीलाई हामीले प्राथमिकतामै राखेका छौं ।

म आफैं योजना आयोगमा गइसकेपछि पनि दिगो विकास लक्ष्यको समितिमा सहकारीको प्रतिनिधित्व नभएको अवस्थामा सहकारी क्षेत्रको सहभागिता गराएका छौं । त्यसैगरी १५औं योजना बन्दै छ । १५औं योजना बनाउने मूल समितिमा पनि सहकारीलाई राख्ने योजना बनाएका छौं । जहाँजहाँ औद्योगिक क्षेत्रको सहभागिता छ, त्यहाँ सहकारी क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व गराउँदै आएका छौं । सहकारीलाई छुटाउनु हुँदैन भनेर पैरवी पनि गर्दै आइरहेका छौं । सहकारी अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण अंग हो ।

मुख्य गरेर सहकारी आन्दोलनका नेताहरूले के गर्नुपर्छ भने सहकारीलाई गाउँमा आधारित बनाउनुपर्छ । सहकारीका नाममा सुविधा दिँदा पनि दुरुपयोग हुने सम्भावना छ । धेरै सुविधा सहकारीलाई दिँदा दुरुपयोग हुन सक्छ । सहरी क्षेत्रमा बैंकभन्दा पनि ठूल्ठूला सहकारीहरू छन् । सुविधा नदिँदा पनि सहकारीलाई अन्याय हुन्छ । जसले जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न सघाउ पु¥याएका छन् । दूरदराज गाउँमा सहकारी जानुपर्छ । त्यहाँका जनतालाई वित्तीय पहुँच पु¥याउन सक्नुपर्छ । उत्पादनका साधनमा पहुँच, चेतनास्तरमा वृद्धि गर्दै जानुपर्छ । उनीहरूलाई संगठित बनाउँदै लैजाने कुरामा सहकारीका अगुवाहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

सरकारले एउटा क्षेत्र मात्र समातेर अघि बढ्न मिल्दैन तर अरूभन्दा केही सुविधा दिने, काम गर्ने कुरामा सहजता प्रदान गर्न सक्छ । कर छुटका कुरामा हामीले प्राथमिकता दिइरहेका छौं । त्यस्तै खालका अरू सुविधाहरूमा पनि सहकारी आन्दोलनलाई प्राथमिकता दिएर जानुपर्छ । सहयोग गरिराखेका छौं, गर्छौ । सहकारीले माग गरेका विषयहरूलाई हामीले प्राथमिकता दिएर राखेका छौं ।

लगानी भएपछि मात्र रोजगारी सिर्जना हुन्छ । हामीलाई लगानीको आवश्यकता छ तर बैंकले १० प्रतिशतभन्दा घटीमा ऋण दिँदैन । त्योभन्दा पनि बढी सहकारीको छ । अझ त्योभन्दा पनि बढी लघुवित्तको छ । यो ठ्याक्कै उल्टो कुरा भयो । हुनुपर्ने एउटा, भइरहेको छ अर्र्कै । सरकारसँग स्रोतसाधनको अभाव छ । एकातिर दिदाँ अर्कोतिर पुग्दैन, त्यसरी नै चलिरहेको छ । त्यसकारणले जति गर्नुपर्ने हो, त्यसरी गर्न नसकेको हो । सहकारीलाई अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार सकारात्मक छ ।

विपन्न कर्जामा सहकारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । ठूला बैंक, सहकारी सैबलाई दिन सकिन्छ । दिन सकिने कुरा होइत तर कर्जा दिइसकेपछि कर्जा डुब्ने चिन्ता हट्नुपर्छ । सहकारीमा रिक्स पनि छ । बैंकमा ठूलो कारोबार गर्ने भएकाले सानातिनो रकम डुब्यो भने पनि पूर्ति गर्न सक्छ तर सहकारीमा त्यसो नहुन सक्छ । बैंकमा रिक्स व्यवस्थापन गर्न सक्ने र उक्त कुराको विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ । यी कुरामा सहकारीको कमजोर हुने भएकाले सहकारीमार्फत जादाँ ऋण डुब्ला भन्ने चिन्ता हुन्छ । तर बिस्तारै सहकारीतर्फ जानुपर्छ । सहकारीमार्फत विपन्न कर्जा दिदाँ जनताको जीवनस्तर सुधार छिटो हुने संभावना हुन्छ ।

आ–आफ्नो व्यवसायको नेचर हुन्छ । सहकारीले बचत तथा ऋणमा रचनात्मक काम गरेको छ । सहकारीले गाउँगाउँमा सुपथ पसल सञ्चालन गरेर जनता ठगिनबाट जोगाउन सक्छ । यस्तै गरी सहकारीका आधारमा स्वास्थ्य सेवा, उत्पादनका काममा लगाउन सकिन्छ । सहकारीमार्फत ठूल्ठूला कृषिका उद्योगहरू प्नि चलाउन सकिन्छ । सहकारीमार्फत मानिसलाई चाहिने खाद्यन्नदेखि अरु सामानहरू पनि उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

सहकारी आन्दोलनमार्फत शैक्षिक संस्थाहरू पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहले सहकारीमार्फत विभिन्न तरिकाबाट साझेदारीमा कामहरू गर्न सक्छन् । सहकारी आन्दोलनमा केही न केही मुनाफाको आवश्यकता हुने नै भयो । दीगोरूपमा सञ्चालन गर्नका लागि सहकारी आवश्यक कुरा हो । तर मुनाफामा ध्यान दिदाँखेरी हाम्रोजस्तो सानो बजार, छरिएको बजारलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ, ग्रामीणस्तरमा चेतनास्तर पनि कम हुने भएकाले सहकारीले के हिसाबले सहयोग गर्न सक्छ भन्ने कुरा उसलाई जानकारी छैन ।

ग्रामीण अर्थतन्त्र निर्वाहमुखी भएकाले पनि उनीहरूको अर्थतन्त्र माथि उठाउन सहकारीेले सघाउनुपर्छ । सहकारी आन्दोलन त्यहाँसम्म पुग्न केही गाह्रो होला । तर गाउँसम्म सहकारी नगई सुखै छैन । जहाँ गरिब छ, त्यहाँ सहकारी पुगेकै छैन । जहाँ मध्यम तथा निम्न वर्ग छ, त्यहाँ मात्र सहकारी सीमित छ, त्यस्तो ठाउँमा सहकारी जानैपर्छ । सहकारी संस्थाले केही न केही मुनाफा हेर्छन् । ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासका लागि सहकारी र स्थानीय तह साझेदारी गर्न सक्छन् ।

स्थानीय तह सरकार नै भइहाल्यो । स्थानीय सरकारले सहकारी आन्दोलनलाई अघि बढाउन मद्वत गर्न सक्छ । स्थानीय तहले विभिन्न सुविधाहरू दिएर सहकारीलाई प्रवद्र्वन गर्न प्रवद्र्वन गर्न सक्दा अर्थतन्त्त उक्त स्थानीय तह छिटो अघि बढ्न सक्छ ।

सहकारीमा नीति नभएको होइन, व्यवहार नभएको हो । मैले हेर्दा त्यस्तै खालको देखेको छु । नीति कतिपय राम्रा छन् तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको छ । समग्ररूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि लाग्ने शुल्क महँगो छ । नयाँ संस्था दर्ता गर्नुप¥यो भने पनि महंगो छ । सहकारीको अपरेटिङ कस्ट कम गर्न ध्यान दिनुपर्छ । लगानी बढाउन ध्यान दिनुपर्छ । सहकारीलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरामा हामी सोच्दै छौं । नयाँ सरकार, योजना आयोगको नयाँ नेतृत्व आएकाले पनि अब १५औं योजना बनाउँदै छौं ।

१५औं योजनामा सहकारीलाई कसरी लैजाने भन्ने कुरामा हामीले छलफल गर्छाै । त्यसपछि मात्र भन्न सक्छौं । बुदाँगत रूपमा सहकारीमा कहाँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ठोस योजना बन्नेछन् । आमरूपमा अहिले भन्नुपर्दा सहकारीलाई प्रवद्र्वन गर्ने हाम्रो नीति हो । सहकारी अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण अंग हो । नेपाललाई रूपान्तरण गर्नका लागि, संमृद्व नेपाल निर्माण गर्नका लागि धेरै लगानी गर्न आवश्यक छ ।

सहकारी आन्दोलनले पनि सानातिना बचत रकमलाई संकलन गरेर उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्छ । साना तथा घरेलु उद्योग स्थापना गर्न सहकारीले ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तै बिचौलिया अन्त्य गर्न पनि सहकारीले रचनात्मक काम गर्छ । शोषण अन्त्य गर्न सहकारीले ध्यान दिनैपर्छ । सरकारले पनि सहकारीको प्रवद्र्वन गर्न विशेष ध्यान दिनै पर्छ । नेपाल सहकारी पत्रकार समाजद्वारा प्रकाशित सहकारिता स्मारिकाबाट)

Share This: