उर्जा र कृषिमा लगानी गर्ने याेजना छ

नरेन्द्र विष्ट
सञ्चालक– नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ
१ अहिले बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघले के गर्दै छ ?
केन्द्रीय बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघले विशेष गरेर संघीयतामा सहकारीका आवश्यक कानुन निर्माणका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ । देश नै संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा काम गर्ने भन्दा पनि नीति, नियम बनाउने कुरामा हाम्रो पनि ध्यान पुगेको छ । सहकारीमा पनि ऐन आएइको छ, विनियम आउन बाँकी नै छ । प्रदेश प्रदेशदेखि स्थानीय तहमा ऐन निर्माण क्रम जारी राखेका छन् । संघले पनि बहुउद्देश्यीय सहकारीको हितमा हुनेगरी सहभागिता जनाउन सकिन्छ, ऐनलाई बहुउद्देश्यीय सहकारीमुखी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा काम गर्दै आएको छ । सम्पूर्ण सहकारी अभियानको फाइदाका लागि कसरी ऐन बनाउन सकिन्छ भनेर कमिटी नै बनाएर अघि बढेका छौं ।
त्यस्तै कुनै पनि काम गर्नका लागि फन्डिङको आवश्यकता हुने भएकाले र सदस्यलाई सेवा दिने उद्देश्यले सेवाकेन्द्र स्थापना गर्ने सोच अघि बढाएका छौं । बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघले सदस्यहरुलाई सुविधा दिने हिसाबले न्यूरोडमा पहिलो सेवाकेन्द्र स्थापना गरेको छ । न्यूरोडमा धेरै बहुउद्देश्यीय सहकारी भएकाले पनि सेवाकेन्द्र खोलेर आर्थिक कारोबार सुरु गरिसकेका छौं ।

 

२ बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई उत्पादनतिर जान कत्तिको सजिलो छ, अहिले ऐनले कत्तिको सजिलो बनाएको महसुस गर्नुभएको छ ?
ऐनमा उत्पादनमा जानका लागि रोक लगाइएको छैन । तैपनि बहुउद्देश्यीय सहकारीले कस्तो खालको उत्पादनमा जाने भन्ने निर्दिष्ट खालको ऐन आएको छैन । विशेषगरेर काठमाडौंमा धेरै बहुउद्देश्यीय सहकारी छन् तर यहाँ उत्पादन गर्न सम्भव छैन । काठमाडौं भित्र रहेर केमा उत्पादन गर्ने भन्ने अन्यौल छ । मानिसलाई बस्नका लागि ठाउँ नभइरहेको अवस्थामा सहकारीलाई उत्पादनमा जान समस्या छ । उत्पादन गर्नका लागि कार्यक्षेत्र नरोक्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।

 

३ शुक्रपथले अहिले खास के कुरामा लगानी गर्दै आएको छ ?
शुक्रपथ बहुउद्देश्यीय अन्र्तगतको बचत तथा ऋणमा फोकस भएको संस्था हो । ऋण लगानी गर्ने कुरामा व्यवसायीलाई जोड दिएका छौं । घरजग्गा किन्ने भन्दा पनि व्यवसाय गर्नेहरुलाई ऋण दिदैँ आएका छौं । कृषि फर्मलाई पनि लगानी गर्दै आएका छौं । ग्रामेन्ट व्यवसायीहरुले पनि ऋण लिएर व्यवसाय अघि बढाएका छन् । उपयुक्त वातावरण भएको अवस्थामा कृषि र उर्जामा लगानी गर्ने सोचाइमा छौं । तराई लक्षित कृषि परियोजना सञ्चालन गर्न पाउने हो भने हामी लगानी गर्न सक्छौं । काठमाडौंभन्दा बाहिर कृषि क्षेत्रमा कार्य गर्न खोज्दा कार्यक्षेत्रले कुनै वाधा दिने छैन भन्ने प्रावधान भइदियो भने हामी सहजै त्यहाँ जान सक्छौं । उर्जाका क्षेत्रमा भन्ने हो भने उर्जा उत्पादन गर्न गाह्रो छ । सहकारीलाई दर्तामै व्यवधान खडा गरिएको छ । उर्जामै काम गर्ने इच्छा हुदाँ सहकारीले पनि कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फ सहकारीले कम्पनीलाई लगानी गर्न पाउँदैन भनेको छ । कसरी उर्जामा लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने वातावरण हेर्दैछौं । सरकारले नै उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नेगरी सहकारीलाई मोटिबेसन गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रक्रियामै जटिलता थपेको छ । हामीले पाँच मेगावटको उर्जा उत्पादनका लागि दर्ता गरेपनि काम गर्न पाएका छैनौं । प्रत्यक्ष लगानी गर्दा पुँजीकोषको बन्देज छ । शेयर पुँजीको अनुपातको बन्देजले गर्दा हाम्रोजस्तो करिब २० करोड कारोबार गर्ने संस्थाले चार करोड लगानी गरेर उर्जा उत्पादन हुन सक्दैन । दश बिस करोड नै उत्पादन गर्न सकिने अवस्था हुन्थो । यस्ता कुरामा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।

 

४ सहकारी ऐनले विशिष्टकृत संघको अवधारणा अघि सारको छ, यो कसरी अगाडि बढ्छजस्तो लाग्छ ?
विशिष्टकृत संघको परिकल्पना एकदम राम्रो हो । विशिष्टकृत संघ दर्ता प्रक्रियाका लागी सहकारी विभागमा गयौं । तर नियमावली नआउँदासम्म दर्ता गर्न सकिदैँन भन्ने कुरा हो । २०/२५ वटा सहकारी मिल्दा कसले लिडिङ गर्ने भन्ने कुरामा डिबेट हुन सक्छ । नियमावलीले निर्दिष्ट नगर्दासम्म सजिलो विशिष्टकृत संघको अवधारणा अस्पष्ट नै छ ।

 

५ सबै डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भई सहकारी स्थानीय तहमै हस्तान्तरण भइसकेका छन् । अब स्थानीय तह र सहकारी कसरी सहकार्य गर्न सक्छन् ?

व्यक्तिकै कुरामा निर्भर रहन्छ । स्थानीय तहले सहकारीलाई यसरी प्रवद्वन गर्नुपर्छ भन्ने कुनै तहको धारणा छैन । तहमा कुनै व्यक्ति सकारात्मक छन् भने कुनै नकारात्मक छन् । स्थानीय तहले सहकारी मोडालिटी निर्दिष्ट गरेको अवस्था छैन । डिभिजन सहकारी कार्यालय रहेको ठाउँमा काठमाडौं महानगरले सहकारी विभागको कार्यालय सञ्चालन गरेको अवस्था छ । उसले पनि प्रवद्र्वन भन्दा पनि नियमनमा कडाई गर्ने कुरा गर्न थालेको छ ।

Share This: