सहकारी बैंकको अध्यक्ष बन्ने सम्भावना बलियो छ

केबी उप्रेती
अध्यक्ष उम्मेदवार– राष्ट्रिय सहकारी बैंक
आउँदो पुस २१ र २२ गते राष्ट्रिय सहकारी बैंकको १५ औं वार्षिक साधारणसभा हु“दै छ । साधारणसभाले चार वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै छ । बैंकको अध्यक्ष उम्मेदवारका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक केबी उप्रेतीले प्रबन्ध सञ्चालक पदबाट राजीनामा दिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । बैंकको दर्ता प्रक्रियादेखि नै संलग्न रहेर उनले बैंकमा काम काम गरेका छन् । उप्रेती सबै पक्षलाई मिलाएर लैजाने र सबैलाई रिझाउन सक्ने क्षमता राख्दछन् । बैंकको चुनावी साधारणसभालाई लक्षित गरी सूचना चौतारी सञ्चार सहकारी संस्थाले आयोजना गर्दै आएको ‘सहकारी मेच’मा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्षका उम्मेदवार केबी उप्रेतीलाई आमन्त्रण गरेका छौंं । प्रस्तुत छ, उप्रेतीसँग गरिएको कुराकानी ।

यो वर्ष सहकारीका लागि निर्वाचन वर्षजस्तै हुँदैं छ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा चुनावको तयारी कस्तो भइरहेको छ, कत्तिको चुनाव माहोल तात्तिएको छ ?
ठीकठीकै छ । एकदमै धेरै तातिएको छैन । चर्चा, परिचर्चा, के हो, कसो हो, कहाँ के भन्ने ढंगले छलफल, भेटघाट बढेको छ ।
तपाई यत्रो वर्ष बैंकमा रहेर काम गर्नुभयो, अब तपाईंको अध्यक्षका लागि दाबेदार हो ?
म राष्ट्रिय सहकारी बैंकको दर्तादेखि नै संलग्न भएर काम गर्दै आएको छु । बैंकको सञ्चालक भएको तेस्रो कार्यकाल भएछ । विनियममा लगातार एउटै पदमा दुई अवधिभन्दा बढी बस्न नपाउने उल्लेख गरेका छौं । केही साथीहरूले उक्त व्यवस्था अब पो लागू हुन्छ भन्दै व्याख्या गर्दै पनि हुनुुहुन्छ । सहकारी ऐन २०७४ मा पनि दुई करोड भन्दामाथिको कारोबार गर्ने बैंक, संघसंस्थाहरूमा कार्यकारी रहन नपाउने व्यवस्था रहेको हुनाले अब म नैतिकरूपले पनि कार्यकारीरूपमा बस्न चाहेको छैन । ऐनले तोकिएअनुसार अवधि बाँकी त छ ।

तर साधारणसभा आउँदै छ, अर्को साधारणसभा आउँदा त्यो समय टरिसकेको हुन्छ । त्यसको निहुँ पाएर कार्यकारी बस्न उपयुक्त लागेन । सञ्चालक पनि चौथो पटक बस्न मन नलागेका कारण कि त राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई बाहिरबाट सहयोग गर्ने हो कि त नेतृत्व गर्ने नै हो । लामो समयको मेहनतपछि बैंकको कारोबार २२ अर्ब पुगेको छ, ७७ जिल्लामा यसको नेटवर्क पुगेको अवस्था छ । इन्डिकेटर सकारात्मक छन् । झन्डै चार सयको हाराहारीमा कर्मचारी छन् । यति व्यवस्था गरिएका कारण माया त लाग्छ । उठ्ने अध्यक्षमै हो । अध्यक्षमै उठ्नका लागि सबैतिरबाट दबाब आउन थालेको छ । कुनै पार्टीको भन्दा पनि साझा उम्मेदवार भएर अध्यक्षमा उठ्नुप¥यो भन्ने कुरा आइरहेको छ । नैतिकरूपमै म प्रबन्धक सञ्चालकमा बस्न चाहन्न् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा दुई अवधि लेखा समितिमा बसिसकेपछि मैले हस्तान्तरण गरेको थिएँ । त्यतिबेला विनियममा समेत कुनै व्यवस्था गरिएको थिएन । काठमाडौं जिल्ला संघमा पनि दुई अवधि अध्यक्ष भएर काम गरेँ । त्यहाँ पनि दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न चाहिन् । त्यसकारण पनि बैंकमा प्रबन्धक सञ्चालक फेरि हुन चाहन्न । सहकारीका लिडर, मतदातालगायत सरोकार राख्ने सबैले भन्दिनुप¥यो । म अध्यक्षमा उठ्ने कि बाहिर बसेर सहयोग गर्ने भन्ने निर्णयको पर्खाइमा छु ।

अध्यक्ष बन्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
सम्भावना धेरै देखिन्छ । म एसिया प्रशान्त क्षेत्रको सहकारी विकासका लागि सञ्जाल (नेडाक) उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएको छु । बैंकको कुनै पनि पदमा रहेन भने त्यो पद पनि जान्छ । केही जिल्लामा म सहभागी हुने अवसर पनि पाएँ । पोखरा, बाँके, बुटवलमा गएको अवस्थामा मलाई अध्यक्षमै उम्मेदवार हुन सुझाइ रहनुभएको छ । बैंकको नेतृत्व लिँदै गर्दा अहिले चुनौती पनि छ । ऐनमा बैंकहरू भन्ने प्रावधान आएकाले अरु बैंक पनि आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । नेकपाको मात्रै, कांग्रेसको मात्र या स्वतन्त्र होइन सबै पक्षलाई समेटर नेपालको नमुना बैंक बनाउने अनुकूल भयो भने म जाने हो । म अध्यक्ष बन्ने सम्भावना प्रशस्त देख्छु । सकेपछि सर्वसहमति नभए चुनाव जितेर म अध्यक्ष बन्ने पक्का नै हो ।

तपाई प्रबन्ध सञ्चालक रहेर काम गर्दा र अध्यक्ष बनिसकेपछि के कुरामा फरक गर्छु भन्ने छ ?
प्रबन्ध सञ्चालक हुँदा दैनिक काममा व्यस्त रहनुपर्छ । अपरेसनका काममा व्यस्त हुनुपर्छ । अध्यक्ष हुँदा स्वयम्सेवी अध्यक्ष बन्ने हो । नीति, निर्माण बनाउनेदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईयो) लाई परिचालन गर्ने कुरामा नयाँ इनोभेसनमा जाने इच्छा छ । नयाँ तरिकाले बैंकको नेतृत्व गर्छु भन्ने सोच छ । प्रविधि, सदस्य, कारोबार, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सम्बन्ध अझै विस्तार र प्रगाढ थप ढंगले अघि बढाउने कुरामा मेरो ध्यान जान्छ । अहिलेको अवस्था खराब भन्न खोजेको होइन अहिलेको भन्दा थप मजबुत बनाउने मेरो चाहना हो । संघीय ढाँचामा अबको चार वर्षमा ७७ जिल्लामै नेटवर्क पु¥याउने, ब्रान्चलेस, सदस्य सेवा वा शाखा बिस्तार गर्ने, स्थानीय तहसम्मै सेवा पु¥याउने, सबै सहकारीलाई हाम्रो बैंक हो भन्ने कुरामा थप उत्साहपूर्वक संलग्न गराउने कुरामा अघि बढ्ने छु ।

बैंकको लगानीको प्राथमिकता के छ ? बैंकले कुन क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ?
उत्पादनसँग सम्बन्धित सहकारी आए भने हामीले उनीहरूको वित्तीय विवरण पनि हेर्दैनौं । उनीहरूले ३० प्रतिशत लगानी गर्न सक्छन् हामीले ७० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्छौं । बैंकले कृषि क्षेत्रमा लगानीमा प्राथमिकता दिएको छ । झन्डै ३० प्रतिशतभन्दा बढी कृषिमा लगानी छ । वित्तीय सहकारीको मात्रै वित्तीय विवरण हेर्छौ । हामीले सधैँ उत्पादनमै प्राथमिकता दिदैँ आएका छौं । भ्यू चेन्जमा जोड गर्ने, आयस्तर बढाउने, सरकारका कम ब्याजदरका पैसालाई पहल गरेर ल्याउने, विपन्न कर्जा ल्याएर ऋण लगानी गर्ने, युवासँग सम्बन्धीत ऋण प्रदान गर्ने गर्दै आएका छौं । व्यावसायिक तालिम र नयाँ प्रविधि दिएर उद्यमशीलता बढाउँदै आएका छौं ।


त्यस्तो त हामीले जेमा आवश्यकता छ, त्यसैमा ऋण दिने हो । धेरै सहकारीले प्रत्यक्ष व्यवसाय गर्र्दैनन् । उनीहरूले सदस्यमा लगानी गर्ने हो । सदस्य प्रायःजसो कृषिकै उत्पादन तथा व्यापार गर्न थालेका छन् । त्यस्तै हायर पर्चेज र उद्योगलमा पनि लगानी भइरहेको छ । बचत ऋण सहकारीका साथै कृषिका विभिन्न सहकारी तथा बहुउद्देश्यीय सहकारीले हामीबाट ऋण लिइरहेका छन् ।

विपन्न कर्जा र कम ब्याजदरका ऋण ल्याउने कुरामा कत्तिको सफलता प्राप्त गर्न सक्नुभएको छ ?
अहिलेसम्म सफल हुन सकेका छैनौं । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतमा ऋण लिएर चलाएका छौं । युवा स्वरोजगार कोषका केही लगानी त गरेका छौं । युवा स्वरोजगारको ऋण लिन एकदमै झन्झट छ । केही सुधार भयो भने कोषको ऋण लिन पनि पहल गर्र्छाै । विभिन्न बैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट ५ प्रतिशतमाविपन्न कर्जा ल्याइयो तर त्यही ऋणलाई पछि उनीहरूले १२ प्रतिशत पु¥याए । जसले गर्दा हामीलाई समस्या प¥यो । कम ब्याजको ऋण ल्याउन चाहिरहेका छौं । पैसा पाउनु मात्र ठूलो कुरा होइन कम ब्याजको पैसाका लागि लबिङ गर्दै आएका छौं । विपन्न कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकसमक्ष प्रस्ताव पेश पनि गरेका छौं ।

पाँच प्रतिशतमा ल्याएको ऋण एक्कासि किन १२ प्रतिशत पु¥याए बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले, यसले वित्तीय क्षेत्रमा के समस्या ल्यायो ?
पाँच प्रतिशतको ब्याजलाई बढाएर १२ प्रतिशत पु¥याइएको छ । १५ दिनभित्र फिर्ता हुने कि बढेको ब्याज तिर्ने भन्ने चिठी आयो । तुरुन्तै तिर्न सकिएन । क्रमशः घटाउँघटाउँदै लगेका हौं ।

सहकारीहरू सदस्यमैत्री बन्न सकिरहेको अवस्था छैन । कसरी सहकारीलाई सदस्यमैत्री बनाउन सकिएला ?
सदस्यको इच्छा के हो, सदस्यलाई के सुविधा दिनुपर्छ भन्ने कुरामा सहकारीहरू चुकेका छन् । मेरो संस्था हो, त्यहाँको फाइदा मैले पनि लिने हो भन्ने कुराको पनि कमी छ । तालिम, शिक्षा, सूचनाको माध्यमबाट उनीहरूलाई सचेत बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । केन्द्रीय संघहरूले पनि यस कार्यमा काम गर्दै आएका छन् । बैंकले पनि काम गर्दै आएको छ ।

सहकारी बैंक ऐन ल्याउने तयारीमा लाग्नुभएको छ ?
हामीले पहिला मूल ऐनमै पहल गरौं । ऐनमा छुट्टै परिच्छेद राखिएको छ । ऐनमा २५ प्रतिशत अझै प्रतिकुल छ । यसलाई परिमार्जन गर्न चाहिरहेका छौं । मूल ऐन परिमार्जन भयो भने सहकारी बैंक ऐन छुट्टै आवश्यक छ भनेर लबिङ गर्ने तयारीमा छौं ।

ऐन परिमार्जन गर्न तयारी सुरु भएको हो ? नियमावली पनि आउँदै छ, अभियानको प्राथमिकता ऐन परिमार्जन कि नियमावली ?
तयारी सुरु भएको छ । सहसचिवको नेतृत्वमा सहकारी ऐन परिमार्जन गर्न कार्यदल गठन भएको छ । हामीले मन्त्रीज्यूलाई पनि अनुरोध गरेका थियौं । ऐन परिमार्जनको प्रारम्भिक अध्ययन सुरु भएको छ । पहिला नियमावली नै आउने हो । नियमावली मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्दा हुन्छ । ऐन त संसद्बाटै पास हुने भएकाले समिति, उपसमितिमा जान सक्छ । त्यसकारण समय लाग्छ । पहिला नियमावली नै आउने हो । नियमावली अहिले कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि गएको छ । त्यहाँबाट आउदाँबित्तिकै निमायवली मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुन्छ ।

सहकारी ऐनले ल्याएको विशिष्टीकृत संघको अवधारणा कसरी अगाडि बढ्न सक्छ ?
निमायवली नआइकन विशिष्टीकृत संघको अवधारण अघि बढ्न सक्दैन । के काम गर्न पाउने, गठन प्रक्रिया तथा अधिकार के भन्ने कुरो ऐनमा उल्लेख छैन । नियमावली आइसकेपछि अघि बढ्छ । दर्ताको कुरा, प्रतिनिधिमूलक कुरा ऐनमा अस्पष्ट भएकाले नियमावली आएपछि मात्र उक्त कुरा अघि बढ्छ । ऐनमा १९ ठाउँमा तोकिएको ठाउँमा व्यवस्था भएकाले निमायली आएपछि मात्रै पूर्णरूपमा ऐन कार्यान्वयनमा आउँछ ।

 

सहकारीमार्फत उद्यमशीलता बढ्न नसक्नुको कारण के हो ? अब यही प्रावधानअनुसार उद्यमशीलतामा अघि बढ्ने  कुरामा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ?
सरकारले उत्पादनमा जाने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । सहकारीमार्फत मेगा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सहकारी र सदस्य मिलेर ठूलो आयोजना निर्माण गर्न सक्छन् । यस्तो काम विशिष्टीकृत संघमार्फत गर्न सकिन्छ । तर उत्पादनसँग सम्बन्धित कुरामा पूर्वाधार निर्माण, अनुदानको व्यवस्था, कृषि, उद्योग, हाइड्रोको नियम खुकुलो बनाउनुपर्छ । शिक्षा, सञ्चार, उद्योगमा पनि राज्यले सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । २५ भन्दा बढी सहकारीले कुनै विषय छानेर स्तरीय काम गर्न सक्ने बनाइएको छ । अब सहकारी ऐनमा कम्पनीमा जान नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर व्यवहारमा सहकारी हुँदैन भनिदियो भने कसरी अगाडि बढ्न सक्छ र ? सहकारी ऐनसँग बाझिएका अन्य ऐन परिमार्जन गरेर सहकारीलाई हरेक क्षेत्रमा सजिलै लगानी गर्न सक्ने वातावरण राज्यले मिलाइदिनुपर्छ । सहकारीबाट एलसी खोल्न गाह्रो छ । जुन जुन निकायबाट अवरोध भयो, त्यस क्षेत्रसँग सहकारी विभाग, मन्त्रालय, क्रियाशील भएर सहकारीलाई मान्यता दिने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।

सदस्यको व्यावसायिक क्षमता वृद्धि गर्न बैंकले कस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ ? लगानी र प्रविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट सहयोग लिन कत्तिको सक्षम हुनुभएको छ ?
हामीले तालिमको कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौं । ७७ वटै जिल्लामा आवश्यकताअनुसार तालिम दिइरहेका छौं । ऋण तिर्न सक्ने क्षमता हामीले बनाउँछौं । गुणस्तर वृद्धि गर्न हामीले जोड दिइरहेका छौं । कर्जा, मनिटरिङ, नेतृत्व विकास, लघुवित्त, कुनै व्यवसायलगायतका कार्यक्रम गर्दै आएका छौं । प्रविधि भित्र्याउने हाम्रो मुख्य योजना छ । विदेशबाट प्रविधि भित्र्याउने कुरामा समस्या छैन तर लगानी भित्रयाउने कुरामा समस्या छ । अवलोकन, प्रवद्र्धनमा हामी अघि बढेका छौं । डलर, मुद्रा बढ्ने भएकाले समस्या रहन सक्छ । सरकारले नै विदेशी मुद्रा ल्याउँदाँ नेपाली मुद्रामा गणना हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । जसरी ल्यायो, त्यसरी तिर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ । 

Share This: