बजेटमा सहकारी उच्च प्राथमिमकता : हाेला त कार्यन्वयन ?

काठमाडौं :  आउँदाे अर्थिक वर्षका लागि विनियाेजित बजेटले सहकारी उच्च प्राथिमकता रहेकाे देखाउँछ । सहकारी र राज्य मिलेर  विविध क्षेत्रमा काम गर्न सकिने उल्लेख छ । तर नेपालका अधिकांश सहकारी पैसाकाे किनबेच मात्रै रुचाउँछन् । सहकारी मार्फत आर्थिक रुपान्तरण स‌ंभव छ तर कार्यन्वयनको आश‌ंका गर्न सकिने ठाँउ छ ।

सहकारीलाई उत्पादनतर्फ केन्द्रीत गरिने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सहकारीलाई उत्पादनतर्फ लगाउन बजेट विनियोजन गरिएको बताए।

निजी र सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी जडिबुटी उत्पादन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। सहकारीमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा कृषि बजार संचालन गर्न अनुदानको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।

साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट किसानलाई कृषि परियोजना धितोमै ऋण दिने बजेटमा उल्लेख छ। अर्थतन्त्रमा सहकारीको हिस्सा बढाउन सहकारीलाई यान्त्रिकिरण, बजारीकरण र  कर्जामा सहज पहुँच स्थापना गरिने खतिवडाले बताए । उनले सहकारीलाई उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, आवावस क्षेत्रमा सहकारीको भूमिका बढाइने उनको भनाइ छ।

देशभर ३४ हजार पाँच सय १२ सहकारी छन्।अर्थमन्त्री खतिवडाले कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था गरिएको बताए।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि सात अर्ब ६९ करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

Share This: