कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी सूचना केन्द्र र कालो सूचीको व्यस्थापन  सम्बन्धी २०७६ भाद्र १७ गते अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।

सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी संस्थाको कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गरी कर्जा प्रवाह सम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्न मन्त्रालयले सरोकारवालाको सहभागितामा एक कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरे अनुसार कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी शुरु भएको हो ।

 

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडालले वित्तिय कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्दा सहज बनाउने उद्देश्यले अभियानको माग बमोजिम कर्जा सूचना केन्द्र र कालो सुचीको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सो अवसरमा सहकारी ऐनका कतिपय प्रावधानहरु सहकारी मैत्री नभएकाले संशोधनका लागि समेत मन्त्रालयलाई पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

 

सहकारी नियमावली २०७५ मा कर्जा सूचना केन्द्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाका साथै बचत तथा ऋण समेतको कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय वा अन्य विषयगत संस्था सदस्य बन्न सक्ने उल्लेख छ । कर्जा सूचना केन्द्रमा मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कून, बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघ, कृषि सहकारी केन्द्रिय संघ, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र सरकारका अन्य निकायहरुको शेयर सहभागिता रहन सक्ने उल्लेख छ । एउटा सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने अनि अर्को सहकारीमा ऋण लिने विकृत अवस्थाको अन्त्यका लागि यसले भूमिका खेल्ने महासंघका अध्यक्ष बडालले बताउनुभयो ।

कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाका लागि न्यूनतम चुक्ता शेयर पुँजी पाँच करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने र कम्तिमा साठी प्रतिशत रकम सहकारी संस्थाहरुले जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख रहेकाले महासंघले सहकारी अभियानमा पहिलो चरणमा छलफल चलाएको महासंघका अध्यक्ष बडालले बताउनुभयो ।

 

उक्त छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व निर्देशक श्यामकृष्ण दाहालले कर्जा सूचना केन्द्रका विषयमा कार्यपत्र र नमुना विनियमावली प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले कर्जा सूचना केन्द्रको विनियम स्वीकृत गर्दा सहकारी विभागका रजिष्ट्रारले नेपाल राष्ट्र बैंकको परामर्श लिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सुरेन्द्रराज पौडेलले सहकारी सूचना केन्द्र स्थापना अनिवार्य भैसकेको बताउनुभयो ।

 

सहकारी सूचना केन्द्र र कालो सूचीको व्यस्थापन  सम्बन्धी छलफलपछि विनियमावलीलाई अन्तिम रुप दिन राष्ट्रिय सहकारी महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाको संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनेको छ । सो कार्यदलको सदस्यमा नेफ्स्कूनका सिइओ शिवजी सापकोटा, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सिइओ बद्री गुरागाई, बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघका व्यवस्थापक संध्या श्रेष्ठ, केन्द्रीय कृषि सहकारी संघकी मिना पोख्ररेल रहनुभएको छ । सो कार्यदलले १० दिनभित्र नमुना विनियम तयार गरी मन्त्रालय, विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग परामर्श लिने छ ।

 

 

Share This: