सहकारीको संख्यात्मक वृद्धिका साथसाथै गुुणस्तर पनि बढाउनुपर्छ

– घनश्याम अधिकारी नेफ्स्कुुन केन्द्रीय सदस्य एवं झापा जिल्ला अध्यक्ष 

१. नेपालमा सहकारीको अवस्था र सहकारीमा आबद्ध सदस्यहरूको अवस्था कस्तो छ ? 

बर्तमानमा सहकारीको क्षेत्र मात्र नभएर राज्य सञ्चालन व्यवस्था नै परिवर्तन भएको अवस्थामा हामी छौँ । राज्य तीन तहबाट चलेपछि सहकारी पनि त्यसबाट अछुुतो रहन सक्ने भएन । वर्तमानमा नयाँ सहकारी ऐन आएको छ, सहकारीको पनि नयाँ ऐन लागू भएको अवस्था छ । नयाँ नीति, नयाँ व्यवस्थापन र कतिपय करका विषयमा दोहोरो सदस्यताका सन्दर्भमा असाध्यै धेरै कानुनहरू बन्दै गरेको अवस्था छ । त्यसैले अहिले सहकारी क्षेत्र संक्रमणको फेजमा नै छ ।

यतिबेला हामीले सहकारीको मर्मअनुुरूप काम गर्न नसक्ने हो भने सहकारीको क्षेत्रबाट देशले चाहेको परिवर्तन गर्न सम्भव छैन । त्यसैले सहकारीको संख्यात्मक वृद्धिका साथसाथै गुुणस्तरीय बनाउनुपर्ने हाम्रो चुुनौती रहेको छ ।

२. सहकारी संस्था कस्तो संस्था हो ? सहकारी च्याउ उम्रिएझाैँ उम्रिएका छन्, यसको कारण के होला ? 

कुुनै पनि बेला सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै त्यस्तै थियो, सहकारीहरू धेरै हुुँदा नै त्यसले राष्ट्रिय निर्माणका लागि पुँजी निर्माणमा सदस्यलाई चेतनाको हिसाबले, विकासको हिसाबले योगदान पुुग्छ भन्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम थियो । त्यसका लागि कतिपय सन्दर्भमा गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा सदस्य भनैकै हो तर अहिलेको सन्दर्भमा सहकारी संस्थाको धेरै संख्या भन्दा पनि तिनीहरूको उचित व्यवस्थापन, आर्थिक उन्नति कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषय नै छलफलको विषय हो । सहकारी संस्था वित्तीय क्षेत्रमा कति सक्षम छ ? प्रणाली कसरी प्रयोग भइरहेको छ ? छिटो छरितो रूपमा कसरी सेवा प्रदान गरेको छ ? सहकारीमा आबद्ध सदस्यहरूको ७०-८० वर्ष पुुग्दा कसरी सहकारीले उनीहरूको सुुरक्षा गर्छ भन्ने विषय प्रमूुख हो र छलफलको विषय पनि यही हो ।

३. बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले अभिभावकत्व प्रदान गरेजस्तै सहकारीभित्र सहकारीलाई अभिभावकत्व कसले प्रदान गरेको छ ? 

महत्त्वपूूर्ण विषय हो यो । हामी यो विषयमा निकै चिन्तित छौँ । असाध्यै धैरै पुँजी निर्माणमा सामर्थ्य राखेको संस्था सहकारी संस्था चलिरहेको छ । जनताले नेतृत्व गरिरहेको छन । त्यसभित्र असल सञ्चालक छन् तर त्यति हुुँदाहुुुँदै पनि नियत बस त्रुुटिहरू हुुन्छन् । वित्तीय कारोबारको कुुरा छिनछिनमा जोखिमपूूर्ण हुुन्छ । यस्तो बेला कुुनै पनि निकायले यसलाई नेतृत्व गर्ने, सुुरक्षाको अनुुभुूति दिने एउटा निकाय चाहिन्छ । निकै ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था हुुँदाहुुँदै यसलाई संरक्षण गर्ने कुुनै निकाय छैन । जिम्मा लिने संयन्त्र छैन । कानुनी रूपमा यो अत्यन्तै गहन र छलफलको विषय हो । विदेशमा यस्तो खालको केही देशमा संयन्त्र छन्, हामी सरकारलाई यो विषय बुुझाउँदै छौँ । सरकार यो विषयमा अगाडि बढ्दै छ ।

४. यसको मतलब अहिलेको सन्दर्भमा भने सहकारी क्षेत्रले आफ्नो अभिभावक पाएको अवस्था छैन ?

होइन, अभिभावक मज्जाले पाएको छ अहिले । विगतमा नाम मात्रका अभिभावकहरू थिए, सिद्धान्तका मात्र कुुरा हुुन्थ्यो भने आज व्यावहारिक रूपमा नै योभित्र यसो नगर्नुु, तपाईंको व्यवसाय यस्तो हो, तपाईं व्यावसायिक रूपमा सुुरक्षित हुुन यस्तो गर्नुुपर्छ, नेपालको ऐन कानुन यो छ भनेर कुुरा बुुझाउने नेतृत्वको संख्या धेरै छ । हुुनत घरमा गाउँमा नै हुुने सहकारी सञ्चालकहरू अभियन्ता हुुन् तर पनि त्यसभित्र ऐन नियमका बारेमा जानकारी राख्ने, प्राविधिक विषयको जानकारी राख्ने विषयहरूमा असाध्यै धेरै जागरुक नेतृत्व सहकारीले पाएको छ । यो सबै सहकारीको गर्वको विषय पनि हो ।

५. एक सहकारी, एक सदस्य भन्ने नारा कति चुनौतीपूर्ण छ ? कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो छ ?

यो धेरै समुदायले, व्यक्तिले पत्याएको विषय भने पक्कै पनि होइन । यसको कार्यान्वयनका लागि समय दिइएको छ । २०७४ साल असोजमा यो कानुन बनेर जारी भयो र कानुनले तीन वर्षभित्र ‘एक सहकारी, एक सदस्य’ लागू गर्न भनेको छ । तीन वर्ष भनेको २०७७ साल असोज मसान्तभित्रमा लागू गरिसक्नू भनिएको हो । राज्यले यो समयभित्र हरेक सदस्यले आफैँले स्वघोषणा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यो भनेको ‘म निम्न केही सहकारीमा आजसम्म आबद्घ थिएँ तर आजबाट यो एउटा संस्थामा मात्र रहेर कार्य गर्छु’ भन्ने प्रतिबद्धता गर्नु हो । यसका लागि उपयुक्त वातावरण पनि बन्दै गएको छ । राज्यले यसका लागि नयाँ सफ्टवेयरको व्यवस्था गरिसकेको छ । कोपोमिस यसको जलन्त उदाहारण हो । जसअन्तर्गत सबै सहकारी संस्थाभित्रका सदस्यहरूको पूरा विवरण राज्यले पाउने र देख्न सक्नेछ, जुन हाम्रो देशमा लागू भइसकेको छ । त्यसैले एक सहकारी एक सदस्य भन्ने विषय कार्यान्वयन हुने कुरामा दुविधा छैन ।

Share This: