यही अवस्थामा चल्न दिने हो भने धेरै सहकारी दुर्घटनामा पर्छन्

शंकरप्रसाद अधिकारी
सचिव, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहकारीको संख्यामा वृद्धिपछि अनुगमन र गल्ती गर्ने संस्था तथा सञ्चालकलाई कारबाही हुन नसक्दा विकृति बढिरहेको छ । समस्या समाधानका लागि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ । मस्यौदामा अहिले सहकारीमा देखिएका विकृति तथा विसंगति नियन्त्रणका लागि सहकारी दर्ता सञ्चालन र दण्ड–सजायका प्रावधानसमेत कडा बनाइएको बताउँछन् मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी । बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीको उद्देश्य नै फरक भए पनि सहकारीहरू गलत बाटोमा हिँडेका कारण यसलाई सच्याउन ऐन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । २९ वर्ष सरकारी सेवामा बिताएका अधिकारीले पूर्वाञ्चलको क्षेत्रीय प्रशासक, महालेखा नियन्त्रक र वन मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । सहरी क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीलाई अहिलेकै अवस्थामा चल्न दिँदा धेरै सहकारी समस्याग्रस्त बन्ने अवस्था रहेको बताउने अधिकारीसँग प्रस्तावित सहकारी ऐनका प्रावधान र सहकारी आन्दोलनका समस्याबारे कारोबारकर्मी यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानी :

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति–विसंगतिको सम्बोधनका लागि ल्याउन लागेको ऐनमा नयाँ कुरा के–के छन् ?
सहकारी ऐन २०४८ आएको समय र अहिले सहकारीको संख्या र कारोबारको हिसाबले धेरै फरक छ । अहिले सहकारीको संख्या ३३ हजार पुगिसकेको छ । विशेषगरी बचत तथा ऋण सहकारीको संख्यात्मक विकाससँगै निक्षेप र सेयर रकम पनि त्यतिकै बढेको छ । तर, त्यसलाई नियमन गर्ने पाटो भने यो ऐनले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यो ऐनमा गलत काम गर्नेलाई अधिकतम १५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । यसले गर्दा हामीले अनुगमन गरे पनि कारबाहीको पाटो कमजोर भएकाले त्यो व्यवस्था फितलो भयो ।
अहिले सहकारीमा देखिएको विकृति–विसंगति हेरेरै हामीले सुधारका लागि ४÷५ वटा महत्वपूर्ण प्रावधान प्रस्ताव गरेका छौं । नयाँ ऐनको मस्यौदामा सहकारीमा प्राकृतिक व्यक्तिमात्र सदस्य भएर कारोबार गर्न पाउँछन् । अहिलेजस्तो संघसंस्था वा कुनै कम्पनी सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै एक व्यक्ति एक प्रकृतिको एउटा मात्र संस्थामा सदस्य भएर कारोबार गर्न पाउनेछन् । अहिलेजस्तो धेरै संस्थामा कारोबार गर्न पाउँदैनन् । कारोबारका लागि पनि सेयर निक्षेप अनुपात १ः१० हुनुपर्नेछ ।
यसैगरी, हामीले कार्यक्षेत्र पनि व्यवस्थित गर्न खोजेका छौं । अहिले बचत तथा ऋण सहकारीले एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र लिने र कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका व्यक्तिसँग पनि कारोबार गर्दै आएका छन् । यसले विकृति भिœयाएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सहकारीको कार्यक्षेत्र बढीमा एक जिल्ला मात्र हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र लिएका सहकारीले तोकिएको अवधि र आधारमा एक जिल्लाभित्र सीमित गर्नुपर्नेछ । तर, उत्पादन, सेवा र वितरण सहकारीले भन्दा एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र लिन पाउनेछन् ।
सहकारीको सञ्चालक कार्यकारी प्रमुख बस्न नपाउने प्रस्ताव गरेका छौं । यो ऐन लागू हुँदा कार्यकारी सञ्चालक बसेका संस्थाले भने एक वर्षभित्र समायोजन गर्नुपर्छ । यस्तै एउटा व्यक्ति एक संस्थामा मात्र सञ्चालक बस्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, ऐनको मस्यौदामा बहूद्देश्यका नाममा दर्ता भएका सहकारी मुख्य कारोबार जुन क्षेत्रमा छ त्यही क्षेत्रको त्यही विषयगत नाम चयन गर्नुपर्ने, सहकारी सदस्यले सेयर बिक्री गर्न नपाउने प्रस्ताव गरेका छौं । बैंक वित्तीय संस्था ऐनमा झैं दण्ड–सजायको व्यवस्था कडा पारेका छौं । सहकारीमा बदमासी गरे बिगोबमोजिम जरिवाना र अधिकतम ७ वर्ष कैद हुने व्यवस्था गरेका छौं । हामीले प्रस्ताव गरेका यी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए अहिले देखिएका विकृति नियन्त्रण हुन्छन् । तब सहकारी स्वच्छ, व्यवस्थित र दिगो रूपमा अघि बढ्न सक्छन् ।

सहकारीमा हजारौं सर्वसाधारणको करोडौं रकम डुबेको छ । नयाँ ऐन आएपछि उनीहरूले न्याय पाउलान् ?
प्रस्तावित ऐनमा समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । न्यायिक समितिले समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन लिने, त्यसको सम्पत्ति खोजेर लिक्विडेसनमा लैजाने र सर्वसाधारणको रकम भुक्तानी गर्छ । समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी रहेछ भने फिर्ता नहोला । तर, सरसर्ती हेर्दा केही हदसम्म फिर्ता हुने सम्भावना छ । त्यसो भए दामासाहीका आधारमा फिर्ता हुन्छ ।

सहकारी अभियानको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी संघले दिएका सुझावलाई मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको आरोप छ नि !
सहकारी ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने काम राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले ग¥यो । त्यसमा राष्ट्रिय सहकारी संघको पनि सहभागिता थियो । त्यसबारे मन्त्रालयमा विभिन्न चरणमा छलफल भयो । त्यहाँ आएका सुझाव र प्रस्ताव अधिकांश समेटिएका छन् । बोर्ड र राष्ट्रिय संघको कुराको सुनुवाइ भएन भन्नेमा सत्यता छैन ।
मन्त्रालय र सहकारी अभियानका साथीहरूबीच मतभिन्नता भने छ । सदस्यताको विषयमा उहाँहरू संस्था पनि सहकारीको सदस्य बन्न पाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ । अर्को, उहाँहरूले देशभर कार्यक्षेत्र बन्न पाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ । एक व्यक्ति एक सहकारी, कार्यकारी सञ्चालक, नाम परिवर्तनलगायतका विषयमा उहाँहरूको विमति हो । तर, उहाँहरू ‘इस्यु बेस्ड’ भएर छलफल गर्न तयार हुनुहुन्न । मन्त्रालयले हाम्रो कुरा सुनेन भनेर गोलमटोल कुरा गर्नुहुन्छ ।
अहिले बचत तथा ऋण सहकारीले प्राइभेट कम्पनीको सेयर खरिद गर्ने, सहायक कम्पनी खडा गरेर आफैं सञ्चालक बस्ने अनि त्यसमै ऋण लगानी गर्ने, घरजग्गामा लगानी गर्ने गरेका छन् । यही कारणले १३५ सहकारी समस्याग्रस्त भएका हुन् । यसैलाई सम्बोधन गर्न हामीले नयाँ ऐनमा यी व्यवस्था प्रस्ताव गरेका हौं । सुधारको अवस्थामा केही पीडा हुन सक्छ, संक्रमणकालमा केही समस्या आउँछ । तर, सहकारीको दिगो विकासका लागि हाम्रा प्रस्ताव सही छन् । गलत छन् भने के कारणले गलत हुन्छ भन्ने भन्नुप¥यो, इस्यु बेस्ड भएर छलफलका लागि मन्त्रालय तयार छ ।

सहकारीका संघसंस्थाकै सुझाव बाझिएका छन्, यसले अप्ठ्यारो परेको होला नि !
नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघ, कृषि सहकारी संघलगायतमा आबद्ध साथीहरू हामीले प्रस्ताव गरेको ऐनका प्रावधानमा पूर्णरूपमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । सहकारी अभियानका केही साथीहरूलाई विकृति–विसंगतिमा संलग्न व्यक्तिहरूले प्रभावमा पारेका हुन् कि भन्ने लाग्छ । उहाँहरू अहिले सहकारीहरू जसरी चलेका छन् त्यसरी नै चल्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका हुनुहुन्छ । अहिले चलेका सहकारीलाई यही अवस्थामा चल्न दिने हो भने चाँडै दुर्घटनामा पर्छन् । त्यसैले तत्काल हामीले यसलाई करेक्सन गर्नै पर्छ ।

राष्ट्र बैंकको प्रभावमा परेर निजी बैंकहरूलाई सहयोग हुने प्रावधान प्रस्ताव भएको र सहकारीको कारोबारलाई खुम्च्याउन खोजेको आरोप छ नि !
सहकारीको सिद्धान्त र मूल्यमान्यता धेरैले बुझेका छैनन् । कतिपयले बुझेर पनि नबुझेजस्तो गरेका छन् । सहकारी नाफा कमाउने क्षेत्र होइन । यो सदस्यमा आधारित, समुदायमा आधारित रहेर सदस्यको हितमा काम गर्ने संस्था हो । यसले केही मात्रामा नाफा कमाउँछ, त्यो पनि संस्था चलाउन र दिगो बनाउन मात्र हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीबीचको फरक हामीले देखाउनै पर्छ । राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्था खोल्न नदिएपछि केही व्यक्तिहरूमा सहकारीबाट छिर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । उनीहरूले यसलाई व्यक्तिगत व्यापारका रूपमा प्रयोग गरेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।
सहकारी र बैंक भिन्न उद्देश्य तथा प्रकृतिबाट खुलेका हुन् । बैंक वित्तीय संस्थासँग प्रतिस्पर्धा गरेर अघि बढ्छौं भन्ने मान्यताले सहकारी बढ्न सक्दैन । सदस्यकेन्द्रित व्यवसाय हुनुप¥यो तर यो सानै स्केलमा मात्र हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छैनौं । सहकारी–सहकारी मिलेर ठूला–ठूला काम गरेका छन् । उद्योग स्थापना गर्न सक्छन् । सहकारी सानो र झोले हुनुपर्छ भनेको होइन । सहकारीका सिद्धान्तलाई टेकेर पनि सहकारी ठूला हुन सक्छन् । सफल सहकारी भएका भारत, जर्मनी, श्रीलंका, जापान, कोरियाका उदाहरण हेरे पुग्छ । त्यहाँ पनि सहकारीका मूल्यमान्यता पालना गरेरै ठूला सहकारी भएका हुन् । सहकारी मन्त्रालय सहकारीलाई संकुचित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैन । तर, यसको स्वच्छ र सन्तुलित विकास भने हुनुपर्छ ।

०४८ सालको ऐनका पनि धेरै प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँ ऐन आउनेबित्तिकै सबै समस्या समाधान हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
सहकारी ऐन आइसकेपछि हामीले यसको कार्यान्वयनका लागि संस्थागत क्षमता बढाउने विषयमा हामीले कार्ययोजना बनाएका छौं । राष्ट्रिय सहकारी नीतिले पनि यसलाई सम्बोधन गरेको छ ।
सहकारीको अनुगमनलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन सूचना–प्रविधिमा आधारित अनुगमन प्रणालीको विकास गर्न लागेका छौं । मन्त्रालयले बनाइरहेको सफ्टवेयरमा सबै सहकारीले सबै खालका विवरण अनलाइन इन्ट्री गर्नुपर्छ । यसपछि हाम्रो कार्यालयले डेस्कमा बसेर ‘अफसाइट’ अनुगमन गर्न र निर्देशन गर्न सक्छ । अहिलेको दरबन्दीले सहकारीको नियमन प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिँदैन । सबै जिल्लामा सहकारी कार्यालयको विस्तार गर्ने अनि दरबन्दी बढाउने सोच छ ।

चार्टर्ड एकाउन्ट पढेका व्यक्तिले बनाएको वित्तीय विवरण अनुगमन गर्न सहकारी विभागमा नायबसुब्बा र खरदारको दरबन्दी छ । कसरी अनुगमन होला ?
हामीले यसकै लागि जनशक्ति विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । तालिम र अनुभवप्राप्त व्यक्तिलाई सहकारी विभाग र डिभिजन कार्यालयमा राख्ने प्रयत्न गर्छौं । अनुगमनमा खटिने कर्मचारीलाई पल्स मनिटरिङ सिस्टमको तालिम दिइएको छ । वित्तीय प्रतिवेदन विश्लेषण गरेर अनुगमन गर्न सक्ने जनशक्ति तयार छ । यसले पनि पुगेन भने विशेषज्ञ हायर गरेर पनि काम गर्न सक्छौं ।

अहिले सहरी क्षेत्रमा बचत ऋण सहकारी दर्ता बन्द गरे पनि बहूद्देश्यीय र कृषि सहकारी दर्ता गरी बचत ऋणको कारोबार भइरहेको छ नि !
सहरी इलाकामा २ वर्षदेखि बचत तथा ऋण सहकारीको दर्ता बन्द, सेवा केन्द्र विस्तार रोकिएको छ । यसपछि बहूद्देश्यीय या अन्य विषयगत सहकारीको नाममा दर्ता भई बचत ऋण कारोबार गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसको नियन्त्रणका लागि हामी नयाँ ऐन नआउन्जेल काठमाडौंमा सबै प्रकारका सहकारीको दर्ता रोक्ने तयारीमा छौं ।

सहकारीको अनुगमनका लागि ‘सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन’ गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ?
कतिपय देशमा बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमन त्यहाँको केन्द्रीय बैंकबाटै भएको पाइन्छ । हामीले पनि विगतमा राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेकै हौं तर उहाँहरूले मान्नुभएन । प्रस्तावित ऐनमा ठूला सहकारीको संस्थाको अनुगमन गर्दा राष्ट्र बैंकको सहयोग लिने भनेका छौं । वित्तीय क्षेत्रको अनुगमनमा राष्ट्र बैंकको एक्सपर्टिजको उपयोग गर्छौं । यसबाहेक अन्य कुनै कानुनी व्यवस्था गरेर सहकारीको अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्ने व्यवस्था भयो भने पनि हामीलाई आपत्ति छैन ।

सहकारीमा कर छुट हुनुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठिरहेको छ । यसमा मन्त्रालयको धारणा के छ ?
अहिले नगरपालिकाभित्रका सहकारीहरूले २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ, गाविसहरूमा यो कर छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा सहकारीलाई १० प्रतिशत कमै छ । सहकारी सिद्धान्तअनुरूप चल्ने हो भने आयकरदर कम गर्न सकिन्छ । अहिले जसरी सञ्चालित छन् त्यही अवस्थामा कर छुट माग्ने कुरा तर्कसंगत होइन । तर, सहकारी अभियानको मागमा हामी फरक मत राख्दैनौं । अर्थ मन्त्रालयसँग लबिङ गर्न तयार छौं ।

नयाँ ऐन कहिलेसम्म आउला ?
अहिले ऐनका मस्यौदा सुझावका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाएका छौं । १÷२ सातामै त्यहाँबाट आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछौं । त्यहाँबाट पास भएपछि संसद्मा जान्छ । यति नै समयमा आउला भनेर भन्न सकिँदैन ।

सहकारी सुधारका लागि विगतमा चालिएका कदम पनि अलपत्र छन्, यो ऐन संसद्बाट पास भएर लागू हुनेमा कत्तिको विश्वास छ ?
सहकारी अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त, मूल्यमान्यताभन्दा बिग्रिएर अघि बढ्न सक्दैन । बंगलादेशमा पनि अहिले हाम्रोजस्तै अवस्था आएको थियो । सन् २०१३ मा आएको ऐनले हाम्रोजस्तै सदस्यकेन्द्रित कारोबार गर्न व्यवस्था राखेको छ । केही विरोधका स्वर आए पनि सन्तुलित विकासका लागि हामीले राखेका प्रावधान सही छन् । इस्यु बेस्ड भएर मन्त्रिपरिषद् र संसद्मा राम्रोसँग छलफल हुन्छ र हाम्रा प्रस्ताव पारित हुन्छन् ।

सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र लामो समयसम्म आउन सकेन नि !
मन्त्रिपरिषद्ले कर्जा सूचना केन्द्र र निक्षेप सुरक्षण कोषको निर्देशिका पारित गरिसकेको छ । कार्यविधि पनि पास भएको छ । कार्यविधिमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपयुक्त संस्था वा कम्पनीलाई दिने उल्लेख छ । प्रतिस्पर्धामा कम्पनी छनोटको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । अहिले राष्ट्रिय संघ आफैंले बचत र कर्जा सुरक्षण कोष र कर्जा सूचना केन्द्रको काम गर्छु भनेको छ । उहाँहरूको संस्थागत क्षमता हेरे मात्र उपयुक्त निर्णयमा पुग्छौं । हाम्रो अहिलेको प्राथमिकता भनेको ऐन नै हो ।कारोबार दैनिकबाट

Share This: