अहिलेकै प्रस्तावित प्रावधान आयो भने सहकारी क्षेत्रमा विकराल समस्या आउन सक्छ

लामो समयदेखि सहकारी ऐन नयाँ आउन थालेको छ । सहकारी ऐन २०४८ समयसापेक्षा परिमार्जन गर्दै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नयाँ ऐन ड्राफ्ट गरी मन्त्रीपरिषद्मा पठाएको छ तर सहकारीका अगुवाहरुले सहकारीलाई नै सिद्वाउने गरी ऐन आउन लागेको भन्दै प्रस्तावित ऐनको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । यी लगायत समसायकि विषयमा काठमाडौं जिल्ला संघका महासचिव खेम सुवेदीसँग तुलसी सुवेदी  गर्नुभएको कुराकानी ।
लामो समयदेखि ऐन आउँदै छ, तपाईहरुलाई खुसी लाग्नुपर्ने । किन विरोध गर्दै आउनुभएको छ ?
सहकारी आन्दोेलन अहिलेसम्ममै सहकारी इतिहासमा सम्भव त अहिलेसम्मकै गम्भीर मोडमा पुगेको छ । सहकारीकर्मीहरु चिन्तित पनि हुनुहुन्छ । अहिले प्रस्तावित गरेको सहकारी ऐनमा अहिले देखिएका चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्ने नाममा समग्र सहकारी आन्दोलनलाई असर गर्ने गरी जुन आइरहेको छ,अबको सहकारी आन्दोलन कस्तो हुने भन्ने अनुत्तरित जिज्ञासाहरु छन् । अहिलेकै प्रस्तावित प्रावधान आयो भने सहकारी क्षेत्रमा विकराल समस्या आउन सक्छ । अकल्पनीय, असोचनीय असर पार्न सक्छ । त्यसले सकारात्मक पनि पार्ला, नराकात्मक पनि पार्ला । संभव त नकारात्मक प्रभाव नै पार्ला । प्रस्तावित ऐन आउने नै भयो भने सहकारी आन्दोलित नै हुन्छ । सहकारी आन्दोलन कसरी तय हुन्छ भन्ने कुरा सहकारीका अगुवाहरुले नै तय गर्लान ।
कस्तो खालको ऐन आउँदै छ, तपाईको बिचारमा कस्तो ऐन आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
सहकारी ऐन सहकारीको हकहित, सदस्स्यको हितका लागि आउनुपर्ने हो । यहाँ त अहिले सहकारीको घाँटी निमोठ्ने खालको आउन लाग्यो भन्ने हाम्रो डर हो । कार्यक्षेत्र, संख्या, शेयर र बचतको अनुपात, कार्यकारी सञ्चालकका कुरा संसारमै नभएका, नसुनिने कुरा यहाँ लागु गर्न खोजिदैँ छ । यस्तो ऐन आयो भने सहकारी आन्दोलन संभव त धेरै वर्ष पछाडि धकेलिने निश्चित छ । सहकारीको गतिलाई ब्रेक लाग्छ कि । कुनै अर्को तत्वले खेल्दै छ कि भन्ने हामीलाई शंका लागेको छ । सहकारीको सिंगो आन्दोलनसँग समन्वय नै नगरी ऐन ल्याउन खोजिदै छ । सहकारी मुमेन्टसँगै सल्लाह नगरीकन हाम्रा लागि बनाइएको ऐनले सहकारीको कसरी विकास गर्न सक्ला । हाम्रा धारणा, राज्यले ल्याउने अर्कोतिर हुदाँ कसरी ऐन कार्यन्वयनमा आउन सक्छ भन्ने कुरा राज्यले बुझ्न आवश्यक छ । सहकारी आन्दोलन सबै यसको विरुद्वमा लाग्नुभएको छ । केही केही पक्ष यसको पक्षमा लागेपनि धेरै सहकारीकर्मी ऐनप्रति रुष्ट छन् । हाम्रा लागि बनेको ऐन हामीबीच छलफल भई हामीलाई सन्तुष्ट पार्न सक्नुपर्छ । विश्वासामा लिन सके मात्र कार्यान्वयन पक्ष सहज हुन्छ भन्ने कुरा राज्यले बुझ्न आवश्यक छ ।
कार्यकारी सञ्चालक हुनुहुदैँन भनेर सहकारीको ठूलो हिस्सा ओगटेको नेफस्कुन नै सरकारले ड्राफ्ट गरेको ऐनको पक्षमा उभिएको छ, यसले सहकारी आन्दोलनमै समस्या ल्याउन सक्दैन् ? अभियान नै दुई चिरामा देखियो नि ।
समस्या त देखियो । तपाईले भन्याजस्तो अहिले देखियो । सहकारीको एउटा खेमा नेफ्स्कुनले कार्यकारी सञ्चालक हुनुहुदैँन भन्दै आएको छ । अर्काे पक्ष सहकारी अहिले त्यती नै संमृद्व भईनसकेका कारण सञ्चालक कार्यकारी बस्न पाउनुपर्छ भन्दै आएको छ । कुनै एउटा व्यवस्थापकलाई राखेर ढुक्कसँग सहकारी छोड्ने अवस्था छैन् । सहकारी आन्दोलनई सहकारी आन्दोनको रुपमा नभई प्राईभेट अर्गनाईजेसनको रुपमा सञ्चालन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो विकास गर्न खोजेको देखिन्छ । सहकारीले अझै धेरै फड्को मार्न सकिने ठाउँ छ । संख्यात्मकरुपमा हामीले फड्को मारिसकेका छौं, सहकारी अब व्यवसायिकरण हुन आवश्यक छ । विकृति, विसंगती न्यूनीकरण गर्न, सहकारी मुमेन्ट दुर्तगतीमा अघि बढाउन कार्यकारी नभई सहकारी चल्ला भन्ने मलाई लाग्दैन । केही साथीहरुलाई भ्रम पनि छ होेला । मैले नेफ््स्कुनका तत्कालीन टिमलाई सोधेको पनि थिए । एक्सेस ब्राण्डिङ पनि गर्नुहुन्छ । व्यवस्थापक मात्र भएका कति संस्थाले एक्सेस ब्राण्ड पाए भन्दा कुनै पनि देखिएन । सबै सहकारीमा सञ्चालकले दशबाह्र वर्ष काम गरेर एक्सेस ब्रान्डिङ पाउँदा मात्र व्यवस्थाक राखिएको अवस्था छ । एक्सेस ब्रान्डिङ पाउनका लागि मात्र कार्यकारी सञ्चालक हट्नुपर्छ भनेपछि मात्र कार्यकारी सञ्चालक प्रबन्धक भएर काम गरेको अवस्था छ । त्यसो भएर हाम्रो हितका लागि सहकारी आन्दोलन कुन चरणमा छौं, कार्यकारी सञ्चालक आवश्यक छ कि छैन भन्ने चरणमा पुग्न सकिन्थ्यो । हाम्रो हितका लागि के हो । अन्तराष्ट्रिय प्रचलन अर्कै होला । कार्यकारी सवाल जटिल मुद्वा हो । धेरै संस्था धराशायी हुन सक्छन् । मान्छेले पदाधिकारी हेरेर नै संस्थामा पैसा राख्ने गर्दछ । यो स्थिती नभईकन कर्मचारीको जिम्मामा छोड्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छैन् । केही समय कार्यकारी सवाल सोच्नुपथ्र्यो । यही पेरीफेरीमा बैंकमा जस्तो कार्यकारी हटाईहाल्न हुन्थेन कि भन्ने कुरा हो । यसका सकारात्मक, नकारात्मक पक्ष त देखिएलान । कार्यकारी नराख्दा पनि कतिपय संमृद्व भएको उदाहरण होलान् ।
कतिपय सहकारीका सञ्चालकहरुले आफ्ना अनुकल सहकारी चलाएको देखिन्छन्,व्यक्रि प्रधान भएर आफूखुसी कम्पनीको रुपमा संस्था चलाउने परिपाटी कसरी बन्द गर्न सकिन्छ ?
सबैभन्दा मुख्य कुरो तालिम, सूचना, प्रविधि, शिक्षाका कुरा हो । यसमा हाम्रो ध्यान पुगेन । विकृति न्यूनिकरण गर्ने कुरा सचेतना हो । गल्ती सहजीकरण गर्ने कुरामा सहकारीकर्मीको ध्यान पुग्न भएको छैन् । केहीले तालिम दिने गरेपनि तालिम महंगो छ । दक्ष मानव शक्तीको खाँचो छ । सहकारी बुझेको मानव स्रोत कम भएका कारण सहकारीम समस्या आएको देखिन्छ । अब सबै सहकारीले, सहकारी अभियानले शिक्षा, सूचना र तालिममा खर्च गरे पनि त्यस्तो अवस्था हटेर जाला कि ।
सचेतना, सूचनाका लागि केन्द्रीय संघको भूमिका कस्तो हुन्छ, तपाई नै जिल्ला संघ र केन्द्रीय संघ आबद्व हुनुहुन्छ, अहिलेको अभ्यास कस्तो छ ?
संघहरुलाई बिजनेस सबैभन्दा ठूलो कुरो हो । म जहाँ जहाँ जुन तप्कामा छु,त्यस्तै अभाव खड्केको मैले पाएको छु । नियमले त्यस्तो भूमिका प्रदान गरेको छैन् । कुनै ठाउँमा गल्ती भएको छ भने औला उठाउने अधिकार कानुनले दिएको छैन् । हामी सहजीकरणको भूमिकामा छौं, सहजीकरणको भूमिकाले मात्र कहिलेकाही काम गर्दो रहेनछ । हस्तक्षेपकारी भूमिका चाहिन्छ । कानुनमै संघहरुलाई अनुगमन, मूल्यांकन, दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने हो भने मन्त्रालय, विभागले पनि सहकारीको विकृति, विसंगती न्यूनिकरण गर्न सक्छन् । केन्द्रीय संघ, जिल्ला संघले कुनै प्रारम्भीक सहकारीको अवस्था हेर्न चायो भने पाइने अवस्था छैन्, डिभिजन, विभाग, मन्त्रालयबाट मात्र वाध्यकारी व्यवस्था छ । म जहाँ आबद्व छु, काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न लागिरहेको छ । डिभिजन सहकारी काठमाडौले गर्ने अनुगमनमा जिल्ला संघको प्रतिनिधित्व गराउनुहोस् भनेर अनुरोध गरेका छौं । अनुगमनको नाममा यहाँ पनि केही समस्या छन् । उद्योग वाणिज्यमा अनुगमन गर्दा प्रतिनिधित्व हुन्छ यहाँ त्यस्तो छैन् । के कमजोरी भयो, हाम्रो भूमिका के हुन्छ, केही पनि थाहा हुदैँन । हामी त अनुगमनका लागि डिभिजनले संघलाई बजेट व्यवस्था गर्नुहोस् भनेका छौं, केही सकारात्मक हुनुहुन्छ, तर कानुनले नतोकेको कुरा दिने कुरा पनि भएन् ।
सरकारी निकायबाट हुने अनुगमन प्रभावकारी भएन भन्ने व्यापक जनगुनासाहरु आइरहेका हुन्छन्, अनुगमनमा संघहरुको भूमिका बढाउन सकिन्छ, या सकिदैँन् । सरकारी निकायबाटै हुने अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन संघको भूमिका के रहन सक्छ ?
अहिले नै ३० हजार भन्दा बढी दर्ता भइ सञ्चालनमा छन् । ती सबैलाई जिल्ला संघ तथा केन्द्रीय संघहरुले अनुगमन गर्न पनि सक्दैन । सबै संस्था आबद्व भइसकेका छैनन् । अहिले नै संघले चुस्तरुपमा अनुगमन गर्न सक्छन् भन्ने छैन् । कम्तीमा केन्द्रीय संघ सक्षम छैनन्,राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । राज्यको निकायबाट हुने अनुगमनमा संघको भूमिका हुन सक्यो भने डिभिजनलाई अनुगमन गर्ने भार कम पर्छ र अभियानलाई पनि थप जिम्मेवारी बढ्छ ।
अहिले सहकारीका नाममा पार्टीकै भातृसंगठन बनाएर खुलेआम राजनीति गर्ने प्रवृति देखा पर्न थालेको छ, यसले सहकारीको विकासलाई कत्तिको प्रभाव पार्छ ?
यसले सहकारी आन्दोलनका भावी बाटाहरु प्रत्युुपादक बन्छन् । अहिले भातृसंगठन बनाएर संघमा निर्वाचन हुने कुरा छ । भोली प्रारम्भीक सहकारीमा नसल्केला भन्न सकिन्न । प्रतिनिधि छनौटमै विभिन्न पार्टीका अध्यक्षहरु चुनाव लड्ने अवस्था आयो भने अहिले जसजसलले बाटो खन्नुभएको छ, उहाँहरु सहकारी आन्दोलनमा कलकिंत हुनुहुनेछ, यो निश्चित हो । अरुले देखासिकी पनि गर्लान । भोली अर्कोले पनि बनाउला । वाध्यकारी स्थिती भएर बनाउनुप¥यो भने अलग कुरा हो । म पनि कही न कही राजनीतिकरुपमा आबद्व नै छु तर म सहकारीमा यस्ता संगठन बनाउनुहुदैँन भन्ने ठान्दछु । प्रत्येह प्रारम्भीक सहकारीमा प्यानल बनाएर चुनाव लड्ने दिन आयो भने त्यो दिन अहिले बाटो खन्नेहरु धिक्कारका पात्र बन्ने छन् । प्रत्येक सहकारीमा राजनीतिको दुर्गन्ध आउने छ । राजनीतिको जुत्ता ढोकाबाट खोलेर भित्र पस्ने संकल्प गरेपनि त्यहीभित्र राजनीतिक बिजारोपन ग¥यौ यसले सहकारी आन्दोलन धराशायी हुन्छ । सहकारी आन्दोलनका अगुवाहरुलाई भनेको पनि छु । उहाँहरु कन्भिन्स पनि हुनुहुन्छ, तर भातृसंगठन बनाएर जाने होडबाजीमै लाग्नुभएको छ । यही स्थिती रहीरह्यो भने अरुले पनि भातृसंगठन बनाएर जान्छन्, यसले सहकारी आन्दोलनलाई निमिट्यान पार्छ । यहाँ म आफ्नै कुरा ग¥यौं । म एमाले निकट,उपाध्यक्ष काग्रेस निकट, सचिव फोरम निकट र कोषाध्यक्ष माओवादी निकट हुनुहुन्छ । चारवटा पार्टीका विधार राख्ने हामी चार पधाकिकारी सहकारीका सञ्चालकमा भएपनि हामीबिच मतभिन्नता छैन्, त्यही भएर हामी संस्था चलाउन सकेका छौं । भोली कठनकदाचित हामी चार जना अध्यक्षमा चुनाव लड्ने अवस्था बन्यो, त्यसले राजनीतिक आकार ग्रहण ग¥यो भने यो संस्था कसरी अघि बढ्न सक्छ । आस्था सबैको हुन्छ, तर सहकारीमा पार्टीकै रुपमा राजनीति नगरौं भन्ने मेरो आशय हो । आस्थालाई सहकारीभित्र बिजारोपण गर्नुहुदैँन ।

सहकारीको विकासका लागि जिल्ला सहकारी संघले के गर्दै छ ?

जिल्ला सहकारी संघले काठमाडौं जिल्लामा रहेका विभिन्न सरकारी संयन्त्रसँग सहकार्य गर्ने गर्दछ । सहकारीको भूमिका, क्षमता अभिवृद्वि गर्नका लागि संघको एक मात्र उद्देश्य भनेको तालिम सञ्चालन गर्ने हो । सबै विषयगत संघसंस्थाको क्षमता अभिवृद्वि गर्ने, व्यवसायीकरण गर्ने, काठमाडौं जिल्लाका सहकारी संमृद्व बनाउने कुरामा तालिम सञ्चालन नै पहिलो प्राथमिकता हो । राज्यले काठमाडौं जिल्ला संघलाई केही पनि दिदैँन । सबभन्दा बढी सहकारीको विकृति काठमाडौंमा छ, विकृति न्यूनीकरण गर्न हाम्रो चिन्ता पनि छ तर जिल्ला संघको भूमिकाले मात्र नपुग्ला । क्षमता विकास, नेतृत्व विकास तालिम दिने नै हाम्रो रणनीति हो ।

सहकारीको पूर्व शिक्षामा मात्र संघको तालिम फोकस भएको पाइन्छ, सहकारीको व्यवसायीकरणका लागि संघको योजना छैन् ?
बाहिर देख्दाखेरी अनुभूति नगरेको होला । संघले पूर्व सहकारी शिक्षा सञ्चालन गर्न थालेपछिका संस्थामा समस्या देखिएको छैन् । तपाईहरुले के खोज्नुहुन्छ, अरुले के खोज्छन्, थाहा छैन् । तर सदस्यले खोज्ने बेसिक कुरा के हो भन्ने कुरा सचेतना गराउने संघले दिने तालिम उयपुक्त छ । दर्ता पछाडिक तालिम अरु नै छन् । संघ पूर्व सहकारी शिक्षामा गर्ब गर्छ, यसलाई अझै उपदेयता बनाउनमा संघ लागि पर्ने छ ।

Share This: