अब कृषिका विज्ञहरुको नै आफ्नो नमूना फार्म हुनुपर्छ


काठमाडौं,असार १५ । कृषकहरुको साथीको रुपमा परिचीत व्यवसायीक कृषि तथा व्यापार आयोजना ९प्याक्ट० ले शुरुवातमा देशभरका २५ जिल्लामा पाइलट प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेको थियो । कृषकहरुलाई पूरक अनुदान दिने प्याक्टले अहिले ७५ वटै जिल्लामा आफ्ना उप–आयोजनाहरु सञ्चालनकालागी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । के छ त अहिलेको अवस्था रु के –के गर्दै छ प्याक्टले रु यी र यस्तै कृषिसंग सम्बन्धित जिज्ञासाहरु सहकारी मेचमा व्यवसायीक कृषि तथा व्यापार आयोजनाका आयोजना निर्देशक योगेन्द्रकुमार कार्कीसंग राखेका छौं । कुराकानीकाक्रममा उहाँले कृषिबाट मात्र नेपालमा आर्थीक क्रान्ती सम्भव रहेको बताउनु भएको छ । प्रस्तुत छ कुराकानी सारसंक्षेपः

 

व्यवसायिक कृषिकालागि के छ त योजनाहरु रु

व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना कृषकहरु माझ परिचित छ । यो नेपाल सरकारको राष्ट्रिय स्तरको परियोजना हो । यसले अहिले नेपालका ७५ वटै जिल्लाहरुलाई समेटेको छ । खासगरि कृषि क्षेत्र, पशु विकास क्षेत्र, खाद्य प्रविधिका क्षेत्र र साना–साना कृषि क्षेत्रलाई समेत समेटेको छ । पहिला सानो परियोजनाकालागि सुरुवात गरेका थियौ । सुरुमा नेपालका २५ वटा जिल्लामा मात्रै यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर, मध्यपश्चिमका बाँके, बर्दिया, सुर्खेत र दाङमा र त्यसैगरी पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका ८ वटा जिल्ला र मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रका ११ वटा जिल्ला गरि २५ वटा जिल्ला पुराइएको थियो । यसमा तराईका १५ र पहाडका १० जिल्ला समाबेश थिए । सन् २०१२ को मध्याबधि मुल्यांकन गरेर यसले गरेका सकारात्मक कामहरुको प्रभाब, यसले कृषकको जीवनमा ल्याएको  प्रभाबका विषयमा अध्ययन गरेका थियौ । त्यसको सफलता पछि अहिले ७५ जिल्लामा फैलिएको छ ।

 

परिवर्तन कसरी मापन गर्ने त रु

यस मानेमा हामीहरुले परिवर्तन मापन गर्छौ की, कतिबाट कति फल्यो भन्दापनि हामीलाई परिवर्तन भनेको के हो रु हाम्रा सेवाग्राही खासगरि कृषकहरु, सहकारीहरुका सदस्यको जनजीवनमा परिवर्तन अर्थात् आर्थिक स्तरमा सुधार आयो की आएन रु सामाजिक दृष्टिकोणमा सुधार आयो की आएन रु उहाँहरुको सांस्कृतिक दृष्टिकोणमा सुधार आयोकी आएन रु समग्रमा सुधारका पक्षहरु जस्तो की हिजोसम्म बच्चलाई स्कुलमा पठाउन नसक्नेले अहिले पठाउनु भयो की भएन रु थप रोजगारीको सिर्जना भयो की भएन रु स्वास्थ्य उपाचारमा परिवर्तन आयो की आएन रु लवाई खवाईमा परिवर्तन आयो की आएन रु यस्ता किसिमका परिवर्तनहरुको मापन गर्छौ । तर यस्ता परिवर्तनहरु आएनन् भने कसले कति कमायो यसले कुनै अर्थ राख्दैन । यो आर्थिक बर्ष देखि २६ मिलियन बजेटलाई बढाएर ८२ मिलियन र ७५ वटै जिल्लामा पुगेका छौ । यो प्रोजेक्टले ठूला किसानहरुलाई मात्रै साथ दियो की भन्ने कुरा उठेपछि हामी अहिले साना तथा मझौला कृषकहरुलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम पनि तयार गरेका छाँै । जुन परियोजनाहरु जिल्ला पशु सेवा कार्यलय र कृषि कार्यलयको समन्वयमा सञ्चालन भएका छन् । कृषक तथा सहकारीहरुलाई आह्वान गरेर एक लाख देखि बढिमा १० लाख रुपैँया सम्म अनुदान दिने तयारी अनुसार आवेदन आह्वान गरिसकेका छौ । क्षेत्र अनुसार खास खास बाली र बस्तु अनुसार हामीले त्यसलाई केन्द्रित गरेका छौ । एडिबीको सहयोगमा कृषि सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन भएका जिल्ला यसमा परेका छन् ।  जिल्लाको खाद्य सुरक्षा र भौगोलिक अवस्था हेरेर यसलाई मुल मुद्दा बनाएका छौ । कृषकहरुले काम गरिसेकेपछि पैसा पाउने गरि सहजीकरण गरेका छौँ । यसले साना तथा मझौला किसानहरुका हक हितलाई बढि संरक्षण गर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो । पहिलो चरणमा हामीले ५१ वटा प्रोजेक्टहरु सञ्चालन गरेकोमा ४९ वटा सम्पन्न भइसकेका छन् । त्यसमध्य दुईवटा, स्याङजाको प्रोजेक्ट प्राविधक कारणले पुरा गर्न सकिएन त्यहाँ गएको एडभान्स पनि फिर्ता भइसकेको छ । अर्को काभ्रेमा पनि पुरा हुन सकेन त्यहाँबाट पनि एडभान्स फिर्ता लिने प्रक्रियामा छौँ । दोस्रो चरणमा सुरु भएको २ सय ४ वटा प्रोजेक्ट मध्ये ४ वटाले फिर्ता गर्नुभएको छ । बाकी २ सय को पचास प्रतिशत प्रोजेक्ट यही असार मसान्त भित्रमा सम्पन्न भइसक्ने हामीले अभिलासा राखेका छौ । नयाँ ३ सय ९१ वटा प्रोजक्टको प्रारम्भिक चरण सुरु भएको छ । यो परियोजनालाई विकेन्द्रिकरण र अधिकारहरुलाई हस्तान्तरण क्षेत्र क्षेत्रमा विस्तार गरेका छौँ । यसको छनौट र संझौता गर्ने अधिकार पनि क्षेत्रिय स्तरमा दिएका छौ । सदूरपश्चिमको डोटी, पश्चिमाञ्चलको पोखरा, मध्यमाञ्चलको काठमाडौ हरिहर भवन, मध्यपश्चिमको सुर्खेतमा क्षेत्रिय कार्यालय छन् । एउटै प्रोजेक्टमा फन्ड दोहोरिने भएकाले अधिकार  विकेन्द्रिकरण गरिएको हो । चौथो चरणकालागि हामीले देशभरबाट प्रस्ताबहरु आह्वान गरेका छौ । यसमा २५ सय आवेदन परेका छन् । भ्यालु एन्ड लिङकेजका आधारमा प्रस्ताबहरुको अध्ययन भइरहेको छ ।  विश्व बैंकबाट आएको टोलीले हाम्रो प्रोजेक्टको अध्ययन गरेपछि बुझाएको रिर्पोटमा उनीहरु आफै सन्तुष्ट छन् । यो प्रोजेक्टको कार्यकाल सन् २०१८ सम्म हो तर अहिलेको रफ्तारले काम जारी रहे सन् २०१६ सम्ममा यसको बजेट ९० प्रतिशतले सकिने छ । त्यसैले बाँकी दुई बर्षकालागि प्याक्ट टु तर्फ जाने विषयमा पनि विश्व बैंक सकारात्मक छ । कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणकालागि सरकारले निर्णय गरेर आग्रह गरेमा मोडेल चेन्ज गरेर भएपनि काम गर्न तयार छौ भनेर विश्ब वैंकबाट ग्रिन सिङग्नल आएको छ । एग्री बिजनेसको कन्सेप्ट अनुसार हामी अगाडि बढेका छौ । आउँदो आर्थिक बर्षदेखि यो सुरुवात हुने छ । नेपालमा अहिले पुष्पको आधुनिक होलसेल बजार छैन त्यसलाई परिपुर्ति गर्न चोभारमा पुष्प बजार निर्माण गर्ने काम सुरु भइसकेको छ ।

तपाई हामीले सोँचे भन्दा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणका लागि लागिएको छ । काठमाडौकै रिङरोड भन्दा बाहिर व्यवसायीक कृषिका ठूला–ठूला फार्महरु खोलिएका छन् । त्यसका के कलाकार, के नेता, पत्रकार सवै क्षेत्रका व्यक्तिहरुको संलग्ता रहेको छ । जुन सुखद कुरा पनि हो । कसैले टनेलमा तरकारी खेती, गाई पालन, बंगुर पालन लगायतका कामहरुको सुरुवात गर्नुभएको छ । यी सुरुवाती चरणका कामहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सक्यौँ भने अबको पाँच बर्षमा नेपालले कृषिमा क्रान्तिनै गर्न सक्छ । कटु सत्य के हो भने जब सम्म नेपालको कृषि क्षेत्रको क्रान्ति हुदैन् तब सम्म ग्रामिण क्षेत्रको आर्थिक विकास कहिल्यै हुदैन । ग्रामिण क्षेत्रका युवाहरुलाई विदेश पलायन रोक्न र आर्थिक विकासकालागि पनि कृषिमा क्रान्ति आवश्यक छ । यसमा सबै क्षेत्रले सहयोग भयो भने नेपालको कृषि क्षेत्रले उल्लेख्य रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । सरकारले कहिल्यै पनि रोजगारी सृजना गर्ने होइन यसको आशा गर्नुपनि हुदैन ।  जब सम्म नीजि क्षेत्रले औद्योगिकरण गरेर अगाडि बढ्न सक्दैन तब सम्म रोजगारीका सम्भावना कम हुन्छन् । त्यसकालागि नीजिक्षेत्रले औद्योगिकीकरण गर्दा कृषिको पनि गर्न जरुरी छ । विश्व बैंकले लागू गरेको कार्यक्रम भएकाले यसले अरु देशमा पनि लागू गरेको छ तर नेपालको मोडेल हेर्नकालागि विभिन्न देशबाट आउने गरेका छन् । अहिले बंगलादेशको टोली आएको छ भने केही पहिला पाकिस्तानको टोली फर्किएको छ ।

 

के हलो जोतेर मात्रै कृषिको आधुनिकीकरण हुन्छ त रु

आजको भोलीनै परिवर्तनको परिकल्पना गर्न मिल्दैन । कृषि परियोजनाको इतिहास हेर्ने हो भने हामी २००८ साल भन्दा अगाडि जान सक्दैनौ । त्यबिला त्रिभुवन ग्रामीण परियोजनाबाट सुरुवात भएको हो । त्यसपछिको ६३ बर्षमा कृषि विकास मन्त्रालय र विभिन्न विभागहरुले थुप्रै कामहरु गरेका छन् । यस विचमा कति आए गए त्यसको लेखा जोखा भएको छैन । तर यसमा जति परिवर्तन हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन यसमा म सहमत छु । तर अहिले तपाई हामी आशाबादी हुनुपर्ने दिनहरु आएको छ । जब सम्म नीजि क्षेत्र सक्षम भएर हामी कृषिमा लाग्छौ भनेर नआए सम्म जतिनै सरकारी क्षेत्रले गर्छु भनेपनि नहुने रहिछ । विगत दुई तीन बर्ष देखि मानिसहरु कृषिको व्यवसायीकरणकालागि आतुर रहेको मैले पाएको छु । बंगुर पालन भन्या छ, गाई पालन भन्या छ, कुखुरा पालन भन्या छ यसरी पढे लेखेका मानिसहरु अहिले यो क्षेत्रमा आइरहेका छन् । हुन त अहिले पनि पुरानै खेती प्रणालीको प्रयोग छ । मान्छेहरु विहान ५ बजे देखि राती नहुदासम्म खेतबारीमा काम गरेपनि बर्ष भरि दुई छाक खान धौँ धौँ  हुने अवस्था छ । त्यसमा सुधार गर्न धेरै बाँकी छ । यसको विकासकालागि कृषि विकास मन्त्रालयले जनशक्ति राखेर मात्रै पनि हुदैन । यसमा प्रभाव पार्ने तत्वहरु थुप्रैै छन । यसमा कृषि सडक, कृषि भूमि, कृषि सिँचाई जोडिएको छ । यसकालागि क्षेत्र र विभागहरु छुट्टा छुट्टै रहेका छन् । तर अहिले यसको विकासकालागि सबै क्षेत्रबाट दबाब आएको छ । तेस्रो पञ्चबर्षिय योजनादेखि मात्रै कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । त्यतीबेला दुई तीन प्रतिशत भन्दा बढि बजेट कहिल्यै कृषि क्षेत्रमा छुट्याइएन । चालु आर्थिक बर्षमा २४ अबर छुट्याइयो, आउदो आर्थिक बर्षमा पनि  धेरैनै छुट्याइन्छ । कृषि क्षेत्रकालागि अहिले बालीमा पनि प्राथमिकता पाएको छ । बजेटमा पनि प्राथमिकता पाएको छ । प्राइभेट क्षेत्रबाट पनि कृषिका विषयमा थुपै्र कामहरु हुन थालेका छन् । यसैले गर्दापनि अब कृषि क्षेत्रले रुपान्तरण गर्छ भन्ने लागेको छ । यसैकालागि प्याक्टले काम गरिरहेको छ । मेरो लामो अनुभवले के भन्छ भने कृषिको आधुनिकीकरणकालागि नयाँ मेकानिजममा जानु पर्छ । हामीले दिने अनुदानलाई दुई किसिमले बर्गिकरण गर्नु पर्छ । त्यसकालागि सिमान्तकृत र एकदमै साना किसानहरुको जीवनस्तर माथि उठाउन एक देखि ५ लाख रुपैया सम्म अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्छ । नभए मझौला कृषकहरुलाई सफ्ट लोनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हामीले अनुदान दिएर यसलाई माथि उठाउन सक्दैनौ नेपाल जस्तो गरिब राष्ट्रले यसलाई धान्न सक्दैन । त्यसैले चार पाँच प्रतिशत व्याजमा सफ्ट लोननै अहिलेको आवश्यकता हो ।  म सँग तपाईहरुले दिने भन्दा सफ्ट लोनको व्यवस्था भए व्यसायकालागि राम्रो हुने थियो भन्ने मान्छेहरु आउन थाल्नु भएको छ ।  त्यसकालागि राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने समूदायहरुलाई सम्बोधन गर्ने र बजारमा उहाँहरुलाई चाहिएको सेवा पुराउन राज्यले सक्नुपर्छ ।

 

हामीले परिकल्पना गरेको कृषि क्षेत्र के हो रु

अहिले परिकल्पना गरेको कृषि क्षेत्र के हो भने हिजो सम्म नपढेका मान्छेले गर्ने कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण भनेको अबका कृषकहरु कार चढेर आफ्नो क्षेत्रमा जान सक्ने बनाउने हो ।  हाम्रो पुरानो पुस्ताले कृषि क्षेत्रमा रहेर जुन किसिमको दुःख पाउनु भयो अब त्यसलाई यन्त्रीकरण गर्दै लैजाने पनि हो । कृषि क्षेत्रमा लाग्नेले अब आत्मा सम्मान पनि पाउनु पर्छ । अष्ट्रेलियामा देखेको उहाँहरुको चार सय पाँच सय हेक्टर जमिन छ उहाँहरुले सान सँग गाडिमा चढेर आफ्नो काम गर्नुभएको छ । उहाँहरुले आफुलाई आइएम फार्मर भन्दा गर्र्व गर्नुहुन्छ । त्यस्तै कृषकहरु हामीले नेपालमा पनि बनाउन जरुरी छ । त्यसकालागि पढे लेखेका मानिसहरु कृषि क्षेत्रमा आउन जरुरी छ । मलको कुरा हामीकहाँ सात ८ मेट्रिक टन मलको आवश्यकता पर्छ । राज्यले तीन चार मेट्रिक टनमात्रै मल आपुर्ति गर्न सक्छ । तर बास्तविक दिनै पर्ने  किसानलाई मात्रै अनुदान दिने र अरुलाई उचित मूल्यमा पाइने व्यवस्था गरियो भने यो समस्या ठूलो होइन ।

हाम्रा छिमेकी मुलुकहरुमा उत्पादन नहुने बालीहरु नेपालमा लगाउनु पर्छ । अर्थोडक्स चिया नेपाल बाहेक अनेत्र कहि उत्पादन हुदैन । हिमालयन हनी अनेत्र उत्पादन हुदैन त्यसको फाइदा हामीले लिनुपर्छ यी त उदाहरण मात्रै हुन् अन्य थुप्रै यस्ता बस्तुहरु छन् जो हामीसँगमात्रै उपलब्ध हुन्छ । हामीकहाँ नकारात्मक सोँचले गर्दा पनि यसको विकास हुन सकेको छैन । फलानो त अब केही गर्न नसकेर कृषिमा पो लागेछ भन्ने जस्ता अफवाहलाई हामीले चिर्दै अगाडि बढ्न जरुरी छ । कृषिका विज्ञहरुले नै आफ्नो नमूना फार्म सञ्चालन गर्नुपर्छ । आफ्नो केही नहुने म विज्ञ हु भनेर कुरा गरेर मात्रै हुदैन त्यसैले आफैबाट सुरुवात गर्न जरुरी छ ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

सहकारी बैंकको अध्यक्ष बन्ने सम्भावना बलियो छ
सहकारीको नियामक क्षमता बढाउनुपर्छ
नेपालको सहकारी बैंक विश्वमै मौलिक छ
सहकारीको परिकल्पना कांग्रेसको हो, कम्युनिष्टको होइन