संघमा अब व्यवसायिक नेतृत्व आउने छ– डिल्ली तिवारी

अध्यक्षका प्रत्यासीः राष्ट्रिय सहकारी संघ 

राष्ट्रिय सहकारी संघको आउँदो साउन २२ र २३ गते साधारणसभा हुदैं छ । साधारणसभामा वर्तमान सञ्चालक डिल्ली तिवराी अध्यक्ष पदमा चुनाव लड्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । प्राजातान्त्रिक सूमहबाट उहाँ निर्वाचनमा लड्ने तयारी गर्नुभएको हो । प्रस्तुत छ, तिवारीसँग सहकारी नेपालका लागि तुलसी सुवेदीले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।

राष्ट्रिय सहकारी संघको चुनाव नजिकिदैं छ, के छ त्यसको तयारी ?

राष्ट्रिय सहकारी संघको निर्वाचन साउन २२ र २३ गते निर्णय भएको छ । त्यसको तयारी शुरु भइसकेको छ । नयाँ सहकारी सदस्य हुने, प्रतिनिधि आउने र नवीकरण गर्ने क्रम बढेको छ । असार २० गते सञ्चालक समितिको बैठक बस्दै छ । त्यससम्म प्रतिनिधि तोकिसक्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

तपाई अध्यक्षमा चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ भन्ने हल्ला छ ? उम्मेदारी घोषणा गरिसक्नुभयो ?

कसैको पनि चौपचारिक उम्मेदवारी घोषणा भएकोे छैन् । किनभने यसमा आफ्नो विचार समूहका साथीहरुको पनि संलग्नता रहन्छ । तैपनि मेरो उम्मेदवारी हाम्रो विचार समूहका साथीहरुको तर्फबाट लगभग निश्चित भइसकेको छ ।

प्यानल खडा गरेर चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ कि, अध्यक्षमा मात्र तपाइको दाबेदारी हो ?

हामी मिलेर जाने संभावना पनि छ । प्यानल नै बनाएर सबै पदमा निर्वाचन नहुन पनि सक्ला । समय भएकाले त्यसको गृहकार्य हुने छ । अहिलेसम्म औपचारिक उम्मेदवारी घोषणा भइसकेको छैन्, छलफल जारी छ ।

भनेपछि सर्वसम्मत नयाँ नेतृत्व चयन हुने संभावना बलियो बन्दै गएको हो ?

सर्वसम्मतको प्रयास हुन्छ तर सर्वसम्मत नयाँ नेतृत्व चयन हुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छैन् । इच्छा,महत्वकांक्षा राख्ने सबै साथीहरुलाई समेट्न सकियो भने सर्वसम्मत नयाँ नेतृत्व चयन हुन सक्छ । धेरै महत्वकांक्षा भएका साथीहरु छन्, ती साथीहरुको सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न सके सर्वसम्मत हुन सक्छ । यदी सर्वसम्मत हुन सकेन भने कानुनीरुपमा चुनाव भएर नयाँ नेतृत्व चयन हुनेछ ।

के छन्, तपाइका एजेन्डा ?

अहिलेको एजेन्डा भनेको मुख्य रुपमा राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनले जारी गरेको घोषणात्र पालना गर्ने नै हो । महासम्मेलनले पारित गरेका सहकारीमा गर्नुपर्ने भावी दिशालाई मैले कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने जमर्को गर्ने छु । अध्यक्षमा जो आएपनि नीतिगत कार्यान्वयन गराउने काम नयाँ नेतृत्वको हुनेछ । दोस्रो एजेन्डा नेपाल सरकारका सहकारी प्रवद्घन कार्यक्रमहरु(युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, कृषि तथा व्यापार आयोजना), गरिबी निवारण कोष, राजस्व परामर्श उपसमितिमा सहकारीको प्रतिनिधित्व व्यवस्था गर्ने । अहिले सहकारीप्रति केही नकारात्मक आवाजहरु पनि उठेका छन् । सहकारी संघसंस्थाले केही निक्षेपकर्ताको भुक्तानी चुक्ता गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यस्ता निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षित गर्नका लागि नीतिगत निर्णय गर्न आवश्यक छ । ताकि, सहकारीमा राखिएको निक्षेप सुरक्षित हुन्छ भन्नेमा निक्षेपकर्तालाई विश्वास दिलाउनुपर्ने छ । सहकारी संघ, संस्थाहरु व्यवसायिक छैनन् । बचत तथा ऋण सहकारीले कारोबार गरेपनि अरु सहकारीहरु व्यवसायिक हुन सकेका छैनन् । उत्पादनको क्षेत्रमा सहकारीको उल्लेखनीय काम हुन नसकेकाले संघसस्थालाई त्यसतर्फ उन्मुख गर्ने । संस्थाहरुलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्र्न  सके रोजगारीको अनुपात पनि बढ्ने छ । उत्पादन वृद्घिसँगसँगै सहकारीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा मजबुत बनाउँछ  त्यस्तै आयातमा निर्भर रहनुपर्ने कृषि उपजको उत्पादनमा वृद्घि गर्दै सहकारीमार्फत आयात प्रतिस्थापन गर्नतर्फ मेरो ध्यान जाने छ ।

तपाई संघको सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म सहकारीले के गर्न नसकेको तपाइको अनुभूति छ ?

सहकारीबाट रचनात्मक कामको शुरु भएको छ तर जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन् । सहकारीको जति व्यापकता छ, त्यसअनुरुप प्रतिफल आउन नसकेको मैले महशुस गरेको छु । ३० हजार सहकारी संस्थाले अर्थतन्त्रमा जसरी योगदान दिन सक्नुपर्ने, त्यसो हुन नसक्नुमा हाम्रो कमजोरी नै हो । आगामी दिनमा त्यसतर्फ ध्यान दिइने छ । सरकारले सहकारीलाई तीन खम्बामा राखीसकेपछि सहकारीले पनि कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान दिन सक्नुपर्छ । सहकारी पनि नीजि क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रजस्तै सबल खम्बाका रुपमा सहभागिता जनाउन सकोस् भन्ने चाहना हो । यो चाहना पूरा गर्न केही प्रयासहरु गर्न जरुरी छ ।

सहकारी सबल खम्बाका रुपमा स्थापित हुन नसक्नुको कारण सहकारी असक्षम भएर हो या, राज्यले नै सहकारीलाई उपेक्षा गरेर हो ?

दुवै कुराले सहकारी सबल खम्बाका रुपमा स्थापित हुन सकेको छैन् । पहिलो त सरकारले सहकारीलाई तीन खम्बाका रुपमा राख्यो तर त्यसअनुरुप व्यवहार गर्न सकेन । सरकारले सहकारीको विकासका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । सिद्घान्तः पास भयो तर व्यवहारमा सहकारीले आवश्यक सेवा,सुविधा पाउन सकेन । सहकारी प्रवद्घन ऐन, कानुन त्यहीअनुसारको तर्जुमा हुनुपर्दछ । तर त्यस्तो हुन सकेको छैन् । सहकारीको प्रवद्घन गर्न बिउ पूँजिको रुपमा, शेयर पूँजिको रुपमा सरकारले लगानी गर्नुपर्दछ । यो कुराको लभिङ हाम्रो पनि पुगेको छैन् । त्यस्तै सहकारीले आफ्नो हैसियत बनाउन नसक्नु कमजोरी नै हो ।

सहकारीमा राजनीति घुसेको हो ?

सहकारीमा राजनीति घुसेको छ । अहिले सहकारीका विभिन्न चुनावमा राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएको छ । कतिपय राजनीतिक दलको निर्णयले सहकारीको विभिन्न निर्वाचनमा काम भएको छ । निर्वाचित साथीहरु माला लगाउन राजनीतिक पार्टी कार्यालय पुगेका छन् । सहकारीमा राजनीति घुसेकै कारण त माला लगाउन पार्टी कार्यालय पुगेका हुन् नत्र सहकारी संघसंस्थाकै कार्यालयमा सहकारीकै माला लगाउन सकिन्थ्यो नि । कतिपय सहकारी संघ तथा सहकारीका विभिन्न केन्द्रिय संघका नेतृत्वहरु राजनीतिकरुपमा गाइडेड भएर सहकारीको नेतृत्व गरिरहेको र त्यसको प्रभाव सहकारीमा देखिने गरेको छ ।

सहकारीलाई राजनीतिबाट अलग बनाउन के गर्नुपर्दछ ?

सहकारीलाई राजनीतिबाट अलग बनाउन सकिन्छ । सहकारी बुझेको, व्यवसायिक व्यक्तित्व सहकारीमा आउनसाथ सहकारी राजनीतिबाट अलग हुन सक्छ । राजनीतिक आस्था बोकेको मान्छे आउँदा आफ्नो विचारधाराअनुरुप सहकारी चलाउन खोज्छ, यस्तो प्रवृति चिर्नुपर्दछ । जसको प्रमुख पेशा राजनीत हो,त्यस्ता व्यक्तिलाई सहकारीमा आउन दिनुहुन्न । जो सहकारी प्रमुख पेशा बनाएको छ, त्यस्तो व्यक्रिले नेतृत्व गर्न पायो भने सहकारीमा धेरै सुधार आउने छ । जसले सहकारीलाई राजनीतिक भ¥याङका रुपमा उपयोग गर्छ, त्यस्तो व्यक्तिको उपस्थिति सहकारीमा भयो भने त्यहा सहकारीको व्यवसायिक विकास हुन सक्दैन् ।

अब संघको निर्वाचनपछि व्यवसायिक नेतृत्व आउँछ त ? 

अब व्यवसायिक व्यक्तिले नै सहकारी संघ हाँक्ने हो । सहकारी प्रमुख पेशा बनाएको, राजनीति भन्दा सहकारीलाई प्रमुख पेशा बनाएको व्यक्ति संघको नेतृत्वमा आउने छ । जसले गर्दा सहकारीमा राजनीति घुस्न सक्दैन् ।