संघमा अब व्यवसायिक नेतृत्व आउने छ– डिल्ली तिवारी


अध्यक्षका प्रत्यासीः राष्ट्रिय सहकारी संघ 

राष्ट्रिय सहकारी संघको आउँदो साउन २२ र २३ गते साधारणसभा हुदैं छ । साधारणसभामा वर्तमान सञ्चालक डिल्ली तिवराी अध्यक्ष पदमा चुनाव लड्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । प्राजातान्त्रिक सूमहबाट उहाँ निर्वाचनमा लड्ने तयारी गर्नुभएको हो । प्रस्तुत छ, तिवारीसँग सहकारी नेपालका लागि तुलसी सुवेदीले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।

राष्ट्रिय सहकारी संघको चुनाव नजिकिदैं छ, के छ त्यसको तयारी ?

राष्ट्रिय सहकारी संघको निर्वाचन साउन २२ र २३ गते निर्णय भएको छ । त्यसको तयारी शुरु भइसकेको छ । नयाँ सहकारी सदस्य हुने, प्रतिनिधि आउने र नवीकरण गर्ने क्रम बढेको छ । असार २० गते सञ्चालक समितिको बैठक बस्दै छ । त्यससम्म प्रतिनिधि तोकिसक्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

तपाई अध्यक्षमा चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ भन्ने हल्ला छ ? उम्मेदारी घोषणा गरिसक्नुभयो ?

कसैको पनि चौपचारिक उम्मेदवारी घोषणा भएकोे छैन् । किनभने यसमा आफ्नो विचार समूहका साथीहरुको पनि संलग्नता रहन्छ । तैपनि मेरो उम्मेदवारी हाम्रो विचार समूहका साथीहरुको तर्फबाट लगभग निश्चित भइसकेको छ ।

प्यानल खडा गरेर चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ कि, अध्यक्षमा मात्र तपाइको दाबेदारी हो ?

हामी मिलेर जाने संभावना पनि छ । प्यानल नै बनाएर सबै पदमा निर्वाचन नहुन पनि सक्ला । समय भएकाले त्यसको गृहकार्य हुने छ । अहिलेसम्म औपचारिक उम्मेदवारी घोषणा भइसकेको छैन्, छलफल जारी छ ।

भनेपछि सर्वसम्मत नयाँ नेतृत्व चयन हुने संभावना बलियो बन्दै गएको हो ?

सर्वसम्मतको प्रयास हुन्छ तर सर्वसम्मत नयाँ नेतृत्व चयन हुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छैन् । इच्छा,महत्वकांक्षा राख्ने सबै साथीहरुलाई समेट्न सकियो भने सर्वसम्मत नयाँ नेतृत्व चयन हुन सक्छ । धेरै महत्वकांक्षा भएका साथीहरु छन्, ती साथीहरुको सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न सके सर्वसम्मत हुन सक्छ । यदी सर्वसम्मत हुन सकेन भने कानुनीरुपमा चुनाव भएर नयाँ नेतृत्व चयन हुनेछ ।

के छन्, तपाइका एजेन्डा ?

अहिलेको एजेन्डा भनेको मुख्य रुपमा राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनले जारी गरेको घोषणात्र पालना गर्ने नै हो । महासम्मेलनले पारित गरेका सहकारीमा गर्नुपर्ने भावी दिशालाई मैले कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने जमर्को गर्ने छु । अध्यक्षमा जो आएपनि नीतिगत कार्यान्वयन गराउने काम नयाँ नेतृत्वको हुनेछ । दोस्रो एजेन्डा नेपाल सरकारका सहकारी प्रवद्घन कार्यक्रमहरु(युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, कृषि तथा व्यापार आयोजना), गरिबी निवारण कोष, राजस्व परामर्श उपसमितिमा सहकारीको प्रतिनिधित्व व्यवस्था गर्ने । अहिले सहकारीप्रति केही नकारात्मक आवाजहरु पनि उठेका छन् । सहकारी संघसंस्थाले केही निक्षेपकर्ताको भुक्तानी चुक्ता गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यस्ता निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षित गर्नका लागि नीतिगत निर्णय गर्न आवश्यक छ । ताकि, सहकारीमा राखिएको निक्षेप सुरक्षित हुन्छ भन्नेमा निक्षेपकर्तालाई विश्वास दिलाउनुपर्ने छ । सहकारी संघ, संस्थाहरु व्यवसायिक छैनन् । बचत तथा ऋण सहकारीले कारोबार गरेपनि अरु सहकारीहरु व्यवसायिक हुन सकेका छैनन् । उत्पादनको क्षेत्रमा सहकारीको उल्लेखनीय काम हुन नसकेकाले संघसस्थालाई त्यसतर्फ उन्मुख गर्ने । संस्थाहरुलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्र्न  सके रोजगारीको अनुपात पनि बढ्ने छ । उत्पादन वृद्घिसँगसँगै सहकारीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा मजबुत बनाउँछ  त्यस्तै आयातमा निर्भर रहनुपर्ने कृषि उपजको उत्पादनमा वृद्घि गर्दै सहकारीमार्फत आयात प्रतिस्थापन गर्नतर्फ मेरो ध्यान जाने छ ।

तपाई संघको सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म सहकारीले के गर्न नसकेको तपाइको अनुभूति छ ?

सहकारीबाट रचनात्मक कामको शुरु भएको छ तर जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन् । सहकारीको जति व्यापकता छ, त्यसअनुरुप प्रतिफल आउन नसकेको मैले महशुस गरेको छु । ३० हजार सहकारी संस्थाले अर्थतन्त्रमा जसरी योगदान दिन सक्नुपर्ने, त्यसो हुन नसक्नुमा हाम्रो कमजोरी नै हो । आगामी दिनमा त्यसतर्फ ध्यान दिइने छ । सरकारले सहकारीलाई तीन खम्बामा राखीसकेपछि सहकारीले पनि कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान दिन सक्नुपर्छ । सहकारी पनि नीजि क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रजस्तै सबल खम्बाका रुपमा सहभागिता जनाउन सकोस् भन्ने चाहना हो । यो चाहना पूरा गर्न केही प्रयासहरु गर्न जरुरी छ ।

सहकारी सबल खम्बाका रुपमा स्थापित हुन नसक्नुको कारण सहकारी असक्षम भएर हो या, राज्यले नै सहकारीलाई उपेक्षा गरेर हो ?

दुवै कुराले सहकारी सबल खम्बाका रुपमा स्थापित हुन सकेको छैन् । पहिलो त सरकारले सहकारीलाई तीन खम्बाका रुपमा राख्यो तर त्यसअनुरुप व्यवहार गर्न सकेन । सरकारले सहकारीको विकासका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । सिद्घान्तः पास भयो तर व्यवहारमा सहकारीले आवश्यक सेवा,सुविधा पाउन सकेन । सहकारी प्रवद्घन ऐन, कानुन त्यहीअनुसारको तर्जुमा हुनुपर्दछ । तर त्यस्तो हुन सकेको छैन् । सहकारीको प्रवद्घन गर्न बिउ पूँजिको रुपमा, शेयर पूँजिको रुपमा सरकारले लगानी गर्नुपर्दछ । यो कुराको लभिङ हाम्रो पनि पुगेको छैन् । त्यस्तै सहकारीले आफ्नो हैसियत बनाउन नसक्नु कमजोरी नै हो ।

सहकारीमा राजनीति घुसेको हो ?

सहकारीमा राजनीति घुसेको छ । अहिले सहकारीका विभिन्न चुनावमा राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएको छ । कतिपय राजनीतिक दलको निर्णयले सहकारीको विभिन्न निर्वाचनमा काम भएको छ । निर्वाचित साथीहरु माला लगाउन राजनीतिक पार्टी कार्यालय पुगेका छन् । सहकारीमा राजनीति घुसेकै कारण त माला लगाउन पार्टी कार्यालय पुगेका हुन् नत्र सहकारी संघसंस्थाकै कार्यालयमा सहकारीकै माला लगाउन सकिन्थ्यो नि । कतिपय सहकारी संघ तथा सहकारीका विभिन्न केन्द्रिय संघका नेतृत्वहरु राजनीतिकरुपमा गाइडेड भएर सहकारीको नेतृत्व गरिरहेको र त्यसको प्रभाव सहकारीमा देखिने गरेको छ ।

सहकारीलाई राजनीतिबाट अलग बनाउन के गर्नुपर्दछ ?

सहकारीलाई राजनीतिबाट अलग बनाउन सकिन्छ । सहकारी बुझेको, व्यवसायिक व्यक्तित्व सहकारीमा आउनसाथ सहकारी राजनीतिबाट अलग हुन सक्छ । राजनीतिक आस्था बोकेको मान्छे आउँदा आफ्नो विचारधाराअनुरुप सहकारी चलाउन खोज्छ, यस्तो प्रवृति चिर्नुपर्दछ । जसको प्रमुख पेशा राजनीत हो,त्यस्ता व्यक्तिलाई सहकारीमा आउन दिनुहुन्न । जो सहकारी प्रमुख पेशा बनाएको छ, त्यस्तो व्यक्रिले नेतृत्व गर्न पायो भने सहकारीमा धेरै सुधार आउने छ । जसले सहकारीलाई राजनीतिक भ¥याङका रुपमा उपयोग गर्छ, त्यस्तो व्यक्तिको उपस्थिति सहकारीमा भयो भने त्यहा सहकारीको व्यवसायिक विकास हुन सक्दैन् ।

अब संघको निर्वाचनपछि व्यवसायिक नेतृत्व आउँछ त ? 

अब व्यवसायिक व्यक्तिले नै सहकारी संघ हाँक्ने हो । सहकारी प्रमुख पेशा बनाएको, राजनीति भन्दा सहकारीलाई प्रमुख पेशा बनाएको व्यक्ति संघको नेतृत्वमा आउने छ । जसले गर्दा सहकारीमा राजनीति घुस्न सक्दैन् ।

 


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

ललितपुरमा साकोसहरुबीच असल सिकाई आदानप्रदान कार्यक्रम सम्पन्न
साकोसका नगद परिचालक तथा रिसेप्सनिष्टहरुको क्षमता विकास तालिम सम्पन्न
मिलिजुली कालिञ्चोक साकोसद्वारा क्यूआर कोड सेवा सुरु
पोखरामा सहकारीको संयुक्त रक्तदान कार्यक्रमः ६२ युनिट रगत संकलन