निजी, सार्वजनिक, सहकारी मोडेलमा आर्थिक विकास–सचिव मैनाली


काठमाडौं । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले आर्थिक विकासको मुख्य आधार सहकारी भएको बताउनुभएको छ । सहकारी, निजी र सार्वजनिक साझेदारीको आधारमा देशको आर्थिक विकास गरिने उहाँको भनाई थियो ।

 

सूचना चौतारी सञ्चार सहकारी संस्थाको आयोजना तथा सहकारी नेपालको प्रस्तुती ‘सहकारी मेच’ मा बोल्दै सचिव मैनालीले पब्लिक प्राइभेट पाटनरसिपमा सहकारी पनि थपेर नयाँ मोडेलका आधारमा आर्थिक विकास गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न सहकारी नै बलियो आधार भएको उहाँको भनाई थियो । ‘स्थानीय तह र सहकारीको सहकार्यमा दुर्तगतिमा विकास हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

सचिव मैनालीले समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधानका लागि सरकारले व्यवस्थापन समितिको गठन गरिसकेको बताउनुभयो । ‘पहिलो चरणमा ओरियन्टल सहकारीको व्यवस्थापन हेर्नेगरी समिति गठन भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो,‘उक्त समितिले समस्यामा रहेका १३० वटै संस्थाको व्यवस्थापन हेर्न सक्ने छ ।’

 

आउँदो २० वर्षसम्म पनि नेपालमा गरिबी निवारण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहने भन्दै सचिव मैनालीले सहकारीलाई मुख्य केन्द्र बनाएर मन्त्रालय स्थापना गर्न सुझाव दिइएको बताउनुभयो । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले सहकारीलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । सबैको समन्वयमा सहकारीले आर्थिक विकासमा योगदान दिन सक्ने उहाँको भनाई थियो ।

सहकारीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सहकारी अभियानसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘सहकारीलाई प्रवित्रिमैत्री, सहकारीलाई डाटाबेसमा लैजान खोजिरहेका छौंं’ उहाँले भन्नुभयो । कोमोमिस त्यसैको परिणाम भएपनि सोचेअनुरुप अघि बढ्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । ‘कोपोमिस कार्यान्वयनमा लागेका छौं’ उहाँले भन्नुभयो ।

 

सहकारीमा ६१ लाख आवद्व भएपनि युवालाई आकर्षित गर्न नसक्नु दुःखद भएको उहाँको भनाई थियो । वैदेशिक रोजगारीले सीप, प्रविधि र संस्कार भित्रिएको भन्दै सहकारीले त्यसलाई व्यवसायिकरण गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सहकारी ऐन कार्यान्वयनमा मन्त्रालय क्रियाशील भएको उहाँले बताउनुभुयो । सकहकारीका कर छुट लागु गर्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरिरहेको सचिव मैनालीले बताउनुभयो ।

‘पेशागत सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न स्पष्ट दृष्टिकोण चाहिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो,‘सहकारीको प्रभावकारी नियमनका लागि पनि पेशागत सहकारीलाई उपयोग गर्न आवश्यक छ ।’

सचिव मैनालीले प्रत्येक प्रदेशमा सहकारी, कृषि, पशु र भूमि मिलाएर मन्त्रालय बनाइने र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा डेक्स राख्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र बनाएर सहकारीलाई सबल अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा बनाउन लागिएको बताउनुभयो ।

 

कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदानको अध्ययनका लागि केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र जेआईजेडसँग सहकार्य सुरु भएको उहाँको भनाई थियो । सहकारीले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ४ प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा १९ प्रतियोग योगदान दिइरहेको छ । सचिव मैनालीले आउँदो चैत्र २१ र २२ गते दोस्रो सहकारी महासम्मेलन गर्ने तयारी तीर्व गतिमा अघि बढेको बताउनुभयो ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

सहकारी अध्ययनका लागि नेफ्स्कून अगुवाईको टोली भारत भ्रमणमा जाँदै
गतिशील साकोस प्रोबेसन कार्यक्रममा आबद्ध
महालक्ष्मी साकोसको २१औं बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
कास्कूनको आयोजनामा एक दिवसीय ऋण परामर्श तालिम