सहकारीले उत्पादन बढाउनुपर्छ


तारा लामा तामाङ
नेपालमा सहकारीको तीव्र विकास भइरहेको छ । देशभरको संस्थालाई हेर्दा यो राम्रो उपस्थिति हो । सरकारले पनि सहकारीलाई स्वीकार गरेर अघि बढेको अवस्था छ । संविधानले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक खम्बाका रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । त्यसो हुनाले पनि सहकारी क्षेत्रको अवसर र चुनौती दुवै छ । सहकारीकर्मीहरूले पनि समाजको आर्थिक विकासका लागि उत्पादनमूलक काममा बढी जोड दिनुपर्छ ।

 

सहकारीमार्फत देश निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । जहाँ सहकारीको विकास भएको छ त्यहाँ आर्थिक विकासले पनि गति लिने अवस्था छ । राज्यले सहकारीलाई तीन खम्बेमा स्वीकार गरे पनि सहकारीले सहीरूपमा गति लिन सकेको छैन । तीन खम्बामा सहकारी अझै कमजोर खम्बाको रूपमा देखिएको छ । अब सहकारी बलियो र सशक्त बनाउन सहकारीकर्मीहरूले नै ध्यान दिनुपर्छ । हामीजस्ता सहकारीकर्मीले सहकारीको गुणात्मक विकासका लागि अझ बढी भूमिका खेल्न सक्छौं ।

 

राजनीतिक दल, सांसद र सहकारीकर्मीको व्यापक छलफलमा सहकारीमार्फत अर्थतन्त्र सबल बनाउन सकिने ठाउँ छ । सहकारीलाई अझै सही ढंगले व्यापकरूपमा परिचालन गर्न सकियो भने यसले समाजमा उदाहरणीय काम गर्न सक्छ । केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहकै सरकारले तीन खम्बे अर्थनीतिमा सहकारीलाई बलियो बनाउने गरी विभिन्न खाले ऐन, नियमहरू ल्याउन आवश्यक छ ।

 

नेपालको सन्दर्भमा सहकारीले नै आर्थिक विकासमा अहम् भूमिका खेल्न सक्छ । सहकारीमैत्री नीतिनियमहरू बन्नुपर्छ । यसो हुँदा सहकारीले समाजमा सकारात्मक छाप छोड्न सक्नेछ । यसले सामाजिक न्याय र समाज रूपान्तरणका लागि सहयोग गर्नेछ ।

 

अहिलेसम्मको सहकारीको अवस्थालाई हेर्दा सहकारीको विकास र समाजमा यसको प्रभाव सराहनीय छ । जसले गर्दा सहकारीमा आबद्धता हुनेको संख्या पनि दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । अब सहकारीले उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । सहकारीले आधुनिकीकरण कृषि प्रणालीमा जोड दिन सक्नुपर्छ । कृषिको रूपान्तरण सहकारीका माध्यमबाटै हुने हो ।

 

स्थानीय तहले स्थानीस्तरमै आयमूलक कार्यक्रमहरू तय गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारका साथै प्रदेश सरकारले सहकारीले उत्पादनहरू बजारीकरण गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ । व्यावसायिकरणमा ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले स्थानीयस्तरमा भएका उत्पादनलाई खपत, उपयोग र बिक्रीवितरण गर्न पूर्णतया सहजीकरण गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा सहकारीमार्फत बजारीकरण गर्नुका साथै उत्पादनमैत्री कानुन ल्याउन आवश्यक छ ।

 

स्थानीयस्तरको उत्पादनमा जोड दिँदै स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले बजारीकरण गर्न सक्दा पनि सहकारीको उत्पादन बिक्री वितरणमा सहजीकरण हुन सक्छ ।

 

साथै स्थानीय तहको सरकार र प्रदेश मिलेर कुन तहमा कस्तो सहकारी आवश्यक छ, अध्ययन गरी वर्गीकरण गर्न आवश्यक छ । नभएको ठाउँमा सहकारी गठन र धेरै भएको ठाउँमा मर्ज गरेर जानुपर्छ । सहकारीमा विकृति पनि छ । विकृति निराकरणका लागि खासगरी स्थानीय तहले ध्यान दिन जरुरी छ । त्यस्तै प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको पनि उत्तिकै भूमिका हुन सक्छ ।

 

कुनै ठाउँमा मलखाद बेच्नका लागि पनि सहकारी खोलिएका छन् । अनुदानको रकम लिन पनि सहकारी नखुलेका होइनन् । केही सीमित स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि खोलिएका थिए । प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारीका कार्यक्रम नै लगेर काम गर्नुपर्छ ।

 

कम भएको ठाउँमा दर्ता गर्नु र बढी भएको ठाउँमा मर्ज गरी बलियो सहकारी बनाउनुपर्छ । आवश्यकतअनुसार व्यावसायिकरणतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । अहिले लामो समपछि सहकारी ऐन आएको छ । ऐनले सहकारीको व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि प्रशस्त सम्भावनाहरू खोलिदिएको छ । यसले सहकारीको लगानी विस्तारका लागि राम्रो आधार हो । अहिलेको ऐनले विगतको भन्दा धेरै कुरामा काम गर्ने अवसर सिर्जना गरेको छ ।

 

सहकारीमैत्री ऐन नै आएकाले अब सहकारीले पनि स्पष्ट बाटो तय गर्न सक्छन् र स्पष्ट बाटो बनाएर मात्र सहकारी क्रियाशील हुन जरुरी छ । सहकारी ऐनले विभिन्न क्षेत्रको सम्भावना बोकेको अवस्था छ । अझै पनि ऐनका विभिन्न दफालाई संशोधन गरेर जानुपर्ने अवस्था पनि छ । जेहोस्, पहिलो चरणमा सहकारी ऐन कार्यान्वयनको विकल्प छैन ।

 

कार्यान्वयन पछि थप बाटो खोज्दै अघि बढ्नुपर्छ । सहकारीले समाजको हित अनुकूल काम गर्नुपर्छ । सहकारी उत्पादनोन्मुख हुन सके चुँलिदो व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ ।

(यो लेख राष्ट्रिय सहकारी संघ लि. का सञ्चालक तारा लामा तामाङसँगको कुराकानीका आधारमा तयार गरिएको हो ।)


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

इन्द्रस्थानको सातौँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्‍न
बागमती प्रदेश सहकारी संघ ठोस कार्यक्रम सहित सक्रिय हुने
आइसीए एपीको क्षेत्रीय सभा सम्पन्न
भक्तपुर बचत संघको आमदानी दोब्बर