नेपालको सहकारी बैंक विश्वमै मौलिक छ


के.बी. उप्रेती
प्रबन्ध सञ्चालक- राष्ट्रिय सहकारी बैंक
हालैमात्र सरकारले लामो समयपछि सहकारी ऐन परिमार्जन गरेको छ । ऐनले लगानीको क्षेत्र फराकिलो बनाएको छ । सहकारीको एकमात्र बैंक राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सहकारीका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ । यसैबीच सूचना चौतारी सञ्चार सहकारी संस्थाले मेचको आयोजना गर्र्दै आएको छ । सहकारी मेचमा हामीले सहकारीका समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्ने गछौं । यसपालिको मेचमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक केबी उप्रेतीसँग गरिएको कुराकानी ।

 

सहकारीकर्मीहरू चुनावमा कत्तिको लागेको पाउनुभयो ?
कुनै न कुनै सहकारीमा सेयर सदस्यको रूपमा संलग्न भएका धेरै व्यक्ति प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुनुभएको छ तर कार्यकारी पदमा रहेका कमै देखिएको छ । स्थानीयतहमा जस्तो सहकारीकर्मीहरूको संलग्नता अहिलेको निर्वाचनमा देखिएन ।

 

सहकारीकर्मी प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा पुग्दा सहकारीले कसरी फाइदा लिन सक्छ ?
जहाँ जसरी रहे पनि नीति निर्माण गर्ने सवालमा, मापदण्ड बनाउने, सहकारी प्रवद्र्वन गर्ने, सहुलियत दिने, छुट गर्ने कुरा राज्यले नै गर्ने हो । ती कुरामा राज्यको भूमिका भएकोले समग्र सहकारी अभियान अघि बढाउन, व्यावसायिककतामा जोड दिन, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा जोड दिन सहकारीकर्मी नै त्यो क्षेत्रमा पुग्न जरुरी छ । हामी अभियानमा मात्र बस्दा यस्ता कुरामा अघि पहुँच नपुग्ने हुँदा राज्यको तहमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । राज्य र सहकारीको संयुक्त प्रयासमा रचनात्मक काम गर्न सकिन्छ । सहकारीमा कसैले राजनीतीकरण गर्न खोजेर पनि अघि बढ्न सक्दैन । प्रारम्भिकदेखि केन्द्रीयतहसम्मको जानकारी भएको व्यक्ति संसद एवम् सरकारमा पुग्न सक्दा सहकारीको विकासमा टेवा पुग्छ । जति धेरै प्रतिनिधित्व भयो त्यतिधेरै उपयुक्त देखिन्छ । तर निर्वाचित भइसकेका सहकारीकर्मी साथीहरूले आफ्नो कार्यकारी पद भने सहकारीबाट त्याग्नु ठिक हुन्छ । सल्लाहकारकारूपमा रहे पनि कार्यकारी पदाधिकारीमा रहनु हुन्न ।

 

सहकारीकर्मी नै संसद्मा पुग्दा ऐनलगायत नीति निर्माण गर्ने क्रममा हस्तक्षेप भयो भन्ने आरोप लाग्यो । यो सवालमा निजी क्षेत्र र सहकारीको फरकलाई कसरी परिभाषित गर्न सकिएला ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने क्रममा र स्वास्थ्य संस्थासँगसम्बन्धित विधेयक प्रक्रियामा जाँदा संसद्मा ती कुरा उठेका हुन् । जुन विषयको विधेयक हो त्यसमा प्रत्यक्ष सम्बन्धित सांसद कार्यदलमा राख्न हुन्न भन्ने कुरा उठ्यो र सहकारी विधेयकको सवालमा यो पूर्ण रूपमा लागु पनि भयो । सहकारी भनेको व्यक्तिगत चासोको मात्र कुरा होइन, त्यो मानेमा निजी क्षेत्रभन्दा केही फरक त अवश्य छ । तर पनि विधेयकलाई प्रभावित पार्ने गरी समिति उपसमितिमा कुनै पनि सहकारीकर्मी सांसद्हरू रहनु भएन । उहाँहरूले सहकारीको विषयलाई बुझाउनुपर्ने थियो, त्यो अनुरूप संशोधन र सुझाव प¥यो, जुन स्वाभाविक पनि हो । अहिले ऐनले करिब ८० प्रतिशत जति सहकारी अभियानको भावना समेट्न सकेको छ । पहिले सरकारले ड्राफ्ट गरेको ऐनमा ७५ प्रतिशत प्रतिकल थियो भने त्यसलाई ७५ प्रतिशतभन्दा बढी अनुकल बनाउन सकेका छौं ।

स्थानीय तहलाई सहकारी दर्ता र नियमनको अधिकार दिइएको छ, यसले कस्तो प्रभाव पार्ला ?
अहिले स्थानीय तहलाई नै दर्ता, नियमन र खारेज गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ । नीति निर्माण गर्ने सरकारले नै हो । त्यसकारण सरकारमा सहकारी बुझेको मान्छे जादाँ धेरै सजिलो हुन्छ । स्थानीय तहलाई अधिकार दिएपछि सहकारीकर्मीलाई अझ प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भन्ने देखिएको छ । कतिपय स्थानीय तहले सहकारीलाई बढी कर लगाउने चर्चा चलेको छ । तर त्यसो होइन सहकारी मुख्य स्रोत बन्न सक्छ तर पहिले नै कर बढी लगाउनुपर्र्छ भन्ने गलत धारणा राख्नुहुन्न ।

 

अहिले सहकारी ऐन आइसकेको छ र त्यसमा अरू सहकारी बैंक खोल्न सकिने प्रावधान राखिएको पनि छ । यसले राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई कत्तिको अनुकलता प्रदान गरेको छ ?
एकमात्र सहकारी बैंक हुनुपर्छ भन्ने हामीले क’रै उठाएनौं . हामीले त छुट्टै सहकारी बैंक ऐन चाहिन्छ भनेर कुरा उठाएका छौं । त्यसकारण केही समस्या छैन । सहकारी बैंक प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रबैंकसँग पनि सम्बन्धित हुने भएको र अन्य बैंक वित्तीय संस्था भन्दा फरक हुने भएकोले सहकारी ऐनको एक परिच्छेदले सबै कुरा समेट्न सक्दैन । सहकारी बैंकको सदस्य र कारोबारी त संस्था नै हो । प्रतिस्पर्धामा उत्रेर सफल हुन सक्ने भए अर्को बैंक आउँछ त्यसमा कुनै आपत्ति छैन । पूर्वाधार निर्माण गरेर अरु बैंक ल्याउन सकिन्छ, नसकिने होइन तर दिगोरूपमा सञ्चालन हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न हो । हाम्रा कतिपय शाखा घाटामा छन् । ५० वटा संस्थाले कारोबार गर्न नसके हामी शाखा खोल्दैनौं भनेका छौं । निजी बैंकसँग तुलना हुन सक्दैन । यसको प्रकृति नै फरक हो । संसारमै सहकारी बैंकले गैर सदस्य कारोबार गर्छ । तर हामी सहकारीसँग मात्र कारोबार गर्छौ । अन्य देशमा गैरसदस्यको पनि डिपोजिट लिने र ऋण दिने चलन छ । यस अर्थमा नेपालको सहकारी बैंक विश्वमै मौलिक छ । सहकारी बैंकको वित्तीय बजारमा प्रतिस्पर्धाको अवस्था कस्तो छ ? हामी सदस्यप्रति जिम्मेवार भएकाले अरु बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या छ । बचतको ब्याज निजीले चार प्रतिशतलाई १३ प्रतिशतसम्म पु¥याए । हामीले पनि केही बढाउन बाध्य भयौं ।

 

प्रतिष्पर्धामा राम्रो गर्न सकिएन भने टिक्न गाह्रो छ । आइहाल्छन् भनेर बस्ने अवस्था छैन । सहकारीको नारा नै बैंकहरूले अवलम्बन गर्न थालिसकेका छन् । यदी हामीले राम्रो सर्भिस, गुणस्तरीय सेवा दिन नसके टिक्न सक्दैनौँ । हामी सक्षम हुनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गरिरहेका छौं । केही दिनअघि मात्र एसियाली ऋण महासंघको सहकार्यमा सीईयो तालिम आयोजना गरेका छौं । प्रत्येक वर्ष विभागीय कर्मचारी, सञ्चालकलाई तालिम दिइरहेका छौं । कुनै सानो कमजोरी भयो भने राष्ट्र बैंकले तुरुन्त चिठी पठाइहाल्छ । त्यसकारण क्षमता विकासमा हामी लागिरहेका छौं । प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि भइरहेको छ ।

 

राष्ट्रिय सहकारी बैंक वित्तीय अभिभावक नै हो तर अरूले संघहरूले पनि वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन्, यसलाई बैंकले कसरी समन्वय गरेर जाने सोचेको छ ?
सहकारीकर्मी सहकारीको कुनै पनि निकायप्रति उत्साही भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो नेटवर्कभित्र सदस्य बन्नु र कारोबार गर्नु पनि पर्छ । कुन स्तरको सेवा कसले दिने भन्ने हो । सबै सहकारी क्षेत्रकै लागि काम गर्ने भएकाले हामी आवश्यक कुरामा समन्वय गरेर अघि बढिरहेकै छौँ ।

 

बैंकको लगानीको प्राथमिकता के छ ? बैंकले क’न क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ?
बैंकले कृषि क्षेत्रमा लगानीलाईे प्राथमिकता दिएको छ । झन्डै २५ प्रतिशतभन्दा बढी कृषिमा लगानी छ । हामीले जेमा आवश्यकता छ, त्यसैमा ऋण दिने हो । धेरै सहकारीले प्रत्यक्ष व्यवसाय गर्र्दैनन् । उनीहरूले सदस्यमा लगानी गर्ने हो । सदस्य प्रायःजसो कृषिकै उत्पादन तथा व्यापार गर्न थालेका छन् । त्यस्तै हायर पर्चेज र उद्योगमा पनि लगानी भइरहेको छ । बचत ऋण सहकारीका साथै कृषिका विभिन्न सहकारी तथा बहुउद्देश्यीय सहकारीले हामीबाट ऋण लिइरहेका छन् ।

सहकारी ऐनले विशिष्टीकृत संघको अवधारणा ल्याएको छ, यो कसरी अगाडि बढ्न सक्छ ?
उत्पादनसँग सम्बन्धित कुरामा पूर्वाधार निर्माण, अनुदानको व्यवस्था, कृषि, उद्योग, हाइड्रोको नियम खुकुलो बनाउनुपर्छ । शिक्षा, सञ्चार, उद्योगमा पनि राज्यले सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । २५ भन्दा बढी सहकारीले कुनै विषय छानेर स्तरीय काम गर्न सक्छन् । सहकारी ऐनमा कम्पनीमा जान नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर व्यवहारमा सहकारी हुँदैन भनिदियो भने कसरी अगाडि बढ्न सक्छ र ?

 

विशिष्टीकृत संघको अवधारणाअनुसार सहकारीको लगानी बढ्न सक्छ, बैंकले ऋण दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ, त्यसको तयारी थालेको छ कि छैन ?
हामीले लगानी गर्ने हो । कतिपय अवस्थामा तोकिएबमोजिम भनिएको छ, त्यसकारण पहिला त नियमावली बन्नुप¥यो । ऐनको स्प्रिटभित्र बसेर संस्थाले के गर्ने भन्ने कुरा निधो गरेर जान सक्छन् । हामी वित्तीय सेवा दिन तयार छौं ।

 

विशिष्टीकृत संघको अवधारणामार्फत काम गर्न कुन कुन
क्षेत्रमा सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
जतातिर बढी ज्ञान छ, कुन बिजनेस फस्टाउन सक्ने सम्भावना छ, कुन क्षेत्रमा रुचि छ, सबै काम गर्न सकिन्छ । कस्ता कस्ता सहकारी संलग्न छन्, उनीहरूको छनोट के हो त्यसमा निर्भर  गर्छ ? जस्तो मिडिया इन्डस्ट्री नै चलाउन सकिन्छ । कृषिका विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ । ठूलठूला उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । हाइड्रो सञ्चालन गर्न सकिन्छ । लगानीकर्ताले छनोट गरेर ऋण मागेमा हामीले २५ करोडसम्म लगानी गर्न सक्छौं । त्योभन्दा बढी चाहिएमा सरकारको स्वीकृति लिएर लगानी गर्न तयार छौं ।

अहिलेको ऐनले कुनै पनि बित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन  पाइने प्रावधान पनि राखिएको छ, यस्ले बैंकलाई कस्तो
असर गर्ला ?
सहकारी ऐनमा उल्लेख गरिए पनि ऋण दिनेले दिनुप¥यो, सहकारीलाई बैंकले ऋण दिनु नराम्रो होइन । उनीहरूले सुरक्षित ठानेमा लगानी गर्छन् नै । धेरै ठूला परियोजनामा हामी बैंक, वित्तीय संस्थासँगै संयुक्त रूपमा लगानी गर्न पनि सक्छौँ । लगानी गर्न तयार भए हामी पनि संयुक्त रूपमा लगानी गर्न सक्छौं . सहकारीलाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानीको अवसर यो ऐनले दिएको छ । बैंक, वित्तीय संस्थालाई यो ऐनको असर हुँदैन उनीहरूले सुरक्षित ठानेमा लगानी गर्ने हुन् । त्यसको उदाहरण पनि छ । म उपाध्यक्ष र सुरेन्द्र पाण्डे अध्यक्ष भएर एभरेस्ट इनर्जी सहकारी दर्ता गरी ऋण माग्यौं । सहकारी बैंकले त्यसरी ऋण दिन सक्दैन । हामी ऋण माग्न गयौं तर बैंकहरूले कम्पनी बनाएर आए मात्र ऋण दिने बताउन थाले । बैंक वित्तीय संस्थाले सहकारीलाई ऋण दिन नपाउने भन्ने कहीँ पनि लेखिएको थिएन । नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको मनमोहन अस्पतालमा बैंकले दुई अर्ब लगानी गरेको छ । बैंकको इच्छामा पनि भर पर्छ । उत्पादनमूलक सहकारीलाई पनि ऋण दिन हिच्किचाउँछन् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ।

 

त्यसो भए सहकारीले सञ्चालन गरेका उद्योगधन्दाहरू  सुरक्षित छन् भन्ने कसरी विश्वास दिलाउन सकिन्छ ?
नमुना उद्योग नै गरेर देखाउनुपर्छ । सहकारीले अहिलेसम्म त्यस्तो काम गर्न सकेको छैन । नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी झापाले दूध डेरीमा लगानी गरे तर नेपाल राष्ट्रबैंकले उसको लाइसेन्स नै खोसिदियो । हामीले नमुना काम गर्न सकेनौं भने विश्वास आर्जन गर्न गाह्रो छ ।

सहकारी, निजी र सार्वजनिक साझेदारीमा अघि बढ्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
सहकारी र निजी साझेदारीमा केही काम अघि बढाउने चर्चा सुरु भएको थियो । त्यसमा राज्यले पनि केही लगानी गर्ने भन्ने थियो तर अहिले सफल हुन सकेको छैन । उखु र जुनारमा संयुक्त साझेदारीमा काम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइए पनि त्यो सफल हुन सकेन । हामी सहकारीकर्मी नै नमुना उद्योग परियोजना, व्यवसाय गरेर देखाउनुपर्छ अनि मात्र विश्वास आर्जन हुन्छ । संसारमा धेरै त्यस्तो काम भएका छन् ।

 

बहुउद्देश्यीय सहकारीले बचतको काम पनि गरेका छन्, अरू पनि काम गरेका छन्, ऐनले स्पष्ट मापदण्ड ल्याएको छ, अब ती सहकारी कसरी अघि बढ्छन् ?
उनीहरूले बैंकसँग ऋण लिएर उत्पादनमूलक व्यवसायलाई बढाउन सक्छन् ?
संस्थाले व्यवसायमा लगानी गर्दा पनि ३० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । अनि मात्र हामीले ७० प्रतिशत लगानी गर्छांै । बचतले आफैं लगानी गर्दैन । तर त्यो व्यवसाय सस्टेन हुनुप¥यो । कुन कुन बेलामा चाहिने हो हामीले लगानी गर्न तयार छौं । राष्ट्र बैंकको दायराभित्र रहेर प्राथमिक पुँजीको निश्चित मापदण्डभित्र रहेर लगानी गर्न सक्छौं ।

 

हालैमात्र गरिबी निवारण कोषसँग तपाईंहरूको सहकार्यको सम्झौता भएको छ, सहकार्य कसरी अघि बढ्छ ?
गरिबी निवारण कोषसँग राष्ट्रिय सहकारी बैंकसँग सहकार्यको सुरुवात भएको छ । उहाँहरूको ३२ हजार बढी सामुदायिक संस्था छन्, ती संस्थालाई सहकारीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । त्यस्तै उहाँहरूसँग ४२५ वटा सहकारी छन् । तिनलाई बैंकसँग आबद्ध गराएर ऋण लिन सक्ने क्षमताको विकास गर्ने, नपुग पैसा लगानी गर्नेछौं । मापदण्ड पुगेमा ती सहकारीसँग बैंकका कार्यक्रम लैजाने योजना बनाएका छौं । चरणबद्ध रूपमा काम गर्नेगरी सम्झौता गरेका छौं । हामीले व्यावसायिक रूपमा र उहाँहरूले अनुदानबाट माथि उठाउने भए पनि सधैं अनुदान दिएर मात्र संस्था अघि बढ्न सक्दैन, त्यो प्रोजेक्ट हेर्न संयुक्त टिम बनेको छ ।

 

सदस्यको व्यावसायिक क्षमता वृद्धि गर्न बैंकले कस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ ?
हामीले तालिमको कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौं । ७७ वटै जिल्लामा आवश्यकताअनुसार तालिम दिइरहेका छौं । ऋण तिर्न सक्ने क्षमता हामीले बनाउँछौं । बैंकले वित्तीय र अरू संघले प्रवद्र्धनका कार्यक्रम गरौं भन्ने भए पनि बचत सहकारी संघहरूले पनि वित्तीयको काम गर्न थालेपछि हामीले पनि तालिमलगायत प्रवद्र्धनको काममा अघि बढिरहेका छौं । सबैले बचत ऋणको काम गर्ने भइसकेपछि हामीले किन प्रवद्र्धनको कार्यक्रम नगर्ने । हामीले सबैलाई प्रशिक्षण तालिम दिन्छौंं । सबैलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सदस्यलाई बलियो बनाउने हो । गुणस्तर वृद्धि गर्न हामीले जोड दिइरहेका छौं । कर्जा, मनिटरिङ, नेतृत्व विकास, लघुवित्त, कुनै व्यवसायलगायतका कार्यक्रम गर्दै आएका छौं ।

 


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

चौथो समूहको सातौं PALM कार्यशाला सम्पन्‍न
नेफ्स्कूनले महिलाद्वारा सञ्चालित साकोसहरुका लागि चैत मसान्तसम्म निःशुल्क प्रविधि सेवा उपलब्ध गराउने
साकोस व्यवस्थापकहरुको क्षमता अभिवृद्धि तालिम (CUMCC) शुरु
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको उपलक्ष्यमा एक दिने महिला गोष्ठी सम्पन्न