नवलपरासी । नवलपरासीका अधिकांश सहकारी संस्था फस्टाउँदै गएका छन् । एक लाख अनुदान पाएर सञ्चालन भएका सहकारी पसलले गति लिन थालेका हुन् । ती पसलहरुले सहकारी संस्थाका सदस्य र अन्य उपभोक्ताहरुलाई कम नाफा लिएर उपभोग्य बस्तु बिक्री वितरण गदै आएका छन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई (२०६५ ) को पालामा जिल्लाका ६५ वटा सहकारी पसललाई सरकारले १/१ लाख का दरले अनुदान दिएको थियो । उनीहरुलाई केन्द्रीय बजेटबाट तत्कालीन जिल्ला विकास सतिति मार्फत अनुदान रकम दिइएको हो । अनुदान लिएका सुपथ मूल्य पसलमध्ये हालसम्म जिल्लाका दुईवटा सहकारी पसलहरु मात्रै सञ्चालनमा रहेको डिभिजन सहकारी कार्यालयका सहकारी अधिकृत बुद्धप्रकाश पौडेलले बताउनुभयाे । अनुदान लिएका अधिकांश सहकारीहरु मलखाद वितरण बाहेक अन्य कुनैपनि सुपथ पसलका कारोबार नगरेको पाइएको छ ।

जिल्लामा विभिन्न प्रकृतिका ४ सय ८० सहकारी संस्थाहरु छन् । जसमा करिब ४ हजार ६ सय सञ्चालक, ३ लाख ५ हजार साधारण सदस्य र १ हजार ५ सय ७४ जना कर्मचारी छन् । कावासोती सामाजिक उद्यमी सहकारी संस्थाकी व्यवस्थापक जमुना वनले निजी पसलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको बताउनुभयो । निजी पसलहरुले डिलरबाट एकैचोटी धेरै सामान खरिद गर्ने गरेकाले उनीरुलाई सस्तो पर्ने गरेपनि सुपथ मूल्यका पसलहरुको सानो कारोबार रहेकाले बजारमा टिक्न कठिन रहेको उहाँको भनाई छ ।