सहकारीको नियामक क्षमता बढाउनुपर्छ


गोपीनाथ मैनाली
सचिव – सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
नेपाल संघीय संरचनामा गइसकेको छ । सहकारीको दर्ता र नियमनको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा समेत परेको छ । प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या कम हुने भएकोले छुट्टै सहकारी मन्त्रालय रहने त्यहाँ पनि सम्भावना कम छ भने केन्द्रमा समेत मन्त्रालयको संख्या कम हुँदा अब सहकारी मन्त्रालय रहला कि नरहला भन्ने अन्योल छ । सहकारी अब सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पनि अरूसँगै गाभिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसै सन्र्दभमा सूचना चौतारी सञ्चार सहकारी संस्थाले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीसँग ‘सहकारी मेच’ मा समसामायिक विषयमा कुराकानी गरेको छ ।

 

अर्थतन्त्रमा सहकारीको दायरा कसरी बढाउन सकिन्छ ?
नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान बढ्दै छ । अर्थतन्त्र संमृद्व बनाउनका लागि सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सहकारीले अर्थतन्त्रमा १९ प्रतिशत र कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा चार प्रतिशत योगदान दिन सफल भएको छ । तर पनि हामी सहकारीको योगदानका बारेमा अध्ययन गर्ने क्रममा छौं । नेपालको संविधान, २०७२ ले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बामा समावेश गरिसकेको छ । यसले सहकारीको दायरा अझ फराकिलो बनाउन भूमिका खेलेको छ ।

 

सहकारीलाई उत्पादनमा लगाउन के गर्नुपर्ला ?
सहकारीलाई उत्पादनमा लगाउन सबैको ध्यान जान जरुरी छ । मुख्यतः सहकारीका नेतृत्वले सहकारीमार्फत कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जोडतोडले लाग्नुपर्छ । निजी क्षेत्रभन्दा सहकारी धेरै कुरामा फरक छ । सहकारीले सदस्यको हित चाहन्छ भने निजी क्षेत्रले फाइदा नै खोज्ने गर्दछ । सहकारीले आर्थिक संमृद्वि र सामाजिक रूपान्तरणमा भूमिका खेल्दछ । सांस्कृतिक समावेशिता, सदस्यकेन्द्रित कारोबार सहकारीले गर्छ । सहकारीमा ६१ लाख मानिस आबद्व छन् । यो ठूलो हिस्सा हो । पुँजी निर्माणमा सहकारीले अझ गति दिन सक्छ । सहकारीमार्फत उत्पादन अहिलेको आवश्यकता हो ।

स्थानीय तह र सहकारीको सहकार्य कसरी अघि बढ्न सक्छ ?
नेपालभर सात सय ५३ स्थानीय तह, सातवटा प्रदेश सरकार र एक संघीय सरकारको व्यवस्था गरिएको छ । सात सय ६१ वटै सरकारले सहकारीसँग सहकार्य गरेर काम गर्न सक्छन् । स्थानीय तहले दिने सेवा सहकारीमार्फत पनि दिन सक्छन् । आर्थिक विकासका सवालमा स्थानीय तह र सहकारीको सहकार्य घनिभूतरूपमा जान सक्छ । संघीयता वास्तविकरूपमा कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम सहकारी पनि बन्न सक्छ । किनकि स्थानीय तहले दिने सबै सेवा सहकारीमार्फत दिन सकिन्छ ।

 

स्थानीय तहले सहकारीलाई कसरी आफ्नो साथमा लिन सक्छन् ?
सर्वप्रथमतः स्थानीय तह सक्रिय हुनुपर्छ । सहकारीप्रति सकारात्मक धारणा राख्ने हुनुपर्छ । सहकारीलाई मूल्य, मान्यता आत्मसात् गराउन स्थानीय तहले अहम् भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले सहकारीको नियमन गर्दै सहकारीलाई सही बाटोमा हिँडाउन सक्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई सजिलो होस् भनेर हामीले नमुना ऐन तयार गरेर पठाएका छौं । सहकारी ऐनसँग नबाँझिने गरी स्थानीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने र त्यहाँका समस्या समाधान गर्ने गरी सहकारीको कानुन बनाइनुपर्छ । अहिले डिभिजन सहकारी कार्यालयले गरिरहेका कामहरू अब स्थानीय तहबाटै हुने भएकोले त्यसका त्यसका लागि तयारी गर्न हामीले आवश्यक प्रशिक्षण पनि गराइरहेका छौं । स्थानीय तह, मन्त्रालय, पेसागत महासंघ नगरपालिका संघ, विज्ञसमूहको सहकार्य गरेर सहकारीमार्फत आर्थिक विकासमा अघि बढ्नुपर्छ ।

 

गरिबी निवारण गर्न सहकारीको भूमिका कसरी बढाउन सकिन्छ ?
गरिबी निवारण गर्ने मुख्य अस्त्र सहकारी नै हो । सहकारीका माध्यमबाट देशको गरिबी हटाउन सकिन्छ । अझै पनि २० वर्षसम्म गरिबी निवारणका कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ । त्यसकारण अन्तरसम्बन्धित अन्य विषय जोडिए पनि सहकारीलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी नयाँ मन्त्रालय स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

 

सहकारी व्यवस्थित गर्न प्रदेश र केन्द्रको भूमिका के हुन्छ ?
पौने चार खर्ब रकम परिचालन गर्ने सहकारीलाई चानचुने रूपमा हेरिनु हुँदैन । यसले वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ । तसर्थ यसबाट कुनै नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न नहोस् भनेर नै राष्ट्र बैंकले समेत चासो देखाएको हो । सहकारीमा नियामक क्षमता बढाउन जरुरी छ । जसरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्छ, त्यसैगरी सहकारीको नियमन गर्न पनि तिनै तहमा छुट्टै संयन्त्र चाहिन्छ । स्थानीय तहले प्रत्यक्ष रूपमा सहकारीको अनुगमन र नियमन गर्नुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशमा सम्बन्धित मन्त्रालय भएन भने मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सहकारी डेस्क स्थापना गरी स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने र आवश्यक विषयमा उसले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मन्त्रालयले पछिलो समयमा कोपोमिस पनि ल्याएको छ, कसरी अघि बढ्दै छ ?
हामी कोपोमिस कार्यान्वयनतर्फ लागेका छौं । अहिले करिब १२ हजार सहकारीमा लागू हुुने क्रममा छ । तर सबै सूचना इन्ट्री गर्न समस्या परिरहेको छ । जनशक्ति कम भएकाले कोपोमिस तत्कालै पूर्णरूपमा लागु गर्न कठिनाइ भएको हो ।

 

सम्पूर्ण तथ्यांक एकै पटक माग्नुभन्दा चरणबद्ध रूपमा थप गर्दै लैजाँदा कार्यान्वयन सहज हुन्थ्यो कि ?
त्यो पनि कुरा गलत होइन, तर हामी निकै अगाडि बढिसकेकोले अब कसरी पूर्ण गर्ने भन्नेमै केन्द्रित छौं । अब पछाडि फर्कनुभन्दा बरु जनशक्ति थप गरेर यसलाई टुंगोमा पु¥याउनु नै उपयुक्त हुन्छ भनेर काम अघि बढाइरहेका छौं ।

 

सहकारीको योगदानको कुरा गर्दा वास्तविक तथ्यांक अझै आउन सकेको छैन, तथ्यांक व्यवस्थित गर्न कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदानको अध्ययन गर्ने चर्चा थियो, कहाँ पुग्यो ?
मन्त्रालयले केही समयअघिदेखि अध्ययन गर्ने तयारी गरेको रहेछ तर विविध कारण उक्त कार्य अघि बढ्न सकेको रहेनछ । हामीले केन्द्रीय तथ्यांक विभागसँग सहकार्य गरेर कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदानको अध्ययन गर्ने अन्तिम तयारीमा छौं । अध्ययनका लागि जीआईजेडको पनि सहयोग रहेको छ । आउट सोर्सिङ गरेर भए पनि सहकारीको वास्तविक तथ्यांक निकाल्ने काममा हामी लागेका छौं । सर्वप्रथमतः डाटा कलेक्सन गर्न पैसा र जनशक्तिको समस्या भएको छ ।

 

सहकारी ऐनले कर छुटको कुरा गरे पनि आर्थिक ऐनअनुरूप नै कर लाग्ने अवस्था छ, यसमा कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ ?
सहकारी ऐनमा करबारे स्पष्ट कुरा गरिए पनि आर्थिक ऐनअनुरूप नै सरकारले कर उठाउने हो । हामी नीतिगत रूपमा यसको समाधान दिलाउनेमा पहल गर्ने छौं । अग्रीम आयकरको पहिलो किस्ता हाल्ने बेलामा नै करका बारेमा समस्या देखियोे । सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरी सहकारी ऐनको व्यवस्थाबमोजिम कसरी गराउन सकिन्छ त्यसतर्फ क्रियाशील छौं ।

 

सहकारीलाई सबै तहले अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ, विषयगत संघले समेत अनुगमन गर्नुपर्ने प्रावधान  छ । कुन संस्थालाई कसले अनुगमन गर्ने ? सबै एउटै संस्थामा सबै तहबाट अनुगमन हुने त होइन ?
अब स्थानीय तहले नै सहकारीको नियमन, दर्तालगायतको काम गर्छ । विषयगत संघले आफ्ना सदस्यको अनुगमन गर्नुपर्दछ । विषयगत संघले गरेको अनुगमन चित्त नबुझे मात्र सरकारले अनुगमन गर्ने हो । उसले कसरी काम गर्दैछ भन्ने चैं राज्यले हेर्छ । तसर्थ केही संस्थामा दोहोरो पर्न सक्ला तर निश्चित मापदण्डका आधारमा नै राज्यले अनुगमन गर्छ ।

 

समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या कसरी समाधान हुन सक्छ ?
सहकारी ऐनले समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्न व्यवस्थापन समित गठन गरी काम गर्ने प्रावधान ल्याएको छ । उक्त प्रावधानअनुरूप पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ । समितिले सुरुमा ओरियन्टल सहकारीको समस्या समाधान गर्नेछ । त्यसपछि समस्यामा रहेका एक सय ३० वटै सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरी निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ताको प्रक्रिया थाल्नेछ ।

 


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

प्रोबेसन कार्यक्रम अन्तर्गत गौरीशंकर क्लष्टरमा आबद्ध साकोसहरुबीच असल सिकाई आदान प्रदान
कैलालीको बर्दगोरियामा सहकारी व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन
नवलपुरमा कोपोमिस दाखिला तथा भाखा नाघेको ऋण व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्पन्न
सुनसरीमा साकोसहरुबीच असल सिकाई आदान प्रदान