सहकारी नियमावलीको मस्यौदा, २०७४: एक समीक्षा


   डा. ज्ञानेन्द्र प्रसाद पौडेल

सहकारी नियमावली २०७४ को मस्यौदा सहकारी विभागले तयार गरि अहिले सरोकारवालाहरुका बिचको छलफल भएर विभिन्न सुझाब सहित पुन: मन्त्रायलमा पुगेकोछ I नेपालको संविधानले सार्बजनिक, निजी सहकारी गरी तीन खम्बे अर्थ नीतिलाई स्वीकार गरिसकेको र सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारी मार्फत आत्मनिर्भर, दीगो एबं  समाजबाद उन्मुख रास्ट्रीय अर्थतन्त्रको बिकास गर्ने परिकल्पना गरेको कारणले अब आउने सहकारी नियमावलीले संबिधानको भावना र ऐनको मर्मलाई समेत आत्मसाथ गर्दै सहकारीमैत्री आउनुपर्ने कुरामा कसैको बिमति छैन I तर संबिधान र ऐनको यो मर्मलाई प्रस्तावित नियमावलीले आत्मसात गर्न सकेको देखिदैन I यसै सन्दर्भमा यँहा सहकारी नियमावली, २०७४ को मस्यौदाका केहि बुँदाहरुमा समीक्षा गर्ने जमर्को गरिएकोछ I

 

ऐनको दफा ३ को उपदफा ५ ले  एउटै कार्यालयमा कम्तिमा ३० जना कर्मचारी, शिक्षक वा प्राध्यापकहरुले आपसमा मिलेर संस्था गठन गर्न सकिने कुरा उल्लेख गरेको सन्दर्भमा प्रस्तावित  नियमावलीको नियम ३ को उपनियम ३ मा एउटै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी, शिक्षक वा प्राध्यापकहरुको संस्था गठन गर्दा त्यस्तो कार्यालयमा कम्तिमा ६० जनाको स्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको हुनुपर्ने व्यवस्थाबाट ऐनको भावना विपरित नियमावली आएको जस्तो लाग्दछ I त्यसैले यहाँ ६० जनाको ठाउँमा ३० जना गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ I उपनियम ५ बमोजिम पेशागत संस्थाले संघको सदस्यता लिन नपाउने कुरा सहकारीको सिद्दान्त विपरित छ I त्यसरी नै उपनियम ७ (ग) को सदस्यहरूबीच सीमित हुने गरी दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा शैक्षिक सामग्रीको बिक्री-वितरण गर्ने व्यवस्थाको सट्टा सदस्यहरुका आवस्यकता अनुसारका वस्तु तथा सेवाको बिक्री-वितरण गर्ने भनेर राख्दा उपयुक्त हुन्छ I

 

नियम ४ सहकारी बैंकको गठन अन्तर्गत उपनियम १ मा राखिएका शर्तहरु (क)   कम्तीमा ३ प्रदेशका १५१ वटा सङ्‍घसंस्थाहरू मिली बैङ्‍क गठन गरेको हुनुपर्ने भन्ने कुरा गलत छ I  मुलुक संघियतामा गइसकेको सन्दर्भमा सहकारीमा भने केन्द्रीयताको झल्को दिने गरि नियमावली बनाउनु कति उपयुक्त होला? हरेक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सहकारी बैंक स्थापना हुनु जरुरी हुन्छ I त्यसैले यहाँ कम्तिमा ३ प्रदेश नभनी कम्तिमा यति संख्यामा संघ/संस्था भनेर तोक्नुपर्छ, सहकारी संस्थाको संख्या तोक्दा क्षेत्रगत आधारमा सहकारी संस्थाको उपस्थिति हेरेर तोक्नु उपयुक्त हुन्छ ।

 

साथै संख्या १५१ लाइ पुनर्विचार गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ I त्यसै गरी सहकारी ऐनको दफा ५३ को उपदफा २ अनुसार सहकारी बैंकको न्युनतम पुँजी नेपाल रास्ट्र बैंकले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ भन्ने प्रस्ट व्यवस्था हुदाँहुदै उपनियम १ को (ख) आवेदक सङ्‍घसंस्थाहरूको संयुक्त शेयर पुँजी कम्तीमा रु. १ अर्ब हुनुपर्ने‚ (ग) आवेदक सङ्‍घसंस्थाहरूको संयुक्त संस्थागत पुँजी कम्तीमा रु. ५० करोड हुनुपर्ने‚ (घ) आवेदक सङ्‍घसंस्थाहरूले खरिद गरिसकेको बैङ्‍कको शेयर पुँजी कम्तीमा रु. २५ करोड हुनुपर्ने लगायतका शर्तहरु सर्वथा गलत नियतले ल्याइएको प्रतित हुन्छI

 

 

साथै ऐनको भावना विपरित पुँजी संरचना आउनु आँफैमा हास्यास्पद छ I  राट्रिय सहकारी बैंकलाई अझै बढी प्रतिस्पर्धी र व्यवसायिक बनाउनका लागि पनि सहकारी बैंकमा प्रतिष्पर्धा जरुरी छ I नीतिगत रुपमा निषेध गर्ने प्रयत्न नगरी काठमाडौं मात्र होइन अरु प्रदेश र स्थानहरुमा  पनि सहकारी बैंक खोल्न सकिने र सहकारीको विकासमा वित्तीय व्यवस्थापन सहज बनाउने ढंगले सर्तहरु निर्धारण गरिनुपर्छ I

  • उपनियम १ को (ग) ले संस्थाहरुको संयुक्त संस्थागत पुँजी ५० करोड हुनुपर्ने प्रास्ताब गरेकोछ I तलको तथ्यांकलार्इ हेर्ने हो भने पनि सेयर १ अरब हुँदा संस्थागत पुँजी ५० करोड हुने कुरा अव्यवहारिक देखिन्छ I विभागको तथ्यांक अनुसार नै नेपालका सहकारीहरुमा सेयर रकमको लगभग ११ प्रतिशत मात्र कोषहरुको रकम रहेकोछ, यस्तो अबस्थामा कसरी यो बुँदा राखियो ? यसको आधार के हो ? त्यसैले यस्ता सर्तहरु तोक्ने सन्दर्भमा मनोगत हिसाबले रकम नराखी बैज्ञानिक, व्यवहारिक र तथ्यगत हिसाबले राखिनुपर्दछ I समग्र सहकारीको कोषको रकम २०६९ आषाढ मसान्तसम्म शेयर रकमको ८.०७ %, २०७० आषाढ मसान्तसम्म शेयर रकमको १२.२३%, २०७१ आषाढ मसान्तसम्म शेयर रकमको १०.५४%, २०७२ आषाढ मसान्तसम्म शेयर रकमको १०.७५ % देखिन्छ, त्यसैगरी २०७३ आषाढ मसान्तसम्म शेयर रकमको १०.०२ % र २०७४ आषाढ मसान्तसम्म शेयर रकमको १०.०० % रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ I यस आधारमा हेर्दा पनि अहिले ११ देखि १२ % को हाराहारीमा मात्र कोषको रकम छ I यसलाई हेर्दा सहकारी बैंक गठन गर्ने सन्दर्भमा किन र कसरी यस्ता सर्तहरु राखियो ? भन्ने प्रश्नहरु उठेका छन् I
  • उपनियम १ को (घ) आवेदक सङ्‍घसंस्थाहरूले खरिद गरिसकेको बैङ्‍कको शेयर पुँजी कम्तीमा रु. २५ करोड हुनुपर्ने व्यवस्था सहकारी ऐनको दफा ५३ को उपदफा २ अनुसार सरासर बदर भागी छ I ऐनले नै सहकारी बैंकको शेयर पुँजी तोक्ने अधिकार नेपाल रास्ट्र बैंकलार्इ दिएको सन्दर्भमा यसलाई चर्चा गरिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन I
  • उपनियम १ को (ङ) आवेदक सङ्‍घसंस्थाहरू घाटामा गएको हुन नहुने भन्ने शर्त अमूर्त देखिन्छ I व्यवसाय गर्ने संघ/संस्था स्वाभाविक रुपमा घाटामा जान पनि सक्दछन् I यसबाट त इतिहासमा कुनै बर्ष घाटामा गएको रहेछ भने त्यस्तो संघ/संस्था सहकारी बैंकको सदस्य बन्न नपाउने अर्थ लगाउन पनि सकिन्छ I यस्ता खालका शर्तहरु तोकेर सहकारी बैंकको संस्थापक बन्न पाउने अधिकारबाट सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई बञ्चित गरिनु न्यायोचित हुन सक्दैन I बरु त्यसको ठाँउमा आवेदक सङ्‍घसंस्थाहरू पछिल्लो तीन वर्ष लगातार घाटामा गएको हुन नहुने भन्ने सम्म राख्न सकिन्छ I
  • उपनियम १ को (च) आवेदक सङ्‍घसंस्थाहरू कुनै सहकारी बैङ्‍कको सदस्य भएको हुन नहुने भन्नेछ I यो कुरा त नेपाल बैंकमा खाता हुनेले अरु बैंकमा खाता खोल्न पाइदैन भने जस्तै व्यवस्था गर्न खोजिएको प्रतित हुन्छ I अहिले भैरहेको रस्ट्रिय सहकारी बैंकको सदस्य संघ/संस्थाहरु देशब्यापी छन् I देश संघियतामा गइसकेको बर्तमान अबस्थामा कुनै प्रदेशमा छुट्टै सहकारी बैंक खोल्नका लागि त्यो प्रदेशका सहकारी संघ/संस्थाले रास्ट्रिय सहकारी बैंकको सदस्य भएकै नाताले आफ्नै प्रदेशमा गठन हुने सहकारी बैंकको सदस्यता हुन नपाउने व्यवस्थालार्इ राम्रो मान्न सकिदैन I सहकारीको पहिलो सिद्दान्त नै स्वेच्छिक तथा खुल्ला सदस्यता हो I विभिन्न सर्तहरु राखेर नयाँ सहकारी बैंकको गठन हुने बाटो छेक्ने प्रयत्न गर्नु न्यायोचित हुन सक्दैन I
  • उपनियम (२) अनुसार सहकारी बैङ्‍क गठन गर्दा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्‍घको सिफारिस आवश्यक पर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएकोछ I ऐनको दफा १२ को उपदफा १ अनुसार संस्था वा संघको बचत स्वीकार गर्ने, त्यस्तो संस्था वा संघलार्इ ऋण प्रबाह गर्ने वा बैंकिंङ सेवा उपलब्ध गराउने उद्धेश्य लिइ संस्था वा संघ आपसमा मिलि नेपाल रास्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिएर सहकारी बैंकहरु गठन गर्न सक्ने छन् भनिएको छ I तसर्थ सहकारी बैंक खोल्न सहकारी महासंघ होइन कि रास्ट्र बैंकको सिफारिस हुनु जरुरी छ, बैंक खोल्नका लागि अनावश्यक ढंगले विभिन्न ठाउँमा जानुपर्ने गरी शर्त तोक्नु गलत हुन्छ I बैंक एक बिसुद्ध व्यवसायिक संस्था हो सहकारी अभियानको नेतृत्व गर्ने संघ होइन र बनाउनु पनि हुदैन I सहकारी क्षेत्रको वित्तीय आवश्कता पूरा गर्ने गरी सहकारी बैंक खोल्ने र सोही अनुरुप सञ्चालन हुने निश्चितताका लागि महासंघको सिफारिस लिनुपर्ने कुराको औचित्यता पुस्टि गर्न सकिदैन I

E सहकारी अभियानले अलिक बढी उत्साहित भएर हेरेको विशिष्टीकृत सहकारी संघको गठनमा प्रस्ताबित सहकारी नियमावलीले पुँजी जुटाउने र अर्थतन्त्रमा कसरी थप योगदान दिने भन्ने तर्फ नसोची  आवश्कता भन्दा बढी सर्त तोक्ने तर्फ मात्र केन्द्रित भएको अनुभूति हुन्छ I नियम ५ को उपनियम १ ले देहायका संस्थाहरु मिलि  विशिष्टीकृत सहकारी संघ गठन गर्न सक्ने कुरा उल्लेख गरेको छ : (क) संघको उत्पादन वा सेवा बिस्तारको क्षेत्रभित्र पर्ने सहकारी संस्थाहरु, (ख)  कम्तिमा ३० प्रतिशत सदस्यले प्रस्तावित संघबाट उत्पादित वस्तु वा सेवा उपयोग गर्ने संस्थाहरु I यो दुवै व्यवस्था ऐनको विशिष्टीकृत सहकारी संघ गठन गर्न सक्ने भावनासँग मेल खाँदैन I किनकि ठूला परियोजनाहरु सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसबाट उत्पादित वस्तु सदस्यका साँझा आवस्यकता हुन वा नहुन पनि सक्छन् I उदाहरणका लागि काठमाण्डौका सहकारी संस्थाहरुले विशिष्टीकृत सहकारी संघमार्फत जलाविद्युत परियोजना वा जडिबुटी उद्योग वा रासायनिक मल कारखानाको परियोजना संचालन गर्दा यो दुवै सर्त नहुन पनि सक्दछ I त्यसकारण विशिष्टीकृत सहकारी संघको सन्दर्भमा सदस्यको आवस्यकताका अतिरिक्त रास्ट्रिय आवस्यकतालार्इ पनि हेरिनु पर्दछ I

  • उपनियम ३ ले विशिष्टीकृत सहकारी संघ गठन गर्दा देहायका सर्तहरु पूरा भएको हुनुपर्नेछ भनि अव्यवहारिक सर्तहरु उल्लेख गरेकोछ I उपनियम ३ (क) आवेदक सङ्‍घसंस्थाहरूको संयुक्त शेयर पूँजी कम्तीमा रु. १५ करोड हुनुपर्ने उल्लेख गरेकोछ I काठमान्डौ लगायतका शहरी क्षेत्रका लागि यो शर्त उपयुक्त जस्तो देखिएतापनि जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट , बाजुरा जस्ता हिमाली र पहाडी जिल्लामा यो रकम धेरै हुन्छ I ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका सहकारीलार्इ र शहरी क्षेत्रका सहकारीलार्इ पुँजीमा समान व्यवहार गरिनु न्यायसंगत हुँदैन I त्यसैले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका सहकारीका लागि यो रकमको सीमा घटाउनु पर्दछ I
  • उपनियम ३ (ख) आवेदक सङ्‍घ/संस्थाहरूको संयुक्त संस्थागत पुँजी कम्तीमा रु. ५ करोड हुनुपर्ने प्रास्ताब गरेकोछ I नेपालका सहकारी संस्थाहरुको कोषको रकम शेयर पुँजीको झन्डै १२ % को हाराहारीमा मात्र रहेको सन्दर्भमा १५ करोड संयुक्त शेयर पुँजी हुने संस्थाहरुको संयुक्त संस्थागत पुँजी कसरी रु. ५ करोड (३३%) पुग्न सक्दछ ? यस्ता सर्तहरु वास्तविकतामा आधारित हुनु जरुरी छ I सहकारी बैंक र यसमा राखेको शेयर रकम र संस्थागत पुँजीको रकमको तालमेल वा अनुपात के हो ? यो किन हँचुवाको भरमा राखिएकोछ ? यत्रो नियमावली बनाउदै गर्दा सहकारी संस्थाको वास्तविकताको बारेमा अध्ययन गरियो कि गरिएन ? कतै व्यक्ति बिशेष वा समूह बिशेषको स्वार्थ पूर्ति गर्ने र निषेध गर्ने हिसाबले नियमावली ड्राफ्ट गरिएको त छैन ? आशंका गर्ने आधार र अबस्था देखिएकोछ I
  • उपनियम ३ (ग) आवेदक सङ्‍घसंस्थाहरूले खरिद गरिसकेको सङ्‍घको शेयर पुँजी कम्तीमा रु. १ करोड हुनुपर्ने व्यवस्था राम्रो देखिएतापनि दुर्गम र विकट जिल्लाको हकमा भने यो रकममा केहि लचिलो हुनु जरुरीछ I त्यसैगरी उपनियम ३ (घ) आवेदक संघ/संस्थाहरु घाटामा गएको हुन नहुने भन्ने कुराको ठाउँमा लगातार तीन वर्ष घाटामा गएको हुन नहुने व्यवस्था राख्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ I

Eनियम ५ को उपनियम (७) विशिष्टीकृत सङ्‍घ गठन गर्दा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्‍घको सिफारिस आवश्यक पर्नेछ भन्ने कुराको आधार र औचित्य पुस्टि हुन्छ जस्तो लाग्दैन I दुर दरार्का जिल्लाबाट सिफारिसको लागि मात्र काठमान्डौ आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरौ र दुख दिने काम नगरौ I सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेपछि दर्ता हुने ग्यारेन्टी गर्नु जरुरी छ I नियम ५ मा महत्वपूर्ण कुरा पुँजी संकलन कसरी गर्ने भन्ने कुराको मोडालिटी तयार पार्नु पर्दछ । सदस्यसँगबाट छुट्टै पुँजी कसरी आब्वहान गर्न सकिन्छ ? अथवा शेयर पुँजी सर्बसाधरणमा जारी गर्न सकिन्छ कि ? अथवा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको मोडेलमा जान सकिन्छ कि ? अथवा सम्बन्धित छेत्रका बासिन्दासँग ऋणपत्र जारी गर्न सकिन्छ कि ? कसरी थप पुँजी जुटाउन सकिन्छ, यसमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न जरुरीछ I

Eनियम ९ को उपनियम (१) ले ऐनको दफा २० बमोजिम संस्थाको वर्गीकरण (क) उत्पादक संस्था (ख) उपभोक्ता संस्था (ग)    श्रमिक संस्था र (घ)    बहुउद्देश्यीय संस्थामा गरेको छ जुन कुरा त्यति व्यवहारिक र बैज्ञानिक छैन I विशेषगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई उपभोक्ता संस्थाभित्र राख्ने कुरालार्इ सही मान्न सकिदैन I त्यसैले त्यो बर्गीकरणलार्इ अझ वैज्ञानिक बनाउदा राम्रो हुन्छ I

Eनियम ९ को उपनियम (३) ले सङ्‍घको वर्गीकरण गर्दा बहुउद्देश्यीय संघको भविस्य अन्यौल मात्र होइन कि त्यसको अस्तित्वलार्इ यो नियमावलीले स्वीकार गर्न सकेन I  भैरहेको संघलाई हटाउने ढंगले के कति कारणले नियमावलीको मस्यौदा तयार पारिएको हो ? स्पस्ट पार्नु जरुरी देखिन्छ I अस्तित्वमा रहेको बहुउद्देश्यीय संघलार्इ कुनै पनि हिसाबले कायम राख्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ I

Eनियम २८ अन्य कोष सम्बन्धी व्यवस्थाको उपनियम (१) मा देहायबमोजिमका कोषहरूको

 व्यवस्था गरिएकोछ:

(क) सहकारी शिक्षा कोष १५ प्रतिशत;

(ख)    सेयर लाभांश कोष ३० प्रतिशत;

(ग) कर्मचारी बोनस कोष १० प्रतिशत;

(घ) सहकारी विकास कोष १० प्रतिशत;

(ङ) घाटापूर्ति कोष १५ प्रतिशत;

(च) सामुदायिक विकास कोष १० प्रतिशत;

(छ) साधारणसभाले स्वीकृत गरेको स्थिरीकरण वा अन्य जोखिम व्यवस्था कोष ५ प्रतिशत:

(ज)  सदस्य हित कोष ५ प्रतिशत ।

संस्थाको अवस्था, प्रकार र प्रकृतिको आधारमा यी कोषहरुको उपादेयता र महत्व रहन्छ।  यँहा शेयर लाभांश कोषमा राखेको जम्मा ३०% रकमले शेयर लाभांश खुवाउन कठिन हुने देखिन्छ ।   समयानुकुल लाभांश बिना शेयर रकम संकलन गर्न गाह्रो हुन्छ। सहकारी संस्थामा उल्लेख्य शेयर पुँजी बिना काम गर्न गाह्रो पर्दछ ।  शेयरको आधारमा नै बचत संकलन गर्न सकिने, उत्पादशील र अन्य क्षेत्रमा त्यो पुँजी परिचालन गर्न सकिन्छ । जति बढी शेयर पुँजी र संस्थागत पुँजी हुन सक्यो त्यसको अनुपातमा अरु बढी व्यवसाय अभिवृद्धि गर्न, बचत संकलन गर्न र सदस्य हितका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संस्थालाई सहज हुन्छ, शेयर राख्ने सदस्यले त्यस बापतको प्रतिफल खोज्नुलार्इ अन्यथा मान्न सकिदैन।  त्यसकारण पनि समय अनुसार यथोचित शेयर लाभांश उपलब्ध गराउन सक्नु पर्छ, प्रस्तावित नियमावली अनुसार १ करोडको शेयर पुँजी हुने संस्थाले ३० लाख बराबरको खुद बचत/नाफा कमाउँदछ भनेर मान्ने हो भने जगेडा कोषमा नाफाको २५% बराबर ७५०,००० छुट्टयाई बाँकी रकम २,२५०,००० को २५% बराबर ५६२,५०० संरक्षित पुंजी फिर्ता कोषमा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि सहकारी प्रबर्धन कोषमा ०.५% बराबर ११,२५० मात्र छुट्ट्याउँदा बाँकी नाफाको रकम जम्मा १६,७६,२५० रहन्छ।  अब यसको ३०% ले जम्मा ५०२,८७५ रुपैया मात्र शेयर लाभांशका लागि उपलब्ध हुन्छ।  यो जम्मा शेयर रकम १ करोडको ५.०२% मात्र हुन आउछ।  जबकी ऐनमै १८% सम्म शेयर लाभांश खुवाउन सक्ने प्राबधान छ।  यो ढंगले सहकारी सञ्चालन गर्न र अझ शेयर रकम बढाउन बडो कठिन हुने देखिन्छ।  यसबाट सहकारी संस्थाहरुमा सदस्यहरुलाई गलत बाटोबाट शेयर लाभांश खुवाउनुपर्ने बाध्यता समेत आइ लाग्न सक्छ।  जसबाट सहकारीमा अपारदर्शिता हाबी हुने र संस्था झन् जोखिममा जाने सम्भावना बढ्छ।  त्यसकारण पनि कोषको व्यवस्था गर्दा संस्थाको विनियम अनुरुप सञ्चालक समितिको सिफारिसमा साधारण सभाले स्वीकृत गरे बमोजिम हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ साथै संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषको रकमलाई पनि केहि अंश शेयर सदस्यलाई र बाँकी अंश सदस्यको कारोबारको आधारमा वितरण गर्नुपर्ने व्ववस्था मिलाएको खण्डमा सन्तुलन मिलाउन सकिने देखिन्छ ।

E यो नियमावलीले कर्जा जोखिम व्यवस्थाको लागि  चासो राखेको देखिदैन जबकी बचत तथा कर्जाको कारोबार गर्ने सहकारीको मुख्य समस्या नै कर्जा जोखिम हो । त्यसो त  ऐनको दफा १०१ र नियमावलीको नियम ६५ देखि ७० सम्म सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था गरेता पनि संस्थामा हुनसक्ने सम्भावित जोखिमलार्इ त्यसले मात्र समाधान गर्न सक्दैन।  सहकारी संस्थाको समग्र कर्जा जोखिम न्युनिकरणका लागि PEARLS अनुसार कर्जाको बर्गिकरण गर्ने र सो अनुरुप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ। बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीमा यत्रो ठुलो जोखिम देखिदा देखिदै पनि कर्जा जोखिम न्युनिकरणको लागि यस्तो व्यवस्था नराखिनु आँफैमा रहस्यमयी देखिन्छ । जबकी विश्व ऋण महासंघले लागु गरेको PEARLS  पद्दति अनुसार कर्जा चुक्ता गर्ने भाखा नाघेको आधारमा कर्जालाई असल, कमसल/शंकास्पद र खराब गरी ३ भागमा वर्गीकरण गरेर सोही अनुरुप क्रमश: १, ३५ र १०० % रकम जोखिम कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोछ भने रास्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको कर्जालार्इ कर्जा चुक्ता गर्ने भाखा नाघेको आधारमा असल, शुक्ष्म निगरानी, कमसल,शंकास्पद र खराब गरी ५ भागमा वर्गीकरण गरी सोही अनुरुप क्रमश: १,५,२५,५० र १००% रकम जोखिम ब्योहोरने कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोछ। काठमान्डौका सहकारीहरुमा गरेको मेरो अध्ययनले पनि कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि कर्जाको वर्गीकरण गरी सो अनुरुप कर्जा जोखिम व्यवस्था गर्नु पर्ने देखाएकोछ।

Eनियम २९ अभिलेखको उपनियम (३) ले रु. १५ करोडभन्दा बढी जायजेथा भएका सहकारी संस्थाको सट्टामा ५ करोड भन्दा बढी जायजेथा भएका सहकारी संस्थाले उपनियम (१) बमोजिम राख्‍नुपर्ने अभिलेख विभागले तोकेबमोजिमको निर्धारक पूरा भएको विद्युतीय उपयोग कार्यक्रमणिका (एप्लिकेशन सफ्टवेयर) मा समेत व्यवस्थित गर्नुपर्दछ। म्यानुअल पद्दतिमा हिसाब राख्दा हिसाब गडबडी हुने सम्भावना बढी रहन्छ र जोखिमको मात्रा पनि बढी हुन्छ।

Eनियम ३० छुट, सुबिधा र सहुलियत प्राप्तिको उपनियम २ (ग) ले रजिष्ट्रारले तोकेको अन्य शर्तहरु पूरा गरेको हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेकोछ। यस्ता खालका अमूर्त र अस्पस्ट कुराहरु नियमावलीमा राखिनु घातक हुन्छ, अन्य सर्त के के हुन् स्पस्ट पारिनु पर्छ।

Eनियम ७१ आपसी सुरक्षण सेवा सञ्चालनको उपनियम १ अनुसार न्युनतम मापदण्डमा (ग) सुरक्षण गरिने बालीनालीको खेती गर्ने वा वस्तुभाउ पाल्ने सदस्यको सङ्ख्या कम्तीमा तीन सय हुनुपर्ने‚ (घ) जगेडा कोषमा कम्तीमा रु. एक करोड र घाटापूर्ती कोषमा कम्तीमा रु. पच्चीस लाख हुनुपर्ने, र (ङ) शेयर पुँजी कम्तीमा रु. तीन करोड हुनुपर्ने गरि तोकिदिएकोछ। यो योजना बिशेष गरी कृषि छेत्रमा बालीनाली र बस्तुभाउ जस्ता योजनामा केन्द्रित भएकाले यसलाई सहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा लागु गर्दा बढी उपयोगी र सान्दर्भिक हुने देखिन्छ। त्यसैले ग्रामीण छेत्रका सहकारीहरुका लागि यो सदस्य संख्या र कोष तथा शेयर रकममा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

Eसाझा स्वास्थ्य र साझा प्रकाशनमा रास्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको बहुमत शेयर सहभागिता हुनुका साथै हाल बोर्डको तर्फबाट अध्यक्षसहित सञ्चालक जाने प्राबधान रहेको र साझा यातायात तथा साझा भण्डारमा पनि र्डको उल्लेखिनिय शेयर सहभागिता भएको अवस्थामा नियम ७७ को उपनियम (१) अनुरुपको सञ्चालक समितिमा रस्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको  प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको देखिदैन। लगानी गर्ने संस्थालाई सञ्चालकमा नलगिने कुरा कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त हुन सक्दैन। त्यसकारण उल्लेख्य शेयर लगानी गर्ने संस्थाको प्रतिनिधिलार्इ यसको सञ्चालक समितिमा राख्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने देखिन्छ।

Eनियमावलीको मस्यौदामा भाषागत अस्पस्टता, ऐनका कुराहरुलार्इ संकुचन गर्ने प्रयत्न, अव्यवहारिक पुँजी प्रस्ताब, सहकारीलार्इ वयवसायिक रुपमा फैलाउने भन्दा पनि खुम्च्याउने प्रयत्न, अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक वर्गीकरण, अधिकारको केन्द्रीकरण, संस्था र संघहरुमा विभेदकारी व्यवस्था, अग्रगमन र अग्रगती भन्दा पनि पश्चगमन उन्मुख जस्ता धेरै कुराहरु देखिन्छ। त्यसो त सहकारी ऐन २०७४ का कतिपय प्राबधानहरु पनि सहकारीमैत्री छैनन् र त्यसको प्रतिबिम्ब यो नियमावलीमा समेत परेको प्रतिक हुन्छ तथापी ऐन संशोधनको प्रक्रियासमेत अगाडी बढाउदै यो नियमावलीलाई हुन सक्ने जति सहकारीमैत्री बनाउने दिशामा अगाडी बढ्नु पर्छ । यो नियमावली मस्यौदा मात्र भएको र सहकारी अभियानका अभियन्ताहरुबाट पुनर्लेखनको माग भइ सो अनुरुप सुझाबहरु मन्त्रालयमा पुगी सकेको सन्दर्भमा यसका कमीकमजोरीलार्इ सच्याएर अभियानको सुझाब समेतलाई मध्यनजर गर्दै सहकारिमैत्री नियमावली आउनेछ र आउनुपर्दछ भन्ने कुरामा आशाबादी हुन सकिन्छ।

सन्दर्भ सामाग्रीहरु:

१, सहकारी नियमावलीको मस्यौदा, २०७४: सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग, काठमान्डौ

२, सहकारी ऐन, २०७४ : सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग, काठमान्डौ

३, विभिन्न बर्षका सहकारी तथ्यांकहरु: सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग, काठमान्डौ

४. नेपाल रास्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन २०७४, नेपाल रास्ट्र बैंक, काठमान्डौ


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

इन्द्रस्थानको सातौँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्‍न
बागमती प्रदेश सहकारी संघ ठोस कार्यक्रम सहित सक्रिय हुने
आइसीए एपीको क्षेत्रीय सभा सम्पन्न
भक्तपुर बचत संघको आमदानी दोब्बर