बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी


-विपिन शर्मा-

गत कात्तिक १ गते सहकारी ऐन २०७४ जारी भएपछि सहकारीकर्मीहरू सँगसँगै केही उत्साह र केही अन्योलमा छन् । लामो समयको प्रसव पीडापछि प्राप्त भएकोले गर्दा ऐनमा रहेका प्रावधान के कस्ता छन् भन्ने भन्दा पनि नयाँ ऐनले सहकारीको प्रवद्र्धन र विकासका लागि पक्कै पनि नयाँ ढोकाहरू खुला गर्नेछ भन्ने आशाबादी सोच नै उत्साहको कारक बनेको छ । त्यसैगरी अन्योल हुनुपर्ने कारण भनेको ऐनका दफाहरू पल्टाएर हेर्दा केही प्राविधिक शब्दहरू बिल्कुलै नौला र परिभाषाले पनि प्रष्ट रूपमा अथ्र्याउन नसकेका वा दुई किसिमको अर्थ लाग्ने किसिमका रहेका छन् । त्यसैगरी ‘तोकिएबमोजिम हुने’ भनिएका प्रावधानहरूले नियमावली नबन्दासम्म पूर्णता नपाउने नै भए ।

 

त्यसबाहेक ऐनकै मुख्य आकर्षणको विषय रहेको करसम्बन्धी व्यवस्था आर्थिक ऐनले सम्बोधन नगरेसम्म कार्यान्वयन हुने नसक्नुले पनि सहकारीकर्मीलाई थप अन्योलमा पारेको छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सहकारी पनि महत्वपूर्ण क्षेत्र हो भनी स्वीकार गर्दै राज्यले तीनखम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेको लामै समय भइसकेको छ । सहकारीले उत्पादनमा जानुपर्छ भन्ने चर्चा राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूबाट आउने गरेको छ । अहिले सहकारीले गरिरहेको कारोबारले उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा अध्ययन र विश्लेषणको भने यद्यपि अभावै देखिन्छ । समग्र सहकारी क्षेत्रको ठूलो हिस्साको लगानी बचत ऋणमा नै भएको पाइन्छ ।

 

यसले उत्पादनमा कस्तो असर पारेको छ वा यसलाई कसरी उत्पादन मैत्री बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ चासो र पहल राज्य र सहकारी अभियान दुवैका तर्फबाट न्यून नै रहेको छ । उत्पादनमा लगानी भन्नासाथ गैरवित्तीय लगानी भन्ने सामान्यतया सोच राख्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका बहुउद्देश्यीय, कृषि, स्वास्थ्य, सञ्चार, शिक्षा, ऊर्जा तथा कृषिसँगै सम्बन्धित तरकारी, फलफूल, दुग्ध, जुनार, माहुरी, चिया, कफी आदि विषयका सहकारीले आफ्नो गैरवित्तीय लगानी गरिरहेका छन् । प्रस्तुत लेखमा बहुउद्देश्यीय सहकारी र सहकारी ऐन २०७४ को बारेमा चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
मनासलु बहुउद्देश्य सहकारी संस्था, सहयोगी बहुउश्यीय सहकारी संस्था र शुभलाभ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले संयुक्त रूपमा फागुनको पहिलो साता एक गोष्ठीको आयोजना गरेका थिए । गोष्ठीको मुख्य उद्देश्य थियो सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी विभागद्वारा हालै जारी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशिकासम्बन्धी स्पष्ट जानकारी हासिल गर्ने, निर्देशिकाले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्थाहरू पालना गर्नका लागि आन्तरिक व्यवस्था गर्न सामूहिक रूपमा सोच बनाउने र संयुक्त वा एकल गैरवित्तीय लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने । सहकारी ऐनका विभिन्न प्रावधानहरूमा अन्तरक्रिया गरिएको उक्त कार्यक्रममा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थासँग बढी सम्बन्धित निम्नलिखित विषयहरू प्राथमिकतामा रहे ।

मुख्य कारोबार
सहकारी ऐन २०७४ले ‘मुख्य कारोबार’ भन्नाले संस्था वा संघले सञ्चालन गरेको व्यावसायिक क्रियाकलापहरूमा पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्ममा परिचालित बचतको दायित्व र पछिल्लो आर्थिक वर्षको सदस्यतर्फको खरिद वा बिक्री कारोबारमा कम्तीमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भएको कारोबार सम्झनुपर्छ भनी परिभाषित गरेको छ । यस अर्थमा यदि संस्थाले दुई किसिमको कारोबार गर्छ भने ३० प्रतिशतभन्दा बढी जुन कारोबार गर्छ त्योबाहेक अर्को कारोबार ७० प्रतिशतभन्दा कम गर्ने भयो । त्यस अवस्थामा ३१ प्रतिशतलाई मुख्य कारोबार मान्ने कि ६९ प्रतिशतलाई भन्ने विषयमा रहेको अन्योल ऐनको कुनै दफाले हटाउन सक्ने देखिँदैन । ऐनमा परिभाषाबाहेक ११ स्थानमा उल्लिखित मुख्य कारोबारसँग सम्बन्धित व्यवस्थाले ती सबै ठाउँमा अन्योल नै थपेको छ ।

 

पुँजीको संरचना
नेपालका अधिकांश बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले बचत तथा ऋणको समेत कारोबार गरिरहेका छन् । यस अवस्थामा यी संस्थाहरूको पुँजीको संरचना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा ऐनमा कुनै पनि व्यवस्था रहेको पाइँदैन । बचत तथा ऋण कारोबारका लागि पनि निश्चित अनुपातमा सेयर राख्नुपर्ने नै हुन्छ । सेयरको १५ गुणासम्म बचत निक्षेप संकलन गर्न सक्ने व्यस्था ऐनले गरेको छ । सहकारी संस्थाको कुल सम्पत्तिमा १० देखि २० प्रतिशत सेयर पुँजी हुनुलाई स्वस्थ मानिन्छ । यो मापदण्ड बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूका लागि हो । तर मुख्य कारोबार नै गैर वित्तीय हुने संस्थाहरूका लागि कस्तो पुँजीको संरचना ठीक हुने भन्ने कुरामा छलफल र बहस गर्नु आवश्यक भएको छ ।

 

पुँजीको स्रोत
सहकारी ऐन २०७४ ले पुँजी निर्माणका लागि पुँजीको स्रोतको कुनै व्यवस्था गरेको छैन । सेयरबाहेक पुँजीको अन्य कुनै स्रोतको प्रवधान देखिँदैन र बचत ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको हकमा सेयर पुँजीको ठूलो हिस्सालाई गैरवित्तीय लगानीमा केन्द्रित गर्नु जोखिम नै हुने देखिन्छ । सहकारी संस्थाहरूले गैरवित्तीय लगानीका लागि सहकारी बैंक वा अन्य बैंक तथा वित्तीय सहकारी संस्थासँग कर्जा लिनलाई सक्छन् । तर सम्बन्धित व्यवसायका लागि सेयरपुँजीबाट लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा ऋण रकम मात्र लगानी गरेर प्रतिफल प्राप्त गर्न गाह्रो पर्ने मात्र नभई जोखिमसमेत हुन सक्छ । अर्को पक्ष भनेको बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा विभिन्न विषयगत परियोजनाहरू हुन सक्छन् । तीमध्ये सदस्यहरूको चासो, विज्ञता र रोजाइको विषयमा सबै नपर्न सक्छन् । सदस्यले ती परियोजनामध्ये कुनै एकमा मात्र लगानी गर्ने चाहना राख्न सक्छ । बहुउद्देश्यीय सहकारीको व्यवसाय भित्र आफ्नो रोजाइको व्यवसायमा लगानी गर्छु र त्यसको मात्र सेवालाई उपयोग गर्छु भन्ने अवसर सदस्यलाई प्राप्त हुने अवस्था भएमा संस्थाका भिन्नभिन्न आयामहरू विकसित हुने अवसर पाउँछन् । यसका लागि पुँजीको स्रोतसम्बन्धी केही नयाँ अवधारणा विकसित गर्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तो कि गैरनिक्षेपका रूपमा सदस्यहरूको रोजाइको परियोजनामा ‘सदस्य सामूहिक लगानी कोष’ को अवधारणामा पुँजी निर्माण गर्न सकिन्छ ।

 

प्रतिफल र प्रतिफलको वितरणको प्रभाव
सहकारी ऐन २०७४ ले संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषको व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था झट्ट हेर्दा राम्रो देखिन्छ । तर यसको दीर्घकालीन प्रभाव के हुन सक्छ भन्ने कुरामा अन्योल नै रहेको छ । पुँजी परिचालनलाई प्रवद्र्धन त गरेको छ तर पुँजी निर्माणको पक्षलाई यसले हतोत्साहित त गर्ने होइन भन्ने आशंका पनि सँगसँगै छ । ऋण लिनेलाई र संस्थाको सेवा खरिद गर्नेलाई मात्र संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषबाट प्रतिफलको वितरण गरिने हुँदा बचतकर्ता जसलाई आफ्नो पेसा वा व्यवसायको प्रकृतिका कारणले नै ऋण चाहिँदैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरू संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषको लाभबाट बञ्चित हुने भए । कोषको व्यवस्थाका कारण सेयर लाभांशको प्रतिफल दर स्वतः घट्न जाने हुँदा सहकारीमा बचत र सेयर निरुत्साहित हुन सक्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिन्न । बजारमा पुँजीले उच्चतम प्रतिफलको खोजी गरिरहेको हने भएकोले सहकारी क्षेत्रबाट पुँजी पलायन हुन सक्ने खतरासमेत रहन्छ ।

 

एकल वा संयुक्त गैरवित्तीय लगानीको अवसर
सहकारी ऐनको दफा २१ (५) ले २ वा २ भन्दा बढी संस्था वा संघले संयुक्त रूपमा आफ्नो उत्पादन वा सेवाको बजारीकरणका लागि कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ । सो दफाको उपदफा ६ मा यसलाई तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरेकोले सहकारी नियमावली नबन्दासम्म यसको कार्यान्वयन हुन सक्ने कुरा आएन । संयुक्त लगानीलाई प्रक्रियागत रूपमा सहज र सरल बनाउन सकेको खण्डमा बहुउद्देश्यीय सहकारीहरू उत्पादनमूलक व्यवसायमा आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना छ ।

 

यसबाहेक विशिष्टिकृत संघको स्थापना गरी सहकारी संस्थाहरूले ठूला स्तरका व्यवसाय वा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान ऐनले खुला गरेको भएता पनि नियमावली आएपछि मात्र विशिष्टिकृत संघहरू मार्फत कसरी के के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुने छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहकारीले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सोचलाई मूर्तरूप दिन कानुनी रूपमा यसको बाटो खुला गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई निर्माणका क्रममा रहेको सहकारी नियमावलीमा केही व्यवस्था गर्नेमा सहकारी अभियन्ताहरूले जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

 


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

इन्द्रस्थानको सातौँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्‍न
बागमती प्रदेश सहकारी संघ ठोस कार्यक्रम सहित सक्रिय हुने
आइसीए एपीको क्षेत्रीय सभा सम्पन्न
भक्तपुर बचत संघको आमदानी दोब्बर