कहिले होला सहकारी नीति कार्यान्वयन ?


तुलसी सुवेदी
काठमाडौं, मंसिर १० । राष्ट्रिय सहकारी नीति निर्माण भएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि नीति कार्यान्वयनतर्फ सरोकारवालाहरुले ध्यान दिन सकेका छैैनन् । सहकारीको विकासका लागि राष्ट्रिय सहकारी नीति लागु गरिए पनि अभियानको उदासिनताका कारण नीति कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको हो ।
नीति कार्यान्वयनतर्फ सभामुख सुवास नेम्वाङको समेत ध्यान गएको छ । तर विधेयक बनिनसक्दा तत्काल नीति कार्यान्वयन हुन सक्ने छातकाट देखिएको छैन् । हालै एक कार्यक्रममा सभामुख नेम्वाङले नीति कार्यान्वयनका लागि आफू
उत्साहित भएको बताउँदै जतिसक्दो चाँडो विधेयक ल्याउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
कमजोर कानुनका कारण सहकारीमा ठगी बढ्दै गएको छ । सहकारीको ऐन नियमावली फितलो भइरहेका अवस्थामा दुई वर्षअघि निर्माण भएको नीतिसमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । नेपालमा सहकारी स्थापना भएको ५६ वर्षपछि सहकारी नीति २०६९ लागु भएको थियो तर अहिलेसम्म नीति कार्यान्वयनका लागि सहकारी अभियान्तहरु सक्रिय देखिएका छैनन् भने सरकारी निकायहरु पनि मौन बसेका छन् ।
सहकारी मार्फत बित्तीय पहुँको विस्तार, महिला, दलित, पिछडिएका वर्गको उत्थानलगायतका विषयमा सहकारीको भूमिकाबारे नीतिमा समावेस गरिएको छ । नीति कार्यान्यन भएपछि सहकारीको योजनाबद्ध विकास हुने सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको दाबी छ ।
मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतमले नीति कार्यान्वयनका लागि विधेयक निर्माणको क्रममा रहेको बताउनुभयो । ‘सार्वजनिक कार्यक्रममा सभामुखले मेरो ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ, त्यसमा मेरो विशेष ध्यान गएको छ’ उहाँले भन्नुभयो । केही समयभित्रै विधेयक बनाएर सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिने उहाँको भनाई थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश प्रधानले सहकारी नीति कार्यान्वयनका लागि अब केही दिनभित्र कमिती बनाइने बताउनुभयो । ‘कमिटी गठनका लागि छलफल गर्ने सोच बनाएका छौं’ उहाँले भन्नुभयो,–‘अब केहि दिनभित्रै नीति कार्यान्वयनका लागि पहल गरिने छ ।’ सहकारी नीति कार्यान्वयनमा आउनका लागि सहकारी अभियान्ताहरु पनि सक्रिय हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रवक्ता प्रधानले नीति कार्यान्वयनका लागि सरकारले एक्सन प्लान बनाउने तयारी गरेको बताउनुभयो । नीतिसँग सम्बन्धित अन्य ऐन, नियमहरु प्नि संशोधन गरिने छ’ उहा“ले भन्नुभयो । कम्तीमा यो आर्थिक वर्षभित्र सबै काम सकेर छिट्ट्ै नीति पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याईने मन्त्रालयले अपेक्षा लिएको छ ।
सहकारीमा आकर्षण बढ्दै गए पनि सहकारी क्षेत्रलाई दिशा निर्देश नभएकाले ५६ वर्षपछि नीति बनाइएको थियो ।तर नीति बनाइएपनि नीति कार्यान्वयतर्फ ध्यान नजाँदा सहकारी दिनप्रतिदिन समस्यामा पर्दै गएका छन् । नीतिले सहकारीमार्फत कृषिको व्यवसायीकरण , कषि औजार उद्योग, किसानद्धारा उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म पु¥याउने प्रणालीको विकासका साथै उद्यमशीलतालाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालमा सहकारीको विकास र विस्तारका लागि राष्ट्रिय नीति नहुँदा सहकारीको गुणात्मक विकास हुन नसकेको विज्ञहरुले औंल्याउँदै आएका छन् । योजना आयोगमा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित सहकारी अध्ययन समितिले पनि सहकारीको राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरेर कार्यक्रम पेस गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर अहिले नीति कार्यान्वयनका लागि कसैले पनि चासो देखाउन सकेका छैनन् ।
विभागका तथ्यांकअनुसार हाल देशभर २० हजार सहकारी क्रियाशिल छन् । तीमध्ये वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण १२ हजार भन्दा बढी छन् । सहकारीबाट अहिले पौने ३ खर्बको कारोबार भइरहेको छ ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

प्रोबेसन कार्यक्रम अन्तर्गत गौरीशंकर क्लष्टरमा आबद्ध साकोसहरुबीच असल सिकाई आदान प्रदान
कैलालीको बर्दगोरियामा सहकारी व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन
नवलपुरमा कोपोमिस दाखिला तथा भाखा नाघेको ऋण व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्पन्न
सुनसरीमा साकोसहरुबीच असल सिकाई आदान प्रदान