कहिले होला सहकारी नीति कार्यान्वयन ?


तुलसी सुवेदी
काठमाडौं, मंसिर १० । राष्ट्रिय सहकारी नीति निर्माण भएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि नीति कार्यान्वयनतर्फ सरोकारवालाहरुले ध्यान दिन सकेका छैैनन् । सहकारीको विकासका लागि राष्ट्रिय सहकारी नीति लागु गरिए पनि अभियानको उदासिनताका कारण नीति कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको हो ।
नीति कार्यान्वयनतर्फ सभामुख सुवास नेम्वाङको समेत ध्यान गएको छ । तर विधेयक बनिनसक्दा तत्काल नीति कार्यान्वयन हुन सक्ने छातकाट देखिएको छैन् । हालै एक कार्यक्रममा सभामुख नेम्वाङले नीति कार्यान्वयनका लागि आफू
उत्साहित भएको बताउँदै जतिसक्दो चाँडो विधेयक ल्याउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
कमजोर कानुनका कारण सहकारीमा ठगी बढ्दै गएको छ । सहकारीको ऐन नियमावली फितलो भइरहेका अवस्थामा दुई वर्षअघि निर्माण भएको नीतिसमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । नेपालमा सहकारी स्थापना भएको ५६ वर्षपछि सहकारी नीति २०६९ लागु भएको थियो तर अहिलेसम्म नीति कार्यान्वयनका लागि सहकारी अभियान्तहरु सक्रिय देखिएका छैनन् भने सरकारी निकायहरु पनि मौन बसेका छन् ।
सहकारी मार्फत बित्तीय पहुँको विस्तार, महिला, दलित, पिछडिएका वर्गको उत्थानलगायतका विषयमा सहकारीको भूमिकाबारे नीतिमा समावेस गरिएको छ । नीति कार्यान्यन भएपछि सहकारीको योजनाबद्ध विकास हुने सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको दाबी छ ।
मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतमले नीति कार्यान्वयनका लागि विधेयक निर्माणको क्रममा रहेको बताउनुभयो । ‘सार्वजनिक कार्यक्रममा सभामुखले मेरो ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ, त्यसमा मेरो विशेष ध्यान गएको छ’ उहाँले भन्नुभयो । केही समयभित्रै विधेयक बनाएर सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिने उहाँको भनाई थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश प्रधानले सहकारी नीति कार्यान्वयनका लागि अब केही दिनभित्र कमिती बनाइने बताउनुभयो । ‘कमिटी गठनका लागि छलफल गर्ने सोच बनाएका छौं’ उहाँले भन्नुभयो,–‘अब केहि दिनभित्रै नीति कार्यान्वयनका लागि पहल गरिने छ ।’ सहकारी नीति कार्यान्वयनमा आउनका लागि सहकारी अभियान्ताहरु पनि सक्रिय हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रवक्ता प्रधानले नीति कार्यान्वयनका लागि सरकारले एक्सन प्लान बनाउने तयारी गरेको बताउनुभयो । नीतिसँग सम्बन्धित अन्य ऐन, नियमहरु प्नि संशोधन गरिने छ’ उहा“ले भन्नुभयो । कम्तीमा यो आर्थिक वर्षभित्र सबै काम सकेर छिट्ट्ै नीति पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याईने मन्त्रालयले अपेक्षा लिएको छ ।
सहकारीमा आकर्षण बढ्दै गए पनि सहकारी क्षेत्रलाई दिशा निर्देश नभएकाले ५६ वर्षपछि नीति बनाइएको थियो ।तर नीति बनाइएपनि नीति कार्यान्वयतर्फ ध्यान नजाँदा सहकारी दिनप्रतिदिन समस्यामा पर्दै गएका छन् । नीतिले सहकारीमार्फत कृषिको व्यवसायीकरण , कषि औजार उद्योग, किसानद्धारा उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म पु¥याउने प्रणालीको विकासका साथै उद्यमशीलतालाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालमा सहकारीको विकास र विस्तारका लागि राष्ट्रिय नीति नहुँदा सहकारीको गुणात्मक विकास हुन नसकेको विज्ञहरुले औंल्याउँदै आएका छन् । योजना आयोगमा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित सहकारी अध्ययन समितिले पनि सहकारीको राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरेर कार्यक्रम पेस गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर अहिले नीति कार्यान्वयनका लागि कसैले पनि चासो देखाउन सकेका छैनन् ।
विभागका तथ्यांकअनुसार हाल देशभर २० हजार सहकारी क्रियाशिल छन् । तीमध्ये वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण १२ हजार भन्दा बढी छन् । सहकारीबाट अहिले पौने ३ खर्बको कारोबार भइरहेको छ ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

आइसीए एपीको क्षेत्रीय सभा सम्पन्न
भक्तपुर बचत संघको आमदानी दोब्बर
सहकारी अभियन्ता उद्धव सापकोटालाई पुत्री शोक
सिवाईसी र कश्मिसेरा एकीकरण हुने