बजेटमा सहकारी : अन्याैलमा सहकारीकर्मी


काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । तर बजेटले सहकारीका स्पष्ट कुरा नगरेको भन्दै अधिकांश सहकारीकर्मी निराशा देखिएका छन् । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १४१ मा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई क्रमस १० प्रतिशत, ७ प्रतिशत र ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

तर उक्त विषयमा आर्थिक विधेयकले सम्बोधन गरेको छैन । आयकर ऐन,२०५८ को दफा १४२ अनुसार आर्थिक ऐन बाहेक अरू कुनै ऐनले यस्तो कर संशोधन वा परिवर्तन गर्न नसक्ने हुँदा सहकारीको आयमा आयकर ऐनको अनुसूची १ को दफा २ को उपदफा ३ को व्यवस्था अनुसार नै कर तिर्नुपर्ने करिव निश्चित जस्तै देखिएको छ । आयकर ऐनमा सहकारीलाई २० प्रतिशत कर नै लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्बन्धीत समाचारबजेटमा यस्ताे छ सहकारीका कुरा

बजेटले सहकारीका ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भन्दै सहकारीकर्मीमा निराशा छाएको छ । डा युवराज खतिवडा सहकारीमैत्री अर्थमन्त्री मानिएपनि सहकारीलाई सम्बोधन गर्न नसकेकोप्रति सहकारीकर्मीको गुनासो चुलिएको छ ।

 

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले बजेटले सहकारी क्षेत्र सन्तुष्ट नभएको बताउनुभयो । संविधानको प्रस्तावना, संविधानको धारा ५०, ५१ ल्गायत र सहकारी ऐन २०७४ को भावना समेट्न नसकेको बताउनुभयो । ‘बजेटले यस्ता कुरामा सम्बोधन गर्न सक्नुपथ्र्यो, तर त्यसो हुन सकेको छैन’ उहाँले भन्नुभयो । अध्यक्ष बडालले अर्थमन्त्रीसँग भेटेर अभियानका कुरा राख्ने जानकारी दिनुभयो ।

 

बजेटबारे सहकारीकर्मीकाे प्रतिक्रिया

 

 

बजेट निराशाजनक
टेकप्रसाद चौलागाई
अध्यक्ष– जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौं

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट सहकारीकर्मीका लागि निराशाजनक छ । सहकारी निबन्धमा छ तर गणित छैन । सहकारी विकास प्रवद्र्वनमा बजेटले केही नबोलेकाले हामी निराश भएका हौं । विकास प्रवद्वनमा सहकारीलाई समेट्नुपर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेन । हामी सिंगो सहकारीकर्मी सकारात्मक छैनौं । सहकारी ऐनमा बोेलेका कुरा पनि बजेटले केही बोल्न सकेन । आर्थिक विधेयक महत्वपूर्ण हुने भएकाले ऐनमा कर छुटको कुरा गरेर सहकारीलाई लाभ मिल्ने कुरा देखिएन । रेशम खेतिलगायतक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिए पनि उक्त कुरा कार्यान्वयन हुन सक्ने संभावना छैन ।

 

 

 

आशा मरेको छैन

परितोष पौडेल
वरिष्ठ उपाध्यक्ष–नेफ्स्कून
अपेक्षा गरेअनुसार बजेट आएन । पटकपटक अर्थमन्त्रीसँग बसेका थियौं । सहकारीमैत्री प्रतिवद्वता जनाएपनि बजेटमा त्यस्तो देखिएन । रातो किताबमा पनि सहकारी समावेश छैन तर अझै आशा मरेको छैन । आशा गरेको अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ भन्दाभन्दै पनि सहकारीलाई काम लाग्ने कुरा आउन सकेन । बजेटले नीतिगतरुप नै लिइसक्यो तर सत्तासीन दल, सांसदसँग कुराकानी भएको छ । उहाँहरुले संस्थागतरुपमै संशोधन हाल्ने प्रस्तावमा छौं भन्नुभएकाले आशा मरेको छैन । ऐनको मर्यादा अनुसार ५, ७ र १० पास बजेटमा नआउनु गम्भीर त्रुटी हो । त्यही संसदले ऐन पास गर्ने र त्यही संसदले ऐन लत्याउदा अन्यौलता सिर्जना भएको छ । यो राम्रो भएन । सांसदहरु नै आश्यर्चचकित हुनुहुन्छ ।

 

बजेटले आशाको सञ्चार गर्न सकेन

 

ज्ञानेन्द्र पौडेल,सहकारी विज्ञ
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटसरसर्ती हेर्दा सहकारीलाई धेरै ठाउमा समाबेश गर्न खोजिए जस्तो लाग्दछ तर यतिमात्र पर्याप्त छैन, सानो स्केलमा केही गर्न खोजेतापानी सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्ने ढंगले अभिप्रेरणा जाग्ने ठोस कार्यक्रम बजेटले ल्याउन सकेको छैन । सस्तो मूल्य पसल बाबुराम भट्टराईको पालामा जस्तै बद्नाम हुने खतरा तर्फ सबै सचेत हुन जरुरीछ । समग्रमा यो बजेटले अन्य क्षेत्रमा जस्तै सहकारी छेत्रमा पनि आशाको संचार गर्न सक्ने देखिएन ।

 

बजेट वक्तव्यमा सहकारीको नाम धेरै ठाउँमा उच्चारण गर्नु मात्रै सहकारीलाई प्राथमिकता दिएको मानिदैँन । सहकारी छेत्रको समग्र विकास, सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्ने बिशेष कार्यक्रम, जोखिमरहित सहकारी अभियान अनि समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि बजेटले चासो दिएको छै ।

 

बजेट सन्तोषजनक छैन
 केबी उप्रेती
प्रबन्ध सञ्चालक–राष्ट्रिय सहकारी बैंक

बजेट सन्तोषजनक छैन । सहकारीले सोचेजस्तो नभए पनि केही कुरा सकारात्मक छन् । उपभोक्ता सहकारीको प्रोत्साहनको कुरा सकारात्मक छ । नीजि, सार्वजनिक, सहकारीको साझेदारीमा परियोजना अघि बढाउने कुरामा बजेटले बोलेको छ ।

 

 


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

जिल्ला सहकारी संंघ बाँकेको अध्यक्षमा सुवेदी शुक्रबार, माघ २
जिल्ला सहकारी संघ कास्कीको अध्यक्षमा कोइराला
उद्यमशिलता नमूना परियोजनाको प्रभावकारिता अनुगमन
बर्दियामा सञ्जाल सम्बन्ध र संस्थागत विकास सम्बन्धी अन्तरक्रिया सम्पन्न