स्थानीय तह र सहकारीको सहकार्य हुने


सहकारी प्रवद्र्धन र विकासका लागि नेपाल नगरपालिका संघ सकारात्मक 
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले देशभरिका नगरपालिकाहरुमा सहकारी मैत्री ऐन तर्जुमा गर्न, सहकारी डेक्स स्थापना गर्न, सहकारीको प्रवद्र्धनमा बजेट विनियोजन गर्नका लागि परिपत्र गरिदिन नेपाल नगरपालिका संघलाई अनुरोध गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष केशव बडालको नेतृत्वमा २०७५ असार १४ गते गएको टोलीले देशभरिका नगरपालिकाको छाता संगठन नेपाल नगरपालिका संघका संयोजक अशोक ब्याञ्जुलाई भेटी स्थानीय तहलाई सहकारीमैत्री कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरेको थियो । सो अवसरमा आधारभूत कुरामा सबै स्थानीय तहमा एक रुपता ल्याउनका लागि नगरपालिका संघले पहल गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको थियो ।  देशभरिका ६ महागनगरपालिका, ११ उपमहानगरपािलका र २ सय ७६ वटा नगरपालिका रहेका छन् ।

सो भेटमा महासंघका अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री केशव बडालले सहकारीमैत्री ऐन तर्जुमा गर्नका लागि नगरपालिका संघले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘कतिपय स्थानीय तहले सहकारीहरुलाई पुनः दर्ता गर्न आव्हान गर्ने, व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिने भनेर पत्राचार गर्नेलगायतका काम भएको गुनासो आएको छ ।’ उहाँले यी विषयमा संघले परिपत्र गरेर सबै नगरपालिकालाई स्पष्ट पारिदिन आग्रह गर्नुभयो ।

महासंघका उपाध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघका ग्लोबल बोर्ड सदस्य ओमदेवी मल्लले सहकारीमा देखिएका कतिपय समस्याहरु ऐनले सम्बोधन गरेको र ऐन पूर्ण कार्यन्वयनमा आएसँगै ती सबै सम्बोधन हुने बताउनुभयो ।


संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले नेपाल नगरपािलका संघ, धुलिखेल नगरपालिका र काठमाडौं स्कुल अफ ल मिलेर स्थानीय तहले बनाउनु पर्ने २२ वटा कानुनका नमुना कानुन निमार्ण गर्न समझदारी भएको बताउनुभयो । उहाँले यसका लागि विषयविज्ञ र स्टकहोल्डरसँग साउन पहिलो साताबाट छलफल शुरु गर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने सहकारीको नमुना ऐेन बनाउँदा महासंघको संलग्नताले महत्व हुने बताउनुभयो । धुलिखेल नपाले सहकारीको प्रवद्र्धनका लागि १० लाख बजेट विनियोजन गरेको समेत सो अवसरमा उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले सम्पत्ती र घरबहाल करको विषयमा अभियानसँग अझै बहसको विषय भएको बताउँदै आगामी दिनमा स्पष्ट हुने गरि टुंग्याउने बताउनुभयो । ‘व्यवसाय करमा पुँजीको लगानी र कारोबारको आधारमा कर लगाउने भन्ने छ । सहकारीमा यो लगाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी पनि छौं तर यसमा स्पष्ट मन्थनको आवश्यकता छ ।’ उहाँले भन्नुभयो । सो विषयमा महासंघका अध्यक्ष बडालले सहकारी सामाजिक व्यवसाय भएकाले सहकारी र अन्य क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै हुनु नहुने धारणा राख्नुभयो ।

ब्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकण्ठ नाथ न्यौपानेले सहकारी बुझेका स्थानीय तहले सहकारीको नियमन र प्रवद्र्धनमा बजेट छुट्टाउँदै आएको भए पनि अझै अभियान र स्थानीय तहबिच गहन अन्तक्र्रियाको आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सहकारी प्रवद्र्धनका लागि ब्यास नपाले १५ लाख छुट्टाएको छ । तर धेरैले सहकारीलाई किन पैसा दिने भन्ने तर्क गर्नुभएको छ । यस विषयमा सहकारीको महत्वबोध गराउन आवश्यक देखिन्छ ।’


महासंघका कामु महाप्रबन्धक चित्राकुमार थाम्सुहाङ सुब्बाले स्थानीय तहले सहकारीको विवरण लिने, सहकारीको नियमन गर्नेलगायतको कार्यलाई तत्काल शुरु गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको औल्याउनुभयो । ‘अहिले सहकारीले नियमित आफ्नो विवरण कहाँ बुझाउने भन्ने गुनासो आएको छ । यसमा संघले पहल गरिदिनुपर्ने देखिन्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

सो विषयमा संघका संयोजक ब्याञ्जुले साउनबाट यो कार्य शुरु हुने जानकारी गराउनुभएको थियो । सुब्बाले अहिलेसम्म कतिवटा नगरपाकिलाले सहकारी ऐन बनाएको छन् भनेर राखेको जिज्ञासामा धुलिखेल नपाका प्रमुख समेत रहनुभएका ब्याञ्जुले हालसम्म २६ प्रतिशतले मात्र स्थानीयस्तरमा सहकारी ऐन बनाएको जानकारी दिनुभयो । ‘त्यसमा पनि अधिकांशले सरकारले पठाएको मस्यौदालाई समेटेका छन् भने केहिले महासंघको नमूनालाई समेटेका छन् ।’

उहाँले भन्नुभयो,‘६ वटा नगरपालिकाले कार्यविधि बनाएर काम शुरु गरेको पाइन्छ ।’ त्यसैगरि महासंघका नायव महाप्रबन्ध बाबुल खनालले प्रोत्साहन गरेको खण्डमा सहकारीले सहजरुपमा कर तिर्ने अवस्था सिर्जना हुने बताउनुभयो । नियमित मार्गदर्शन गर्न नसक्दा कतिपय सहकारीहरु अप्ठ्यारोमा परेको उहाँले बताउनुभयो ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

रामकोट साकोसको कार्यकुशलता तथा सिकाई व्यवस्थापन कार्यशाला सम्पन्न
रणनीति योजना तर्जुमा तालिम सम्पन्न
मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक
सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार सरकारको