साकोस गुणस्तरीयता कायम गर्न ब्रान्ड ल्याएको हो


परितोष पौडयाल
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेफ्स्कुन
ब्रान्ड म्यानेजमेन्ट र ब्रान्ड डेपलपमेन्ट नेपालका साकोसमा गुणस्तरीयता कायम राख्न ल्याइएको अवधारणा हो । त्यो प्रक्रियामा संसारभरको अभ्यासमा चार चरण छन् । सहकारीका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्तका विषयमा अवगत गराउने, जागरणबाट सशक्तीकरण गर्न क्षमता अभिवृद्वि गर्ने (सञ्चालक, सदस्य, कर्मचारी) तेस्रोमा व्यवसायीकरण । व्यवसायीकरणमा प्रविधि, विधि र नीति आत्मसात् गर्ने गर्र्छाै । चौथौमा गुणस्तर सुनिश्चितता ।

 

पछिल्लो समयमा पाँचौं चरणअन्तर्गत नेटवर्क म्यानेजमेन्टको कुरा गरिरहेका छौं । जेठ २४ र २५ गते  सम्पन्न भएकाे  साकोस समिटमा नेटवर्क व्यवस्थापनको चर्चा गरेका छौं । इन्टिग्रेटेड नेटवर्क म्यानेजमेन्टका कुरामा हामी केन्द्र्रित छौं । यसबारे संसारमा दुईवटा अभ्यास छन् । केही देशहरूमा अटोमाइज नेटवर्कको अभ्यास छ र केहीमा इन्टिग्रेटेड फेडेरेसनको कुरा छ । क्रमिकरूपमा अटोमाइज स्वाधीन, स्वतन्त्र रहन्छन् भन्ने मान्यता राख्छ । नीति, विधि र प्रविधि आत्मसात् गर्न सहकारी केन्द्रीय संघमा आबद्ध हुनुपर्छ । नीतिगत सर्वोच्चता केन्द्रमा रहने, कार्यकारी स्वायत्तता प्रारम्भिक सहकारीमा हुने गरी नेटवर्क म्यानेज गर्नुपर्छ ।

 

धेरै संस्थाहरू अटोमाइज फेडेरल नेटवर्कमा थिए । एक सय १० वर्ष अनुभव बटुलेको क्यानडाले वृत्ति विकासको खाका तय हुनुपर्छ, स्वायत्तता, स्वाधीनताको मोडलमा जानुपर्छ भन्यो । हामी सहकारी क्षेत्र पनि इन्टिग्रेटेड गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । पहिला क्यानडामा सहकारीको उद्योग हुन्थ्यो तर नेटवर्क हुँदैनथ्यो । अब व्यवसाय र व्यापारसँगै सहकारी इन्टिग्रेटेड मोडलमा लागेको छ । यो मोडल कोरियाले पनि आत्मसात गर्र्दै आएको छ । अटोमाइज सिस्टममा अस्ट्रेलिया असफल भएपछि अहिले इन्टिग्रेटेड मोडलमा गएको छ ।

 

तेस्रो साकोस समिटमा हामीले इन्टिग्रेटेड मोडललाई नै थिम बनाएका छौं । इन्टिग्रेटेड फेडेरल मोडल र सहकारी ऐनको बारेमा गोष्ठीमा चर्चा हुनेछ । इन्टिग्रेटेड फेडरल सिस्टमलाई सम्बोधन गर्नका लागि साकोसको छुट्टै ऐन आउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएका छौं । त्यो ऐन दक्षिण कोरियाले सुरु गरेको छ, अरू देशमा पनि सुरु गर्ने पक्षमा छन् ।

 

नेपालमा अहिले सेकेन्ड टायरको कुरो पनि चलिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले अहिले भइरहेको वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन गर्न सकिरहेको छैन, सहकारीमा आउने सम्भावनै छैन ।

 

अहिलेका अर्थमन्त्रीसमेत बचत तथा ऋणको छुट्टै ऐन आउनुपर्छ भन्ने कुरामा सहमत हुनुहुन्छ । मन्त्रीसँग बजेट, करको विषयमा पनि छलफल गरेका थियौं ।
रिक्सबेस मनिटरिङ, प्रोवेसन र एक्सेस ब्रान्डको विषयमा नेफ्स्कुनले काम गर्दै आएको छ । यसले संस्थाको स्थायित्व र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन्छ । तीनवटा ब्रान्डमा आबद्ध संस्थालाई अझ सुरक्षाका निम्ति सुरक्षाकवचको रूपमा स्तरीकरण कोष हुनुपर्छ भनेका छौं । त्यो कुरा ऐनमा पनि राखिएको छ । नेफ्स्कुनमा त्यसको डेक्स राखेर काम गर्दै आएका छौं ।

 

प्रारम्भिक तहको रिक्सबेस सर्टिफिकेट नलिइकन प्रोवेसनमा सहभागी नगराउने नीति अबलम्बन गरेका छौं । परीक्षण गरेपछि हामीले स्वस्थ्य, सुन्दर र व्यवस्थित छ, तत्काल दुर्घटना हुने सम्भावना देखिन्न भन्ने पुष्टि गर्र्छाै । प्रोवेसनको सर्टिफिकेट भइसकेपछि मात्र एक्सेस ब्रान्डमा आउन पाउँछन् । अब प्रत्यक्ष कुनै पनि संस्था प्रोवेसनमा नगई एक्सेस ब्रान्डमा आउन पाउँदैन ।
एक्सेस ब्रान्ड पाँचवटा देशहरूले अभ्यास गर्न थालेका छन् ।

 

यो विश्व ऋण परिषद्बाटै परीक्षण भएको कुरा हो । यसमा विश्वभरिका सहकारी नै संलग्न छन् । तर एसियाली देशहरूमा पछिल्ला दिनहरूमा मात्र अभ्यास गरिएको छ । फ्रन्टलाइनमा नेपालका सहकारी छन् । २४ वटा संस्थामध्ये १९ वटा संस्था नेपालकै छन् । ८६ वटा सूचांकमा काम हुन्छ । अहिले पनि करिब २५ भन्दा बढी संस्था एक्सेस ब्रान्डका लागि अडिट प्रक्रियामा छन् ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

सहकारी अध्ययनका लागि नेफ्स्कून अगुवाईको टोली भारत भ्रमणमा जाँदै
गतिशील साकोस प्रोबेसन कार्यक्रममा आबद्ध
महालक्ष्मी साकोसको २१औं बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
कास्कूनको आयोजनामा एक दिवसीय ऋण परामर्श तालिम