सहकारी बैंकको अध्यक्ष बन्ने सम्भावना बलियो छ


केबी उप्रेती
अध्यक्ष उम्मेदवार– राष्ट्रिय सहकारी बैंक
आउँदो पुस २१ र २२ गते राष्ट्रिय सहकारी बैंकको १५ औं वार्षिक साधारणसभा हु“दै छ । साधारणसभाले चार वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै छ । बैंकको अध्यक्ष उम्मेदवारका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक केबी उप्रेतीले प्रबन्ध सञ्चालक पदबाट राजीनामा दिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । बैंकको दर्ता प्रक्रियादेखि नै संलग्न रहेर उनले बैंकमा काम काम गरेका छन् । उप्रेती सबै पक्षलाई मिलाएर लैजाने र सबैलाई रिझाउन सक्ने क्षमता राख्दछन् । बैंकको चुनावी साधारणसभालाई लक्षित गरी सूचना चौतारी सञ्चार सहकारी संस्थाले आयोजना गर्दै आएको ‘सहकारी मेच’मा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्षका उम्मेदवार केबी उप्रेतीलाई आमन्त्रण गरेका छौंं । प्रस्तुत छ, उप्रेतीसँग गरिएको कुराकानी ।

यो वर्ष सहकारीका लागि निर्वाचन वर्षजस्तै हुँदैं छ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा चुनावको तयारी कस्तो भइरहेको छ, कत्तिको चुनाव माहोल तात्तिएको छ ?
ठीकठीकै छ । एकदमै धेरै तातिएको छैन । चर्चा, परिचर्चा, के हो, कसो हो, कहाँ के भन्ने ढंगले छलफल, भेटघाट बढेको छ ।
तपाई यत्रो वर्ष बैंकमा रहेर काम गर्नुभयो, अब तपाईंको अध्यक्षका लागि दाबेदार हो ?
म राष्ट्रिय सहकारी बैंकको दर्तादेखि नै संलग्न भएर काम गर्दै आएको छु । बैंकको सञ्चालक भएको तेस्रो कार्यकाल भएछ । विनियममा लगातार एउटै पदमा दुई अवधिभन्दा बढी बस्न नपाउने उल्लेख गरेका छौं । केही साथीहरूले उक्त व्यवस्था अब पो लागू हुन्छ भन्दै व्याख्या गर्दै पनि हुनुुहुन्छ । सहकारी ऐन २०७४ मा पनि दुई करोड भन्दामाथिको कारोबार गर्ने बैंक, संघसंस्थाहरूमा कार्यकारी रहन नपाउने व्यवस्था रहेको हुनाले अब म नैतिकरूपले पनि कार्यकारीरूपमा बस्न चाहेको छैन । ऐनले तोकिएअनुसार अवधि बाँकी त छ ।

तर साधारणसभा आउँदै छ, अर्को साधारणसभा आउँदा त्यो समय टरिसकेको हुन्छ । त्यसको निहुँ पाएर कार्यकारी बस्न उपयुक्त लागेन । सञ्चालक पनि चौथो पटक बस्न मन नलागेका कारण कि त राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई बाहिरबाट सहयोग गर्ने हो कि त नेतृत्व गर्ने नै हो । लामो समयको मेहनतपछि बैंकको कारोबार २२ अर्ब पुगेको छ, ७७ जिल्लामा यसको नेटवर्क पुगेको अवस्था छ । इन्डिकेटर सकारात्मक छन् । झन्डै चार सयको हाराहारीमा कर्मचारी छन् । यति व्यवस्था गरिएका कारण माया त लाग्छ । उठ्ने अध्यक्षमै हो । अध्यक्षमै उठ्नका लागि सबैतिरबाट दबाब आउन थालेको छ । कुनै पार्टीको भन्दा पनि साझा उम्मेदवार भएर अध्यक्षमा उठ्नुप¥यो भन्ने कुरा आइरहेको छ । नैतिकरूपमै म प्रबन्धक सञ्चालकमा बस्न चाहन्न् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा दुई अवधि लेखा समितिमा बसिसकेपछि मैले हस्तान्तरण गरेको थिएँ । त्यतिबेला विनियममा समेत कुनै व्यवस्था गरिएको थिएन । काठमाडौं जिल्ला संघमा पनि दुई अवधि अध्यक्ष भएर काम गरेँ । त्यहाँ पनि दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न चाहिन् । त्यसकारण पनि बैंकमा प्रबन्धक सञ्चालक फेरि हुन चाहन्न । सहकारीका लिडर, मतदातालगायत सरोकार राख्ने सबैले भन्दिनुप¥यो । म अध्यक्षमा उठ्ने कि बाहिर बसेर सहयोग गर्ने भन्ने निर्णयको पर्खाइमा छु ।

अध्यक्ष बन्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
सम्भावना धेरै देखिन्छ । म एसिया प्रशान्त क्षेत्रको सहकारी विकासका लागि सञ्जाल (नेडाक) उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएको छु । बैंकको कुनै पनि पदमा रहेन भने त्यो पद पनि जान्छ । केही जिल्लामा म सहभागी हुने अवसर पनि पाएँ । पोखरा, बाँके, बुटवलमा गएको अवस्थामा मलाई अध्यक्षमै उम्मेदवार हुन सुझाइ रहनुभएको छ । बैंकको नेतृत्व लिँदै गर्दा अहिले चुनौती पनि छ । ऐनमा बैंकहरू भन्ने प्रावधान आएकाले अरु बैंक पनि आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । नेकपाको मात्रै, कांग्रेसको मात्र या स्वतन्त्र होइन सबै पक्षलाई समेटर नेपालको नमुना बैंक बनाउने अनुकूल भयो भने म जाने हो । म अध्यक्ष बन्ने सम्भावना प्रशस्त देख्छु । सकेपछि सर्वसहमति नभए चुनाव जितेर म अध्यक्ष बन्ने पक्का नै हो ।

तपाई प्रबन्ध सञ्चालक रहेर काम गर्दा र अध्यक्ष बनिसकेपछि के कुरामा फरक गर्छु भन्ने छ ?
प्रबन्ध सञ्चालक हुँदा दैनिक काममा व्यस्त रहनुपर्छ । अपरेसनका काममा व्यस्त हुनुपर्छ । अध्यक्ष हुँदा स्वयम्सेवी अध्यक्ष बन्ने हो । नीति, निर्माण बनाउनेदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईयो) लाई परिचालन गर्ने कुरामा नयाँ इनोभेसनमा जाने इच्छा छ । नयाँ तरिकाले बैंकको नेतृत्व गर्छु भन्ने सोच छ । प्रविधि, सदस्य, कारोबार, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सम्बन्ध अझै विस्तार र प्रगाढ थप ढंगले अघि बढाउने कुरामा मेरो ध्यान जान्छ । अहिलेको अवस्था खराब भन्न खोजेको होइन अहिलेको भन्दा थप मजबुत बनाउने मेरो चाहना हो । संघीय ढाँचामा अबको चार वर्षमा ७७ जिल्लामै नेटवर्क पु¥याउने, ब्रान्चलेस, सदस्य सेवा वा शाखा बिस्तार गर्ने, स्थानीय तहसम्मै सेवा पु¥याउने, सबै सहकारीलाई हाम्रो बैंक हो भन्ने कुरामा थप उत्साहपूर्वक संलग्न गराउने कुरामा अघि बढ्ने छु ।

बैंकको लगानीको प्राथमिकता के छ ? बैंकले कुन क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ?
उत्पादनसँग सम्बन्धित सहकारी आए भने हामीले उनीहरूको वित्तीय विवरण पनि हेर्दैनौं । उनीहरूले ३० प्रतिशत लगानी गर्न सक्छन् हामीले ७० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्छौं । बैंकले कृषि क्षेत्रमा लगानीमा प्राथमिकता दिएको छ । झन्डै ३० प्रतिशतभन्दा बढी कृषिमा लगानी छ । वित्तीय सहकारीको मात्रै वित्तीय विवरण हेर्छौ । हामीले सधैँ उत्पादनमै प्राथमिकता दिदैँ आएका छौं । भ्यू चेन्जमा जोड गर्ने, आयस्तर बढाउने, सरकारका कम ब्याजदरका पैसालाई पहल गरेर ल्याउने, विपन्न कर्जा ल्याएर ऋण लगानी गर्ने, युवासँग सम्बन्धीत ऋण प्रदान गर्ने गर्दै आएका छौं । व्यावसायिक तालिम र नयाँ प्रविधि दिएर उद्यमशीलता बढाउँदै आएका छौं ।


त्यस्तो त हामीले जेमा आवश्यकता छ, त्यसैमा ऋण दिने हो । धेरै सहकारीले प्रत्यक्ष व्यवसाय गर्र्दैनन् । उनीहरूले सदस्यमा लगानी गर्ने हो । सदस्य प्रायःजसो कृषिकै उत्पादन तथा व्यापार गर्न थालेका छन् । त्यस्तै हायर पर्चेज र उद्योगलमा पनि लगानी भइरहेको छ । बचत ऋण सहकारीका साथै कृषिका विभिन्न सहकारी तथा बहुउद्देश्यीय सहकारीले हामीबाट ऋण लिइरहेका छन् ।

विपन्न कर्जा र कम ब्याजदरका ऋण ल्याउने कुरामा कत्तिको सफलता प्राप्त गर्न सक्नुभएको छ ?
अहिलेसम्म सफल हुन सकेका छैनौं । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतमा ऋण लिएर चलाएका छौं । युवा स्वरोजगार कोषका केही लगानी त गरेका छौं । युवा स्वरोजगारको ऋण लिन एकदमै झन्झट छ । केही सुधार भयो भने कोषको ऋण लिन पनि पहल गर्र्छाै । विभिन्न बैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट ५ प्रतिशतमाविपन्न कर्जा ल्याइयो तर त्यही ऋणलाई पछि उनीहरूले १२ प्रतिशत पु¥याए । जसले गर्दा हामीलाई समस्या प¥यो । कम ब्याजको ऋण ल्याउन चाहिरहेका छौं । पैसा पाउनु मात्र ठूलो कुरा होइन कम ब्याजको पैसाका लागि लबिङ गर्दै आएका छौं । विपन्न कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकसमक्ष प्रस्ताव पेश पनि गरेका छौं ।

पाँच प्रतिशतमा ल्याएको ऋण एक्कासि किन १२ प्रतिशत पु¥याए बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले, यसले वित्तीय क्षेत्रमा के समस्या ल्यायो ?
पाँच प्रतिशतको ब्याजलाई बढाएर १२ प्रतिशत पु¥याइएको छ । १५ दिनभित्र फिर्ता हुने कि बढेको ब्याज तिर्ने भन्ने चिठी आयो । तुरुन्तै तिर्न सकिएन । क्रमशः घटाउँघटाउँदै लगेका हौं ।

सहकारीहरू सदस्यमैत्री बन्न सकिरहेको अवस्था छैन । कसरी सहकारीलाई सदस्यमैत्री बनाउन सकिएला ?
सदस्यको इच्छा के हो, सदस्यलाई के सुविधा दिनुपर्छ भन्ने कुरामा सहकारीहरू चुकेका छन् । मेरो संस्था हो, त्यहाँको फाइदा मैले पनि लिने हो भन्ने कुराको पनि कमी छ । तालिम, शिक्षा, सूचनाको माध्यमबाट उनीहरूलाई सचेत बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । केन्द्रीय संघहरूले पनि यस कार्यमा काम गर्दै आएका छन् । बैंकले पनि काम गर्दै आएको छ ।

सहकारी बैंक ऐन ल्याउने तयारीमा लाग्नुभएको छ ?
हामीले पहिला मूल ऐनमै पहल गरौं । ऐनमा छुट्टै परिच्छेद राखिएको छ । ऐनमा २५ प्रतिशत अझै प्रतिकुल छ । यसलाई परिमार्जन गर्न चाहिरहेका छौं । मूल ऐन परिमार्जन भयो भने सहकारी बैंक ऐन छुट्टै आवश्यक छ भनेर लबिङ गर्ने तयारीमा छौं ।

ऐन परिमार्जन गर्न तयारी सुरु भएको हो ? नियमावली पनि आउँदै छ, अभियानको प्राथमिकता ऐन परिमार्जन कि नियमावली ?
तयारी सुरु भएको छ । सहसचिवको नेतृत्वमा सहकारी ऐन परिमार्जन गर्न कार्यदल गठन भएको छ । हामीले मन्त्रीज्यूलाई पनि अनुरोध गरेका थियौं । ऐन परिमार्जनको प्रारम्भिक अध्ययन सुरु भएको छ । पहिला नियमावली नै आउने हो । नियमावली मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्दा हुन्छ । ऐन त संसद्बाटै पास हुने भएकाले समिति, उपसमितिमा जान सक्छ । त्यसकारण समय लाग्छ । पहिला नियमावली नै आउने हो । नियमावली अहिले कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि गएको छ । त्यहाँबाट आउदाँबित्तिकै निमायवली मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुन्छ ।

सहकारी ऐनले ल्याएको विशिष्टीकृत संघको अवधारणा कसरी अगाडि बढ्न सक्छ ?
निमायवली नआइकन विशिष्टीकृत संघको अवधारण अघि बढ्न सक्दैन । के काम गर्न पाउने, गठन प्रक्रिया तथा अधिकार के भन्ने कुरो ऐनमा उल्लेख छैन । नियमावली आइसकेपछि अघि बढ्छ । दर्ताको कुरा, प्रतिनिधिमूलक कुरा ऐनमा अस्पष्ट भएकाले नियमावली आएपछि मात्र उक्त कुरा अघि बढ्छ । ऐनमा १९ ठाउँमा तोकिएको ठाउँमा व्यवस्था भएकाले निमायली आएपछि मात्रै पूर्णरूपमा ऐन कार्यान्वयनमा आउँछ ।

 

सहकारीमार्फत उद्यमशीलता बढ्न नसक्नुको कारण के हो ? अब यही प्रावधानअनुसार उद्यमशीलतामा अघि बढ्ने  कुरामा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ?
सरकारले उत्पादनमा जाने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । सहकारीमार्फत मेगा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सहकारी र सदस्य मिलेर ठूलो आयोजना निर्माण गर्न सक्छन् । यस्तो काम विशिष्टीकृत संघमार्फत गर्न सकिन्छ । तर उत्पादनसँग सम्बन्धित कुरामा पूर्वाधार निर्माण, अनुदानको व्यवस्था, कृषि, उद्योग, हाइड्रोको नियम खुकुलो बनाउनुपर्छ । शिक्षा, सञ्चार, उद्योगमा पनि राज्यले सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । २५ भन्दा बढी सहकारीले कुनै विषय छानेर स्तरीय काम गर्न सक्ने बनाइएको छ । अब सहकारी ऐनमा कम्पनीमा जान नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर व्यवहारमा सहकारी हुँदैन भनिदियो भने कसरी अगाडि बढ्न सक्छ र ? सहकारी ऐनसँग बाझिएका अन्य ऐन परिमार्जन गरेर सहकारीलाई हरेक क्षेत्रमा सजिलै लगानी गर्न सक्ने वातावरण राज्यले मिलाइदिनुपर्छ । सहकारीबाट एलसी खोल्न गाह्रो छ । जुन जुन निकायबाट अवरोध भयो, त्यस क्षेत्रसँग सहकारी विभाग, मन्त्रालय, क्रियाशील भएर सहकारीलाई मान्यता दिने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।

सदस्यको व्यावसायिक क्षमता वृद्धि गर्न बैंकले कस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ ? लगानी र प्रविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट सहयोग लिन कत्तिको सक्षम हुनुभएको छ ?
हामीले तालिमको कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौं । ७७ वटै जिल्लामा आवश्यकताअनुसार तालिम दिइरहेका छौं । ऋण तिर्न सक्ने क्षमता हामीले बनाउँछौं । गुणस्तर वृद्धि गर्न हामीले जोड दिइरहेका छौं । कर्जा, मनिटरिङ, नेतृत्व विकास, लघुवित्त, कुनै व्यवसायलगायतका कार्यक्रम गर्दै आएका छौं । प्रविधि भित्र्याउने हाम्रो मुख्य योजना छ । विदेशबाट प्रविधि भित्र्याउने कुरामा समस्या छैन तर लगानी भित्रयाउने कुरामा समस्या छ । अवलोकन, प्रवद्र्धनमा हामी अघि बढेका छौं । डलर, मुद्रा बढ्ने भएकाले समस्या रहन सक्छ । सरकारले नै विदेशी मुद्रा ल्याउँदाँ नेपाली मुद्रामा गणना हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । जसरी ल्यायो, त्यसरी तिर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ । 


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

मिलिजुली कालिञ्चोक साकोसद्वारा क्यूआर कोड सेवा सुरु
पोखरामा सहकारीको संयुक्त रक्तदान कार्यक्रमः ६२ युनिट रगत संकलन
सहकारी अनुगमन प्रभावकारी बनाउन समितिद्वारा कर्मचारीहरुलाई तालिम
अमर साकोसका कर्मचारीहरुको क्षमता विकास आधारभूत तालिम सम्पन्न