सहकारीबाट गरिबी निवारण संभव छ त?

तुलसी सुवेदी
नेपालमा गरिबी अझै व्याप्त छ । साँझबिहान खान नपुग्नेको संख्या अधिक छ । २५ प्रतिशत भन्दा बढी जनता अझै गरिबीकीको रखोमुनी रहेका छन् । अहिले गरिबी निवारण गर्नका लागि भनेर नै छुट्टै मन्त्रालय स्थापना भएको छ । विशेषतः सहकारीमार्फत गरिबी निवारण गर्ने हेतुले छुट्नै मन्त्रालय स्थापना भएको हो । तर मन्त्रालय स्थापना भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले खासै गति लिन सकेको छैन् । सहकारीमार्फत गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य लिइएपनि त्यसअनुरुपका कार्यक्रम आउन नसक्दा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रभावकारी कदम देखिने संभावना न्यून बन्दै गएको छ ।
सन् २०२२ सम्म गरिबी निवारण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । गरिकी निवारणका कार्यक्रम पनि नेपालमा धेरै भएका छन् । गरिबी निवारणमा अर्बाै लगानीसमेत भएको छ । तर त्यसअनुरुपको परिणाम आइसकेको छैन् । गरिब माथि उठ्न सकेका छैनन् गरिबलक्षित कार्यक्रमम पनि प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन् । गरिबी निवारणका अहिले सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमले ती गरिबले क्षणिक लाभ लिन सके पनि दीर्घकालिन लाभ लिन नसकिरहेको तितो यथार्थ हो । त्यसकारण गरिबी निवारणका कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि एकपटक गंभीर भएर सोच्न पर्दछ । मुलतः गरिबी निवारणमा गरिएका र भएका प्रयासलाई एकीकृत गरी दीर्घकालिन नीति अबलम्बन गर्न सके गरिबीबाट छिट्टै माथि उठाउन सकिन्छ । गरिबी निवारण मन्त्रालय नै छुट्टै भइसकेपछि गरिबी निवारण कोष, गरिबसँग विश्वेश्वरलगायतका गरिवसँग जोडिएका र लक्षित गरिएका कार्यक्तम एकीकृत ढंगले सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । साथै जहाँ गरिब बस्ती छ, त्यहा सहकारी दर्ता गरिदिएर सम्पूर्ण कार्यक्रम सहकारीमार्फत लैजान जरुरी छ । गरिबलाई खाद्यन्न तथा रुपियाँ मात्र दिएर उसको जीवनस्तर सुधार हुन सक्दैन् । उसलाई उत्पादन गर्न सक्ने सीप र क्षमता दिनुपर्छ । यसो हुन सके मात्र उसको जीवनस्तरमा सुधार आउन सक्छ । त्यसैले भन्ने गरिन्छ । मान्छेलाई माछा होइन माछा मार्ने बल्छी दिनुपर्छ । त्यसो हुनाले गरिबलाई अनुदान दिनुको साटो उसलाई आयआर्जन हु नसक्ने बाटो देखाउनुपर्छ । सहकारीका माध्यमबाट आयआर्जनमुलक कार्यक्रम लैजान सके उनीहरुको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ । यसले दीर्घकालीन फाइदा पनि गर्ने छ । गरिबलाई जिन्सी या नगद जे अनुदान दिए पनि त्यसले दिगोरुपमा लाभ लिन सकिदैँन् । आयमूलक सीप दिएर उसको आयआर्जन बढाउनका लागि सहकारीमार्फत विविध कार्यक्रम लैजान सके मात्र गरिबी छिट्टै निवारण गर्न सकिन्छ ।
अहिलेको वास्तविक यथार्थता के हो भने गरिवी निवारण गर्नका लागि जति पनि कार्यक्रम भएका छन्, ती सबै लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेकै छैनन् । वास्तवमा भन्ने हो भने गरिबी निवारणका लागि छुट्टाइएको आधा बजेट त लक्षित वर्गसम्म नपुगी बिचमै सकिने गरेको छ । त्यसो हुनाले पनि गरिबी निवारण आशातीतरुपमा हुन नसकेको हो । अहिले सरकारले गरिबी पहिचान गर्दै छ । गत वर्ष २५ जिल्लामा गरिबी पहिचान गरेको थियो । ती जिल्लामा सहकारीमार्फत कार्यक्रम लैजान आवश्यक छ । यसले उनीहरुको वास्तविक जीवन बदलिने छ । यो गरिबी निवारणका लागि अहपरिहार्य पनि हो । यसतर्फ राज्यको ध्यान जान आवश्यक छ ।
नेपालमा २५ प्रतिशत जनता अझै गरिवीको रेखामुनी हुनु ती जनतालाई ३ महिनासम्म पनि खान नपुग्नु दुखद कुरा हो । थोरै जग्गा भएकाले र काम पनि उचित तवरले नपाइने ती गरिवहरु सधैँ पछाडि धकेलिने गरेका छन् । नेपालमा पछिल्लो समयमा देशमा व्याप्त गरिवी निवारण गर्न छुट्टै मन्त्रालयसमेत स्थापना गरिएपनि गरिबी माथि उठ्न सकिरहेका छैनन् ।
अहिले नेपालमा सहकारीको लहर बढ्दै गएको अवस्था छ । देशमा ३० हजार बढी सहकारीहरु स्थापना भइसकेका छन् । सहकारीमार्फत गरिबी निवारण संभव पनि छ र यसले गरिबी निवारणमा अंहम भूमिका पनि खेलेको छ । यद्यपी सहकारीमा धेरै विकृत्,ि विसंगति नभएका भने होइनन् । सहकारीलाई केही व्यक्तिहरुले कम्पनीअनुरुप चलाउन खोजेका भने पक्कै छन्, त्यस्ता सन्र्दभहरुलाई हटाउन सके मात्र सहकारीले गरिवी निवारणमा राम्रो भूमिका खेल्न सक्छ । सहकारीले देशको गरिवी घटाउन सक्छ । आर्थिक रुपान्तरणमा बाटो देखाउन सक्छ । आज मान्छे रोजगार नपाएर छटपटाइरहेका छन् । रोजगार सिजर्ना हुन नसक्नु पनि नेपालको ठूलो समस्या बन्दै गइरहेको छ । सहकारीले रोजगारी सिजर्ना गर्न सक्छ । अहिले सहकारीमा ४० लाख बढी आवद्व भइसकेका छन् भने ५० हजार बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । अप्रत्यक्षरुपमा सहकारीमार्फत उद्यमशीलता गर्नेको संख्या थुर्पै छ । नेपालमा आधा बढी बित्तीय संस्थाहरु स्थापना भएका छन् । यसले सदस्यको आर्थिक गतिविधिमा केही टेवा पु¥याएको त छ तर आशातित विकास भने हुन सकेको छैन् । उत्पादनमुलक सहकारीको विकासले तीवर्ता लिन सके देशले छिट्टै आर्थिक रुपान्तरण गर्न सक्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको उत्पादन गर्नु मुख्य चुनौति हो । जवसम्म उत्पादनमा ध्यान दिइदैँन, तवसम्म यो देशको आर्थिक विकासले गति लिन सक्दैन् । त्यसकारण पनि सहकारीमा लाग्नेहरु उत्पादनशील क्षेत्रमा लाग्न जरुरी छ ।
सहकारीका आफ्ना सिद्वान्त, मूल्यमान्यताहरु छन् । जसले सहकारीको सुन्दरतालाई विश्वभर पछ्राइएको छ । सहकारीको स्थापना बेलायतबाट भएको हो । अहिले सहकारीको सञ्जाल विश्वभर फैलिएको छ । ठूलाठूला देशहरुमा सहकारीले आर्थिक विकासमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउन सफल भएका छन् । उत्पादन, वितरण र उपभोगमा सहकारीले आफ्ना कब्जा जमाउन सके कोही उपभोक्ता ठगिनु पर्ने थिएन । तर यहाँ आशातितरुपमा सहकारीले आफ्नो बाटो पकडिसकेको अवस्था भने छैन् । नेपालमा कृषि उत्पादनका प्रशस्त संभावना छ । देशको जहाँँसुकै पनि आवश्यकताअनुुरुप खेतिपाति गर्न सकिन्छ । सहकारीमार्फत एक गाउँ एक उत्पादनलाई देशैभर लैजान सके देशको आर्थिक रुपान्तरण गर्न धेरै वर्ष कुर्नुपर्ने थिएन । नेपालको तीन खम्वे अर्थनीतिमा सहकारी सबल खम्बाको रुपमा स्थापित हुन सक्थ्यो । नीजि क्षेत्र र सरकारी संरचनामा सहकारीले पनि प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छ । त्यसका लागि मिसन र भिजन भएका मान्छेको जमघत आवश्यक छ सहकारीमा ।
सहकारी र गरिवी निवारण अन्तरसम्बन्धित कुरा हुन् । सहकारीले मात्रै यो देशको गरिवी छिट्टै हटाउन सक्छ र आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि लिएर जान सक्छ । अहिले कृषि सहकारी केन्द्रिय संंघले पीछडिएका वर्गको उत्थानका लागि साना किसान कृषि सहकारी संस्था स्थापना गरिदिने र हस्तान्तरण गर्न काम गरिदिएको छ । यसले त्यस्ता वर्गको उत्थानमा महत्वपूर्ण काम भएको मान्न सकिन्छ । त्यसको अभियान देशव्यापी हुन आवश्यक छ । सिङ्गो सहकारीकर्मीहरु गाउँगाउँमा सहकारी स्थापना गर्नमा तल्लिन हुन आवश्यक छ । शहरमा सहकारीले खासै काम गर्न सक्दैन् । किनकी शहरमा बैँक तथा बितीय संस्था अधिकमात्रामा छन् । गाउँमा बित्तीय पहुँच पुग्न नसकेको अवस्थामा गाउँगाउँतर्फ सहकारी स्थापना गर्न सबैको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।
सहकारीको सरकारी संरचना पनि फितलो छ । देशभर सहकारीको कार्यालय स्थापना हुन सकेको छैन् । देशैभरी डिभिजन सहकारी कार्यालय स्थापना गर्न सकिए यसले गरिवी निवारण र सहकारीबाट आर्थिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने छ । यति मात्र होइन सहकारीमा देखिएको समस्या भनेको स्वनियमन नहुनु र अनुगमन पनि फितलो हुनु हो । सदस्यहरु सर्वप्रथम आफै स्वनियमनमा संस्था चलाउन सक्नुपर्दछ । त्यतिले मात्र पुग्दैन् सरकारले अनुगमनलाई तीवर्त दिनुपर्दछ । जसले गर्दा बिग्रन थालेका सहकारी पनि सही बाटोमा आउन सक्ने छन् ।
सहकारीको संख्या बढाएर मात्र यसले आर्थिक विकासम गति लिन सक्छ भन्ने कल्पना गर्न हुदैँन । थोरै सहकारी तथा गुणात्मक सहकारी भयो भने त्यसले धेरै राहत पु¥याउन सक्छ । साँच्चिकै देशको आर्थिक विकास हुन सक्छ । गरिवी निवारण हुन सक्ने छ । सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले सहकारीको विकास र गरिवी निवारणका लागि प्रत्यक्ष कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । स्थापना भएको दुई वर्षसम्म प्रसंसा गर्न लायक कुनै पनि कार्यक्रम आउन सकेका छैनन् । यद्यपी, मन्त्रालयले केही कार्यक्रम गर्ने तरखर गर्दै छ । अहिले मन्त्रालयले सहकारीको योगदानको तथ्यांक खोज्दैछ भने अर्कोतिर गरिबी निवारणका लागि राष्ट्रिय गरिब नीति तर्जुमा गर्दैछ । यी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सके गरिबी सहकारीले पु¥याएको योगदान पत्ता लाग्छ र गरिबी निवारणका लागि एउटा मार्गदर्शन पनि बन्न सक्छ । तत्पश्चात वास्तविक गरिवले राहत पाउने छन् र नेपालको अर्थव्यवस्थामा केही सुधार देखिने छ । मन्त्रालय स्थापना गर्नुमात्र ठूलो कुरा होइन यसको सहीमात्रामा विकास गर्न सके मात्र नेपालले आर्थिक गति लिन सक्छ । दुखद कुरा त मन्त्रालयले एउटा मन्त्रीसमेत पाउन सकेको छैन् । प्रभावकारी कार्यक्रम तर्जुमा गर्न नसके मन्त्रालय स्थापना गर्नुको कुनै औचित्य नै रहदैन् । मन्त्रालयले रचनात्मक कार्यक्रम ल्याउन नसक्ने र नेतृत्वसमेत पाउन नसक्ने हो भने मन्त्रालय स्थापना हुनुको कुनै औचित्य रहन सक्दैन् ।