साना किसान सम्मेलन : दश वर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर


काठमाडौ ।  ‘साना किसानको संमृद्विः कृषिमा रुपान्तरण र उद्यमशीलता विकास’ भन्ने नाराका साथ बिहीबारदेखि साना किसान सम्मेलन सुरु भएको छ । सम्मेलनमा गरिबी निवारण गर्नुका साथै दश वर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर हुने बताइएको छ ।

२०३२ सालदेखि सञ्चालित साना किसान विकास कार्यक्रमले ७० जिल्लामा करिब ७ सय साना किसान कृषि सहकारी संस्था स्थापना गरी ८ लाख विपन्न तथा साना किसान परिवारलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । सम्मेलनमा देशभरका एकहजार साना किसानका प्रतिनिधि र दुईसय अन्तराष्ट्रिय कृषि तथा सहकारी क्षेत्रका व्यक्ति गरी १२ सय जनाको सहभागिता छ । सम्मेलनमा बिहिबार १३ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत भएका थिए ।

साना किसान विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लि., नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघलगायतको आयोजनामा दोसो साना किसान सम्मेलन भएको हो । २०७१ सालमा पहिलोपटक साना किसान सम्मेलन भएको थियो । उक्त सम्मेलनले देशभर साना किसानका संस्था र सदस्य बढ्नुका साथै उत्पादन र उत्पादकत्व पनि बढ्दै गएको आयोजकको दावी छ । संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले साना किसान सहकारीको सक्रियताले आगामी १० वर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर हुनेगरी उत्पादन बढाइने बताए ।

पर्याप्त आर्थिक वृद्धि नभएको र रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन नसक्दा गरिबी घट्न नसकेको बताए । रेमिट्यान्स र कृषिको ज्याला वृद्धि भएपनि अपेक्षाकृत हुन नसकेको विज्ञहरुले बताए । सन् २००० मा नेपालमा एक घर परिवारमा औसत पाँच डलर रेमिट्यान्स आप्रवाह हुने गरेकोमा सन् २०१८ मा २०५ डलर रेमिट्यान्स आउने गरेको बताइएको थियो ।

सहकारीमा अन्तराष्ट्रियस्तरमा भइरहेको प्रविधिको प्रयोग गर्दै उत्पादन बढाउन अभियान थाल्ने अध्यक्ष पाठकले बताए । कृषि क्षेत्रको खोज अनुसन्धान तथा विज्ञको विचार आदान प्रदान गर्ने माध्यम सम्मेलन भएको भन्दै नीति निर्माण गर्न सघाउ पुग्ने उनले बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा पुष्पराज कँडेलले सुशासनको अभावका कारण लक्ष्य अनुकूल गरिबी घट्न नसकेको बताए । ‘अहिले पनि स्थानीय तहबाट कृषि र मानवविकास सूचांकमा बजेट विनियोजनमा नपरेको प्रभाव गरिबीमा पर्न सक्छ ।’ उनले भने । कँडेलले कृषिमा व्यवसायीकरण हुन नसकेकाले उत्पादन बढ्न नसकेको बताए ।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.शंकर शर्माले गरिबी घटाउनका लागि कृषिमा व्यवसायीकरणको खाँचो औल्याए । सिँचाइ गर्ने क्षेत्र बढाएर उत्पादन बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । रेमिट्यान्स र ज्याला वृद्धिका कारण विभिन्न ६ आधारमा गरिबी निवारण उनले दावी गरे । ज्याला वृद्धिका कारण ५२ प्रतिशत र रेमिट्यान्सको कारण २७ प्रतिशत गरिबी न्यूनिकरण देखिए पनि उत्पादन बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

सन् १९९५ मा गरिबीको दर ४९ प्रतिशत गरिबी रहेकोमा सन् २०१८ सम्म गरिबीको दर २१ प्रतिशतमा झरेको छ । पछिल्लो ३० वर्षमा कृषिको उत्पादकत्व वृद्धिदर तीन प्रतिशत रहँदा जनसंख्याको वृद्धिदर २.४ प्रतिशत रहेको बताइएको छ। आयको आधारमा गरिब र धनीबीचको अन्तर बढी भए पनि उपभोगको आधारमा भने यो अन्तर घट्दै गएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले समग्रमा गरिबीको दर घटे पनि गरिब घट्न नसकेको बताए । आयोजना समयमै नसकिनुका कारण पनि गरिबी घट्न नसकेको उनको दावी छ । गरिबीका निवारणमा सहकारीको भूमिका उल्लेख्य हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।

साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवरामप्रसाद कोइरालाले साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत कृषिको व्यवसायीकरण र गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको दावी गरे । साना किसान सहकारीबाट मात्रै अहिले ४५ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको जानकारी दिए ।
साना किसान कार्यक्रममार्फत प्रत्येक वर्ष इजरायलमा कृषि प्रविधि सिक्न युवालाई पठाएने गरेको र त्यहाबाट फर्केका करिब ४० प्रतिशत युवा व्यवसायमा संलग्न रहेको उनले दावी गरे ।

राष्ट्रिय शोक परेका कारण बिहीबार औपचारिक कार्यक्रम हुन सकेन । शुक्रबार सम्मेलनको औपचारिक उद्घाटनका साथै दिउँसोे घोषणापत्र जारी हुने छ । बिहान नौ बजे अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्ने छन् ।

 


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

रामकोट साकोसको कार्यकुशलता तथा सिकाई व्यवस्थापन कार्यशाला सम्पन्न
रणनीति योजना तर्जुमा तालिम सम्पन्न
मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक
सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार सरकारको