सहकारी अख्तियारको मातहतमा


मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारी संस्थाहरूलाई अख्तियारको छानबिन अधिकार क्षेत्रभित्र राख्ने सम्बन्धि बिधेयकलाई सैद्धान्तिक स्विकृति दिएको छ ।

हाल वाणिज्य बैंकहरू मात्र अख्तियारको दायरामा रहेको र सहकारी सँगै अन्य वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई पनि अख्तियारको दायरामा ल्याउन लागिएको हो । सहकारी मार्फत अर्बौको कारोबार हुने र वित्तीय अपराधहरू पनि बढिरहेको अवस्थामा उक्त बिधेयक संसदमा पुगेर पारित भएमा, सहकारी संस्थाहरूको कारोबार शंकास्पद लागे वा उजुरी परेमा अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने प्राबधान बिधेयकमा रहेको छ ।

सहकारीको वित्तीय नियमावली आफ्नै रहेकाले अख्तियारलाई प्रवेश नगराउन सहकारीकर्मिहरूले लबिङ गरिरहेका छन । तर सम्बन्धित विज्ञहरूको सुझावपछि सरकारले उक्त बिधेयक अघि बढाएको छ।

 


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

इन्द्रस्थानको सातौँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्‍न
बागमती प्रदेश सहकारी संघ ठोस कार्यक्रम सहित सक्रिय हुने
आइसीए एपीको क्षेत्रीय सभा सम्पन्न
भक्तपुर बचत संघको आमदानी दोब्बर