सहकारीमा व्यवस्थापकको भूमिका र कार्यहरू


कुनैपनि संस्थामा व्यवस्थापनको भूमिका निरपेक्ष हुन सक्दैन त्यसैले कुनैपनि संस्थाभित्र व्यवस्थापनको भूमिका उक्त संस्थाको सैद्धान्तिक, कानुनी, आन्तरिक विधि र अभ्यासमा आधारित हुन्छ । नेपालको सहकारी अभियानमा हेर्ने हो भने अधिकांश संस्थामा व्यवस्थापन भूमिका भन्दा पनि काममा रमाएको अर्थात भूमिका बिहिन भएको अवस्था छ भने कतिपयमा व्यवस्थापनले सञ्चालक समितिलाई अन्यौलतामा राखेर कमजोर भूमिका बनाई व्यवस्थापन नै प्रमुख भूमिकामा रहेको समेत पाइन्छ । सहकारी वा अन्य सामुहिक व्यवसाय वा संगठनमा कुनै एक पक्षको भूमिका कमजोर हुनु वा भूमिकाको बारेमा अनविज्ञ रहनु वा भूमिका निर्वाह नगर्नु र एक पक्ष मात्र हावी हुनु कमजोर सञ्चालन व्यवस्थाको सुचकको रुपमा लिइन्छ ।

 

सहकारी संस्थाहरु पनि समुदायमा आधारित सामुहिक उद्यम भएकोले यसमा सदस्यहरुको विश्वासबाट निर्मित उनिहरुका प्रतिनिधि रहेको सञ्चालक समिति रहन्छ भने व्यवसायिक प्रशासनिक आवश्यकताका दैनिक कार्यसम्पादनको लागि व्यवस्थापन संरचना निर्माण गरिएको हुन्छ । सामान्यतया सञ्चालक समिति सामुहिक निर्णय प्रक्रियामा सञ्चालित हुन्छ र प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्दछ भने व्यवस्थापन सञ्चालकबाट निर्मित आन्तरिक कानुनी दस्तावेजहरु (नीति÷आन्तरिक कार्यविधि, कार्यविधि, आचारसंहिता, मापदण्ड) को आधारमा व्यवसायिकरुपमा अभ्यासमा रहन्छ । सामान्यतः सञ्चालक समितिले आफ्नो तर्फबाट संस्थाको दैनन्दीय कार्यसम्पादनको लागि एकजना व्यवस्थापन प्रमुख (महाप्रबन्धक/प्रमुख कार्यकारी अधिकृत÷व्यवस्थापक÷प्रबन्धक) र प्रमुखको मातहतमा अन्य कर्मचारीहरुको संरचना निर्माण गरेको हुन्छ । सञ्चालक समितिले आफुप्रति जवाफदेही रहने गरी व्यवस्थापन प्रमुखको नियुक्ति गर्दछ भने व्यवस्थापन प्रमुखप्रति जवाफदेही हुने गरी अन्य कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । त्यसैले यस लेखमा समग्र व्यवस्थापनको भूमिका भन्दा पनि व्यवस्थापन प्रमुखको भूमिका र कार्यहरुमा केन्द्रित गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

व्यवस्थापकको भूमिका ः सहकारी संस्थामा व्यवस्थापकले आफूले कुनै काममा प्रत्यक्ष संलग्न भए वा नभएको अवस्थामा पनि विभिन्न भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ सामान्यतया व्यवस्थापका मुख्य भूमिका यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

क) श्रोत व्यक्तिकोरुपमा ः कुनैपनि सहकारी संस्थामा विषयगत विज्ञता र अभ्यासको आधारमा सबैभन्दा बढी जानकारी भएको, बुझेको वा जानेको व्यक्ति व्यवस्थापक वा व्यवस्थापन प्रमुख नै हुने भएकोले संस्थाको समिति, उपसमिति, कर्मचारी र सदस्यहरुको सिकाईका लागि प्रमुख श्रोतव्यक्तिकोरुपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।

(ख) सल्लाहकारकोरुपमा ः व्यवस्थापक सञ्चालक समितिको बैठकमा व्यवस्थापनको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हो । सामान्यतया सहकारी संस्थामा सञ्चालक समितिमा नै सचिवको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सचिवको व्यवस्था नगरिएको वा सचिवको व्यवस्था भएतापनि व्यवसायिक सञ्चालन अभ्यासमा रहेका संस्थाहरुमा व्यवस्थापक सञ्चालक समितिको बैठकमा सदस्य सचिवको भूमिकामा उपस्थित भएको हुन्छ । सञ्चालक समितिका भावना समेटि निर्णय लेख्ने कार्य त गर्दछ नै कुनै विषयमा सञ्चालक समितिले निर्णय लिन कठिन वा द्विविधा उत्पन्न भएको अवस्थामा बिचारहरुको सहजिकरण वा मत विभाजित नभएको अवस्थामा समेत आवश्यक, स्तरीय र प्रभावकारी निर्णयको लागि सञ्चालक समितिलाई प्राविधिक सल्लाह प्रदान गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । त्यसैले व्यवस्थापकले सञ्चालक समितिको प्राविधिक सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।

(ग) मध्यस्थकर्ता (पुल)कोरुपमा ः सहकारी संस्थामा धेरै संख्यामा कर्मचारीहरु कार्यरत रहेका हुन्छन् तर व्यवस्थापन चेन अफ कमाण्ड (निर्देशन श्रृंखला) मा आधारित रहने र माथिल्लो तहको कर्मचारीको निर्देशन र नियन्त्रणमा मातहत कर्मचारीहरु रहने भएकोले सञ्चालक समिति सँग व्यवस्थापन प्रमुख (व्यवस्थापक) को श्रृंखला मात्र जोडिन्छ । सञ्चालक र कर्मचारीहरुबीच सोझो औचारिक सम्बन्ध नरहने भएकोले सञ्चालकको कर्मचारीप्रतिको धारणा र कर्मचारीको सञ्चालकप्रतिको धारणा बुझाईमा फरकपन रहने सम्भावना रहन्छ । सञ्चालक र कर्मचारीको बुझाईमा फरक पर्नाले सञ्चालकको परिकल्पना कार्यान्वयनमा नआउने तथा कर्मचारीहरुमा निराशा र द्वन्द सिर्जित हुन सक्दछ । त्यसैले व्यवस्थापकले मातहत कर्मचारी र सञ्चालक समितिबीच पुलको काम गर्नु पर्दछ ।

(घ) उत्प्रेरककोरुपमा ः व्यवस्थापक व्यवस्थापन समुहको उत्प्रेरक श्रोत पनि हो । निराश व्यवस्थापकले आफ्ना मातहत कर्मचारीहरुलाई प्रेरित गरी कार्यसम्पादन गराउन सक्दैन । त्यसैले संस्थागत जिम्मेवारीका कारणले प्राप्त हुने विभिन्न चुनौतिहरुको उत्साहित भएर सामना गर्नुपर्दछ । व्यवस्थापकसँगको साथ र मार्गदर्शनले मातहत कर्मचारीहरु चुनौतिको सामना गर्न तत्पर हुने, आफ्ना व्यक्तिगत समस्याहरु र तनावबाट मुक्त हुनसक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नु पर्दछ । संस्थागत जिम्मेवारीका साथै व्यक्तित्व विकास, सिकाई प्राप्ति र चुनौतिको सामना गर्न उत्प्रेरित गर्ने व्यवस्थापक मात्र सफल व्यवस्थापक कहलिन सक्दछ । त्यसैले व्यवस्थापक संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको मात्र नभई आम सदस्य र समुदायको समेत उत्प्रेरणाको श्रोत बन्न सक्नु पर्दछ ।

(ङ) नेतृत्वकोरुपमा ः सहकारी संस्थामा दुई किसिमको नेतृत्व कायम रहेको हुन्छ । पहिलो निर्वाचित नेतृत्व हो जसमा सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समिति पर्दछ भने दोश्रो मनोनित वा छानिएको नेतृत्व हो जसमा उपसमिति र व्यवस्थापन पर्दछ । सामान्यतया उपसमितिको भूमिका न्युन रहने भएकोले सञ्चालक समिति पछि नेतृत्वको कोणबाट व्यवस्थापक नै प्रमुख रहन्छ । विशेष गरी सदस्यहरुको नेतृत्व सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र उपसमितिहरुले गर्दछन् भने कर्मचारीवृत्तको नेतृत्व व्यवस्थापकले गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीको बिचार र सोचाईको प्रतिनिधित्व गरी सञ्चालक समिति समक्ष अनुकुल वातावरण निर्माणको लागि पहल गर्ने, वृत्ति विकास र सेवा सुविधाहरु प्रभावकारी बनाउने, नविनतम अभ्यासहरुको जानकारी प्राप्त गर्ने र मातहतमा सोको कार्यान्वयन गराउने कार्य व्यवस्थापकले नै गर्नुपर्ने भएकोले उ कर्मचारीको मात्र नभई एकतहमा आम सदस्य र समुदायको नै नेतृत्वको रुपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ ।

कार्यहरु ः उल्लेखित भूमिका प्रभावकारी बनाउन साथै स्थापित सिद्धान्त, मुल्य, मान्यता र असल अभ्यासहरुको अनुशरण गर्दै सदस्य र समुदायका हरुको सदस्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास गर्नका लागि व्यवस्थापकले देहायका कार्यहरु सम्पादन गर्नुपर्दछ ।

१. योजना बनाउने ः कुनैपनि व्यवसायिक संस्थाहरु सञ्चालनको प्रभावकारीता उक्त संस्थाको योजना निर्माणमा आधारित रहन्छ । भनिन्छ, सहि योजना बनाउनु आधा काम सम्पादन गर्नु हो । व्यवस्थापक संस्थाको दक्ष प्राविधिक जनशक्ति भएको हुँदा संस्थाको योजना निर्माण गर्नु उसको प्रमुख कार्य हो । यद्यपी सैद्धान्तिकरुपमा रणनीतिक योजना र वार्षिक योजना तर्जुमा गर्नु सञ्चालक समितिको कार्य हो । तर सदस्यको विश्वासको आधारमा निर्वाचित नेतृत्वलाई त्यससम्बन्धी व्यवहारिक ज्ञान नहुन सक्ने भएकोले व्यवस्थापकले रणनीतिक योजना र वार्षिक योजना निर्माणमा अगुवाई गर्नुपर्ने हुन्छ भने वार्षिक योजनाको आधारमा कार्यान्वयनको लागि व्यवस्थापन तहको मासिक, साप्ताहिक र दैनिक योजना निर्माण गरी कार्य सम्पादन गर्दा परिणाममुखी कार्यसम्पादन हुने भएकोले योजना बनाउनु कर्मचारीको पहिलो कार्य हो ।

२. सुशासन कायम गर्ने ः सुशासन भन्ने वित्तिकै हामी विधिको शासन भन्ने बुझ्दछौं । संस्थामा आन्तरिक नीति तथा कार्यविधिले विधि स्थापित गरेको हुन्छ । यद्यपी आन्तरिक नीति तथा कार्यविधि निर्माण गर्दा राज्यका विभिन्न तहका कानुनहरुसँग नबाझिएको सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । व्यवस्थापकले संस्थामा आवश्यक निर्णयहरु गराउने, नीति, कार्यविधि र निर्णयको आधारमा कार्यसम्पादन गर्ने कार्य गर्नुपर्दछ । संस्थामा व्यक्तिको सोच नभई विधि स्थापित हुनुपर्दछ । यद्यपी विधि व्यक्तिको सोचबाट नै विकास हुने हो । समयमा सूचना सम्प्रेषण वा प्रेषण गर्ने, नीतिका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्ने, नीति र कानुन प्रतिकुलका कार्यहरुलाई निरुत्साहित गर्ने, सदस्यहरुलाई सेवा उपभोगमा विभेद नगर्ने जस्ता कार्यहरु व्यवस्थापकले गर्नुपर्दछ ।

३. कार्यालयको भौतिक व्यवस्थापन गर्ने ः सामान्यतया सञ्चालक समितिले वार्षिक योजना तथा बजेट साधारणसभामा पेश गरी पारित गराउनु पर्दछ । यस्तो योजना तथा बजेट निर्माणमा सम्पुर्ण प्राविधिक तयारी व्यवस्थापकले गरेको हुन्छ । संस्थाको उत्पादकत्व वृद्धि र सदस्यहरुको स्वामित्व वृद्धिको लागि सेवालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । प्रभावकारी सेवा उक्त संस्थाको भौतिक व्यवस्थापनबाट समेत प्रभावित हुने भएकोले स्वीकृत बजेटको अधिनमा रही सदस्यमैत्री कार्यालय वातावरण निर्माणमा आवश्यक भौतिक व्यवस्थापन व्यवस्थापकले गर्नुपर्दछ । कुन शाखा वा विभाग कार्यालयको कुन स्थानमा राख्ने, के के भौतिक पुर्वाधारहरु निर्माण गर्ने, सदस्य र कर्मचारीहरुको लागि कार्यालयमा स्थान कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? कस्ता उपकरण र प्रविधिहरु प्रयोग गर्ने भन्ने कुराको यकिन गर्ने र आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य व्यवस्थापकले नै गर्नुपर्दछ ।

कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने ः संस्थामा रणनीतिक, व्यवसायिक योजनाका आधारमा कर्मचारीको तह र संख्या यकिन गरिएको हुन्छ । यसरी स्वीकृत दरबन्दी अनुरुप कर्मचारीहरुको भर्ना तथा छनौट गर्ने, योग्यता, क्षमता र रुचीको आधारमा कार्य जिम्मेवारी तोक्ने, वृत्ति विकासको योजना विकास गर्ने, जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने, कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन गर्ने लगायतका कार्य प्रभावकारी रुपमा (सहि व्यक्ति, सहि समयमा सहि काममा) व्यवस्थापन गर्न सकेमा मात्र कार्यसम्पादन उच्च बनाउन सकिन्छ । यद्यपी हाम्रो समाजमा कर्मचारीको व्यवस्थापनमा सञ्चालकहरुले व्यवस्थापकलाई पुर्णरुपमा विश्वास नगरेको र जिम्मेवारी नदिएको अवस्था रहेको छ । सञ्चालक समितिले नै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने अभ्यासले व्यवस्थापकलाई कर्मचारी परिचालनमा कमजोर बनाएको छ, जसले कार्यसम्पादन कमजोर देखिन्छ । यसरी कर्मचारी व्यवस्थापनको पुर्ण अधिकार व्यवस्थापकलाई दिंदा स्वेच्छाचारिता बढ्ने र व्यवस्थापनमा द्वन्द सिर्जना हुने अवस्थाप्रति सञ्चालक समिति चनाखो भइरहनु पर्दछ ।

५. वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने ः वित्तीय व्यवस्थापन एक व्यवसायिक एवम् प्राविधिक कार्य हो त्यसैले यसमा प्राविधिक ज्ञान भएको जनशक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । सञ्चालक समितिले वित्तीय व्यवस्थापनका सन्दर्भमा व्यवस्थापकले पेश गरेका योजनाको स्वीकृति मात्र गर्ने भएकोले नाफा, घाटा वा प्रभावकारिताको बारेमा सञ्चालक समिति जानकार नहुन सक्दछ । त्यसैले संस्थाको दीर्घकालिन विकास, नाफा र सदस्यहरुको प्रतिफलमा वृद्धि हुने गरी वित्तीय श्रोतको प्राप्ति र सोको प्रभावकारी परिचालन व्यवस्थापकले गर्नुपर्दछ । मुख्यरुपमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा पल्र्स अनुगमन प्रणालीले तोकेको मापदण्डका आधारमा गर्नुपर्दछ । लागत रहित श्रोतकोको वृद्धि (कोषहरु र पुँजीगत अनुदान), शेयर पुँजी, अन्य दीर्घकालिन पुँजी वा ऋणहरु, बचत संकलन (बचतमा समेत अल्पकालिन, दीर्घकालिन र आवधिक) गरी पुँजीको श्रोतको प्रकृति अनुरुप सोको परिचालन गर्नु व्यवस्थापकको महत्वपुर्ण कार्यभित्र पर्दछ ।

६. सूचना प्रविधिको व्यवस्थापन गर्ने ः सञ्चालक समिति सूचना प्रविधिको बारेमा अद्यावधिक वा जानकार नहुन सक्दछ त्यसैले व्यवस्थापकले सदस्यहरुको आवश्यकता, चाहना र क्षमताको आधारमा बजारमा उपलब्ध सूचना प्रविधिहरुको व्यवस्थापन र प्रयोग गर्नुपर्दछ । सूचना प्रविधि भित्र लेखा सफ्टवेयर, व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, संस्थाको वेवसाईट, सामाजिक सञ्जालमा संस्थागत पेज वा पोर्टलहरु जस्ता प्रविधिहरु पर्दछन् । यस सम्बन्धमा अन्य कर्मचारीहरुमा निर्णय गर्ने अधिकार नहुने र सञ्चालकहरु जानकार नहुने भएकोले व्यवस्थापकले नविनतम सूचना प्रविधिको प्रयोग र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्नुपर्दछ ।

७. अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने ः संस्थाको दैनिक कार्यसञ्चालनमा विभिन्न किसिमका अभिलेखहरु सिर्जित भएका हुन्छन् । अभिलेखको कानुनी मापदण्ड र संस्थाको आवश्यकताको आधारमा अभिलेखहरुको प्राथमिकिकरण गर्नुपर्दछ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले बीस वर्ष पुराना सूचनाहरु समेत प्राप्त हुनसक्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनेको छ भने सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी कानुनले पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको पुँजी परिचालन गर्ने संस्थाले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अभिलेख कारोबार सम्पन्न भएको पाँच वर्ष पछाडि सम्म सुरक्षित राख्नु पर्ने र सोको लागि अग्नी कवच (फायरप्रुफ) दराजमा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले व्यवस्थापकले अभिलेखको प्राथमिकिकरण गरी व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

शिक्षा, सूचना तथा संचारको व्यवस्थापन गर्ने ः सहकारी संस्थाको व्यवस्थापकले समिति, उपसमितिहरु, कर्मचारी र आम सदस्यहरुलाई सहकारी शिक्षा, जिम्मेवारी अनुरुपका विषयगत शिक्षा तथा तालिम, वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै श्रोतव्यक्ति व्यवस्थापन गरेर समेत तालिम शिक्षा प्रदान गर्ने कार्य गर्नुपर्दछ भने व्यक्तिगत सूचनाको गोपनीयता र संस्थागत सूचनाहरुको पारदर्शिताको समेत सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ । संस्थाका विभिन्न कार्यक्रम, उत्पादन तथा सेवाहरुको बारेमा सरोकारवाला निकाय र सदस्यहरुलाई सूचना उपलब्ध गराउने, दोहोरो सञ्चार अभ्यास गरी कर्मचारी, सदस्य वा सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय गर्नुपर्दछ ।

९. सम्पर्क र समन्वय गर्ने गराउने ः सहकारी संस्थामा व्यवस्थापकले सरोकारवाला निकाय वा पक्षहरुको पहिचान गर्ने, वर्गीकरण गर्ने, सरोकारको उद्देश्य र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, सरोकारवाला निकाय वा पक्षको अवस्थाको अद्यावधिक जानकारी राख्ने र सम्बन्धित सरोकारमा आवश्यक सम्पर्क र समन्वय गर्ने, गराउने कार्य गर्नुपर्दछ । संस्थाको अवस्था र आवश्यकताको आधारमा (पुँजी र सदस्य संख्या उच्च, कार्यक्षेत्र फराकिलो भएमा) सम्पर्क र समन्वयको लागि जनसम्पर्क विभाग÷शाखा÷ईकाइ वा अधिकृत कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्दछ ।

१०. वस्तु तथा सेवाका विकास गर्ने ः सदस्यहरुको आवश्यकता पहिचान गर्ने । सोको लागि सर्भेक्षण गर्ने, आवश्यकता र चाहनाहरुको वर्गीकरण गर्ने । सदस्यहरुको आवश्यकता, चाहना र बजारमा अन्य प्रतिस्पर्धीहरुसँग उपलब्ध वस्तु तथा सेवाको आधारमा संस्थामा प्रभावकारी वस्तु तथा सेवा विकास गर्ने कार्य पनि व्यवस्थापकको नै हो । विशेषगरी हाल सहकारीमा सञ्चालकहरु सहकारी अवलोकन भ्रमणमा जाने वा कुनै संस्थाको प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने र सोमा उल्लेखित अनुरुपका वस्तु तथा सेवाहरु विकास गर्ने अभ्यास रहेको छ जसले सदस्यहरुको वास्तविक आवश्यकता र चाहना पुर्ति नगर्ने हुँदा सदस्यहरुको आकर्षण न्युन भएको पाइन्छ । त्यसैले यथार्थ धरातल पहिचान गरी वस्तु तथा सेवा विकासको कार्य समेत व्यवस्थापकले गर्नुपर्दछ ।

११. प्रवर्धनात्मक कार्य गर्ने ः वस्तु तथा सेवाको विकास गरिसकेपश्चात सम्भाव्य उपभोक्ता सदस्यहरुसमक्ष आकर्षक तरिकाले प्रस्तुत गर्ने कार्य प्रबर्धन हो । जसमा क्याटालग (परिचय पुस्तिका) विकास गर्ने, सामाजिक सञ्जाल लगायतबाट जानकारी गराउने, वस्तु तथा सेवा उपभोगको आधारमा सदस्यहरुलाई आवश्यक सम्मान वा अन्य पहिचान दिने, उत्कृष्ट सदस्यहरुलाई सम्मानको मापदण्ड विकास गर्ने र सम्मान वा पुरस्कारको कार्यान्वयन गर्ने कार्य समेत व्यवस्थापकले गर्नुपर्दछ । यद्यपी सम्मान तथा पुरस्कार सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको लागि सञ्चालक समिति समक्ष पेश गर्ने र सञ्चालक समितिले साधारणसभाबाट नीति स्वीकृत गराउने प्रक्रिया भने पुरा गर्नै पर्दछ ।

१२. जोखिम व्यवस्थापन गर्ने ः सहकारी संस्थामा विभिन्न प्रकारका जोखिमहरु विद्यमान रहन्छन् । केहि जोखिमहरु प्रणालीगत हुन्छन् भने केहि संस्थाको आन्तरिक कारणबाट सिर्जित हुन्छन् । प्रणालीगत जोखिमको असर न्युनिकरण गर्ने र संस्थागत कारणले सिर्जित हुने जोखिमलाई शुन्य गर्नेगरी वित्तीय व्यवस्थापन, कानुनको पालना, सुरक्षाको प्रबन्ध, कर्मचारी क्षमता विकास, प्रविधिको प्रयोग जस्ता कार्यहरु मार्फत व्यवस्थापकले सहकारी संस्थामा जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।

१३. प्रतिवेदन तथा मूल्यांकन गर्ने ः सहकारी संस्थामा कतिपय उत्कृष्ट कार्यहरुसमेत अभिलेखिकरण नहुने वा सोको प्रतिवेदन नबन्ने कारणले सहकारी क्षेत्रको योगदान मापनीय बन्न सकिरहेको छैन । सहकारी संस्थाको व्यवस्थापकले कुनैपनि योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन पश्चात सोको प्रतिवेदन तयार गर्ने, मासिक प्रतिवेदन तयार गरी सञ्चालक समितिमा पेश गर्ने, सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिको तर्फबाट साधारणसभामा पेश हुने प्रतिवेदन लेखनमा प्रारम्भिक कार्य सम्पादन गर्ने कार्य गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी कुनैपनि कार्यसम्पादन भएपश्चात सोको मुल्याङ्कन गर्ने, वार्षिक वा मासिकरुपमा कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन गर्ने कार्य गर्नुपर्दछ जसले कार्यसम्पादनमा उत्प्रेरणा पैदा गरी उच्च उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिन्छ ।

माथि उल्लोखित कार्यहरुका अतिरिक्त व्यवस्थापकले संस्थाको स्थानीयता, सदस्यहरुको उपस्थिति, आवश्यकता र चाहनाका आधारमा प्रभावकारी सेवा मार्फत सदस्य एवम् कर्मचारीहरुको सन्तुष्टिका लागि आवश्यक अन्य कार्यको समेत योजना बनाई कार्य गर्नुपर्दछ । माथि उल्लेखित कार्यहरु विभिन्न सहकारी संस्थाका व्यवस्थापन प्रमुखहरुको पृष्ठपोषणको आधारमा निर्धारण गरिएका कार्यहरु हुन् । समग्र सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन प्रणालीलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन दिनप्रतिदिन व्यवस्थापन प्रमुखको भूमिका र कार्यहरु परिवर्तन हुनसक्ने तर्फ बिचार गर्नु पर्दछ । उल्लेखित कार्यहरु मार्फत भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा सहकारी संस्थाहरुको व्यवसायिक सञ्चालनमा प्रभावकारिता वृद्धि भने अवश्य गर्न सकिन्छ ।

नेपालगन्ज न्यूजबाट


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

इन्द्रस्थानको सातौँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्‍न
बागमती प्रदेश सहकारी संघ ठोस कार्यक्रम सहित सक्रिय हुने
आइसीए एपीको क्षेत्रीय सभा सम्पन्न
भक्तपुर बचत संघको आमदानी दोब्बर