सहकारीलाई बाँध्‍न स्वनियमन


सहकारीहरू समुदायका आफ्ना आवश्यकता र आकांक्षा पूरा गर्न सामूहिक स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणद्वारा सञ्चालन हुने उद्यम हुन् । यस क्षेत्रप्रति सरकारको नियमन र हस्तक्षेपभन्दा पनि प्रवर्द्धनात्मक भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ । सहकारीहरू स्वनियमनमा चल्ने संस्था भएकाले राज्यको नियमन र नियन्त्रण आवश्यक हुँदैन भन्ने मान्यता छ ।

 

स्वनियमन उच्च नैतिकताको अवस्था हो, जुन हरेक सहकारीले आफ्नो लक्ष्य बनाउनुपर्छ । स्वनियमनको अर्थ सुशासन र वित्तीय प्रतिवेदन (रिपोर्टिङ) का आधारभूत मूल्य र मापदण्डलाई इमानदारीपूर्वक पालना गर्नु हो, आन्तरिक नियमन, अनुगमन र लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी र बाध्यकारी बनाउनु हो । त्यसैले स्वनियमनले सहकारी क्षेत्रको खुला, पारदर्शी र पूर्ण जवाफदेहिताको माग गर्छ । सहकारी क्षेत्रलाई मर्यादित, व्यावसायिक, समावेशी र सहभागितामूलक बनाउन, स्वनियमनका विधिको निर्माण र कार्यान्वयनमा सहकारी अभियानको शीर्ष निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा विषयगत केन्द्रीय संघहरूको मुख्य भूमिका हुन्छ ।

 

स्वायत्तता र स्वतन्त्रता सहकारीको सिद्धान्त हो । तर, स्वायत्तता र वित्तीय जवाफदेहिताबीच सामञ्जस्य जरुरी हुन्छ । सरकारले सहकारीको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्दा स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुन्छ भ्रम रहेको पाइन्छ । वास्तवमा सहकारीको चौथो सिद्धान्त स्वायत्तता र स्वतन्त्रताले सहकारीका सदस्यको स्वतन्त्रता र नियन्त्रणसँग बढी सरोकार राख्छ । कानुनी र नीतिगत मामिलामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरकार तथा निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्दा स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामाथिको सम्झौता र सदस्यको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणको हकमाथि हस्तक्षेप भनेर बुझ्नु हुँदैन । बजारको नियमन सरकारको अन्तर्निहित र अपरिहार्य उत्तरदायित्व हो । बजारको स्वच्छन्दता र अपर्याप्त नियमनका कारण उत्पन्न सन् २००७–८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटको असर अद्यापि छ ।

 

नेपालको सहकारी अभियानमा पनि ओरियन्टलसहित केही सहकारी संस्थाको समस्या सरकारलाई ठूलो चुनौती भएको छ भने, सहकारी अभियानप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यो प्रकरणमा सदस्यले सहकारीमा बचत गरेको रकम मात्र डुबेन, तनावका कारण कतिपय सदस्यको ज्यान गयो, कतिपयको मानसिक सन्तुलन बिग्रियो भने कतिपय उच्च रक्तचाप जस्ता रोगहरूको सिकार भए । अहिले पनि कतिपय ठूला र स्थापित भनिएका सहकारी संस्थाको कारोबार जोखिममा रहेका समाचार आइरहेका छन् । वित्तीय सुशासनको अभाव, कमजोर नियमन प्रणाली, व्यवस्थापकीय कमजोरी, दीर्घकालीन रणनीतिको अभावका कारण सहकारीहरू समस्यामा पर्न सक्छन् भन्नेबारे सरोकारवाला निकायको ध्यानाकृष्ट हुन आवश्यक छ ।

अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार, नेपालमा २०७५ फागुनसम्म ३४ हजार ७ सय ३७ सहकारी अस्तित्वमा छन्, जसमा आबद्ध ६५ लाख १२ हजार ३ सय ४० सेयर सदस्यमार्फत करिब ६ खर्ब ८० अर्ब बराबरको पुँजी परिचालन भएको छ, जुन समग्र वित्तीय क्षेत्रको करिब १३ प्रतिशत हो । ६३ हजार ५ सयले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । समग्र सहकारी संस्थाका करिब ४० प्रतिशत ‘बचत तथा ऋण सहकारी’ हुन् भने, अन्य विषयगत संस्थाले पनि बचत तथा ऋणलाई नै मुख्य कारोबार बनाएका छन् ।

 

यद्यपि उपयुक्त तथ्यांकलाई पूर्णरूपले विश्वास गर्न सकिने वैज्ञानिक आधार भने छैन । सहकारी क्षेत्रले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानको गहिरो सर्वेक्षण हुन नसकेका कारण नेतृत्व पनि तथ्यगतभन्दा सतही विश्लेषणमा विश्वस्त रहेको पाइन्छ । जस्तै— एउटै व्यक्ति धेरै संस्थामा जोडिएकाले सहकारीका कुल सदस्य कति हुन् भन्ने प्रस्ट छ्रैन । सहकारी विभागले यिनै तथ्याङ्कबारे जानकारी लिन कोपोमिस नामक नयाँ सफ्टवेयर त बनाएको छ, तर प्रभावकारी ढंगले लागू नभइसकेकाले गर्दा संख्या र कारोबारका विषयमा यकिन गर्न गाह्रो छ ।

सहकारी क्षेत्रको कारोबारबारे सम्पूर्ण जानकारी न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई छ, न त राज्यलाई नै । तीनै तहका सरकारले जारी गरेका ऐन, नियमावली र कार्यक्रममा केही अस्पष्टता र विरोधाभास देखिएका छन् । सहकारीको नियमन यी तीनै निकायले गर्ने हुँदा अवस्था झन् भयावह हुने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

 

सहकारी क्षेत्र राष्ट्र बैंकको वित्तीय संघ–संस्थाको परिभाषाभित्र पर्दैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्दैन । सहकारी क्षेत्रको कारोबार र यस क्षेत्रले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पुर्‍याउन सक्ने योगदान वा जोखिमबारे मुलुकको वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकायको सरोकार नहुनु विडम्बनापूर्ण छ । पहिले केही सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकले सीमित बैंकिङ कारोबारको स्वीकृति दिएको थियो । तर अहिले त्यो पनि खारेज गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर सदस्य हुने व्यवस्थाबाहेक यी दुईबीच औपचारिक सम्बन्ध छैन ।

 

अहिले पनि काठमाडौंसहित सहरी क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश सहकारी संस्थामार्फत कुनै पनि बेला ठूलो वित्तीय जोखिम सिर्जना हुने अवस्था छ । सहकारीका संघहरू आफ्ना सदस्यहरूलाई स्वनियमनमा राख्न सक्षम भैसकेका छैनन् । केही केन्द्रीय र जिल्ला संघबाहेक धेरैजसो कि त राजनीतिक उद्देश्यले खुलेका छन् कि सरकारी अनुदान पाउने उद्देश्यले दर्ता भएका छन् । ज्ञान, सीप, क्षमता र व्यावसायिकताको कमी भएकाले सहकारीको अनुगमन र नियमन गर्न विभाग तथा स्थानीय निकाय सक्षम नभएको हुँदा यस क्षेत्रको जोखिम बढ्दै गएको स्वीकार गर्छन् सहकारी विभागका अधिकारीहरू, अनौपचारिक कुराकानीमा ।

 

सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षण पनि राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ वा त्यसका लागि छुट्टै संरचनाको स्थापना गर्न आवश्यक छ भन्ने बहस पहिलेदेखि नै चल्दै आएको हो । राष्ट्र बैंकमा छुट्टै इकाइ खडा गरेर अनुगमन र नियमनको व्यवस्था गर्न पनि सकिन्छ । तर, राष्ट्र बैंक सहकारीको नियमन गर्ने पक्षमा देखिँदैन । सरकार र सहकारी अभियान यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ ।

 

विश्वमा जहाँ बचत तथा ऋण सहकारीहरू सफल भएका छन्, त्यहाँ नियमनका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था छ । क्यानाडा, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, आयरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया लगायतमा सहकारी संस्था दर्ता भैसकेपछि पनि बचत–ऋणको कारोबार गर्न छुट्टै अनुमति लिनुपर्छ । यी मुलुकहरूमा वित्तीय सहकारीलाई क्रेडिट युनियन एक्टले नियमन र सुपरिवेक्षण गर्छ । क्यानाडाको ओन्टारियो राज्यमा ७० वटा क्रेडिट युनियन छन्, जसको नियमन विस्तृत नियामक मापदण्डमार्फत हुने गर्छ । त्यहाँका बचत सहकारीका लागि कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयसँग छ । नेपालका सन्दर्भमा पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि बचत ऐन निर्माण गर्न र संस्थागत सुशासन र स्वनियमनका लागि केन्द्रीय संघलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ । सँगसँगै अन्य विषयगत संस्थाको मुख्य कारोबार बचत तथा ऋण नै भएकाले बचत तथा ऋणको ऐनले पनि सबै क्षेत्रलाई समेट्न सक्ने देखिँदैन । त्यसैले समग्र सहकारीहरूको नियमनका लागि यथाशीघ्र छुट्टै निकाय स्थापना हुन आवश्यक छ ।

उक्त विचार कान्तिपुर पत्रिकामा प्रकाशित छ ।

 


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

मिलिजुली कालिञ्चोक साकोसद्वारा क्यूआर कोड सेवा सुरु
पोखरामा सहकारीको संयुक्त रक्तदान कार्यक्रमः ६२ युनिट रगत संकलन
सहकारी अनुगमन प्रभावकारी बनाउन समितिद्वारा कर्मचारीहरुलाई तालिम
अमर साकोसका कर्मचारीहरुको क्षमता विकास आधारभूत तालिम सम्पन्न