सहकारीलाई बाँध्‍न स्वनियमन


सहकारीहरू समुदायका आफ्ना आवश्यकता र आकांक्षा पूरा गर्न सामूहिक स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणद्वारा सञ्चालन हुने उद्यम हुन् । यस क्षेत्रप्रति सरकारको नियमन र हस्तक्षेपभन्दा पनि प्रवर्द्धनात्मक भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ । सहकारीहरू स्वनियमनमा चल्ने संस्था भएकाले राज्यको नियमन र नियन्त्रण आवश्यक हुँदैन भन्ने मान्यता छ ।

 

स्वनियमन उच्च नैतिकताको अवस्था हो, जुन हरेक सहकारीले आफ्नो लक्ष्य बनाउनुपर्छ । स्वनियमनको अर्थ सुशासन र वित्तीय प्रतिवेदन (रिपोर्टिङ) का आधारभूत मूल्य र मापदण्डलाई इमानदारीपूर्वक पालना गर्नु हो, आन्तरिक नियमन, अनुगमन र लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी र बाध्यकारी बनाउनु हो । त्यसैले स्वनियमनले सहकारी क्षेत्रको खुला, पारदर्शी र पूर्ण जवाफदेहिताको माग गर्छ । सहकारी क्षेत्रलाई मर्यादित, व्यावसायिक, समावेशी र सहभागितामूलक बनाउन, स्वनियमनका विधिको निर्माण र कार्यान्वयनमा सहकारी अभियानको शीर्ष निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा विषयगत केन्द्रीय संघहरूको मुख्य भूमिका हुन्छ ।

 

स्वायत्तता र स्वतन्त्रता सहकारीको सिद्धान्त हो । तर, स्वायत्तता र वित्तीय जवाफदेहिताबीच सामञ्जस्य जरुरी हुन्छ । सरकारले सहकारीको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्दा स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुन्छ भ्रम रहेको पाइन्छ । वास्तवमा सहकारीको चौथो सिद्धान्त स्वायत्तता र स्वतन्त्रताले सहकारीका सदस्यको स्वतन्त्रता र नियन्त्रणसँग बढी सरोकार राख्छ । कानुनी र नीतिगत मामिलामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरकार तथा निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्दा स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामाथिको सम्झौता र सदस्यको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणको हकमाथि हस्तक्षेप भनेर बुझ्नु हुँदैन । बजारको नियमन सरकारको अन्तर्निहित र अपरिहार्य उत्तरदायित्व हो । बजारको स्वच्छन्दता र अपर्याप्त नियमनका कारण उत्पन्न सन् २००७–८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटको असर अद्यापि छ ।

 

नेपालको सहकारी अभियानमा पनि ओरियन्टलसहित केही सहकारी संस्थाको समस्या सरकारलाई ठूलो चुनौती भएको छ भने, सहकारी अभियानप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यो प्रकरणमा सदस्यले सहकारीमा बचत गरेको रकम मात्र डुबेन, तनावका कारण कतिपय सदस्यको ज्यान गयो, कतिपयको मानसिक सन्तुलन बिग्रियो भने कतिपय उच्च रक्तचाप जस्ता रोगहरूको सिकार भए । अहिले पनि कतिपय ठूला र स्थापित भनिएका सहकारी संस्थाको कारोबार जोखिममा रहेका समाचार आइरहेका छन् । वित्तीय सुशासनको अभाव, कमजोर नियमन प्रणाली, व्यवस्थापकीय कमजोरी, दीर्घकालीन रणनीतिको अभावका कारण सहकारीहरू समस्यामा पर्न सक्छन् भन्नेबारे सरोकारवाला निकायको ध्यानाकृष्ट हुन आवश्यक छ ।

अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार, नेपालमा २०७५ फागुनसम्म ३४ हजार ७ सय ३७ सहकारी अस्तित्वमा छन्, जसमा आबद्ध ६५ लाख १२ हजार ३ सय ४० सेयर सदस्यमार्फत करिब ६ खर्ब ८० अर्ब बराबरको पुँजी परिचालन भएको छ, जुन समग्र वित्तीय क्षेत्रको करिब १३ प्रतिशत हो । ६३ हजार ५ सयले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । समग्र सहकारी संस्थाका करिब ४० प्रतिशत ‘बचत तथा ऋण सहकारी’ हुन् भने, अन्य विषयगत संस्थाले पनि बचत तथा ऋणलाई नै मुख्य कारोबार बनाएका छन् ।

 

यद्यपि उपयुक्त तथ्यांकलाई पूर्णरूपले विश्वास गर्न सकिने वैज्ञानिक आधार भने छैन । सहकारी क्षेत्रले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानको गहिरो सर्वेक्षण हुन नसकेका कारण नेतृत्व पनि तथ्यगतभन्दा सतही विश्लेषणमा विश्वस्त रहेको पाइन्छ । जस्तै— एउटै व्यक्ति धेरै संस्थामा जोडिएकाले सहकारीका कुल सदस्य कति हुन् भन्ने प्रस्ट छ्रैन । सहकारी विभागले यिनै तथ्याङ्कबारे जानकारी लिन कोपोमिस नामक नयाँ सफ्टवेयर त बनाएको छ, तर प्रभावकारी ढंगले लागू नभइसकेकाले गर्दा संख्या र कारोबारका विषयमा यकिन गर्न गाह्रो छ ।

सहकारी क्षेत्रको कारोबारबारे सम्पूर्ण जानकारी न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई छ, न त राज्यलाई नै । तीनै तहका सरकारले जारी गरेका ऐन, नियमावली र कार्यक्रममा केही अस्पष्टता र विरोधाभास देखिएका छन् । सहकारीको नियमन यी तीनै निकायले गर्ने हुँदा अवस्था झन् भयावह हुने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

 

सहकारी क्षेत्र राष्ट्र बैंकको वित्तीय संघ–संस्थाको परिभाषाभित्र पर्दैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्दैन । सहकारी क्षेत्रको कारोबार र यस क्षेत्रले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पुर्‍याउन सक्ने योगदान वा जोखिमबारे मुलुकको वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकायको सरोकार नहुनु विडम्बनापूर्ण छ । पहिले केही सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकले सीमित बैंकिङ कारोबारको स्वीकृति दिएको थियो । तर अहिले त्यो पनि खारेज गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर सदस्य हुने व्यवस्थाबाहेक यी दुईबीच औपचारिक सम्बन्ध छैन ।

 

अहिले पनि काठमाडौंसहित सहरी क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश सहकारी संस्थामार्फत कुनै पनि बेला ठूलो वित्तीय जोखिम सिर्जना हुने अवस्था छ । सहकारीका संघहरू आफ्ना सदस्यहरूलाई स्वनियमनमा राख्न सक्षम भैसकेका छैनन् । केही केन्द्रीय र जिल्ला संघबाहेक धेरैजसो कि त राजनीतिक उद्देश्यले खुलेका छन् कि सरकारी अनुदान पाउने उद्देश्यले दर्ता भएका छन् । ज्ञान, सीप, क्षमता र व्यावसायिकताको कमी भएकाले सहकारीको अनुगमन र नियमन गर्न विभाग तथा स्थानीय निकाय सक्षम नभएको हुँदा यस क्षेत्रको जोखिम बढ्दै गएको स्वीकार गर्छन् सहकारी विभागका अधिकारीहरू, अनौपचारिक कुराकानीमा ।

 

सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षण पनि राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ वा त्यसका लागि छुट्टै संरचनाको स्थापना गर्न आवश्यक छ भन्ने बहस पहिलेदेखि नै चल्दै आएको हो । राष्ट्र बैंकमा छुट्टै इकाइ खडा गरेर अनुगमन र नियमनको व्यवस्था गर्न पनि सकिन्छ । तर, राष्ट्र बैंक सहकारीको नियमन गर्ने पक्षमा देखिँदैन । सरकार र सहकारी अभियान यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ ।

 

विश्वमा जहाँ बचत तथा ऋण सहकारीहरू सफल भएका छन्, त्यहाँ नियमनका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था छ । क्यानाडा, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, आयरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया लगायतमा सहकारी संस्था दर्ता भैसकेपछि पनि बचत–ऋणको कारोबार गर्न छुट्टै अनुमति लिनुपर्छ । यी मुलुकहरूमा वित्तीय सहकारीलाई क्रेडिट युनियन एक्टले नियमन र सुपरिवेक्षण गर्छ । क्यानाडाको ओन्टारियो राज्यमा ७० वटा क्रेडिट युनियन छन्, जसको नियमन विस्तृत नियामक मापदण्डमार्फत हुने गर्छ । त्यहाँका बचत सहकारीका लागि कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयसँग छ । नेपालका सन्दर्भमा पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि बचत ऐन निर्माण गर्न र संस्थागत सुशासन र स्वनियमनका लागि केन्द्रीय संघलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ । सँगसँगै अन्य विषयगत संस्थाको मुख्य कारोबार बचत तथा ऋण नै भएकाले बचत तथा ऋणको ऐनले पनि सबै क्षेत्रलाई समेट्न सक्ने देखिँदैन । त्यसैले समग्र सहकारीहरूको नियमनका लागि यथाशीघ्र छुट्टै निकाय स्थापना हुन आवश्यक छ ।

उक्त विचार कान्तिपुर पत्रिकामा प्रकाशित छ ।

 


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

को–को परे कांग्रेसको वित्तीय तथा सहकारी संस्था समन्वय विभागमा ?
‘बिपी चिन्तन र सहकारी’ विषयक विमर्श सम्पन्न
उपासना सहकारीद्वारा एएके खाद्य उद्योगको उद्घाटन सम्पन्न
“संकट अघि र पछिको सहकारी भुमिका”