दलितको भोट चल्ने दलितले छोएको किन नचल्ने ?


काठमाडौं । सामाजिक न्याय, जलवायु परिवर्तन एवम् स्थानीय उद्यमशीलता सम्बन्धि अभियानले आयोजना सुचना चौतारी सञ्चार सहकारी संस्थाको समन्वयमा हरेकपल डटकमले समुदायिक संवादमा तराईको मुद्दाबारे बहस गरेको छ ।
उक्त बहसले नेपाली समाजको विशिष्टतामा आधारित अमानवीय छुवााछूत विभेदबाट पहाडको तुलनामा तराई बढी पिडित बनेको निश्कर्ष निकालेको छ ।
हरेकपल डटकमले जुममार्फत गरेको भर्चुअल बहसमा प्रदेश २ सिराहाका मधेसी दलित अधिकारकर्मी संजय महराले तराईका कथित उच्च जातीले दलितहरूलाई मानविय व्यवहार नगर्ने, चिया पसलमा समेत छुवाछुत र विभेद हुने बताउनुभयो ।

स्कूल सञ्चालक समितिमा निर्वाचित भए पनि दलित भएकै कारणले रोक लगाउनेलगायतका छुवाछुत र विभेदका प्रशस्तै घटना भईरहेका छन् । दलित गैरदलितको विवाहका कारण दलित महिलाहरू अलपत्र परेका घटना पनि छन् । महोत्तरीमा एक दलित किशोरीको बलत्कार पछि हत्या भएको छ ।

उहाँले शिक्षा, रोजगारी आदिका विषयमा पहाडि दलित भन्दा मधेसी दलितको अझ नाजुक स्थिति रहेको बताउनुभयो । मधेसी दलित भुमीहिन भएकाले सम्पन्न मान्छेकोमा काम गर्नैपर्ने बाध्यता छ । उहाँले भन्नुभयो ‘मधेस आन्दोलनमा हामी सबैले मधेसको मुद्दा भनेर साथ दियौँ । तर उच्च जाति र उच्च वर्गले मात्र त्यसको लाभ लियो । दलितका मुद्दा जहाँको त्यहि छ । यो पार्टिको मुद्दा होइन, यो सामाजिक मुद्दा हो । यो सामाजिक आन्दोलन हो यसमा तराई र पहाडको कुरालाई साथमै जोडेर लैजानु पर्छ । यसलाई राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा उठाउनुपर्छ ।’

त्यसो त प्रदेश २ मा २ लाख बालबालिका विद्यालयबाट बञ्चित छन् । हरूवा, हलखोर, मुसहरहरू शिक्षाबाट लगभग पूरै वञ्चित छन् । धेरै दलितहरू इट्टा कारखानामा काम गर्ने मजदुर छन् र उनीहरूका बालबालिका श्रम र शारीरिक शोषणको उच्च जोखिममा छन् ।
जातीय विभेदलाई राष्ट्रिय मुद्धा बनाएर गैरदलित र दलित समुदाय एक भइ गैरदलित समुदायका बौद्धिक व्यक्तीहरूले यस विषयमा आवाज उठाउँदा बढि प्रभावकारी हुने महराले बताउनुभयो ।

तराईमा धर्मका आधारमा गैरदलितहरूले दलितलाई पशुतुल्य व्यवहार गरिरहेको रौतहटका मधेसी दलित अधिकारकर्मी उदयनारायण रामको भनाइ छ । उहाँले दलितहरुलाई सरकारी कार्यालयहरूमा पनि उत्तिकै विभेद रहेको गुनासो गर्नुभयो । ‘मधेसमा नागरिकताविहिन र भुमि विहिन दलित समुदाय छ । दलित बालबालिकाको जन्मदर्ता समेत हुन नसकेकोले बालपोषण कार्यक्रमको भत्ताबाट उनीहरू वञ्चित छन् ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म पनि दलितलाई मासुचिउरा खुवाएर भोट पाईन्छ भन्ने मात्र सोच राजनीतिक दलका नेताहरूले दलित मरुन वा बाचुन ख्याल छैन । दलितको भोट चै चल्ने छोएको चै नचल्ने ?’ रामले प्रश्न गर्नुभयो ।

त्यस्तै राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्व सदस्य दाङकी मीना स्वर्णकारले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्यको संविधान र ऐनले प्रशस्तै अधिकार दिने भने पनि हिजोका व्यवस्थामा भन्दा बढि जातका आधारमा हिंसा हुने क्रम बढ्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक परिवर्तन भए पनि विभेद अझ बढेर गएको यस्तो गम्भिर विषयमा सरकार लाचार बनेको तर्क गर्नुभयो ।

२ नम्वर प्रदेशका १३६ पालिकामा जम्मा दुईजना मात्र मेयर दलित समुदायबाट रहेको छ । २२५ पत्रपत्रिका त्यहाँ सञ्चालन भएकामा २ जना मात्र सम्पादक दलित समुदायबाट भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

होमराज आचार्यले प्रस्तुत गर्नुभएको हरेकपल सामुदायीक संवादको बुधबारको शृङ्खलामा राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्व सदस्य दाङकी मीना स्वर्णकार, मधेसी दलित अधिकारकर्मी उदयनारायण राम, प्रदेश २ सिराहाका मधेसी दलित अधिकारकर्मी संजय महरा, सूचना चौतारी सञ्चार सहकारी संस्थाका अध्यक्ष विपिन शर्मा लगायतको उस्थिति थियो ।
सूचना चौतारी सञ्चार सहकारी संस्थाले विगत तीन महिनादेखी सामाजीक, आर्थिक तथा समसामयीक विषयमा जुममार्फत सारेकारवालाहरुसंग भर्चुअल संवाद गराउदै आएकाे छ । पूरै भिडियो हेर्नुहोस्ः


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

रामकोट साकोसको कार्यकुशलता तथा सिकाई व्यवस्थापन कार्यशाला सम्पन्न
रणनीति योजना तर्जुमा तालिम सम्पन्न
मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक
सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार सरकारको