दलितले पाउँदैनन् कोठा, यस्तो छ अधिकारकर्मीको निष्कर्ष

नेपाललगायत विश्वका विभिन्न देशमा अभ्यास गरिरहेका कानूनव्यवसायी तथा यस विषयमा चासो राख्ने अधिकारकर्मी एवम् सामाजिक अभियन्ताहरूले दलति विद्यार्थी एवम् सर्वसाधारणले शहरी क्षेत्रमा कोठा भाडामा लिएर बस्नका लागि परेको समस्याबारे छलफल गरेका छन् । सामाजिक न्याय, जलवायु परिवर्तन एवम् स्थानिय उद्यमशिलतासँग सम्वन्धित अभियानका अभियन्ताहरूले गत भदौ १० गते जुम प्रविधिमार्फत गरिएको उक्त छलफलमा नेपालमा हुने सामाजिक र जातियतामा आधारित भेदभावको विषयहरुमा बहस भयो । अन्य धेरै मुद्दाहरूसँग सम्बन्धित बहस भएता पनि उक्त बैठक नेपालमा मुख्यगरी आवास र भाडाका क्षेत्रहरूमा हुने भेदभावपूर्ण व्यवहारसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित भयो । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा दलितको पहिचान भएका ब्यक्ति तथा दलित विद्यार्थीहरुहरुले व्यापक मात्रामा भेदभावको सामना गरिरहनु परेको छलफलको निष्कर्ष रह्यो ।

हामी छुवाछुत प्रथा तथा जातिय भेदभाव गर्दैनौँ भनेर मानिसहरुले भनिरहँदा व्यवहारमा भने यो प्रभावकारी रुपमा लागू भएको पाइदैन। मानिसहरुले यी कुरामा बेवास्ता गर्दै मौन बस्नु पनि एक प्रकारको हींसा हो भन्ने कुराको चेतना फैलाउने काम समाजमा रहेका मानिसहरुकै संलग्नतामा हुनुपर्ने छलफलमा सहभागीहरुको ठम्याई थियो। अझैसम्म पनि कथित माथिल्लो जातिका मानिसहरु यो हाम्रो समस्या हैन, हामीले  यस्तो समस्या भोग्नुपरेको छैन भने यो विषयमा हामी किन बोल्ने भन्दै यस विषयमा मौन  बस्न रुचाउछन् । समाजमा भइरहेको यस किसिमको व्याप्त मौनतालाई  हटाइनु अत्यन्त आवश्यक रहेको छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसँग सम्बन्धित अपराधहरुको उजुरी आएमा प्रहरीहरु यस्ता मूद्दा  दर्ता नै गर्न चाहँदैनन्। यस्ता किसिमका विभिन्न घटनाहरु संकलन हुन आवश्यक छ भन्ने छलफलमा चर्चा गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय दलित आयोगमा पर्याप्त जनशक्ति नभएको अहिलेको अवस्थामा पर्याप्त मात्रामा बजेट उपलब्ध गराई सम्पूर्ण आयुक्त तथा कर्मचारीहरु नियुक्त गरी लक्षित कार्यक्रमहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन नागरिक संगठनहरुले सरकारलाई दबाव दिन आवश्यक भएको पनि सहभागीहरूको ठहर छ।

संविधानमा घोषणा गरिएको धेरै कानुनी प्रावधानहरू सम्बन्धित ऐनको अभावमा प्राय व्यवहारमा लागु भएको पाइदैन।नेपालको संविधानमा भएको मौलिक हक अधिकारमा छुवाछुतको मूद्दालाई समेटिए पनि सरकारले यस ऐन/कानुनको प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा व्यवहारमा कार्यान्यन गर्न सकेको छैन।

नेपालमा वि सं २०७२ मा नयाँ संविधान जारी गरिएको भए पनि छुवाछुतको मुद्दाहरु भने हालसम्म पनि वि सं २०६८ बाट नै निर्देशित भएको देखिन्छ। त्यसकारण वि सं २०६८को ऐनलाई संविधानको मर्म बमोजिम हुने गरी संशोधन गर्न आवश्यक छ। विगत तीन बर्षदेखि नै राष्ट्रिय दलित आयोग जस्ता आयोगहरुमा भएको नेतृत्वबिहीनताले पनि सरकारको यस विषयप्रतिको बेवास्तालाई प्रष्ट पार्दछ। सरकारको यस किसिमको संवेदनहीता अत्यन्त सोचनीय विषय हो। मानवीय संवेदनाका विषयहरु राजनीतिभन्दा माथि हुनु पर्नेमा पार्टिगत राजनीतिले यस विषयलाई झनै अव्यवस्थित बनाएको छ।

समानताको हकको धारणालाई विभिन्न तालिम तथा गोष्ठीको छलफलको विषयवस्तुमा कमै मात्रामा समेटिएको या समेट्दै नसमेटिएको पाइनुका साथै कानुन बनाउने निकाय स्थानीय सरकार  र प्रतिनिधिहरुले समेत यस विषयको मुद्दामा यथोचित सम्बोधन गरेको पाइन्न। त्यस कारण राष्ट्रिय दलित आयोगलाई सशक्त बनाई देशमा भएका ७५३ वटा नै स्थानीय तहमा यस किसिमको तालिम तथा गोष्ठी सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ।

पहुँचमा भएका व्यक्तिहरु संरचनात्मक हिंसामा मौन बस्दा हिंसा बढ्दै गई भेदभावले बैधता पाउने गर्छ। तर सम्पन्न र पहुँच भएका व्यक्तिहरु यस्ता विषयमा चुपचाप किनारा लागेर बसेमा प्रभावशाली व्यक्तिहरुलाई सामाजिक न्यायका मुद्दामा सम्बेदनशील बनाउन नसकिने सहभागीहरू जिकिर थियो ।

पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकमा जातिय विभेद जस्तो अमानवीय क्रियाकलापको छलफल समावेश  गर्ने र आवश्यक भएमा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको पनरावलोकन हुन जरूरी रहेको र जातिय विभेदको उजुरीका निम्ति वकालत गर्न हटलाइनको स्थापना  हुनुपर्ने निष्कर्ष सहभागीहरूले निकाले ।

देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा जातिय भेदभावमा आधारित सेलको स्थापना हुन आवश्यक भएको र भेदभाव बिरूद्धको कानुनी प्रावधानमा रहेका त्रुटी तथा कमीकमजोरी पहिल्याई कमजोर प्रावधानलाई अझ मजबुत बनाउन कानुनको पुनरावलोकन गरिनु आवश्यक रहेको सहभागीहरूले चर्चा गरे । हीरासतमा रहँदा भएको मृत्युको अनुसन्धानका लागि समेत कानुनी प्रावधान बन्नु आवश्यक रहेको र भेदभावबाट उत्पन्न हुने समस्याहरुको लागि कठोर तथा निस्पक्ष छानबीन  हुनु पर्नेमा सहभागीहरूको जिकिर थियो ।