कोभिड १९ महामारी नहुनु हो भने यति बेला सहकारी संस्थाहरू साधारणसभाको चटारोमा हुने थिए । साधारणसभा कसरी गर्ने भन्ने त टाढाको कुरा, अहिले सदस्यलाई संस्थाले न्यूनत्तम सेवा पनि कसरी दिने भन्ने कुरामा अन्योल देखिएको छ । यहि अन्योलका विचमा संघहरू, महासंघ र सरकारी निकायले बेलाबेलामा विभिन्न आशयका निर्देशन र परिपत्रहरू जारी गर्ने गरेका छन् । त्यस्ता निर्देशन र परिपत्र सामान्य औपचारिकता निर्वाह गर्ने बाहेक निर्देशन दिने निकायको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि मात्र निकालिएका जस्ता देखिन्छन् ।अघिल्लो लकडाउन ताका प्रशासनले सहकारी संस्था खोल्नमा बन्देज लगाईरहेको अवस्थामा सहकारी विभागले ‘सदस्यको निक्षेप फिर्ता दिनु’ भन्ने आशयको अलि कडा किसिमको निर्देशनात्मक परिपत्र जारी गरेको थियो । त्यसै समयमा सहकारी संस्थाका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयसम्म पुग्न पासको व्यवस्था गर्नका लागि सिफारिस गर्न भने विभागले असमर्थता जनाएको थियो ।
सहकारी विभागले आज ठिक त्यस्तै किसिमले औपचारिकता निर्वाह गर्ने गरि परिपत्र जारी गरेको छ । शाखा अधिकृत सन्देशप्रसाद जोशीको हस्ताक्षर रहेको उक्त परिपत्रको व्यहोरामा यस्तो उल्लेख गरिएको छः
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको किभिड १९ को महामारीका कारण मुलुकभित्रका सबै क्षेत्र प्रभावित भईरहेको अवस्थामा सहकारी क्षेत्र समेत आक्रान्त रहेको छ । कोभिड १९ को विद्यमान अवस्थामा सहाकरी संघ/संस्थाहरूको समयमै लेखा परिक्षण तथा साधारणसभा कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा विभागको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
सहकारी संघसंस्थाहरूको गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने अवधि आगामी असोज मसान्तसम्म रहेको हुँदा सो समयावधि भित्र संघसंस्थाहरूले लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न तथा वार्षिक साधारणसभा हालको विषम परिस्थितिमा के कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा सरोकारवाला पक्षहरूसँग विभागले नियमित अन्तर्क्रिया तथा छलफल चलाई रहेको हुँदा ती अन्तार्क्रिया तथा छलफलहरूबाट प्राप्त हुने सुझाव समेतका आधारमा उपयुक्त निकास सहहितको निचोड सम्प्रेषण गरिने व्यहोरा विभागको मिति २०७७/५/२१ को निर्णयानुसार जानकारीको लागि अनुरोध छ ।
कसरी समयमै लेखा परीक्षण र साधारणसभा सम्पन्न गर्ने भनेर सहाकरीकर्मीहरू चिन्ता गरिरहेको अवस्थामा विभागको परिपत्रले बाटो खोल्ने अपेक्षा धेरैले गरेको भएता पनि यस परिपत्रले कुनै निकास दिन नसकेकोमा सहकारीकर्मीहरू चिन्तित देखिन्छन् ।
Leave a Reply