सहकारीको कर्जा ब्याजदर सीमा १४.७५ प्रतिशत, कार्त्तिक १५ देखि लागु हुने


असोज ५, काठमाडौँ। सहकारी विभागले आगामी कार्तिक १५ गतेबाट लागु हुने गरी देशभरिका सहकारीका लागि कर्जामा १४.७५ प्रतिशत अधिकतम व्याजदर निर्धारण गरेको छ । आज बसेको सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिको  बैठकले देशभरका सहकारीहरुको ब्याजदरमा एकरुपता कायम गर्न अधिकतम १४.७५ प्रतिशत ब्याज निर्धारण गरेको हो । यसअघि सहकारी विभागले गत वर्षको साउनमा पहिलो पटक सहकारीमा १६ प्रतिशत व्याज सीमा निर्धारण गरेको थियो । 

व्याजदर निर्धारण समितिले देशभरबाट स्याम्पलिङ गरि सहकारीहरुको व्याजदर अध्ययन पछि सिफारिश गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी बरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिको सुझावको आधारमा व्याजदर निर्धारण समितिले नयाँ व्याजदर तोकेको मल्लले बताउनुभयो । ‘विभागले १४.५ प्रतिशत भन्दा माथि नजाने अडान राखिरहेको थियो ।’ मल्लले सहकारी नेपालसँग भन्नुभयो, ‘तर एकै पटक धेरै अन्तर ल्याउन हुँदैन भनेर हामीले १५ प्रतिशत कायम गर्न प्रयास गरेका थियौँ ।’ सबै पक्षलाई मान्य हुने गरि १४.७५ प्रतिशतमा सहमति गरिएको मल्ले बताउनुभयो। ‘सहकारी क्षेत्रको ब्याजदर लघुवित्त संस्थाहरूको भन्दा बढि हुन मनासिव हुदैन भन्नेमा उहाँ हरूको जोड थियो ।’ मल्लले भन्नुभयो, ‘समग्र बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर घटेको अवस्थामा सदस्यकेन्द्रित भएर कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले उच्च दरमा कर्जा लगानी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अडान न्यायोचित हुन्न ।’ ब्याजदर निर्धारण समितिले सेवा शुल्क समेत तोक्ने कुरा आईरहेको सन्दर्भमा मल्लले सेवा शुल्क सम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको र ब्याजदर निर्धारण समितिको कार्यक्षेत्र भित्र उक्त कुरा नपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

गत वर्ष पहिलो पटक सहकारीको ब्याजदर १६ प्रतिशत तोकिँदा शहरी क्षेत्रका सहकारीका संचालकहरूले विरोध जनाएका थिए । अधिल्लो पटक सहकारीहरूलाई समय नदिई तत्कालै ब्याजदर लगु गरिएको भन्ने गुनासो आएकोले आन्तरिक तयारी गरेर लागु गर्न सहज होस् भन्ने हेतु झण्डै साढे एक महिनाको समय दिइएको मल्लले बताउनुभयो ।

सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको संयोजक रहने व्यवस्था छ । समितिमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघको प्रतिनिधि, राष्ट्रिय सहकारी बैंकको प्रतिनिधि, महासंघले तोकेको केन्द्रीय विषयगत संघमध्येबाट २ जना रहने र सहकारी विभागका उप रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

रिलायवल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको साधारणसभा सम्पन्न
सहकारी डबली ४० मा ‘स्थानियता र सहकारी’ विषयमा छलफल
सहकारीको २५ वर्षे रणनीति तयार
२२औँ स्थापना दिवसमा लालिगुराँस सहकारीद्वारा एटिएम सेवा सुरुवात