मिलिजुली साकोस प्रोवेसनमा आवद्ध


कास्की । पोखरा ४ चिप्लेढुङ्गास्थित मिलिजुली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. प्रोवेसन कार्यक्रममा आवद्ध भएको थियो । संस्थालाई नीति, विधि र प्रविधि अनुरुप थप व्यवसायिक र सुशासित बनाउन छाता संघ नेफ्स्कूनले सञ्चालन गरेको साकोसहरुको स्तरीकरणसम्बन्धी पूर्ण तथा व्यवसायिक साकोस विकास कार्यक्रम प्रोवेसनमा आबद्ध भएको संस्थाका अध्यक्ष ज्ञानहरि आचार्यले साकोस आवाजलाई बताउनुभएको थियो । उक्त संक्षिप्त कार्यक्रममा नेफ्स्कूनकातर्फबाट बरिष्ठ अधिकृत भरत न्यौपाने, पोखरा फिल्ड कार्यालय इन्चार्ज यमकला सुवेदी, बरिष्ठ सहायक दिप्ती आचार्य सहभागी हुनुभएको थियो भने मिलिजुली साकोसकातर्फबाट अध्यक्ष आचार्य, सचिव लेखनाथ पौडेल, व्यवस्थापक रामजी सुवेदी र ऋण सहायक पारसमणि बराल सहभागी हुनुभएको थियो ।

संघले नियमित तालिम र अनुगमनका माध्यमबाट संस्थामा देखिएका कमीकमजोरी औंल्याउँदै सुधारका फाइदाहरुसहितको प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध गराउने भएकाले स्तरीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुने निर्णय सञ्चालक समितिले गरेको अध्यक्ष आचार्यले बताउनुभएको थियो । उक्त साकोसमा हाल ९ कर्मचारी रहेको र साकोसले अल्पकालीन योजनाहरु बनाएपनि यसै वर्षबाट दीर्घकालिन व्यवसायिक रणनीतिक योजना पनि बनाएर सदस्य सेवामा थप विशेष रुपमा लाग्ने अध्यक्ष आर्चायले जानकारी गराउनुभएको थियो भने साकोसले संस्थाका पूर्व अध्यक्ष र सल्लाहकारहरुसँग प्रत्येक ३ महिनामा छलफल गर्ने संस्कृति समेत विकास गरेको थियो ।

 

संस्थाले गरेको काम बढी प्रभावकारी र प्रिय हुने धारणा राख्दै जतिसक्दो छिटो ब्रान्ड पाउने लक्ष्य आजबाटै लिइ साकोसले एक वर्षमा प्रोवेसनका सबै सूचकहरु पूरा गर्ने अध्यक्ष आचार्यले बताउनुभएको थियो । उक्त साकोसमा ११ सदस्यीय सञ्चालक समिति र ३ लेखा सुपरिवेक्षण समिति रहेको र २०६४ साल माघ २२ गते ४३ महिला र १३ पुरुष गरी ६६ जनाबाट २९ लाख ५० हजार रुपैयाँ सेयर पुँजी संकलन गरी संस्था स्थापित भएको थियो भने हाल संस्थामा १५८८ सदस्य, सेयर पुँजी ६ करोड १७ लाख ८० हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको र ४६ करोड बढीको कुल सम्पत्ति भएको साकोसले ४१ करोड ९० लाख ५१ हजार बढी ऋण लगानी गरेको थियो ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

रामकोट साकोसको कार्यकुशलता तथा सिकाई व्यवस्थापन कार्यशाला सम्पन्न
रणनीति योजना तर्जुमा तालिम सम्पन्न
मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक
सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार सरकारको