सहकारीले अनलाइनमार्फत विवरण नबुझाए कारबाही


सहकारीको तथ्यांक राख्न बनाइएको सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणालीमार्फत विवरण नबुझाउने सहकारीलाई सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ ।

हालसम्म अनलाइन प्रणालीमा आबद्धता र विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई ऐच्छिक बनाएको सहकारी विभागले यसलाई अनिवार्य गरेको हो । विभागले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिन समेत कोपोमिसमा विवरण राखेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत राजस्व कार्यालयहरूलाई सर्कुलर भइसकेको छ ।

त्यसैगरी भूमिसुधार तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७३ चैतबाट कोपोमिस सञ्चालनमा ल्याएको थियो भने सो सफ्टवेयरमा देखिएका प्राविधिक समस्या र प्रयोगकर्ताको उदासीनताका कारण प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

उक्त विभागले हाल प्राविधिक समस्या हल गर्नुका साथै यसमा पठाउनुपर्ने विवरणसमेत परिवर्तन गरेको थियो । विगतमा सदस्यको नागरिकता नम्बरसमेत पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा हाल सहकारी संस्थाले समष्टिगत रूपमा संस्थाको विवरणमात्र समेत पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारीको तथ्यांकअनुमानको भरमा भन्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहनु लाजमर्दो विषय भएको बताउनुभयो

त्यसैगरी संघीय विभागका अनुसार देशभर २९ हजार सहकारी संस्था दर्ता रहेकोमा १५ हजार ३४० संस्थाले कोपोमिस सञ्चालनका लागि युजर नेम र पासवर्ड लिएका थिए । त्यसमध्ये ९ हजारले मात्र प्रणालीमा लगइन गरेका छन्भ ने ३ हजार सहकारीले मात्र विभागको निर्देशनअनुसार समष्टिगत विवरण बुझाएका छन् ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

नेफ्स्कूनद्वारा सदस्य संघ संस्थाहरूका लागि “एकीकृत स्वनियम मार्गनिर्देशन–२०७९” जारी
“एकीकृत साकोस सञ्जालका लागि साझा प्रविधि” भन्ने यस बर्षको अभियानको थिम सार्वजनिक
सहकारी विभागद्वारा सहकारी संघ संस्था र सदस्यहरुका लागि निर्देशन जारी
दोलखामा कोपोमिस तालिम सञ्चालन