ओरियन्टल पीडित भन्छन् ‘अब त अति भो, सार्क सम्मेलनमा समेत विरोध जनाउँछौं’


काठमाडौं, कार्तिक २२  । लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका ओरियन्टल सहकारी पीडित हैरानी भएका छन् । आफ्ना समस्या समाधान गर्न राज्यले कुनै ठोस पहल गर्न नसकेपछि उनीहरु चिन्चित बनेका हुन् । सरकारको ध्यानार्षण गराउँदासमेत सरकारले नसुनेपछि उनीहरुले सार्क सम्मेलनमा विरोध ¥याली गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

आइतबार दिउँदो प्रमानमन्त्री  निवासमा धर्ना दिए पनि प्रभानमन्त्रीले भेटघाट नदिएपछि उनीहरु चिन्तित भएका थिए । ओरियन्टल पीडित नृपेश श्रेष्ठले सरकारले आफ्नो माग सुनुवाई नगरेकोमा रोष प्रकट गर्नुभयो । ‘सार्क सम्मेलनमा समेत हाम्रो प्रदर्शन गर्ने तयारीमा छौं, अब त अति भो’ उहाँले भन्नुभयो ।  श्रेष्ठले सोमधार सिंहदरबारअगाडि धर्ना दिने र आगामी कार्यक्रम तय गने बताउनुभयो ।

विगत २ वर्षअघि सहकारीकर्मीले ओरियन्टलबाट न ब्याज पाएका छन् । न सावाँ नै । ओरियन्टलबाट साढे अर्ब भन्दा बढी सर्वसाधारणले आफ्नो निक्षेप रकम फिर्ता पाएका छैनन् । ओरियन्टल पीडित सिर्जना रुपाखेतीले सरकारले सहकारीको समस्या समाधान गर्न कन्जुस्याई गरेको बताउनुभयो । ‘सहकारीबाट अर्बौ ठगी भएको छ, तर राज्यले समस्या समाधान गर्न कुनै कदम चाल्न सकेन’ उहाँले भन्नुभयो । सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि सार्क सम्मेलनमा समेत बिरोध तथा धर्नाका कार्यक्रम गर्ने तयारी शुरु भएको उहाँको भनाई थियो ।

सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले १ सय १० सहकारीले १३ अर्ब रकम जोखिममा पारेको प्रतिवेदन सार्बजनिक गरेको थियो । उसले दिएको प्रतिवेदनका कुनै पनि सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । सरकारले सहकारी ऐन २०४८ मा केही बुदाँ संशोधन गरेर व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने भने पनि हालसम्म कुनै काम अघि बढाउन सकेको छैन् ।

लामो समयदेखि आफूहरुको निक्षेप फिर्ता नभएको र जोखिममा रहेको निक्षेप फिर्ताका लागि प्रभावकारी काम नभएको भन्दै ओरेन्टल को–अपरेटिभका पीडितहरुले धर्ना तथा विरोध कार्यक्रम गरिरहेका छन् । संघर्ष समिति बनाएर विरोधका कार्यक्रम गरेपनि सरकारले सुनुवाई गर्न सकेको छैन् ।

यस्तै सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरे पनि सो आयोगले दिएका कुनै पनि कार्यहरु लागू नगरेको भन्दै उनीहरुले आयोगले दिएका सुझावहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनसमेत जोड दिएका छन् । सुधिर बस्नेत अध्यक्ष रहेको सो सहकारी संस्थाका पीडितहरुले नेपाल राष्ट्र बैंक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका विभिन्न नियामक निकायमा निक्षेप फिर्ताका सम्बन्धमा जानकारी गराए पनि अहिलेसम्म निक्षेप फिर्ता तथा निक्षेप सुरक्षाको ग्यारेन्टीसमेत पाउन सकेका छैनन् ।

 


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

ऋणको कानुनी प्रक्रिया तथा धितो मुल्याङ्‍‌कन तालिम सम्पन्‍न
फेन्सी साकोसको क्यूआर कोड सेवा
साकोसको एकरुपता प्रणाली गोष्ठी सम्पन्‍न
नुवाकोट सहकारी संघ मन्त्रालयमा दर्ता