फुलफेजको मन्त्री नपाउँदासम्म मन्त्रालयले गति लिन सक्दैन्


सुरेशमान श्रेष्ठ
सचिव– सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
अहिले सहकारी मन्त्रालयले के गर्दै छ ?

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय २०६९ साल जेठ ५ गते स्थापना भएको हो । तर भन्दा पहिला कृषि विकास मन्त्रालयस“ग आबद्व थियो । गरिबी निवारणमा सहकारीको भूमिका अंहम हुन्छ भन्ने भएर सहकारीलाई छुटएर छुट्टै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्थापना गरिएको हो । मन्त्रालय भर्खरै हिडिरहेको छ । सरकारले तीनखम्बे अर्थनीतिमा सहकारीलाई समावेश गरेपछि बिस्तारै यो मन्त्रालय गठन भएको हो । जुन हिसाबाटबाट मन्त्रालय गठन भयो, त्यसअनुरुप प्राथमिकतामा परेन । प्रचार, प्रसारमा कमी भएका कारणले सहकारीले गति लिन सकेन । म सचिव भएर आएपछि तीन जिल्ला भ्रमण गरे, सहकारीले असाध्यै रँम्रो काम गरेको पाए“ ।सहकारीले आर्थिक शशक्तीकरण बढाएको छ ।सहकारीले खासगरी महिलाको आर्थिक उत्थान भएको छ ।त्यस्तै राज्यले गर्नुपर्ने सिधैं काम घरेलु हिंशाका घटना सहकारीका कारण धेरै घटेको छ ।सहकारीले कृषि क्षेत्रमा राम्रो काम गरेका छन्, सहकारीमा लागेकाहरु ऋण लिएर कृषि उत्पादनबाट आफ्नो जीवनस्तर उठाउन सफल भएका छन् ।
सहकारीमा किन समस्या आइरहन्छ,अनुगमन गर्न नसकेर हो कि ?
अहिले सहकारी ३० हजार २ सय सञ्चालनमा छन् । जबकी २०४८ सालमा सहकारी ऐन आउ“दा ८ सय ३० वटा सहकारी थिए । केही बचत तथा ऋणमा समस्या छ ।सहकारी विभाग, डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट यथेष्ट अनुगमन गर्न नसकेका कारण सहकारीमा समस्या आएको भन्ने मेरो मान्यता छ । थुर्र्पै मान्छेहरु सहकारीबाट ठगिएका छन् । ६ महिने गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको जा“चबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसार १ सय ३३ वटा सहकारी समस्यामा छन् । बचतको कारोबार गर्ने १३ हजार हुदा“ एक सय ३० वटा समस्या खास ठूलो होइन । तर पनि अन्य सहकारीमा पनि समस्या भइरहेको छ ।बचत गर्ने सहकारीमा मनोमानी बढेको देखिन्छ । मैले देखेको मुख्य समस्या भनेको अनुगमनको पाटो नै हो । सहकारीको सात सिद्वान्त छन् तर त्यसको विपरित कतिपय सहकारी सहकारी संघसंस्थामा राजनीतिककरण भएको पाउ“छौं, यो निराकरणका लागि अनुगमनमा जोड दिने तयारीमा छौं ।
सहकारी मन्त्रालय स्थापना भएको दुई वर्ष भइसक्यो, मन्त्रालयले अहिलेसम्म खास के काम ग¥यो ?
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय नाम ठूलो छ तर आत्मसमीक्षा गर्दाखेरी यो मन्त्रालय भर्खर बामे सर्र्दै छ । हामी एकदमै शुरु अवस्थामा छौं । अहिले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष अर्थ मन्त्रालयअन्र्तगत छ । उसले धेरै लगानी सहकारीमार्फत भएको छ । त्यस्तै २०६१ सालमा बनेको ऐन अनुसार गरिबी निवारण कोष छ, त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्र्तगत छ । त्यो यस मन्त्रालयअन्र्तगत आउनुपर्छ । अनि अर्को कुरा सहकारी ऐन २०४८ ले सम्पूर्ण अधिकार रजिष्ट्रारलाई दिएको छ ।मन्त्रालयको भूमिका कम छ त्यसले गर्दा पनि  मन्त्रालयको फुलफेज स्थितीमा हिड्न अझ समय लाग्ने देखिएको छ । नया“ उल्लेखनीय काममा हामीले २५ जिल्लामा गरिबी घर पहिचान गर्ने काम गरिरहेका छौैंं । ७५ जिल्लाका घर घर पहिचान गर्ने हाम्रो सोच छ । त्यस्ता घरपरिवारलाई कसरी राज्यले सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ, त्यो नया“ काम हो । र त्यस्तै यसपटकदेखि सहकारी तथा गरिबी व्यवस्था सूचना केन्द्र स्थापना गरेर काम गर्र्दै छौं ।अहिले एउटै व्यक्ति धेरै संस्थामा सामेल भएको छ, ऋणमा डुब्लिकेसन छ । यस केन्द्रमार्फत सहकारीको सूचनामा स्पष्ट हुन्छ र समस्या आउन पाउदैन् ।सफ्टवेयर निर्माण भएमा कुनै व्यक्ति अर्को सहकारीमा सदस्यमा भएमा, एक भन्दा अर्को संस्थाबाट ऋण लिन थालेमा केन्द्रमार्फत सबै सूचना पाउन सकिन्छ ।
सहकारी राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसक्नुको कारण के हो ?
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पूर्णकालिनरुपमा हेर्ने मन्त्रीको अभाव छ । अहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रभित्र छ, यसअघि अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्षको मातहतमा तथा त्यसअघि साना दलको नेतृत्वमा यस मन्त्रालय चलेको छ । जबकि सहकारी मन्त्रालय अत्यन्त ठूलो मन्त्रालय हो । छुट्टै मन्त्रीले मन्त्रालय हाक्ने वातावरण बन्न सके धेरै काम हुन सक्छ ।अहिले प्रधामन्त्रीस“ग कुरा हुन गाह्रो हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले सिंगो राज्य हेर्ने भएकाले उहा“को प्राथमिकतामा सहकारी पर्र्दैन् । बारम्बार मैले के भन्ने गरेको छु भने उहा“ले कुनै मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिए हाम्रो पहु“च पुग्ने थियो । अहिले दोहोरो सम्बाद हुन पाउ“दैन् । मन्त्रालय गठन भएको दुई वर्ष बढी भइसक्यो तर पनि राजनीतिक प्रतिवद्वता हुन नसक्दा मन्त्रालयले गति लिन नसकेको हो ।नेपालमा सँ“च्चै विकास गर्ने हो भने सहकारी राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । विशेषगरी ग्रामीण भेगमा सहकारीमार्फत आर्थिक विकास संभव छ ।
अब मन्त्रालय कुन रुपमा अगाडि बढ्छ, यस मन्त्रालयमा राजनीतिक दलको मात्र होइन, कर्मचारीतहबाट पनि प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ नि ?
कर्मचारीको परिवर्तन अन्यथा होइन । आउने, जाने स्वभाविक नै हो । मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म ३० वर्षपछि यो मन्त्रालयमा आए“ । अन्य क्षेत्रमा मेरो धेरै अनुभव छ, तर सहकारीको खासै बुझेको थिएन । तीन जिल्ला अनुगमनपछि सहकारीले धेरै गरेको पाएको छ । कोही सहकारी मन्त्रालयबाट सरुवा भएर जान्छ भने त्यो त सकारात्मक कुरा हो । सहकारी मन्त्रालयबाट अन्य मन्त्रालयमा जाने कर्मचारी त सहकारीको राजदुत नै हो । सहकारीले पनि यस्तो राम्रो काम गर्छ भन्ने सन्देश दिन सक्छ । सहकारीका नराम्रा पक्ष यो छन् है भन्न सक्छ । अहिले के छ भने ओरियन्टल कोअपरेटिभ, गुण कोअपरेटिभजस्ता बचत तथा ऋण सहकारी हेरेर सबै सहकारी खतम भन्ने हुदैंन । यो मन्त्रालयलाई अघि बढाउन फुलफेज मन्त्री आउन आवश्यक छ । त्यस्तै धेरै सभासद्हरु कुनै न कुनै सहकारीमा आबद्व भएको देखियो । मेरो आग्रह के भने । सहकारीको सिद्वान्त भनेको राजनीतिकरण गर्ने होइन । सहकारीलाई राजनीतिकरण नगरिएको भए सहकारी आफ्नो सहकारीअनुसार हिड्यो र साच्चै नै राज्यले भनिराखेको तीन खम्बे अर्थतन्त्रबाट सबल सबल बन्न सक्छ ।
सहकारी ऐन २०४८ फितलो भएका कारण सहकारीमा धेरै समस्या आएको छ, पछिल्लो चरणमा खासगरी बजेट भाषणमा बचत तथा ऋण सहकारीको सुपरिवेक्षण गराउनका लागि छुट्टै ऐन ल्याउने भन्ने कुरा आएको छ, अब ऐन कसरी निर्माण हुन्छ ?
८ सय ३३ वटा सहकारी हुदा“को सहकारी ऐन २०४८ र अहिले ३० हजार २ सय सहकारी हुदा“को सोही ऐन मेल नखाएको पक्कै हो । ऐनमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।ऐनमा कम्तीमा जिल्लामा ५ वटा सहकारी भएमा जिल्ला सहकारी संघ दर्ता गर्न सकिने प्रावधान छ, जबकि केही दिनअघि एउटा जिल्लामा एक सय ६१ वटा सहकारी आएर जिल्ला संघ दर्ता गर्न मागे । ऐनमा टेकेर ५ वटा सहकारीलाई मात्र मान्यता दिने हो भने अन्य १ सय ५६ सहकारीले के गर्ने त ? त्यसकारणले पनि बेलाबेलामा सहकारीमा राजनीतिकरण भएको हो ।त्यो बेला ५ वटा भनेको पनि धेरै हुन्थ्यो होला अहिले त्यसो गर्दा सान्र्दभिक हुदैंन । सहकारीले ३ खर्ब ५० अर्बको कारोबार गरेका छन्, यहा“ राष्ट्र बैंकको भूमिका शुन्य छ । कम्तिमा ठूला सहकारीको राष्ट्र बैंकबाट अनुगमन गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो कि भन्ने कुरा उठेको छ। यही“ सन्र्दभले गर्दाखेरी सहकारी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर अहिलेको स्टाटस्मा भन्नुहुन्छ भने ऐनबारे हामीले छलफल चलाउ“दैं छौं । सहकारी विकास बोर्डले ऐन संशोधनको तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित जा“चबुझ आयोगले समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या एड्जस्त गर्न छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने सुभाव दिएको छ।त्यस्तै नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ(नेफ्स्कुन)ले पनि छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन चाहिन्छ भनिरहेको छ । र मस्यौदा बुझाएको छ ।
अहिले दुईवटा कुरा आइरहेका छन् । सबैलाई समेट्ने गरी सहकारी ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने कुरा आइरहेको छ । सबै ऐन पास गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने पनि छ । र अर्को बचत तथा ऋण छुट्टै प्रकृतिको सहकारी भएकाले भिन्नै ऐन बनाएर जानुपर्छ भन्ने आइरहेको छ । सरकारले त्यसमा छलफल चलाएर ऐन बनाउने छ । अहिले समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधार्नथ गर्न नेपाल कानुन ऐन संशोधन गरेर अधिकार सम्पन्न समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्ने तयारी भइरहेको छ । समिति गठन गर्नका लागि ऐन संशोधन गर्न लागिरहेका छौं । सहकारी पीडितले धेरै मान्छेको ज्यान गएको, धेरैको सम्बन्ध विच्छेद भएको भन्ने आइरहेको छ, बेलाबेलामा सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् सहकारी पीडितहरुले । उनीहरुको समस्या समाधान गर्न हामी तत्पर छौं ।
भनेपछि सहकारीका पीडितले निक्षेप फिर्ता पाउ“छन् त ?
उनीहरुको निक्षेप राज्यले फिर्ता दिदैंन । ती संस्थाहरुको भएको सम्पतिबाट व्यवस्थापन गर्दा जति हुन्छ त्यति नै पाउ“छन् । कति रेसियोमा फिर्ता पाउने भन्ने अधिकार सम्पन्न समितिले अध्ययन थाल्यो भने मात्र थाहा लाग्छ ।
सहकारीमा राज्यको लगानी नभएर पनि सहकारीमा समस्या आइरहेको देखिन्छ, जस्तो गत वर्ष थप २० जिल्लामा सहकारी कार्यालय खोल्ने प्रयास किन असफल भयो ?
सहकारीमा समस्या आउनुको मुख्य कारणमा  अहिले सहकारी विभाग र ३८ जिल्लामा डिभिजन सहकारी कार्यालयमात्र भएर पनि हो ।प्रत्येक जिल्लामा डिभिजन सहकारी कार्यालय खोल्ने कुरा आइरहेको छ तर राज्यले प्रत्येक जिल्लामा खोल्दाखेरी ३७ जिल्लामा कार्यालय खोल्दा कम्तिमा ३ सय ५० कर्मचारी चाहिन्छ । यसले राज्यलाई ठूलो दायित्व बढ्न जान्छ । अर्को उपाय के हुन सक्छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय कार्यालयमा सुब्बाको संयोजकत्वमा सहकारीको प्रशासन चलाउन सकिन्छ । त्यसमा छलफल हुदैं छ । गत वर्ष त्यस विषय टुंगोमा नपुगेपनि यस वर्ष कि त थप कार्यालय कित सिडियो कार्यालयमा सहकारी सहकारी प्रशासन चलाउन सकिन्छ ।जेसुकै भएपनि हाम्रो अनुगमनको पाटो कमजोर छ । सीमित स्रोतसाधान र दक्ष जनशक्तिको अभावमा अनुगमन गर्न नसकिएको स्थिति छ । अहिले अनुगमनका लागि प्रयाप्त बजेट विनियोजन गर्न पहल गरिरहेका छौं सायद बजेट विनियोजन हुन्छ होला ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

आइसीए एपीको क्षेत्रीय सभा सम्पन्न
भक्तपुर बचत संघको आमदानी दोब्बर
सहकारी अभियन्ता उद्धव सापकोटालाई पुत्री शोक
सिवाईसी र कश्मिसेरा एकीकरण हुने