सहकारी ऐन संशोधनमा बखेडा


 काठमाडौं, मंसिर २३ । लामो समयसम्म संशोधन हुन नसकेको सहकारी ऐन २०४८ मा बखेडा शुरु भएको छ । अभियानले खुकुलो बनाउनुपर्ने भन्दै बखेडा झिक्न थालेका छन् । सहकारीकर्मीहरु सहकारी ऐन २०४८ कै भावनाअनुरुप ऐन संशोधन गर्न चाहनछन् भने सरकारले गल्ती गर्ने सहकारीलाई कस्ने प्रावधान ल्याउने तयारी गरेको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी संघका पूर्व अध्यक्ष दीपकप्रकाश बास्कोटाले सहकारी ऐन २०४८ अनुरुप नै ऐन संशोधन गर्न आफूहरु क्रियाशिल रहेको बताउनुभयो । ‘सहकारी ऐन संशोधन आवश्यक छ तर २०४८ को मर्म नमरोस् भन्ने हम्रो ध्यानाकर्षण हो’ उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष सरोज शर्माले सहकारी ऐन २०७१ को मस्यौदा सहकारीको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्नुभएका प्रधनमन्त्री सुशील कोइरालामार्फत सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पेश गरेको बताउनुभयो । ऐनमा सबै कुरा उल्लेख गरिए पनि सबैको भावना समेट्न नसकिएको उहाँको भनाई थियो । प्रस्तावित ऐनमा सहकारी सहकारी मिलेर कम्पनी खोल्न पाउने तथा परियोजना सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान उल्लेख छ ।
उता सहकारी अभियानले पनि उक्त प्रस्तावको विरोध गर्दै आएको छ । बोर्डमा राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष समेतको सहभागितामा बोर्डले मस्यौदा तयार पारेको हो । अभियानले संघका उपाध्यक्ष मीनराज कँडेलको संयोजकत्वमा संघले सुझाव उपसमिति नै गठन गरी प्रस्तावित सहकारी ऐनमाथि राय तथा सुझावहरु पठाएको थियो । सहकारी संघका पदाधिकारीहरुले भने बोर्डले संघसँग समन्वय नगरेको आरोप लगाईरहेको छ । तर, बोर्डले कुनै पनि ऐनको मस्यौदा निर्मौण गर्दा सबै सुझाव समेट्न नसकिने सहअध्यक्ष शर्माले बताउनुभयो । ‘अभियानले भनेको सबै कुरा मान्नुपर्छ भन्ने छैन्, कतिपय कुरा मैले चाहेर पनि केही बुँदा समावेश गर्न सकेको छैन्’उहाँले भन्नुभयो । संघका पदाधिकारीहरुले भने संघको सुझाव हुबहु लागू नभएको अवरोध सिर्जना गर्न शुरु गरेका छन् ।

संघले तयार पारेका बुँदाहरुलाई संघकै प्रतिनिधिहरुले बोर्डले बनाएको मस्यौदामा समावेश गर्न चासो नदिँदा पनि ऐन अहिले विवादमा तानिएको केही सहकारीकर्मी आरोप लगाउँछन् । प्रस्तावित सहकारी ऐनलाई अर्थ समितिमा पेस गर्नुपूर्व बोर्डले आह्वान गरेको बैठकमा राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव बडाल उपस्थित भएका थिएनन् । यस्तै बोर्डले आफैँले मात्रै बनाएका मस्यौदा राखेर मात्रै ऐनको मस्यौदा पेस गरेको र सहकारी अभियानले दिएका सुझावहरु समावेश नगर्दा समस्या देखिएको एक सहकारीकर्मीले आरोप लगाए ।

प्रस्तावित ऐनमा गल्ती गर्ने सहकारीलाई ५ हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि १ हजार ५ सयसम्म जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख थियो । त्यस्तै मस्यौदामा रजिष्ट्रारको अधिकार प्रत्यायोजना, मन्त्रालयको भूमिका, विनिमयको मापदण्ड, संस्था तथा शेयर सदस्यलाई जवाफदेही स्वनियमनका कुरामा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी आफ्ना प्रकृतिको केन्द्रिय संघमा अनिवार्य सदस्यता हुनुपर्ने उल्लेख छ ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

नवलपुरमा कोपोमिस दाखिला तथा भाखा नाघेको ऋण व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्पन्न
सुनसरीमा साकोसहरुबीच असल सिकाई आदान प्रदान
धनुषामा साकोसहरुका लागि वार्षिक कार्ययोजना तथा बजेट निर्माण तालिम सञ्चालन
सदस्य सम्बन्ध व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न