सहकारी ऐन संशोधनमा बखेडा


 काठमाडौं, मंसिर २३ । लामो समयसम्म संशोधन हुन नसकेको सहकारी ऐन २०४८ मा बखेडा शुरु भएको छ । अभियानले खुकुलो बनाउनुपर्ने भन्दै बखेडा झिक्न थालेका छन् । सहकारीकर्मीहरु सहकारी ऐन २०४८ कै भावनाअनुरुप ऐन संशोधन गर्न चाहनछन् भने सरकारले गल्ती गर्ने सहकारीलाई कस्ने प्रावधान ल्याउने तयारी गरेको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी संघका पूर्व अध्यक्ष दीपकप्रकाश बास्कोटाले सहकारी ऐन २०४८ अनुरुप नै ऐन संशोधन गर्न आफूहरु क्रियाशिल रहेको बताउनुभयो । ‘सहकारी ऐन संशोधन आवश्यक छ तर २०४८ को मर्म नमरोस् भन्ने हम्रो ध्यानाकर्षण हो’ उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष सरोज शर्माले सहकारी ऐन २०७१ को मस्यौदा सहकारीको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्नुभएका प्रधनमन्त्री सुशील कोइरालामार्फत सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पेश गरेको बताउनुभयो । ऐनमा सबै कुरा उल्लेख गरिए पनि सबैको भावना समेट्न नसकिएको उहाँको भनाई थियो । प्रस्तावित ऐनमा सहकारी सहकारी मिलेर कम्पनी खोल्न पाउने तथा परियोजना सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान उल्लेख छ ।
उता सहकारी अभियानले पनि उक्त प्रस्तावको विरोध गर्दै आएको छ । बोर्डमा राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष समेतको सहभागितामा बोर्डले मस्यौदा तयार पारेको हो । अभियानले संघका उपाध्यक्ष मीनराज कँडेलको संयोजकत्वमा संघले सुझाव उपसमिति नै गठन गरी प्रस्तावित सहकारी ऐनमाथि राय तथा सुझावहरु पठाएको थियो । सहकारी संघका पदाधिकारीहरुले भने बोर्डले संघसँग समन्वय नगरेको आरोप लगाईरहेको छ । तर, बोर्डले कुनै पनि ऐनको मस्यौदा निर्मौण गर्दा सबै सुझाव समेट्न नसकिने सहअध्यक्ष शर्माले बताउनुभयो । ‘अभियानले भनेको सबै कुरा मान्नुपर्छ भन्ने छैन्, कतिपय कुरा मैले चाहेर पनि केही बुँदा समावेश गर्न सकेको छैन्’उहाँले भन्नुभयो । संघका पदाधिकारीहरुले भने संघको सुझाव हुबहु लागू नभएको अवरोध सिर्जना गर्न शुरु गरेका छन् ।

संघले तयार पारेका बुँदाहरुलाई संघकै प्रतिनिधिहरुले बोर्डले बनाएको मस्यौदामा समावेश गर्न चासो नदिँदा पनि ऐन अहिले विवादमा तानिएको केही सहकारीकर्मी आरोप लगाउँछन् । प्रस्तावित सहकारी ऐनलाई अर्थ समितिमा पेस गर्नुपूर्व बोर्डले आह्वान गरेको बैठकमा राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव बडाल उपस्थित भएका थिएनन् । यस्तै बोर्डले आफैँले मात्रै बनाएका मस्यौदा राखेर मात्रै ऐनको मस्यौदा पेस गरेको र सहकारी अभियानले दिएका सुझावहरु समावेश नगर्दा समस्या देखिएको एक सहकारीकर्मीले आरोप लगाए ।

प्रस्तावित ऐनमा गल्ती गर्ने सहकारीलाई ५ हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि १ हजार ५ सयसम्म जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख थियो । त्यस्तै मस्यौदामा रजिष्ट्रारको अधिकार प्रत्यायोजना, मन्त्रालयको भूमिका, विनिमयको मापदण्ड, संस्था तथा शेयर सदस्यलाई जवाफदेही स्वनियमनका कुरामा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी आफ्ना प्रकृतिको केन्द्रिय संघमा अनिवार्य सदस्यता हुनुपर्ने उल्लेख छ ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

बागमती प्रदेश सहकारी संघ ठोस कार्यक्रम सहित सक्रिय हुने
आइसीए एपीको क्षेत्रीय सभा सम्पन्न
भक्तपुर बचत संघको आमदानी दोब्बर
सहकारी अभियन्ता उद्धव सापकोटालाई पुत्री शोक